................................................................................................
................................................................................................
ATMAVANCHANA
by Arun Shourie,
Ashok Patharkar (Translator)
................................................................................................
................................................................................................
The Marathi translation here is available on Amazon unlimited kindle deal, unlike the original English, and it was an extra factor balancing one towards reading it, apart from the original English book by Arun Shourie.
It takes a bit of getting used to, because translation of today's writing in English into another language not of Europe isn't easy, at best, involving as it does much that's outside the native experience. Perhaps it isn't that different, at that, from the French looking askance at Americanism that have invariably crept into French, and the bitter arguments about the desirability thereof versus inevitability, but on the other hand Indian languages have faced it for well over a millennium and half, some defeated by the incursions, others attempting to struggle back to their original life.
Here it's even more of the struggle, since it's about more, and after a few pages of reading what appears to be very stilted language, one gets used to it due to the sheer tremendous nature of the subject. Perhaps mist government officials are used to this after a few weeks in office, at that. It's only in the beginning of ones struggle with it that the extreme difference between reading this and a piece of original literature in the language is quite so stark, all the more so when one is reading for example writings by Madgulkar brothers.
Even without comparison with good literature, however, the work suffers from often being translated word by word as it goes along, and would have made far better sense if a little more time were spent mulling over a better translation, not quite word for word.
................................................................................................
As one begins reading, Arun Shourie in his fearless account of facts reminds the reader of just what has gone on vis-a-vis China, and to anyone who lived through the horror of 1962 war it's a reminder of the pains quite unnecessary; but what makes reading this a painful necessity is his account of what went on at various levels, from the then PM Jawaharlal Nehru aspiring yo be the next messiah of peace to the world - and not only thinking wistfully from that perspective, but actually acting and writing as if it were a fact, even forgetting thst others might not quite see it his way, or have every intention of taking advantage of a country not ready to go to war to defend herself.
One must say, they, all of them, forgot two important pieces of history. One they had lived through, and might just have been absorbed by China, was that of Hitler's tactics from Rheinland to Austria to Czechoslovakia to Poland; other was to recall that Mongolian history was closely related to that of China, and thus the claim to Tibet by china based on treaty between Kublai Khan and Tibet, even though it did not involve China, was the basis of China's claim to Tibet. China has since mao been nothing so much as attempting to be the heir to Attila the hun and Chingis Khan in their conquest of the world, but going slower and consolidating.
And more so, the then PM Jawaharlal Nehru. For some reason, he'd not learned any lesson at all, from any part of history, whether of ancient India being invaded and massacred by barbarians for centuries, or the history he'd himself lived albeit only from far, of Europe falling to Hitler for over half a decade because France and England were unwilling to go to war for either Rheinland or Czechoslovakia, much less Austria.
So he emulated Gandhi and forgot the lesson he should have learned from fall of Neville Chamberlain due to giving up Czechoslovakia for peace, despite having had a prior, much more personal lesson in Kashmir - and forgotten that Himaalayan region is not only dear to but revered by India.
Funny, his - the then PM Jawaharlal Nehru's - looking back is limited to colonial invader empires, in both India and Tibet! He never looks at era prior to Kublai Khan in case of Tibet, much less that before Mongolian migration to Tibet; and as for India, neither pre-colonial era nor sentiments of any Hindus seem to matter to him.
It a hardly likely that he was unaware of the reverence and love in India for Himaalayan ranges, which top pilgrimage destinations for India. And this isn't out of an enforced faith, but a history that goes back several millennia.
Repeatedly, he takes the stance that India cannot encourage Tibet to look to India for help, and any such indication from India will harm Tibet; this reminds one of the typical stance taken by most society, including very often parents and police, when confronted with domestic violence.
Over and over, words and attitudes from the then PM of India, Jawaharlal Nehru, towards Tibetan people and Tibet, remind one of those from Gandhi's towards Hindus caught across the borders at independence and required to take flight, if not massacred, without options; one is reminded of his repeatedly demanding refugees to be sent back to the newly created Pak, explicitly mentioning that they should go back even if only to be massacred, but do so with love of the muslims who were murdering them, without any rancour.
Nehru isn't going that far, but almost, in increasingly stating his views of refugees from Tibet, and expressing no concern for those massacred.
................................................................................................
As one reads this, one is returned to the initial impressions about the then PM, Jawaharlal Nehru, about his being a comparatively naive and unselfish man who'd been brought up a gentleman of the world and had only an aspiration to do well in cause of peace for the world and independence for various colonies of yore. He lacked the necessary shrewdness to deal with crooks and evil, bullies and beasts of prey, and treated his opponents as friends until they proved otherwise, and still thereafter as gentlemen. That he didn't stand by Tibet is no different from what France and England did to Czechoslovakia at Munich, and pretty much for the same reasons too.
One still recalls the impression one had, even young, that his demise was brought on earlier than expected, due to the heartbreaking attack by China, and the humiliation of facing a complete helplessness in face of loss of territory of India, the nation he gave his life to and was given charge of as her first PM post independence.
Shouldn't congress, especially those members who are his descendants, hate China for what they did to him? Instead of which, one finds the quarter Italian heir anxious to give Indian territory over to China! Well, it isn't his to give, but one may safely bet he wouldn't be so quick to hand over his other heritage.
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
अनुक्रमणिका
बल छुटक्यो बंधन पडे...
इच्छा हेच धोरण
आपण स्वत:ची फसवणूक केली असण्याची शक्यता आहे
धोरण निश्चित होते
चिंता उडवून लावल्या जातात
समाधानकारक शिकवणी
वाहत गेले
दोन मैल या बाजूला किंवा दोन मैल त्या बाजूला
‘आम्ही रस्ता बांधत होतो‚ हे तुम्हाला समजलेही नाही...’
नांदी
या सबबी नाहीत‚ केवळ वस्तुस्थिती आहे
प्रपात
एक द्राविडी प्राणायाम
दरी
अटळ असणे हीच आपली आशा?
शिल्पा शेट्टी पुन्हा एकदा अरुणाचलला मागे टाकते
त्यांना ओळखणे‚ ते स्वत: आणि आपण कसे आहोत असे त्यांना वाटते‚ ते ओळखणे
बल हो बंधन छूटे...
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
बल छुटक्यो बंधन पडे...
................................................................................................
................................................................................................
"‘A nation has security when it does not have to sacrifice its legitimate interests to avoid war,’ Walter Lipmann wrote long ago, ‘and is able, if challenged, to maintain them by war.’1
"Consider Aksai Chin: The unanimous resolution that the Parliament passed in the wake of the Chinese attack in 1962 notwithstanding, are we prepared to go to war to recover the area? Or, is it more likely that we will rationalize not going to war by giving credence to doubts: ‘Do we have an interest in the place? Is such interest as we have in it, vital? Is it legitimate?’ How many of us even know that this vast expanse that China grabbed at the time is two and a half times the size of Kashmir? ‘The only unfinished business in regard to Kashmir is to recover the part of Kashmir that Pakistan has usurped’—words of one of our prime ministers. Does anyone seriously believe that we will do anything substantive to recover any part of Pakistan-Occupied-Kashmir in any foreseeable future? What about Arunachal? Are we confident that, when challenged over it by China, we will be able to hold it by war? Is China clear on that? Building up capacities to defend our interests apart, bearing sacrifices for them apart, are we one even on what our vital, legitimate national interests are?"
"Not long ago, at the India International Centre, during a discussion on India’s Tibet and China policy as part of the release of the original edition of this book, a commentator—a prominent fixture at discussions on China, on defence—said, ‘I am a south Indian, for heaven’s sake. I have not grown up with this feeling of Delhi being the centre of things. How does what happens to Tibetans concern us? If the Tibetans want to strive for their independence, good luck to them; let them do so on their own. Why should we allow ourselves to be dragged into their problem?’ Indeed, I have heard the same sort of dismissive righteousness on Kashmir—‘The fellows want to go? Let them go, for heaven’s sake. Let them go and suffer for their sins. That will teach them a lesson.’ Five years later, the same ‘analyst’ was holding forth on television. We should reach out and get the Chinese to invest in India, he declaimed. They will then have a stake in India. They are the only ones who have the money. They can build our infrastructure like no one else can…
"Nor is there any shortage of analysts like him in regard to our border with Tibet and China. They are suffused with a unilateral objectivity, espousing which is taken as the hallmark of ‘independent thinking’ in India. Books have been put out showing how in regard to Aksai Chin, for instance, the Indian borders were successively advanced northwards and eastwards by British surveyors in late nineteenth and early twentieth century. That the Chinese have similarly enlarged the entire concept of ‘China’ is not mentioned at all: is it not a fact that the original China was only one-third of what China is today? I hear similar ‘objectivity’ in regard to the eastern border, in particular in regard to Tawang. This cannot but dissipate national resolve; it cannot but further expose Tibetans to Chinese oppression; and it cannot but ultimately endanger India.
"And there is unilateral silence too: China conveniently shifts its statements on Jammu and Kashmir as its calculations change; but we must never whisper a word about the true position of Tibet in history; we must not whisper a word about what the Chinese are doing to beat down Tibetans; we must stick to Article 370, but not say a word about how the Chinese are systematically reducing Tibetans to a minority within Tibet—and the Uyghur within Xinjiang, as the Mongols have already been reduced to a helpless minority within Inner Mongolia. The Dalai Lama must not be seen anywhere near an official function. No official functionary must be seen attending any function that has to do with the Dalai Lama—lest the Chinese…
"Recall what happened in 2008.
"The brutal—the customarily brutal—way in which the Chinese government suppressed the protests by Tibetans in Lhasa in the months preceding the 2008 Beijing Olympics once again drew attention to the enormous crime that the world has refused to see: the systematic way in which an entire people have been reduced to a minority in their own land; the cruelty with which they are being crushed; the equally systematic way in which their religion and ancient civilization are being erased. Protests by Tibetans in different cities across the world, joined as they were by large numbers of citizens of those countries, had the same effect.
"No government anywhere in the world did what the Manmohan Singh government did in Delhi, no government reacted in as craven and as frightened a manner as our government did. The Olympic Torch was to be relayed across just about two kilometres—from Vijay Chowk to India Gate. The government stationed over twenty thousand troops, paramilitary personnel, policemen and plainclothes men in and around that short stretch. Tibetan refugees were beaten and sequestered. Government offices were closed. Roads were blocked. The Metro was shut down. Even members of Parliament were stopped from going to their homes through the square that adjoins Parliament, the Vijay Chowk.
"Do you think that any of this was done out of love for the Olympics?
"It was done out of fear of China.
"Dread as policy—that is all such steps are. But, of course, there is the rationalization, rather a premise: that if only we conduct ourselves properly, the dragon will turn vegetarian.
"On every issue—the WTO, economic liberalization, terrorism, Maoist violence, Arunachal, death for rapists, even for terrorists, name it—the pattern of discourse leaves the people feeling that there are two sides to the question: call ‘X’ knowing that he is for a step, call ‘Y’ knowing that he is against it; have each interrupt the other, interrupt both. The ‘debate’ done, rush to the next ‘breaking news’. As every issue has two sides, where is the reason to act, to bear sacrifice?"
................................................................................................
"‘Acne’"
"Delhi was surprised when news broke out that Chinese troops had come 19 kilometres into Indian territory and pitched tents in the strategic Daulat Beig Oldie. The rulers in Delhi acted true to form—as the news could not be suppressed, they set out to minimize what the Chinese had done: ‘Acne’, they said; a ‘localized problem’, they said.
"Soon, the Indian foreign minister was in Beijing. He was happy as can be—he had been able to call on the Chinese prime minister, after all.
"Did any clarity emerge as to why Chinese troops had intruded 19 kilometres into our territory? he was asked. ‘Frankly, I did not even look for it,’ the foreign minister said. ‘How we responded is clear to us. It is not clear why it happened. They were not offering that background and we were not asking for it at this stage.’ How considerate!
"Had China admitted the provocation? Again, the minister was empathy itself: ‘You cannot expect any country to say we provoked.’
"Not just that—he proceeded to furnish explanations that even the Chinese had not advanced! ‘It happened in a remote area,’ he said. ‘To get the message to government, it is a long haul. It will take a little time to analyse.’
"And he was statesman-like: ‘It is not helpful at this stage to apportion blame between them and us’—so statesmanlike as to be completely neutral between the arsonist and the fire-fighter!
"Has China given any assurances that such intrusions will not occur in the future? ‘I don’t think it is fair to ask for assurances… We already have agreement to address this kind of issues.’"
"Soon, he was giving expression to his ardent desire—that he aspired to live in China, ‘though not as India’s foreign minister,’ he added—we should be thankful for small mercies, I suppose.
"‘Acne’? ‘A localized problem’? ‘Not fair’? ‘Not helpful’? ‘Frankly I did not even ask for it’? ‘It happened in a remote area. To get the message to government, it is a long haul’? Of course, neither the prime minister nor the foreign minister mentioned that this was not just an inadvertent strolling into Indian territory. This time tents were pitched. The point of ingress that the Chinese had picked itself showed that it had been chosen carefully. ‘The PLA has carefully chosen its spot,’ Major General Sheru Thapliyal, a former commander of 3 Division, told the defence analysts Ajai and Sonia Shukla. ‘Along the entire 4,057 kilometres of the LAC, India is most isolated at DBO, being entirely reliant on airlift. In contrast, the PLA can bring an entire motorized division to the area within a day, driving along a first-rate highway.’3
Nor did they mention that this setting up of tents was but the latest instance of what China has been doing. It would not have been ‘fair’ to mention, as the foreign minister would say, that China has been steadily eating into the territory on our side of the Line of Actual Control; it would not be ‘fair’ to mention that they have already taken over the Galwan Valley and the Chip Chap Valley—and that by doing so they have already pushed the Line of Actual Control substantially further into India. Nor to mention that, further south, as Ambassador P. Stobdan pointed out in the wake of the incursion, since 1986 they have systematically scared away Indian herdsmen from the grazing lands within Indian territory, occupied the pastures and built permanent structures. It would not have been ‘fair’ to point out the cruel facts that the Ambassador listed: …
"In Eastern Ladakh, the 45-kilometre long Skakjung area is the only winter pasture land for the nomads of Chushul, Tsaga, Nidar, Nyoma, Mud, Dungti, Kuyul, Loma villages.… The Chinese advance here intensified after 1986, causing huge scarcity of surface grass, even starvation for Indian livestock. Since 1993, the modus operandi of Chinese incursions has been to scare Indian herdsmen into abandoning grazing land and then to construct permanent structures.
"Until the mid-1980s, the boundary lay at Kegu Naro—a day-long march from Dumchele, where India had maintained a forward post till 1962. In the absence of Indian activities, Chinese traders arrived in Dumchele in the early 1980s and China gradually constructed permanent roads, buildings and military posts here. The prominent grazing spots lost to China include Nagtsang (1984), Nakung (1991) and Lungma-Serding (1992). The last bit of Skakjung was taken in December 2008…4
"‘Acne’? ‘A localized problem’? Taken by itself, each one of the usurpations was! But taken together, the unremitting advances have a pattern—to go on pushing the Line of Actual Control, and hence ‘Chinese territory’ right up to the eastern banks of the Shyok and Indus rivers, and to absorb the entire Pangong Lake into China.
"The reactions of Indian officials to these successive incursions have also been to a pattern:
"Suppress information
"Deny
"Who is misled when information is suppressed? Who is kept in the dark when what has happened is denied? Who is led to believe that nothing serious has occurred, that ‘the situation is under control’, that ‘all necessary steps are being taken’? Not the Chinese—after all, they know what they have done; they know the plan of which each step is a part. Not other countries, be they the US or Vietnam: apart from the fact that those governments have sources of information better than our people do, the general patterns—of what China is doing, and how we are reacting—cannot but be evident to them. The people who are lulled are the people of India. And the object of lulling them is straightforward—not just that they should not come to think that their government has been negligent, but that they should not pressurize the government into doing anything more than what it is doing.
"Wait Micawber-like for something to turn up
"Wishful construction—read into Chinese statements and manoeuvres what we wish to hear and see
"Paste a motive, fling a doubt at the messenger, discredit him: ‘O, you see, he is from Ladakh. O, you see, he is from Arunachal—persons from an area on the front always tend to exaggerate the threat, to exaggerate what has happened on the ground.’
"Minimize what the adversary has done. In 1959, it was ‘a small matter’, ‘a remote place’ where ‘not a blade of grass grows’. This time the expressions of choice have been ‘acne,’ ‘a localized problem.’ That is exactly what is being said and done about the dams that the Chinese have already started building across the Brahmaputra.
"Exculpate the government of the country: 26/11? O, it was the handiwork of just the Lashkar-e-Tayyaba. As we just saw, the ingress into Daulat Beig Oldie called forth the exact replay: communication from those remote areas is so difficult; must have taken time for the local commanders to get instructions from Beijing…
"Manufacture explanations—sometimes these are so ingenious that even the adversary has not thought of them! ‘You see, the real problem is that the LAC has not been delineated on the ground’—of course, don’t mention that it is China which has not let the delineation proceed by just not exchanging maps.
"Take the high road: ‘We are not here to satisfy the jingoism of others,’ said the foreign minister this time round. Whatever happens in the end, proclaim it to have been ‘a triumph of our diplomacy’, use the media to put out that whatever has happened is exactly what you planned should happen. And leave them to rush to the next story—spot fixing in IPL, Sanjay Dutt surrenders, should Srinivasan go because his son-in-law has been charged for betting in IPL…
"And at each turn, ‘But what else could we have done?’ This is what was asked in 1950 as China invaded and subjugated Tibet. Sixty-three years later, the same question remains: ‘What else can we do about Tibet?’ It is what was asked in 1959 when news of the Chinese road through Aksai Chin broke out: and 1962 showed that, given what we had not been doing, there really wasn’t anything that we could have done. It is what was asked after each bout of terrorist strikes in Kashmir. It is what was asked in the wake of 26/11. It is what was asked when two Indian soldiers were beheaded. It is what is asked every time news of China’s incursions bursts through. ‘What else can we do? Our Army could break up the tents in minutes with just a small contingent. But the Chinese, being Chinese, would set up tents elsewhere. We could send a few more soldiers and just throw the fellows out. But, given the roads and other infrastructure that they have built across Tibet right up to the LAC, they would be able to move a much larger force… The whole border would get inflamed… Is that what you want?’
"How come no one—certainly not us—is ever able to put the Chinese in that kind of a dilemma? How come no one dares to chop off the heads of two Chinese soldiers?
"One does not have to look far—just three/four instances mentioned in passing by Jacques Martin will provide the answer. The mere rumour online that a company that owned shares in Carrefour, the French retail giant, had given financial assistance to the Dalai Lama and the Tibetan Government-in-Exile was met with such fierce protests across China that Carrefour put forth explanations, offered an apology, the works. A wheelchair-bound Chinese athlete was accosted during protests in Paris at a torch rally to protest the fact that the Olympics were being held in Beijing. President Sarkozy seemed to suggest—even if vaguely—that France may not participate in the Beijing Olympics in view of China’s record on human rights. China’s reaction was such a fusillade that Sarkozy wrote personally to that Chinese athlete, sent his senior-most diplomatic advisor to Beijing, and France participated in the Beijing Olympics. Earlier, Peugot-Citroen had carried an advertisement in a Spanish newspaper in which a scowling Mao looked askance from a hoarding at a Citroen car. The Chinese claimed the advertisement hurt their sentiments. It was hurriedly withdrawn and the company expressed regret. The American actress Sharon Stone seemed to have remarked that the earthquake in Sichuan Province was karmic retribution for how China had treated the Tibetans. Christian Dior had been using her visage in its advertisements. It was threatened that its products would be boycotted. It swiftly dropped her from its advertising in China.5 Beheading two of China’s soldiers? Who would even think of doing so?
"We know that one big road has been built in the Aksai Chin area and it runs through our territory and the road is being used, and presumably the Chinese are in possession of the entire area to the north of this road, perhaps to some distance to the south of it also. I understand that there is another road or track more or less parallel to it further south and running across our territory. If this road has been built or is being built, it will undoubtedly be in constant possession and occupation of the Chinese, and not only the entire area between the two roads, but also practically the whole of that part of Ladakh would be fully occupied by them as far as occupation is possible in that terrain. I do not know to what extent the Chinese have already penetrated in this area into our territory. We may resist any further entry, but whenever there is any question of our reconnoitering the area and our police or military personnel passing into it, the Chinese would treat them as trespassers and shoot them or capture them as they did with some of our personnel some days ago. It is right that we should do our best to negotiate and settle this dispute with China in a peaceful way. But I do not know what will happen if such negotiation either does not take place or proves fruitless. They are already in possession of thousands of square miles of our territory and if negotiation does not take place or does not succeed, they simply sit quiet and remain where they are on our territory. We have therefore to think also of the steps which some day or other we may be called upon to take to recover our territory. That enterprise cannot be undertaken unless there is preparation for it. As it is, the Chinese have the advantage in the first place of terrain in their favour and nearly ten years’ advance in preparation by building roads joining with our territory, apart from the big road or roads going east and west across it."
"Nor is it just a matter of reputation, of appearances. The fact is that, at each turn—the attack on Parliament, 26/11, the beheading of two of our soldiers, another chunk of our ‘sacred motherland’ swallowed up—we cannot do anything—because we have not built up capacities over the preceding twenty-thirty years."
................................................................................................
"Two Roads That Weren't"
"Recall what Major General Sheru Thapliyal had said—that the spot that the Chinese chose for the incursion was carefully selected: we can access it only by air or by foot or mule track while they can bring a large number of troops at short notice on the first-rate highway they have built. On going into the events, Ajai Shukla found that we had actually planned to construct not just one but two roads to this very spot. What happened speaks to the current state of affairs."
Author describes a fracas that might have been arranged by leftists to incite civilian wives against BRO, although he doesn't hint at such a possibility.
"Anyhow, back to the area that the Chinese came into in 2013. Around 2007–08, the Border Roads Organization finalized a plan to build one summer and one winter road to Daulat Beig Oldie—the reason for two roads was that some long stretches become inaccessible in the winter, and others in the summer: for instance, a lake on the way freezes in winter and you can drive over it; but it melts in the summer and you cannot motor across it."
"In 2010, an officer of GREF, one Ghasi Ram, set out to inspect the portions that were being constructed by taskforces headed by officers from the Army’s Corps of Engineers. He duly found fault—the alignment could have been ‘Z’ to ‘Y’ instead of ‘X’ to ‘Y’, etc. Complaints were lodged, and inquiries instituted.
"And that brought all construction to a halt.
"And, what with decision-making within the organization paralysed and the flow of funds halted, no one has been able to get the construction started again, even though three years have passed.
"And Ghasi Ram? He was shifted as chief engineer to a project in Rajasthan. There he had to be removed for incompetence. He is now in Tripura…
"But his work lives on! The date by which the two roads were to have been completed has been shifted from 2012 to 2016–17—that is what senior officers in the Border Roads Organization say in Delhi. On the ground, officers say that the roads will be useable only by, hold your breath, 2022."
Meanwhile 2014 elections gave India an opportunity to change, and so far it has been exponentially better, even in this respect - BRO has been allowed to proceed, and has done it, and more, just as other departments, of Government of India, and of states run by BJP, have too.
"India soon found that the road infrastructure across the Line of Actual Control would give the PLA an enormous advantage in war. Accordingly, around 2005, Shyam Saran, who besides being the former foreign secretary and special envoy of the prime minister, and currently the chairman of the National Security Advisory Board, is a keen trekker, was tasked to visit various areas along the India-China border, check up on road construction work, identify the gaps, and pinpoint what more needed to be done. He identified 73 roads that had yet to be built and completed. What with developments of early 2013, and the public outrage these triggered, high-ups felt the need to review what had been done on Shyam Saran’s Report.
"The party assigned to assess what had been done couldn’t get the Report. ‘You know how difficult it is to retrieve paper in our system,’ I am told as exculpation.6
"You think the Chinese don’t see this? And see the opportunity in it?"
................................................................................................
"China Turns The Worm"
"The Manmohan Singh government had been battered out of shape by scandal after scandal .... In a sense, this was the perfect moment for another lunge—an illegitimate government, one preoccupied with just trying to survive from day to day would hardly be able to react. But precisely because the government had become so illegitimate, precisely because the prime minister was seen as vacillating and weak, it could not do nothing in the face of public anger at what the Chinese had done.
"As a result, in talks with Chinese Prime Minister Li Keqiang, during Li’s visit to India between 19 and 21 May 2013, Manmohan Singh took up the incursion. Newsmen were briefed that he had made the border a ‘focus’ of the exchanges, telling Li that peace and tranquillity on the border ... At their joint press conference, Manmohan Singh alluded to the two of them having discussed the Depsang episode, and to have noted that the existing mechanism to deal with such occurrences ‘had proved its worth’. Li noted that there were differences, that peace and tranquillity should be maintained jointly at the border, and that steps should be taken to strengthen the existing mechanism. The two agreed to ‘encourage’ their special representatives to proceed to bring the second stage of the three-stage border negotiations to a conclusion, and to speed up demarcation and delineation of the border.
"One omission showed that the Government of India had stood its ground, another reference showed that at least India had taken up a vital issue, though China stood its ground. The joint statement did not contain the ritual reference to ‘One China’. The joint statement that was issued in 2010 by Manmohan Singh and Wen Jaibao had also not contained the customary phrase. This was a step forward: Indian media were told that India was not going to go on endorsing the Chinese position regarding, say, Tibet being a part of China, when China was espousing the Pakistani position on Kashmir—exemplified, for instance, by its insistence on giving stapled visas to residents of Kashmir.7
"The other issue was that of diversion of waters from rivers flowing into India from Tibet. Manmohan Singh took this up. He urged that the existing arrangement for exchange of hydrological data be expanded to include exchange of information on projects that are being taken up to dam the rivers. China agreed to inform Indian hydrologists more frequently about the water levels and flow in the rivers. It did not agree to establish any mechanism to exchange information or do anything else about dams and infrastructure that are being built across and around the rivers. The Indian Ambassador to China ‘characterized the Chinese response as sympathetic,’ The Hindu reported—how touching, their sympathy for us. ... "
"People have come to realize that China is the principal threat to our country. That the gap between China and India has grown so vast in the last twenty years that we cannot at this time protect our interests on our own. That we must forge agreements and alliances with other countries that feel similarly threatened by China. The US-bashing of just a few years ago is hardly audible today: on the contrary, people are relieved at the announcement that it will focus on the Pacific."
Author discloses his plan for this work, based mostly on writings of the then PM Jawaharlal Nehru, those of President Rajendra Prasad, and some correspondence from the then ambassador Panikkar to the President.
"We find K.M. Panikkar, who was our Ambassador in China and of whose assessments we shall have occasion to read a good deal in what follows, giving the same sort of assessments to the President. Of course, there are certain things that the Chinese government is doing within China which we do not like, Dr Rajendra Prasad has him say, but we are not concerned with them. The point of concern to us is, ‘They are friendly with our country and want to strengthen this friendship. It is in their interest also because they know well that in case they have bad relations with India, India and Burma together can create problems for them and they cannot harm India in any way.’
"‘They talk irrelevantly [irreverently?] about Tibet,’ the President records Panikkar as telling him. ‘It is not possible for them to attack India from Tibet. Some of their military personnel are stationed in Tibet. ‘Some? By this time, July 1952, China had swamped Tibet with a conquering army. ‘They have a problem of supplying rice to these troops from China; supply through India is easier, which they are now doing’—the tell-tale and incredibly tortuous reasoning behind this supply of materials to Chinese troops through Calcutta, we shall soon encounter. The conversation moves to the consulate in Lhasa and the pilgrimage to Mansarovar: ‘So, there is no fear from China but we hope to maintain friendly relations with her.’"
One must say, they, all of them, forgot two important pieces of history. One they had lived through, and might just have been absorbed by china, was that of Hitler's tactics from Rheinland to Austria to Czechoslovakia to Poland; other was to recall that Mongolian history was closely related to that of China, and thus the claim to Tibet by china based on treaty between Kublai Khan and Tibet, even though it did not involve China, was the basis of China's claim to Tibet. China has since mao been nothing so much as attempting to be the heir to Attila the hun and Chingis Khan in their conquest of the world, but going slower and consolidating.
................................................................................................
"This Study"
"Later in the year, on 20 November 1952, H.V.R. Iyengar, who is to discharge several vital responsibilities in the coming years, calls on the President. The President has called him to be briefed on the administrative conditions in the country. The conversation shifts to China and Tibet. Iyengar tells the President, ‘China is making a lot of roads, etc., in Tibet. But it would not be right today to say that it has any ulterior designs towards India. Of course, it would be an error to say anything about what may happen in politics in the future because relations between countries can turn hostile at any time. Even so, there is no reason to entertain any doubts at this time…’13
'Assessments, indeed the very vocabulary is very different seven years later, and it is to an important document of this later period that Agrawal’s book led me. As we shall see, by then the Chinese have constructed a road through Aksai Chin and thereby hacked off a large chunk of our territory. Information has had to be prised out of the government, and Panditji personally. Indeed, they are unable to keep it under wraps any longer as the Chinese release an official announcement that the road is being inaugurated on such and such a date! Even as Panditji is minimizing the road and its consequence, the President learns from other sources that the Chinese have built yet another road. This one is further to the south and west of the original road, and hacks off even more of our territory.
"He writes to Pandit Nehru on 5 December 1959. He begins by recalling that he had written ‘a pretty long Top Secret letter’ on 23 September, in which he had made several suggestions about the long border with China. ‘Now that Tibet has practically ceased to exist for our purpose,’ the President writes, ‘we are face to face with a long Chinese border extending over 2,500 miles.’ Apart from administrative work, and work to improve the lives of the people of the area, ‘I think a plan should be prepared for making arrangements for security and defence.’
"The border in the Northeast at least has the McMahon Line to delineate it, the President says. In the Ladakh region, on the other hand, the border is nebulous. The sentences that follow are worth reading in the original:
"Concluding his letter, Dr Rajendra Prasad writes,
"We are now forcibly awakened to the fact of the existence of a long border which has to be protected as best we can, and, what is more, we have to prepare for the recovery of the thousands of square miles already encroached upon in case all negotiations fail, unless we are prepared to write it off. We shall continue to hope that there will be a peaceful settlement and we shall do our utmost to get that effected, but we cannot rest only on that hope and that effort of ours, and as any effective steps to be taken will require very long preparation, the sooner such preparations are begun, the better.14
"The President is saying things that seem innocuous, in retrospect even obvious. And yet, as will become evident as we proceed, he is urging positions that Panditji has been loath to embrace. In the form of suggestions about steps that should be taken, he is putting forth a deep criticism of the approach that Panditji has insisted on following for years in regard to China.
"Panditji replies two days later. The President is at a loss. He takes some time to think through the matter. He writes to Panditji on 18 December, 1959.
"Rajen Babu has also drawn attention of the prime minister to reports of corruption, and Panditji has told him that he, Panditji, is satisfied with the functioning of the government. The President’s letter is a brief one, and is worth reading in its entirety—for we see through it what is to become a most corrosive course: Panditji has told the President that when the latter comes across information, he should not put it in writing; instead he should send for Panditji and talk it over:
"Rashtrapati Bhavan
"New Delhi
"18th December 1959
"My dear Jawaharlalji, I received your letter No. 2585-PMH/59 dated the 7th December 1959 in time, but have not yet acknowledged it as I have not been able to make up my mind as to what to write. I must say that I am somewhat disappointed. The question of corruption has been too prominently and too long before the public to brook any further delay in making a probe into it. I think Deshmukh has given enough details about cases to be traced and once the Government makes up its mind and gives immunity to informants against vindictive action, proofs will be forthcoming. I would therefore suggest that thought be given to finding out cases. It is not enough that you are satisfied that all is well. A popular Government’s duty is to give satisfaction to the people also.
"Apart from what I have said, I have been worried by your suggestion that I should send for you and speak to you if I have anything to communicate rather than write. I am afraid this will stultify me in performing my constitutional duty to bring to the notice of the Government any matter which I desire to communicate to it in the way I consider best. I am afraid it may well begin a convention regarding the method of communication which will embarrass not only me but also my successors. I hope you will not mind my frankly expressing this fear which has been weighing on my mind and is responsible for the delay in replying to your letter. Yours sincerely, Rajendra Prasad15"
"Why this anxiety about things being put in writing? That information should not ‘get into the wrong hands’? That history should be kind? We shall glean the pattern as we proceed. And, just as important, we shall see how that pattern continues to the present day."
................................................................................................
................................................................................................
................................................
................................................
December 31, 2021 - January 01, 2022.
................................................
................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
इच्छा हेच धोरण
................................................................................................
................................................................................................
"‘On the issue of the reform of the United Nations Security Council, President Hu Jintao reiterated the assurance given by the Chinese Premier to the Prime Minister in April last year that China understands and supports India’s aspirations to play a bigger role in the United Nations, including the Security Council, and that China would be happy to see India succeed in its endeavour to become a Permanent Member of the U.N. Security Council’—the minister of external affairs, Pranab Mukherjee, said in the course of his statement on 28 November 2006, in the Rajya Sabha about the discussions of the Indian prime minister and the Chinese president.
"Along with his statement, Pranab Mukherjee placed on the table of the House, the Joint Declaration that had been issued by Manmohan Singh and Hu Jintao about their discussions. In regard to the Security Council, this Declaration had the following to say:
""The reform of the U.N. should be comprehensive, ensure balanced representation of developing and developed countries in the U.N. Security Council, and add to the efficiency and efficacy of the U.N. and its Security Council. The two sides shall conduct consultations on the question of U.N. reform, including the reform of the U.N. Security Council."
"How does ‘shall hold consultations’ become ‘would be happy to see India succeed in its endeavour’? The Joint Declaration continued to record,
""The Indian side reiterates its aspirations for permanent membership of the U.N. Security Council. "
"What could be more plaintive? And what did China say in turn?
""China attaches great importance to the status of India in international affairs. It understands and supports India’s aspirations to play a greater role in the United Nations."
"What could be more condescending? And how does the last sentence translate into the claim of Pranab Mukherjee that ‘China would be happy to see India succeed in its endeavour to become a Permanent Member of the U.N. Security Council?’ Could ‘a greater role in the United Nations’ not as well mean a greater role in UNESCO or in UNICEF? Could it not mean that China would be happy to see us contribute more soldiers for peacekeeping operations in Africa? Similarly, read the sentence again in the Joint Declaration which states that the reform of the UN must be comprehensive, etc. Among other criteria, it says that the reform of the UN system, including the Security Council, must ‘add to the efficiency and efficacy of the UN and its Security Council’. Has it not been the Chinese position that extending the veto to a larger number of members in the Security Council will impair ‘the efficiency and efficacy’ of the Security Council?"
"Soon enough, to no one’s surprise, the Government itself put out documents that detailed communications between the additional secretary, Ministry of Foreign Affairs, in Islamabad, and Pakistan’s envoy in Nigeria, which established that, in June 2007, that is, just months after those homilies about understanding India’s aspirations for playing a greater role in the UN, China had gone to great lengths to coordinate efforts with Pakistan to ensure that the African governments stuck to a stand that would make it impossible to make any advance towards according a greater role for India, Japan, Brazil and Germany in the Security Council.2
"But no secret documents were required. The statements that China had been issuing in public, the ‘principles’ it had been spelling out from time to time, were carefully crafted to puncture the case of both India and Japan. Using publicly available information up to just 2004, Mohan Malik, for instance, documented how the five ‘principles’ that were being advanced by Chinese ‘analysts’ nullified India’s case point by point.3 ‘Top priority [should be assigned] to achieving equitable geographic distribution’ in the Security Council, Malik quoted the Chinese foreign ministry analyst as advocating: as Asia is already represented by China, this ‘principle’ excludes India and Japan! China also advocated that, to ensure balanced representation from regions, the aspirants should conduct consultations ‘until a final consensus is reached through a secret ballot within the regional group’—Pakistan is going to partake of a consensus in India’s favour? Next, ‘whether the newly elected permanent members shall be granted the power of veto’, shall be decided by ‘discussion and consensus among the present permanent members’—China will allow a consensus to emerge which puts India and Japan at par with it?4 All this and more was in the public domain. But here was the minister of external affairs reading into the Joint Declaration what was manifestly not in it.
"Mukherjee reported that Hu Jintao ‘stressed that China had taken a “long-term and strategic view” of the relationship with India, desiring to build a strong and cooperative relationship based on shared and common interests’. Really? That is why it has ringed India? What do a nuclearized and armed Pakistan; a fully militarized Tibet; a military pact with Bangladesh; Myanmar as a dependency; naval facilities in Myanmar, Bangladesh, Pakistan and now Sri Lanka, signify? A ‘long-term and strategic view’ of India no doubt! Is it because of this ‘long-term and strategic view’ of India that China has been supplying technologies, materials, components, technicians and more for Pakistan’s missile and nuclear programmes so much so that the scale and persistence of the assistance have led the director of the Wisconsin Project on Nuclear Arms Control to testify, ‘If you subtract China’s help from the Pakistani nuclear program, there is no Pakistani nuclear program?’5 ‘Economic cooperation emerged as a major thrust area of the visit...,’ Mukherjee told Parliament. As in the way China has trounced India in bid after bid for oil-bearing tracts—from Ecuador to Kazakhstan? As in its strenuous efforts to stall India’s access to ASEAN?"
"Just days before Hu Jintao was to arrive in India, the ambassador of China in Delhi, Sun Yuxi, declared that Arunachal is a part of China. He repeated the claim in Chandigarh a few days later. The cry was taken up in November itself at meetings of Chinese think tanks—the Institute of Asia-Pacific Studies of the Chinese Academy of Sciences and the China International Institute for Strategic Studies. Arunachal is ‘Chinese territory under India’s forcible occupation,’ analysts declared. They talked of ‘China’s Tawang region’, of Arunachal as ‘Southern Tibet’ which must be brought under the control of the ‘Tibet Autonomous Region’. All this was on record. Several commentators, including persons like me, had repeatedly drawn attention to these claims.
"A 107-member delegation of new IAS officers was scheduled to visit China on a study tour in May 2007. One of the officers happened to be from Arunachal. The Chinese refused to give him a visa: since he is from a part of China, why is he to be given a visa? The entire tour had to be cancelled. The following month, as we just noticed, they told Pranab Mukherjee that the fact of settled populations could not come in the way of their claim—the reference was pointedly to their claim over Arunachal, in particular over Tawang. In January 2008, Prime Minister Manmohan Singh was to visit Tawang, among other places in Arunachal. The Chinese protested: he shouldn’t be visiting Arunachal as it is a ‘disputed area’, they maintained.
"Events in regard to Sikkim tell the same tale. It has been assumed all along that as a consequence of discussions during Mr Vajpayee’s visit in 2003, China had finally recognized Sikkim to be a part of India. In return, India had paid the price of stating that the ‘Tibet Autonomous Region of China is a part of the territory of China.’ Misgivings in this regard were brushed aside. We are acknowledging no more than has been stated for years, it was said; in return, we have got China to give up the claim implicit in its maps—maps which show Sikkim to be part of China.
"Astute observers had pointed out even at the time that, in fact, China had not changed the position in its maps, that it was maintaining that Sikkim is ‘a historical issue’ between China and India, and that China ‘hopes’ it will be resolved as bilateral relations improve—in no way did any of this suggest that China had agreed to the Indian inference.8 In November 2007, Chinese troops demolished two posts of the Indian Army at Doka La, at the Sikkim-Bhutan-Tibet border junction. Two weeks had not passed and Chinese troops brought materials to build a road in the ‘Finger Area’ in north Sikkim. In January 2008, the Chinese government issued a démarche lodging a formal protest at movements—routine movements—of Indian troops within Sikkim. In March 2008 it made a formal claim to the ‘Finger Area’. In June 2008 it formally brought Sikkim back into the discussions during Pranab Mukherjee’s visit to Beijing—the same visit during which the Chinese prime minister cancelled the meeting that had been scheduled with Mukherjee. And Mukherjee had but to leave China, and, within days, China again sent its vehicle-borne troops into the ‘Finger Area’.
"All this comes as a continuation of a series of pins that China has been thrusting into India over the last three years. The director general of the Indo-Tibetan Border Force reported that in 2007 alone there had been over 170 incursions—again, right from Ladakh in the west to Arunachal in the east. Several of these had been deep into our territory."
"As the incursions have proceeded, the Chinese have kept inventing occasions to push India—from hacking into Indian networks, including those of the Ministry of External Affairs, of the National Informatics Centre, of the National Security Council Secretariat, to summoning the Indian ambassador in Beijing, well past midnight, to demand that Tibetans in Delhi be reined in.
"Surely, none of this could be by inadvertence. Quite apart from the fact that these measures have been executed by China, which does nothing without calculation, and the very fact that in the last three years there has not been one incursion but over 300, the very fact that these have not taken place once or twice but have continued for three years, and the very fact that China has accompanied the incursions with a barrage of ‘diplomatic’ shoves show that all this is by design, that it is in furtherance of a definite objective. To make India feel small.
'To make India look small—in the eyes of countries in Asia in particular.
"To convince people of the Himalayan states, as well as Indians living along our border with Tibet, that, even if it can, India will not stand up to China, and that, therefore, they better look up to and towards China for their future.
"To keep India off-balance.
"To put pressure on India to settle the boundary question on China’s terms.
"The aggressive thrusts that China has been executing would further each of these objectives.
"And what has been the response of our government?
"First, strenuous efforts to keep the people from getting to know the facts, to shut up any official who speaks up.
"Second, when the facts do burst out, to downplay what is happening. The incursions are no reason to ‘press the panic button’, government rationalizers say; such things keep happening, the terrain is such that straying here and there is natural, they say. Why is it that our soldiers never stray into Chinese territory? No, no, please don’t make so much of our ambassador being called in the middle of the night, a government high-up told me. There was a specific situation, and that was the only reason she was called; others also have been summoned at such times."
Third is questions in parliament being responded to with "have taken it up appropriate channels" and ,"expressed disappointment", author notes.
"The fourth mode of response of the government has been to be at its craven best in the belief, presumably, that, if only we are humble enough to the python, it will not swallow us. Annual reports of the Ministry of Defence used to describe, ever so summarily, but at least describe a bit, the advances that China was making in its military prowess and what implications these had for India’s security. The 2007 report omitted the subject all together, trilling on about the way China was being a good and friendly neighbour to one and all! Government officials have been barred from attending functions where the Dalai Lama is present. The government, having seen the Bangladeshi writer, Taslima Nasreen, out of India by its pusillanimity, the minister of external affairs has lectured the Dalai Lama as if he were another Taslima and told him not to do anything that can be dubbed ‘political’. The nadir of this approach has been the cravenness with which the government handled the passage of the Olympic Torch. Close to twenty thousand troops were brought in to seal off a route that is scarcely longer than a kilometre; government offices were closed; Parliament was sealed off from the road; the Metro was shut down... But why look for specific examples like these? Look at the cover of this book. That mudra is the Government’s response to everything Chinese."
" ... I had gone to speak at a seminar organized by the International Institute for Strategic Studies here in Delhi. One of America’s prominent security experts, indeed one of the principal architects of the Indo-US nuclear deal, was there too. He had just arrived from Beijing. ‘You Americans should learn from the Indians,’ he said the Chinese had told him, half mocking him—for, though an American now, he is of Indian origin. ‘Learn from the Indians? What should we learn from the Indians?’ he said he had asked them. ‘See how properly respectful they are. You Americans should learn from them!’"
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................
................................................
January 01, 2022 - January 01, 2022.
................................................
................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
आपण स्वत:ची फसवणूक केली असण्याची शक्यता आहे
................................................................................................
................................................................................................
'It is after months of waiting that the Tibetan delegation is able to meet him on 8 September 1950. Panditji counsels them to proceed to Peking, and strive to secure assurances from the Chinese that their autonomy will be honoured. India can help only by giving ‘friendly advice to China’, and this it has already done ‘by asking China that the problem of Tibet should be settled in a peaceful manner’. Put this alongside of the advice he has actually asked Panikkar to convey to the Chinese: bide your time a little longer!
"The Tibetan delegation pleads that he urge at least that the talks be held in India as they are apprehensive that, if these are held in China, the Chinese communists will completely overawe them. No, we can’t do that, Panditji says. ‘This would mean that India had a dominant position over China and Tibet.’ ‘In a peaceful settlement we can give Tibet diplomatic support,’ he says—what kind of ‘diplomatic support’ he is actually prepared to give will become apparent soon—‘but we cannot give any help in the event of an invasion. Nor can any other country.’ ‘It is for the Tibetans to make their choice between war and a peaceful settlement but in doing so they should clearly understand the consequences of their choice.’ The Tibetans are disconsolate.6
"Panikkar in Peking and Panditji in Delhi continue to maintain that an invasion of Tibet is highly unlikely. For one thing, the Chinese would not like to do anything that would give a handle to those who are opposed to the UN seat being given over to them, they maintain. They would not want to give a handle to ‘warmongers’ everywhere who are already trying their fervent best to undermine the new China’s image."
"Around 7 October 1950 as many as 40,000 Chinese troops invade eastern Tibet. They seize Chamdo, the capital. Several thousand Tibetans are massacred—Tibetan sources put the dead at over 4,000. On 19 October 1950 Panditji cables Panikkar to convey his counsel to the Chinese rulers. We are not entering into the merits of the Chinese or Tibetans’ claims in regard to the status of Tibet vis-à-vis China, he says. ‘It is quite clear to us that any invasion of Tibet by Chinese troops will have serious consequences in regard to their position in the United Nations. It will strengthen the hands of the enemies of China and weaken those who are supporting their cause there.’
"How profoundly he errs in his assessment of the Chinese leaders in assuming that they care as much about what the world thinks of them as he does!
"And Tibet can be taken by the Chinese for the asking. Why jeopardize your international reputation for what you can take at any time?
""Easy success in Tibet, which can be had at any time later, will not counterbalance loss in international sphere. "
"And he is defensive to boot:
""We have no ulterior considerations in this matter as we have pointed out. Our primary consideration is maintenance of world peace and reducing tensions so that all questions can be considered in a more normal atmosphere. Recent developments in Korea have not strengthened China’s position which will be further weakened by any aggressive action in Tibet.""
" ... Our position should be clarified to the Chinese, he says. And see the reasons in his mind:
""We cannot afford to have our world policy injuriously affected without at least trying our best to inform the Chinese Government in a friendly way of what we think is right and what is wrong. That world policy is based, apart from preservation of peace, on friendly relations between China and India as well as between China and other countries and United Nations.7 "
"Would the Chinese rulers be caring for ‘our world policy’? Why was the burden of keeping world peace to be borne specially by us? Should we have been so concerned about ensuring good relations between China and other countries and the United Nations? Notice also that the interests of Tibetans, to whom he has promised ‘diplomatic support’, do not figure in the enumeration at all."
"Panikkar had been sending messages that were the American forces to cross the 38th parallel, a conflict with China would ensue. These assessments were conveyed by us to the governments of the UK and the USA, Panditji tells Panikkar. They said that China is bluffing. We told them that it appears to be dead serious. American forces crossed the 38th parallel. China did not act up to its threat, Panditji notes, ‘and the U.K. and the U.S.A. took some pleasure in informing us that they had been right when they considered China’s warning as mere bluff.’
"‘I am glad that China did not intervene at that stage and thus prevented the Korean War from assuming huge dimensions,’ Panditji said, adding, however:
""Still I must confess that this episode has weakened China’s prestige to some extent and made people think that she indulges in empty threats. This is not a good thing; when a like crisis arises again, her warning might not be seriously taken."
"The Chinese had started issuing the customary statements—about conspiracies being executed by foreigners in Tibet: in fact, apart from a wireless operator and two or three other sundry persons, there were no foreigners in Tibet at all at the time. They even alleged that Nepal of all countries, a Nepal which at that very time was in the throes of an internal convulsion, was planning to intervene militarily in Tibet. The allegation that the British and Americans are intriguing in Tibet ‘has no foundation in fact’, Panditji tells Panikkar. The allegation about Nepal ‘is even more fantastic’—the Nepalese government is encoiled in internal troubles.
"With all the efforts that Panditji has been making on behalf of China, the moment he demurs in regard to China’s plans in regard to Tibet, they denounce his ‘friendly and disinterested advice’ as having been instigated by the British and American imperialists! Panditji is touched to the quick:
""If the Chinese Government distrust India and think that we are intriguing against it with Western Powers, then all I can say is that they are less intelligent than I thought them to be. "
"But could it not be the other way? That they know exactly what will work with him? That all they have to do is to hurl an accusation at the liberal in Panditji, at the Panditji so conscious of what others think of him, and he will strain even harder to earn their approval? ‘The whole corner-stone of our policy during the past few months,’ Panditji explains, ‘has been friendly relations with China and we have almost fallen out with other countries because of this policy that we have pursued.’ But he is concerned with the ‘larger issues’—world peace and the like. And, of course, about China’s best interests: ‘There is the danger of China feeling isolated and convinced of war and, therefore, plunging into all kinds of warlike adventures. This is too grave a risk for any great nation to take.’ ‘North Korea has been smashed,’ he writes, again from the point of view of what is best in China’s interests and reputation, ‘and at this stage for China to help her directly, or to start an invasion of Formosa, would be foolish in the extreme from a military or political point of view...’"
"How good is his strategic assessment is shown up within the month: in the latter half of October, Chinese soldiers start entering Korea. Precisely a month after Panditji had pronounced that the move would be ‘foolish in the extreme’, on 26 November Chinese troops cross into Korea in massive waves. By 16 December the American army has got back to the 38th parallel. Trudging through frozen mountains, they at last reach Hungnan, from where they are evacuated by US ships. But to get back to Panditji’s communication."
" ... 26 October 1950, newspapers carry an official handout from Peking: the Chinese army has been ordered to advance into and ‘liberate’ Tibet! Panditji cables Panikkar. He tells Panikkar of his ‘great regret’ at this development, which, he says, ‘we deeply deplore...’ And he chastises Panikkar: there has been no information from you even of this official announcement, he tells the ambassador."
" ... What Chou and his colleagues think of Panditji giving such ‘friendly and disinterested advice’ will soon become evident. And, having conquered China through force, believing as they do in violence of the most extreme kind, are they the ones to think that the ‘peaceful approach’ is the one that yields more enduring solutions?
"By the next day, Panditji is scolding Panikkar. There was no information from you of Chinese troops advancing into Tibet. We were embarrassed to receive the official announcement of the Chinese government from the British government. Your representation to the Chinese government ‘was weak and apologetic’, Panditji tells Panikkar. Our views were ‘evidently’ not conveyed. ‘The Chinese Government’s action has jeopardized our interests in Tibet and our commitments to Tibet,’ he says—remember these words when you read how he will minimize these interests and commitments in the coming months. Moreover, the action jeopardizes ‘our persistent efforts to secure the recognition of China in the interests of world peace have suffered a serious setback.’11"
"‘चीन सरकारच्या कृतीमुळे आपल्या तिबेटमधील हितसंबंधांना आणि आपल्या तिबेटला दिलेल्या वचनांना बाधा पोहोचली आहे...’ असे ते म्हणतात − येणार्या काही महिन्यांतच या हितसंबंध आणि वचनांचे महत्त्व पंडितजी कसे कमी करतात ते वाचाल तेव्हा हे शब्द आठवा. शिवाय या कृतीमुळे ‘जागतिक शांततेसाठी चीनला मान्यता मिळवण्याच्या आमच्या सतत चाललेल्या प्रयत्नांना गंभीर धक्का बसला आहे.’ ११
"पण उघडपणे ‘चीनच्या निर्णयाबद्दल भारताला तीव्र खेद होत आहे‚’ असे म्हणतानाच पंडितजी चीनच्या आक्रमणाचे गांभीर्य कमी करतात. चीनने केले ते पूर्ण आणि खरेखुरे आक्रमण होते‚ पण ते रॉयटर्सला २९ ऑक्टोबर १९५० ला जे सांगतात त्यावरून असे वाटावे की चीनला पूर्व तिबेटमध्ये दिल्या गेलेल्या काही भागावरील हक्क ते बजावीत आहेत एवढेच. त्या आक्रमणाचे होणारे संभाव्य परिणाम − तिबेटवरीलसुद्धा − कमी दाखवण्याचा ते प्रयत्न करतात. ते म्हणतात‚ तिबेटचा भूप्रदेशच असा आहे की‚ त्यानेच तिबेटचे स्वयंशासन सुरक्षित राहील :
"ल्हासा तिबेटमध्ये खूप पूर्वेला आहे आणि चीनने तिबेटची ही राजधानी जरी व्यापली तरी देशाच्या पश्चिम भागातील परिस्थितीवर त्याचा किती गंभीर परिणाम होईल‚ याबद्दल मला शंका आहे.
"अगदी सौम्य भाषेत म्हणजे हा निष्कर्ष विचित्र म्हणावा लागेल. आम्ही संपूर्ण तिबेट ‘मुक्त’ करणार असे चीनने जाहीर केले आहे : ते ल्हासाला का थांबतील? आणि ‘किती गंभीर परिणाम होईल’ याचा अर्थ काय? पण पंडितजी आणखी पुढे जातात. चीनला दोषमुक्त करण्यासाठी ते कारणे देतात. अमेरिका त्यांच्या सरकारच्या वाइटावर आहे‚ ही चीनची भीती योग्य असो वा अयोग्य असेल‚ पण ती खरी आहे. शिवाय चीनला जगाबद्दलची माहिती स्वतंत्रपणे मिळत नाही. त्यांना मिळणारी बहुतेक माहिती रशियामार्फत येते. त्यामुळे इंग्लंड-अमेरिकेच्या तिबेटमधील ‘कारस्थानां’च्या सोव्हिएतने लावलेल्या अर्थावरून ते कारवाई करायला प्रवृत्त झाले असतील. १२
"त्यानंतर दोन दिवसांनी ते आय. एफ. स्टोन यांना मुलाखत देतात. ‘तिबेटला सशस्त्र मदत पाठवण्याची भारताची क्षमताही नाही आणि इच्छाही नाही...’ असे ते सांगतात. पण ते दुखावले गेले आहेत. आणि का? ‘भारताने पेकिंगबरोबर दाखवलेल्या राजनैतिक मैत्रीची परतफेड योग्य प्रकारे झाली नाही.’ चीनच्या तिबेटवरील स्वामित्व (Suzerainty) बद्दल आम्ही वाद उपस्थित करत नाही आहोत‚ पण चीनच्या तिबेटवरील हक्काइतकेच तिबेटचे स्वयंशासनही बंधनकारक आहे‚ असे ते म्हणतात. ‘लष्कर पाठवणे हा स्वयंशासन राखण्याचा आणि समझोता करण्याचा अनिष्ट मार्ग आहे.’ ‘इतर कोणत्याही गोष्टीपेक्षा मन जास्त विचलित करणारी गोष्ट’ म्हणजे पेकिंगने तिबेटबरोबरील मतभेद वाटाघाटी करून शांततेने सोडवण्याचे कबूल केले होते. १३"
"राजाजी पंडितजींना पत्र लिहून तिबेटवरील आक्रमणाबद्दल चिंता व्यक्त करतात. चीनने दिलेला शब्द मोडला आहे‚ याकडे ते लक्ष वेधतात. ल्हासामधील भारताचे हक्क आणि भारताचे धोरण काय राहिले आहे याबद्दल लिहून या घटनेच्या भारतावर होणार्या परिणामांबद्दल चिंता व्यक्त करतात. पंडितजींचा प्रतिसाद त्यांच्या नेहमीच्या पद्धतीचा आहे. त्यात त्यांचे अनेक स्वभावविशेष दिसून येतात‚ ज्याची त्यांना आणि देशाला भविष्यात फार मोठी किंमत मोजावी लागणार आहे.
"ते राजाजींना सांगतात की‚ त्यांनी जुनी कागदपत्रे पाहिली आहेत − तिबेटबद्दलच्या तारा आणि इतर कागद. ‘कायद्याच्या दृष्टिकोनातून तिबेटविषयीचे आपले धोरण कमजोर वाटते. चीन सरकारने कोणत्याही वेळी आपल्याला जाणुनबुजून फसवले असे म्हणणे मला नैतिकदृष्ट्या कठीण वाटते. आपणच आपल्याला फसवले असण्याची शक्यता आहे आणि त्यांनी जी कृती केली ती चूक होती‚ असे मला वाटते.’ ... "
"‘गेले वर्षभर ते तिबेटला‚ चिनी मातृभूमीचा भाग म्हणून मुक्त करण्याची भाषा बोलत आहेत‚’ पंडितजी राजाजींना आठवण करून देतात. पण निश्चितच मुद्दा तोच आहे‚ ‘ते वर्षभर आम्ही तिबेटवर आक्रमण करणारच’ असे जाहीरपणे सांगत असताना पंडितजी काय करत होते? ‘या वर्षीच्या १५ जुलैपासून याबद्दल बरेच बोलले जात आहे आणि चीनच्या तिबेटसीमेवर सैन्याच्या हालचालीबद्दलसुद्धा आम्हाला कळवण्यात आले होते. ऑगस्टच्या सुरुवातीला तिबेट मुक्त करण्याची जबाबदारी दिलेल्या सदर्न कमांडच्या प्रमुखाने काढलेल्या जाहीरनाम्याचा तपशील चीन सरकारने जाहीर केला. पीपल्स लिबरेशन आर्मी लवकरच तिबेटकडे कूच करेल‚ असे या जाहीरनाम्यात म्हटले होते.’
"साहजिकच असा प्रश्न उपस्थित होतो की‚ ‘ही सगळी माहिती तुमच्याकडे येत होती तर तुम्ही काय केले?’ पंडितजी त्यांनी पेकिंगला पाठवलेल्या केबल आणि त्यांनी दिलेल्या सल्ल्याबद्दल सांगतात! ‘आम्ही लष्करी उपाय योजणार नाही‚ असे चीनचे सरकार आम्हाला कधीही म्हणाले नव्हते‚’ असे चीनने आपला शब्द मोडला या आरोपाला उत्तर देताना पंडितजी म्हणतात. ‘चीन सरकारने फार चुकीचे पाऊल उचलले आहे‚ पण त्यांनी फसवले असा आरोप कसा करता येईल ते मला समजत नाही. त्यांचा पवित्रा अगदी सुरुवातीपासूनच स्पष्ट होता.’"
" ... तिबेटी लोक त्यांना विनंती करतात की‚ जे घडले आहे त्याबद्दल भारताने संयुक्त राष्ट्रसंघात ठराव आणावा. ते ‘नाही’ म्हणतात. आम्ही असे करणारच नाही. जर दुसर्या कोणी ठराव आणलाच तर ही समस्या वाटाघाटीच्या माध्यमातून शांततेने सोडवावी‚ या भूमिकेतून आम्ही त्याला पाठिंबा देऊ.
"पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री बी. सी. रॉय सीमेवरील घडामोडींबाबत वृत्तपत्रात आलेल्या बातम्या पाठवतात. या बातम्या अतिरंजित आहेत‚ असे पंडितजी त्यांना १५ नोव्हेंबर १९५० ला लिहितात. ‘पण हे खरे की चीनसारख्या महाशक्तीने आपल्या सीमेकडे येण्याने मोठा फरक पडतो आणि आपल्याला त्यानुसार व्यवस्था करायला हवी. खरे म्हणजे आम्ही या गोष्टीवर आपल्या सुरक्षा संबंधित लोकांबरोबर काळजीपूर्वक विचार करत आहोत.’ बी. सी. रॉय हेरखात्याचा एक अहवाल पाठवीत पुन्हा लिहितात. ‘मी यापूर्वी तुम्हाला कळवल्याप्रमाणे आम्ही या गोष्टीवर पूर्ण विचार करत आहोत. त्यासंदर्भात तुमचा अहवाल विचारात घेतला जाईल‚’ असे पंडितजी म्हणतात. ते मुद्दा मान्य करून त्याचे खंडन करतात. ‘आपण आपल्या सीमेवर बारीक लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे आणि संभाव्य घटनांपासून ती सुरक्षित ठेवली पाहिजे‚’ आणि पुढे : ‘पण मला असे दिसते की आपल्या अधिकार्यांमध्ये खूप उत्तेजित होण्याची वृत्ती आहे आणि त्यांना सर्व प्रकारचे धोके‚ काही खरे तर काही काल्पनिक‚ दिसू लागतात.’ १५
"यानंतर आपण या दु:खद मालिकेतील सर्वांत महत्त्वाच्या कागदपत्रांपैकी एक बघणार आहोत. के. एम. मुन्शी तिबेटमधील घटनांवर झालेली एक मंत्रिमंडळ बैठक आठवतात. ‘जवाहरलाल नेहरूंनी आतापर्यंत जे काही केले होते त्याला आम्ही सर्वांनी नाइलाजाने मान्यता दिली‚’ ते लिहितात‚ ‘फक्त एक-दोन जणांनी थोडी टीका करण्याचा क्षीण प्रयत्न केला. त्यापैकी न. वि. गाडगीळ हे एक होते; त्यांना हे उत्तर दिले गेले : ‘मध्ये हिमालय आहे हे तुमच्या लक्षात नाही का?’ मी घाबरत बोलण्याचे धाडस केले की ‘सातव्या शतकात तिबेटी लोकांनी हिमालय ओलांडला आणि कनौजवर आक्रमण केले होते.’ १६ मुन्शी नमूद करतात की त्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर काही दिवसांनी सरदार पटेल यांनी पंडितजींना एक सविस्तर पत्र लिहिले.
"ते भारताच्या आधुनिक इतिहासातले एक सर्वांत महत्त्वाचे आणि भविष्यवाणी वदणारे असे पत्र आहे. पुढील काही वर्षांत काय घडणार आहे याचे अगदी अचूक आणि विस्तृत वर्णन सरदार करतात. आता कोणती पावले उचलणे गरजेचे आहे‚ ते लिहून ते सुचवतात की‚ पुढील कार्यवाही ठरवण्यासाठी एक विशेष बैठक बोलवावी. ते पत्र उद्धृत केल्यावर मुन्शी लिहितात : ‘माझ्या माहितीप्रमाणे सरदारांनी सुचवलेली बैठक झाली नाही... टिप्पणी करण्याची गरज नसावी‚’ १७ ती बैठक कधीच झाली नाही. एवढेच नव्हे‚ तर पंडितजींनी सरदारांच्या पत्राला उत्तरच दिले नाही.
"सरदार पटेल लिहितात की‚ त्यांनी परराष्ट्र व्यवहार खाते व आपले राजदूत आणि त्यांच्यामार्फत चीन सरकार यांच्यातील पत्रव्यवहार काळजीपूर्वक वाचला.‘तो मी शक्य तेवढा आपले राजदूत आणि चीन सरकार यांच्या बाजूने वाचण्याचा प्रयत्न केला. पण मला म्हणायला खेद होतो की या अभ्यासातून दोघेही असमाधानकारक वाटतात. एका बाजूला हल्ल्यासाठी सैन्याची जमवाजमव करत असतानाच ‘चीनने आपल्या राजदूतांच्या मनात तिबेटचा प्रश्न शांततापूर्ण मार्गाने सोडवला जाईल असा खोटा विश्वास निर्माण केला.’ ‘चीनची अखेरची कृती हा माझ्या मते जवळ-जवळ विश्वासघातच आहे.’ सरदार पटेल म्हणतात‚ ‘यातील दु:खाचा भाग हा की तिबेटींनी आपल्यावर विश्वास टाकला. त्यांनी आपल्या मार्गदर्शनाप्रमाणे जायचे ठरवले आणि आपण त्यांना चिनी राजनीती किंवा चिनी दुष्टपणा यांच्या जाळ्यातून सोडवू शकलो नाही.’
"‘आपल्या राजदूतांनी चीनचे धोरण व कृती यांचे स्पष्टीकरण आणि समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला‚’ सरदार लिहितात‚ ‘आपल्यातर्फे चीन सरकारला दिलेल्या एक किंवा दोन निवेदनांमध्ये ठामपणाचा अभाव होता आणि अनावश्यक दिलगिरी होती.’"
"सरदार म्हणतात की‚ आधीच्या काही महिन्यांमध्ये ‘रशियन गटाच्या बाहेरील असे आपणच एकटे चीनला संयुक्त राष्ट्रसंघात प्रवेश देण्याच्या मुद्द्यावर आणि फोर्मोसाच्या बाबतीत अमेरिकेने आश्वासन देण्याच्या मुद्द्यावर‚ आटापिटा करीत आहोत. आणि असे असूनसुद्धा चीनला आपल्या निरपेक्षपणाबद्दल खातरी पटलेली नाही‚ त्यांच्या मनात आपल्याविषयी संशयच आहे...’ आणि हे‚ ‘आपला मैत्रीपूर्ण सल्ला कळवण्यासाठी अगदी योग्य असे’ आपले राजदूत पेकिंगमध्ये असून. त्यांची शेवटची केबल तर असभ्यच होती आणि आता ‘आपला रोख परकीय प्रभावावरून ठरतो असा बेताल आरोप?’ असे वाटते की हे कोणी मित्र बोलत नसून ही संभाव्य शत्रूची भाषा आहे.
"या आक्रमणामुळे चीन ‘जवळ-जवळ आपल्या दारात आला आहे‚’ असे सरदार म्हणतात. आणि याचे अनेक परिणाम होऊ शकतात. एक म्हणजे चीन लावत असलेला ‘स्वामित्वा’चा अर्थ आपल्या मनातील अर्थापेक्षा वेगळा आहे. ‘त्यामुळे तिबेटने आपल्याबरोबर पूर्वी केलेल्या समझोत्यांच्या अटी अमान्य असल्याचे ते लवकरच म्हणू लागतील‚ असे आपण गृहीत धरायला हरकत नाही. त्यामुळे गेल्या अर्धशतकात आपण तिबेटबरोबर झालेल्या सीमाविषयक आणि व्यापारी विविध समझोत्यांप्रमाणे जे वागत आहोत ते समझोतेच मोडीत निघतील.’ चीन आता बलवान आणि एकसंध झाला असल्यामुळे हे विशेष धोक्याचे आहे.
"दुसरे म्हणजे‚ सीमेजवळील आपल्या प्रदेशातील लोक हे वांशिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या तिबेटी आणि मंगोलियातील लोकांसारखेच आहेत. तिसरी गोष्ट ही की (आपल्या सीमा प्रदेशात) रस्ते व संपर्कव्यवस्था निष्कृष्ट आहे आणि अनेक भागात शासनाची उपस्थिती नावालाच आहे. शिवाय‚ ‘सलग संरक्षणरेषा अस्तित्वात नसल्यामुळे माणसे व शस्त्रास्त्रे चोरून येण्याला अमर्याद वाव आहे.’
"शेवटी‚ आणि हेही पंडितजींना लागले असणार‚ अलीकडचा कटू इतिहास आपल्याला सांगतो की‚ कम्युनिझम ही साम्राज्यवादाच्या विरुद्ध ढाल नाही. आणि कम्युनिस्ट हे साम्राज्यवाद्यांइतकेच चांगले किंवा वाईट आहेत. याबाबतीतील चीनच्या आकांक्षा केवळ हिमालयाच्या आपल्या बाजूच्या उतारापुरत्याच मर्यादित नसून त्यात आसाममधील महत्त्वाच्या भागांचाही समावेश आहे. १८ब्रह्मदेशाच्या बाबतीतसुद्धा त्यांच्या आकांक्षा आहेत...
"खरे म्हणजे सरदार दाखवून देतात की -
"चीनने इतिहासाच्या आधारे भूमीवर हक्क सांगणे आणि कम्युनिस्ट साम्राज्यवाद हे पाश्चिमात्य राष्ट्रांच्या विस्तारवाद किंवा साम्राज्यवादापेक्षा वेगळे आहेत. पहिल्या प्रकाराला तत्त्वज्ञानाचा बुरखा असतो‚ त्यामुळे तो दसपट धोकादायक असतो. तात्त्विक विस्तारवादाच्या मुखवट्यामागे वांशिक‚ राष्ट्रीय आणि ऐतिहासिक दावे (claims) असतात. उत्तरेकडील आणि उत्तर-पूर्वेकडून असणारा धोका कम्युनिस्ट व साम्राज्यवादी असा दुहेरी झाला आहे. आणि अशा प्रकारे अनेक शतकांनंतर प्रथमच भारताचे संरक्षण दोन आघाड्यांवर करावे लागत आहे. पश्चिमेला आणि उत्तरेला पाकिस्तान‚ उत्तर-पूर्वेला ‘कम्युनिस्ट चीन‚ ज्याच्या निश्चित आकांक्षा व उद्दिष्टे आहेत आणि ज्याच्या मनात आपल्याबद्दल कोणत्याही प्रकारची मित्रत्वाची भावना दिसत नाही असा.’ सरदार पटेल पुढे बंगाल‚ सिक्कीम‚ भूतान‚ नेपाळ‚ नागा टेकड्या‚ आसामचे विस्तीर्ण भाग यांच्याबद्दल लिहितात आणि म्हणतात‚ ‘मला खातरी आहे की चीन आणि त्यांच्या स्फूर्तीचा स्रोत असलेला सोव्हिएत रशिया‚ काहीअंशी त्यांच्या ध्येयवादाला बळकटी आणण्यासाठी आणि काही अंशी त्यांच्या महत्त्वाकांक्षांची पूर्तता करण्यासाठी‚ या कमजोर भागांचा फायदा उठवण्याची संधी सोडणार नाहीत.’
"थोडक्यात म्हणजे‚ ‘अशा परिस्थितीत‚ लोकांना या नव्या धोक्याची जाणीव करून देणे किंवा त्यांना संरक्षणाच्या दृष्टीने बलवान करणे हे खरोखर फार कठीण काम आहे. ती अडचण केवळ सावध खंबीरपणा‚ बळ आणि स्पष्ट धोरण यांच्याच साहाय्याने दूर होऊ शकेल... म्हणून‚ माझ्या मते परिस्थिती अशी आहे की‚ आपल्याला संतुष्ट किंवा डळमळीत राहणे परवडणारे नाही. आपल्याला काय साध्य करायचे आहे आणि ते साध्य करण्यासाठी आपण कोणत्या मार्गाचा अवलंब करावा याबद्दलचे आपले विचार स्पष्ट असायला हवेत. कोणत्याही प्रकारे डगमगणे किंवा आपली उद्दिष्टे ठरवण्यात व ती साध्य करण्याच्या धोरणात जर अनिश्चितता असेल तर त्याचा परिणाम आपण कमजोर होण्यात आणि उघड दिसत असलेले धोके वाढवण्यात होईल.’
"पुढे सरदार पटेल कोणती पावले उचलणे गरजेचे आहे‚ त्याची यादीच देतात : चीनच्या धोक्याचे लष्करी आणि हेरखात्याने केलेले विश्लेषण; आपली लष्करी क्षमता आणि सेनादले कशी तैनात केली आहेत त्याचे चित्र; आपल्या संरक्षणासंबंधीच्या गरजांचे दीर्घकालीन मूल्यमापन; संयुक्त राष्ट्रसंघात चीनची बाजू मांडत बसण्याच्या आपल्या धोरणाचे पुनर्मूल्यमापन; हिमालयातील संपूर्ण सीमेवर प्रशासन‚ पहारा‚ रस्ते आणि संपर्क सुधारण्याचे उपाय; ब्रह्मदेशाशी जास्त जवळचे संबंध प्रस्थापित करणे... या सर्व गोष्टींवर विचार करण्यासाठी लवकरच बैठक बोलवावी‚ असेही ते सुचवतात.
"ती बैठक होतच नाही. पंडितजी सरदारांच्या पत्राला साधे उत्तरसुद्धा पाठवत नाहीत. त्यानंतर जेमतेम एक महिना गेला असेल एवढ्यात सरदार पटेलांचे निधन होते."
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................
................................................
January 01, 2022 - January 02, 2022.
................................................
................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
धोरण निश्चित होते
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................
................................................
January 02, 2022 - January 02, 2022.
................................................
................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
चिंता उडवून लावल्या जातात
................................................................................................
.................................................................................................
"मार्च १३‚ १९५१ : पंडितजी दिल्लीत एका पत्रकार परिषदेत बोलत आहेत. चीनने आतापर्यंत मोठे सैन्य पाठवून तिबेटला चिरडून टाकले आहे. हजारो लोक मारले गेले आहेत. पंडितजी खलिते पाठवून त्यांचा ‘मैत्रीपूर्ण आणि निरपेक्ष’ सल्ला देत राहतात. चीनने त्याला अजिबात किंमत दिलेली नसते. ‘तिबेटच्या बाबतीत चीनच्या सरकारच्या प्रवृत्तीमध्ये गेल्या काही काळात बदल झालेला दिसतो का?’ एक वार्ताहर विचारतो. ‘बदल कशात?’ पंडितजी फटकारतात. वार्ताहर खुलासा करतो : ‘त्यांच्या भारताला येणार्या खलित्यातील मानसिकतेमध्ये.’ पंडितजी बरेच गोल गोल बोलतात आणि शेवटी म्हणतात‚ ‘तेव्हा एकंदरीत बोलायचे झाल्यास मानसिकता तीच राहिली आहे. पण मला वाटते ती वेळोवेळी बदलली आहे...’
"वार्ताहर पुन्हा खुलासा करतो : मला असे म्हणायचे होते की जेव्हा दलाई लामा बोलणी करायला तयार होते तेव्हा त्यांनी सैन्य पाठवले. ती मानसिकता बदलली आहे का? आता पंडितजींचे उत्तर वाचा आणि ते कोणता समज निर्माण करायचा प्रयत्न करत आहेत त्यावर विचार करा :
"एखाद्या विशिष्ट दृष्टिकोनातील बदलाची मला कल्पना नाही; पण चिनी सेना सुरुवातीला पूर्व तिबेटमध्ये अगदी थोडेसे अंतर आत आली. त्यातले एक-दोन सैनिक भरकटून पुढे आले असतील तर मला माहीत नाही. मी काल संसदेत काही चिनी सैनिक भारतात आल्याबद्दलच्या प्रश्नाला उत्तर दिले. खरे म्हणजे‚ एक दुर्दैवी चिनी सैनिक रस्ता चुकला आणि चुकून भारतीय प्रदेशात आला. त्याला वाढवून चीनचे सैन्य आत आले असे रूप दिले गेले. पण‚ खरं म्हणजे‚ गेल्या सहा महिन्यात; मला निश्चित काळ लक्षात नाही; आमच्या माहितीप्रमाणे चीनच्या सैन्याची अजिबात हालचाल झालेली नाही − सुरुवातीची सोडून‚ आणि ते तिथेच आहेत. आणि त्यांनी दुसरे मार्ग अनुसरले असतील पण ते लष्करी मार्ग नव्हते.१"
"दलाई लामांना ल्हासातून पळावे लागते. ते भारतीय सीमेजवळच्या चुंबी खोर्यात आश्रय घेतात. ते ल्हासाला परत जायचे ठरवतात − भारताच्या भूमिकेमुळे जे स्पष्ट दिसत होते त्यामुळे यात आश्चर्य नव्हते. पंडितजींना सुटल्यासारखे वाटते. ते म्हणतात‚ तिबेटी शिष्टमंडळाला आम्ही सल्ला दिला होता की त्यांनी तिबेटची स्वायत्तता अबाधित ठेवून शांततामय तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करावा. ‘हा सल्ला अशा विचारांवर आधारित होता की‚ परिणामकारक विरोध करणे तिबेटला शक्य नव्हते आणि परिणामकारक नसताना विरोध केला तर त्याची परिणती चीनने तिबेटवर जास्त कडक नियंत्रण ठेवण्यात होईल. आम्हाला कोणतीही मदत करणे शक्य नव्हते आणि म्हणून त्या दिशेने मोठ्या आशा निर्माण करणे योग्य झाले नसते.’ पण आम्ही अजूनही मदत करू शकतो आणि ती आम्ही करूही. ‘योग्य वेळ आली की आम्ही राजनैतिक पातळीवर चीनकडे रदबदली करू. इतर बाबतीत‚ आपण फक्त एकच धोरण ठेवू शकतो ते म्हणजे शांतपणे निरीक्षण करत राहणे.’ ३"
"‘नकाशांबद्दल’‚ भारताचे मोठे भूखंड चीनचे भाग असल्याचे दाखवणार्या नकाशांचा − ज्यांच्याकडे सरदार पटेलांनी त्यांचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला होता आणि इतर लोक आता करत आहेत‚ त्यांचा उल्लेख करून ते म्हणतात‚ −
"मी तुम्हाला काहीतरी सांगणार आहे जे मी तुम्हाला यापूर्वी सांगितलेले नाही आणि ते असे आहे : चीनमध्ये सध्या वापरात असलेले नकाशे फार जुने आहेत आणि खरे म्हणजे त्या नकाशांकडे जरासुद्धा लक्ष देऊ नका‚ असे आम्हाला चीन सरकारने सांगितले होते. ते त्यांचे जुने नकाशे आहेत आणि नवे छापायला त्यांना वेळ नाही. ते तेच वापरत आहेत कारण ते इतर गोष्टींमध्ये गुंतलेले आहेत.४
"‘पूर्वेकडे ओरडा आणि पश्चिमेला हाणा’ हे तत्त्व असलेल्या माओचे इतक्या भोळसट प्रतिस्पर्ध्याबद्दल काय मत झाले असेल?"
"चीनला संयुक्त राष्ट्रसंघात घेण्याबद्दल पंडितजींचे प्रयत्न सतत चालू आहेत. कम्युनिस्ट चीनला प्रवेश देण्याचा ठराव सोव्हिएत राशिया मांडतो. बी. एन. राव पंडितजींना केबल पाठवून ठराव नामंजूर होणार असे कळवून काय करायचे असे विचारतात. पंडितजी ठाम आहेत. ठराव नामंजूर होणार असला तरी आपण ठरावाच्या बाजूनेच मत द्यायचे. ६
"चीनने तिबेटवर आक्रमण करून दोन वर्षे होऊन गेलेली असतात. त्यांनी लोकांना निर्दयपणे चिरडून टाकले आहे. मठ लुटण्यात आले आहेत. लामांना मारहाण करून त्यांचे हाल करण्यात आले आहेत.
"फेब्रुवारी २८‚ १९५२ : पंडितजींना एका पत्रकार परिषदेत विचारण्यात येते‚ ‘चिनी सेनेची तिबेटमध्ये छुपी घुसखोरी झाली आहे का?’ ‘माझ्या माहितीप्रमाणे तरी‚ नाही’ पंडितजी उत्तरतात. ७"
"५ एप्रिल १९५२ च्या भेटीत चाऊ एन-लाय पणिक्करांना म्हणाले की काही वर्षे तिबेटच्या रोजच्या गरजांसाठी‚ विशेषत: धान्यासाठी‚ चीनला भारतावर अवलंबून राहावे लागेल. भारताला तिबेटमध्ये तांदूळ पाठवण्यात मदत करायला आवडणार नाही का? पणिक्कर पूर्णपणे या प्रस्तावाच्या बाजूने आहेत − ज्यांच्यात इतिहास घडवला जात आहे अशा दोन राष्ट्रांचे नाते घट्ट होईल! पंडितजी त्याला हरकत घेतात : या प्रस्तावात ‘वाहतुकीची फार मोठी अडचण येणार आहे‚’ ते पणिक्करना सांगतात. ‘आम्ही या गोष्टीचा विचार करायला तयार आहोत‚’ ते पुढे म्हणतात‚ ‘पण आपणही त्यांना एक सवलत देत आहोत आणि तिचा चीन व आपल्यातील सर्वसमावेशक करार करताना आपल्या बाजूने उपयोग व्हायला हवा. असे प्रस्ताव फुटकळ रीतीने स्वीकारायचे आणि सर्वसमावेशक करार करायचा नाही हे आपल्या दृष्टीने फायद्याचे नाही.’ एवढेच नाही तर विनंतीचा खरा अर्थ काय हे पंडितजींच्या लक्षात येते. ते पणिक्करना सांगतात : ‘हा अन्नधान्य पुरवठा तिबेटमधील चीनच्या सैन्यासाठी असावा. येणार्या बातम्यांवरून त्यांना त्यांची गरज आहे असे दिसते. चीनच्या मोठ्या संख्येने तिबेटमध्ये असणार्या सैन्याची हालचाल आणि मुक्काम यात मदत करायला आपण उत्सुक नाही.’ १०
"१२ एप्रिल १९५२ च्या केबलमध्ये पंडितजी असे म्हणतात : ... "
"त्या महिन्यात नंतर ते कॅलिम्पाँगला भेट देतात. तिथे चीनच्या सैन्यामुळे पळून आलेले तिबेटी मोठ्या संख्येत आहेत. ते एका जाहीर सभेत बोलतात.
"‘तिबेटमधील नुकत्याच झालेल्या घटनांमुळे कोणीही बिथरून जायचे कारण नाही.’ ते सभेत म्हणतात‚ ‘मी पुन्हा एकदा सांगतो की शेजारी राष्ट्रांबरोबर‚ विशेषत: चीन आणि तिबेटबरोबर मैत्रीपूर्ण संबंध वाढवणे हे भारताचे सर्वोच्च उद्दिष्ट आहे.’ अर्थात एकाच वेळी तिबेट व चीन दोघांशीही मित्रत्व कसे करायचे हे सांगण्याची जाहीर सभा ही काही योग्य जागा नाही‚ त्यामुळे ते त्याचा उलगडा करत नाहीत! ११
"पण २४ मे उजाडेपर्यंत त्यांचे मत बदलते. पणिक्कर तिबेटला पाठवायच्या धान्याबद्दल चौकशी करत आहेत. पंडितजी ५०० टन धान्य पाठवायचे कबूल करतात आणि एकूण ३५०० टनांचे उद्दिष्ट ठेवतात. ते त्यांचा सर्वसमावेशक दृष्टिकोन पुन्हा नमूद करतात : ‘आम्ही आपल्याला सांगितले आहे की कोणत्याही स्थायी किंवा अर्धस्थायी व्यवस्थेबद्दल तिबेटमधील आमच्या एकंदर हितसंबंधांच्या बाबतीतील कराराचा भाग म्हणूनच चर्चा करता येईल.’ आणि मग ते कंसात पुढे म्हणतात :
"(तुम्हाला माहीत आहेच की हे हितसंबंध व्यापारी संबंधांपुरतेच मर्यादित नसून त्यात राजकीय हितसंबंधांचाही − जसे सीमेला मान्यता देणे − समावेश आहे.)"
"पणिक्कर चाऊ एन-लायना १४ जून १९५२ ला भेटतात. ‘सीमेच्या प्रश्नाला स्पर्श केला गेला नाही आणि कोणत्याही राजकीय प्रश्नाचाही उल्लेख केला गेला नाही‚’ असे ते पंडितजींना केबलने कळवतात. किंबहुना तो संदेश वाचणार्या कोणाच्याही चाऊ एन-लाय यांचा सूर लक्षात आला असता : ते पणिक्करना म्हणाले की‚ भारताला तिबेटमध्ये काही ‘खास हक्क’ चालू ठेवायला आवडणार नाही अशी त्यांना खातरी वाटते‚ कारण ते हक्क ब्रिटिश साम्राज्यवाद्यांनी केलेल्या असमान करारांमुळे निर्माण झाले होते. त्यामुळे सरकारच्या अनेक आशा-आकांक्षा संपुष्टात आल्या‚ पण त्याबद्दल कोणीही ब्र काढणार नव्हते; कारण अखेरीस ही बाब पंडितजी स्वत: हाताळत होते.
"पण आता स्वत: पंडितजीसुद्धा जरा गोंधळात पडतात. ‘आम्हाला हे जरा विचित्र वाटतं‚’ ते पणिक्करना केबलने कळवतात की‚ ‘तुमच्या बरोबर तिबेटबद्दल चर्चा करताना चाऊ एन-लाय यांनी आपल्या सीमेचा काहीही उल्लेख केला नाही. आपल्या बाजूने इतर कोणत्याही गोष्टीपेक्षा आपण या प्रश्नाला सर्वांत जास्त महत्त्व देतो.’
"‘तुम्हाला माहीत आहेच की आपल्याला आपल्या स्वत:च्या सीमेबद्दल नव्हे तर नेपाळ‚ भूतान‚ सिक्कीम यांच्याबरोबरच्या सीमांबद्दलही स्वारस्य आहे. आपण संसदेत स्पष्ट केले आहे की या सीमा आहे तशाच राहिल्या पाहिजेत‚’ असे ते म्हणतात‚ पण ते घातक आदेश पुन्हा देतात : कदाचित हा प्रश्न आपण स्वत: उपस्थित न करण्यात आपली सोयच आहे.""
"जर ब्रिटिशांच्या काळात जे मान्य झाले होते त्यालाच भारत चिकटून राहणार असेल तर त्याचा अर्थ साम्राज्यवाद्यांनी चीनकडून जे हिरावून घेतले होते त्याचा भारत फायदा घेत आहे असा होईल आणि तसे करून चीन-भारत संबंध नव्याने विकसित होण्यात अडथळा निर्माण होईल! एक नमुनेदार कम्युनिस्ट डावपेच. ... "
"१० डिसेंबर १९५२ ला पंडितजी एन. राघवन - जे पणिक्करांच्या जागी भारताचे पेकिंगमध्ये राजदूत म्हणून आले आहेत - यांना केबल पाठवतात. ‘आपले चीन सरकारबद्दलचे धोरण मैत्री आणि ठामपणा यांचे मिश्रण असायला हवे.’ असे पंडितजी त्यांना सांगतात. ‘आपण कमकुवतपणा दाखवला तर ताबडतोब त्याचा फायदा घेतला जाईल.’ त्यांच्या मनात काय आहे ते ताबडतोब दिसून येते. ‘हे कोणतीही घटना घडेल तिला लागू राहील तसेच तिबेट व नेपाळ‚ भूतान‚ सिक्कीम‚ लडाख आणि इतर भारत यांच्यामधील सीमा यांना लागू राहील.’ असे ते राघवनना सांगतात. ‘या संपूर्ण सीमेच्या बाबतीत आपले धोरण ठाम असले पाहिजे. किंबहुना त्याबाबतीत चर्चा करण्यासारखे काही नाही हे आपण चिनी सरकारला स्पष्ट केले आहे... पूर्वीची मॅकमहोन रेषा ही आपली सीमा मानली जाते आणि तिलाच आपण चिकटून राहू.’ २०"
" ... जर ब्रिटिशांच्या काळात जे मान्य झाले होते त्यालाच भारत चिकटून राहणार असेल तर त्याचा अर्थ साम्राज्यवाद्यांनी चीनकडून जे हिरावून घेतले होते त्याचा भारत फायदा घेत आहे असा होईल आणि तसे करून चीन-भारत संबंध नव्याने विकसित होण्यात अडथळा निर्माण होईल! एक नमुनेदार कम्युनिस्ट डावपेच."
"सप्टेंबर १९५२च्या सुरुवातीला ल्हासा येथील भारतीय वकिलात कळवते की अशांतता माजली आहे‚ तिबेटी लोकांचे अनेक गट निर्माण झाले आहेत‚ त्यापैकी एका गटाने मदत मागितली आहे− फक्त दोन लाख रुपयांची. पंडितजी कडाडतात. ‘तिबेटच्या अंतर्गत कारभारात आम्हाला हस्तक्षेप करण्याची इच्छा नाही‚’ ते केबल पाठवतात‚ ‘आणि चीनविरुद्धच्या कोणत्याही गुप्त किंवा इतर कारवायांमध्ये भाग घ्यायचा नाही. ते राजकीय आणि नैतिकदृष्ट्या चुकीचे होईल. तिबेटी आणि चिनी लोकांनी त्यांचा तंटा आपापसात सोडवावा...’ ... "
"१० डिसेंबर १९५२ ला पंडितजी एन. राघवन - जे पणिक्करांच्या जागी भारताचे पेकिंगमध्ये राजदूत म्हणून आले आहेत - यांना केबल पाठवतात. ‘आपले चीन सरकारबद्दलचे धोरण मैत्री आणि ठामपणा यांचे मिश्रण असायला हवे.’ असे पंडितजी त्यांना सांगतात. ‘आपण कमकुवतपणा दाखवला तर ताबडतोब त्याचा फायदा घेतला जाईल.’ त्यांच्या मनात काय आहे ते ताबडतोब दिसून येते. ‘हे कोणतीही घटना घडेल तिला लागू राहील तसेच तिबेट व नेपाळ‚ भूतान‚ सिक्कीम‚ लडाख आणि इतर भारत यांच्यामधील सीमा यांना लागू राहील.’ असे ते राघवनना सांगतात. ‘या संपूर्ण सीमेच्या बाबतीत आपले धोरण ठाम असले पाहिजे. किंबहुना त्याबाबतीत चर्चा करण्यासारखे काही नाही हे आपण चिनी सरकारला स्पष्ट केले आहे... पूर्वीची मॅकमहोन रेषा ही आपली सीमा मानली जाते आणि तिलाच आपण चिकटून राहू.’ २०"
"एस. सिन्हा हे अधिकारी १९५० मध्ये तिबेटमधील आपल्या वकिलातीचे प्रमुख होते. चीन तिथे काय करत आहे हे प्रत्यक्ष बघून ते परत आले आहेत. आता ते पंडितजींच्या हाताखालील परराष्ट्र व्यवहार खात्यात विशेष कार्य अधिकारी (Officer on special duty) आहेत. तिबेटमधील चीनचे अस्तित्व आणि त्याच्या भारतावरील परिणामांबद्दल ते एक नोट तयार करतात. त्या नोटला उत्तर म्हणून पंडितजींनी काय लिहिले या व्यतिरिक्त ते ज्याप्रकारे ती नोट व तो असाहाय्य अधिकारी यांच्यावर कठोरपणे बरसतात ते त्यांच्या पदावर असणार्या आणि त्यांच्याइतक्या मोठ्या माणसाने कधीही करू नये असे आहे. अशी वागणूक मिळणार असेल तर कोणता अधिकारी त्याचे प्रामाणिक म्हणणे मांडेल?
"‘लडाखपासून अगदी भूतान आणि आसामपर्यंतच्या आपल्या उत्तर-पूर्व सीमेबद्दल आपण पूर्णपणे जागरूक राहायला हवे हे स्पष्ट आहे‚’ पंडितजी सुरुवात करतात‚ ‘श्री. सिन्हा यांची नोट सध्याच्या व संभवनीय धोक्यांकडे आपले लक्ष वेधण्यात मदत करणारी आहे.’ पंडितजींच्या बाबतीत अशा प्रकारची शाबासकी प्रस्तावनेतच मिळणे हे नेहमी धोक्याचे असते.
"आणि त्या अंदाजाप्रमाणेच दिवसामागून रात्र यावी तसेच वरील वाक्यानंतरचे वाक्य आहे. ‘परंतु श्री. सिन्हा यांचा दृष्टिकोन काही विशिष्ट कल्पना आणि समजुतींमुळे फारच कलुषित झालेला वाटतो‚ ज्यामुळे त्यांना परिस्थितीचे वस्तुनिष्ठ अवलोकन करता येत नसावे‚’ असे पंडितजी फाइलमध्ये लिहितात. ‘त्यांच्या नोटची सुरुवात चीनच्या जिंकण्याच्या ईर्षेचा उल्लेख करून होते आणि ती पूर्णपणे त्यावरच आधारित आहे. ब्रिटिशांचे तिबेटवर बरेच नियंत्रण होते त्या काळाकडे श्री. सिन्हा विशिष्ट भूतकाळ म्हणून बघतात. भारताने त्याकाळच्या ब्रिटिशांची जागा घेतलेली त्यांना आवडले असते.’ भूतकाळाविषयीच्या रम्य स्मृतींऐवजी भविष्यकाळाचा वेध घेण्यामुळे सिन्हा भारावून गेले नसतील का?
"पंडितजी सिन्हांचे म्हणणे उलटे करतात आणि त्यात स्वत:चे शब्द घालून नंतरच्या काळात आपल्या कृतिशून्यतेचे समर्थन करण्यासाठी ते त्याचा वारंवार वापर करणार आहेत : तिबेटमध्ये आपले जे स्थान होते‚ प्रवेश हक्क आणि प्रभाव होता त्यांचे समर्थन करता आले नसते असे नाही‚ पण त्यांचे समर्थन करणे उचित झाले नसते. ‘खरे म्हणजे‚ आपल्या तिबेटवरील पवित्र्याचा कमकुवत भाग हा आहे की तिबेटमध्ये जबरदस्तीने घुसलेल्या साम्राज्यवादी सत्तेचे आपण वारसदार आहोत. आता त्या साम्राज्यवादी सत्तेला पूर्वीच्या पद्धतीने काम करण्याची क्षमता राहिलेली नाही. त्यामुळे आपणही कितीही इच्छा असली तरी‚ तसे करू शकत नाही. खरे म्हणजे आपल्याला तशा पद्धतीने काही करायची इच्छाही नाही. आपल्याला स्वारस्य आहे ते आपली स्वत:ची सुरक्षा आणि आपली सीमा अभेद्य ठेवणे यात.’
"‘गेलेल्या काळाबद्दल आणि पद्धतींबद्दल दु:ख करत बसण्याने काहीही साध्य होणार नाही.’ पंडितजी म्हणतात. एखाद्या मुद्द्याचा धिक्कार करण्यासाठी ते त्याला कसा रंग देतात ते पाहा : ‘इतिहासाच्या धडकेमुळे जे लोक बाजूला ढकलले जातात आणि जे इतिहासात कधीतरी बजावलेल्या महत्त्वाच्या भूमिकेच्या आठवणीतच रमतात तेच असे करतात.’ त्याविरुद्ध पंडितजी भविष्याशी सूर जुळलेले नेते आहेत. इतिहासाची भरती-ओहोटी जाणणारे फक्त तेच आहेत : ‘गेल्या युद्धानंतरची सर्वांत मोठी घटना म्हणजे कम्युनिस्ट चीनचा उदय. ती आपल्याला आवडो वा न आवडो त्याचा काहीही संबंध नाही. ती वस्तुस्थिती आहे.’
"तिबेटमध्ये जे घडले आहे ते नैसर्गिक आहे : ‘त्यामुळे बलवान चिनी सरकारने तिबेटवर आपला हक्क सांगणे हे साहजिकच होते. पूर्वीच्या प्रत्येक चिनी राजवटीने ते कमी-अधिक यशस्वीपणे तेच केले होते.’ आणि त्यावरून आणखी एक अटळ गोष्ट निघते‚ ‘हेही साहजिक आहे की कोणतीही सत्ता मग ती कितीही मोठी असो‚ तिबेटवरील (चीनच्या) दाव्याला विरोध करू शकली नसती. आपण तर निश्चितच करू शकलो नसतो. विरोध करण्याची शक्ती नसताना विरोध करणे ही मोठी राजकीय चूक झाली असती. त्यामुळे जो बदल झाला तो आपल्याला स्वीकारावाच लागला.’ आणि इथेच ती अटळ गोष्टींची साखळी संपते असे नाही : ‘तिबेटमध्ये जे काही अंतर्गत बदल होतील तेही आपल्याला स्वीकारावेच लागतील.’ तरीही हा अटळपणा आपल्या सीमेवर तरी थांबवायला हवा : ‘पण आपण एक गोष्ट मान्य करायला तयार नाही‚ ती म्हणजे आपल्या सीमेत बदल करणे किंवा त्या ओलांडणे. त्यामुळे आपण आपले लक्ष त्यावरच केंद्रित करायला हवे‚ इतर गोष्टींवर विचार करू नये.’"
"‘अर्थात‚ आपल्याला आपल्या सीमांवर सावध आणि जागरूक राहायलाच हवे‚’ पंडितजी मान्य करतात आणि तसेच अव्यक्तात जातात. ‘मोठ्या घुसखोरीचा प्रतिकार करण्याच्या दृष्टिकोनातून नाही‚ पण आम्ही आमच्या सीमांबद्दल ठाम राहणार आहोत‚ हे चीनला आणि जगाला स्पष्ट करण्यासाठी जागरूक राहू. आमच्या सीमांना दिलेल्या कोणत्याही आव्हानाला उत्तर द्यावेच लागेल. ते फक्त सीमेलाच नाही तर पूर्ण भारतालाच आव्हान आहे असा त्याचा अर्थ होईल.’ पण त्याचा फक्त फायलीत कडक शब्द लिहून सामना करणार?
"‘श्री कपूर २१ म्हणतात त्याप्रमाणे‚ आणि इतरही अनेक कारणे देता येतील‚ या सीमांना नजीकच्या भविष्यात मोठा धोका नाही. आपण सावध राहिलो तर वाजवी काळात आणि नंतरसुद्धा‚ कोणतेही आव्हान येणार नाही.’
"काहीही न करण्याबद्दल ते त्यांचे नेहमीचे कारण देतात : ‘हे नेहमी लक्षात ठेवावे की आपले बळ काही विशिष्ट भौगोलिक घटकांमध्ये आहे जे सहजासहजी बदलता येणार नाहीत किंवा ज्यांच्यावर मात करता येईल असे नाहीत − हिमालयाच्या पर्वतराजीच नाही‚ पण त्याचबरोबर त्याच्या पलीकडे असलेला तिबेटचा कठीण प्रदेश असा आहे की त्याची मोठ्या सैन्याला किंवा पुरवठा यंत्रणेला काहीच मदत होणार नाही.’ त्यानंतर सरदार पटेलांनी उपस्थित केला होता तो मुद्दा − ज्याला त्यांनी उत्तर दिले नव्हते − तो ते मांडतात : ‘त्या सीमांच्या बाबतीत आपली एक कमकुवत बाजू ही की भूतानचे इतर लोक सांस्कृतिक व सामाजिकदृष्ट्या तिबेटच्या लोकांना जवळ आहेत आणि त्यामुळे साहजिकपणे तिबेटकडे त्या दृष्टिकोनातून बघतात.’
‘आपल्या सीमेचे सगळ्यात कमकुवत भाग भूतान आणि सिक्कीम यांच्या मधल्या टप्यात आहेत‚’ ते पुढे म्हणतात‚ ‘एका परीने जास्त गंभीर धोका नेपाळमध्ये आहे − जर त्या देशाचे तुकडे झाले तर... आपले साम्राज्य धोरण असे असावे : १) सीमाभागाशी आपली संपर्क यंत्रणा मजबूत करणे आणि तिथे सुसज्ज अशा चौक्या स्थापन करणे‚ २) आपली हेरयंत्रणा मजबूत करणे‚ ३) सीमेवरील त्या प्रदेशांचा आर्थिक आणि इतर बाबतीत विकास करणे आणि आपण भारताचा एकसंध भाग असून त्यामुळे आपल्याला लाभ होत आहे अशी भावना त्यांच्यात निर्माण होईल अशाप्रकारे त्यांना भारताच्या आर्थिक व राष्ट्रीय जीवनात समाविष्ट करून घेणे’ −
"सरदार पटेलांनी जे अडीच वर्षांपूर्वी सुचवले होते आणि ज्याबद्दल कोणतीही कारवाई केली गेली नाही − त्यापेक्षा हे फार वेगळे नाही. आणि फक्त सरदार पटेलच नाहीत. पंडितजींच्या नोटमधील पुढचा परिच्छेद दाखवतो की इतर लोकांनीसुद्धा आपल्या सीमा ताबडतोब बलवान करण्याकडे त्यांचे लक्ष वेधले होते आणि त्यांनाही तितकेच यश आले होते :
"गेले वर्षभर किंवा दोन वर्षे उ. प्र. सरकार आम्हाला त्यांच्या तिबेटबरोबरच्या सीमेबद्दल आणि संपर्क किंवा राहण्याची जागा यांच्या अभावामुळे तिथे चौक्या ठेवण्यात येणार्या अडचणींबद्दल लिहीत आहे. उ. प्र. सरकारच्या तातडीच्या स्मरणपत्रानंतरसुद्धा ही बाब इथे गृहमंत्रालयात किंवा अर्थमंत्रालयात अडकलेली आहे. तिच्याकडे लक्ष द्यावे कारण ती महत्त्वाची आहे.
"९ वर्षांनंतर‚ १९६२ मध्ये स्थिती काय दाखवते? की या महत्त्वाच्या बाबीकडे तिच्या योग्यतेप्रमाणे लक्ष देण्यात आले? यावरून घ्यावयाच्या महत्त्वाच्या धड्यांपैकी एक हा : जेव्हा पंतप्रधान जगाला वाचवण्यात गर्क असतात‚ जेव्हा त्यांनी पंडितजींप्रमाणे इतक्या गोष्टी आपल्या डोक्यावर घेतलेल्या असतात तेव्हा खरोखर महत्त्वाच्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष होते... ते अर्थात‚ फायलींमध्ये आणि बैठकींमध्ये ‘अमुक-अमुक गोष्ट ताबडतोब झाली पाहिजे’ असे लिहीत जातील‚ पण पुढच्याच क्षणी त्यांचे लक्ष दुसरीकडे वळले की प्रशासन यंत्रणाही तेच करते.’"
"जेव्हा सरदार पणिक्कर पेकिंगला होते तेव्हा चीन सरकारबरोबर आपल्या तिबेटबरोबरच्या सीमेचा‚ म्हणजे मॅकमहोन रेषेचा मुद्दा निकालात काढण्याचा प्रश्न उपस्थित झाला. श्री. पणिक्करांचे मत असे होते की आपण आपली बाजू चीन सरकारला कळवलेली आहे‚ त्यामुळे तो प्रश्न उपस्थित करण्याचा काहीही उपयोग होणार नाही. पण जर संधी मिळाली आणि विशेषत: त्या सीमेला आव्हान दिले गेले तर आपल्याला हे अगदी स्पष्ट करायलाच हवे.२२
"पण चीन ही बाब आपल्याला सोयीच्या स्वरूपात आणि आपल्याला सोयीचे होईल अशावेळी का उपस्थित करेल? ते जमिनीवरील स्थिती बदलून हा प्रश्न ‘सोडवत’ होते − रस्ते आणि विमानतळ बांधून तिबेटवरील त्यांची पकड आणखी घट्ट करत राहून.
"आणि नंतर जे घडले त्यासाठी कोणाला जबाबदार धरायचे? पंडितजी केवळ पंतप्रधान होते असे नाही. ते केवळ परराष्ट्रमंत्री होते एवढेच नाही. सिन्हांच्या प्रस्तावावरील नोटच्या शेवटच्या परिच्छेदात पंडितजी लिहितात : ‘आपल्या मंत्रालयाला नॉर्थ ईस्ट फ्रन्टियर एजन्सीबरोबर थेट व्यवहार करावा लागतो. ती आपली जबाबदारी आहे आणि त्या प्रदेशांचा विकास आपण सतत डोळ्यांपुढे ठेवला पाहिजे.’ − म्हणजे ज्या प्रदेशात थोड्याच वर्षांनी चीन घुसणार होते तो प्रदेश त्यांच्या मंत्रालयाच्या थेट प्रशासकीय नियंत्रणाखाली होता. २३"
"आणि आपण चीनची बाजू मांडत आहोत हे चाऊ एन-लायना कळेल‚ याची ते खातरी करतात :
"कृपया आमची गाढ काळजी आणि तोडगा काढण्याची उत्सुकता याबद्दल चाऊ एन-लायना खातरी द्या; जेणेकरून युद्ध टळेल व चीनला त्याचे कायदेशीर हक्क मिळतील. मी तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे‚ आम्हाला चीनची कायद्याची आणि घटनात्मक बाजू मान्य आहे‚ पण फक्त त्यावरच भर देऊन आणि दुसरे काही न करून चालणार नाही. आम्हाला चीनने त्यांच्या न्याय्य दाव्यांपैकी कोणताही किंवा महत्त्वाचे तत्त्व सोडून द्यायला नको आहे. पण जर आपल्याला युद्ध टाळायचे असेल तर काळजीपूर्वक एक-एक पाऊल टाकले पाहिजे. आम्ही आमचे शांततामय प्रयत्न चालूच ठेवू आणि त्यात चीन मदत करेल अशी आमची अपेक्षा आहे.२७
"चाऊ एन-लाय यांना सांगा की त्यांनी जे लिहिले होते त्याचा मी आदर करतो. आमच्या लंडनमधल्या आणि येथील अमेरिकन राजदूतांबरोबरच्या बोलण्यात आम्ही चीनची बाजू स्पष्ट केली आहे. आम्ही अजून अंतिम फेरीला आलेलो नाही. हे प्रयत्न चालू राहतील. २८
"त्या उलट‚ जेव्हा जेव्हा पंडितजींची बाजू चीनच्या इच्छेपासून जराही वेगळी असेल तेव्हा चीन सरकार त्यांची जोरदार निंदा करते :
"जेव्हा पंडितजी चीनच्या तिबेटवरील आक्रमणामुळे आपण किती व्यथित झालो असे म्हणतात तेव्हा भारत − आणि या विशिष्ट बाबतीत पंडितजी स्वत: − परकीय प्रभावाखाली असे म्हणत आहेत‚ असा ते आरोप करतात. ‘अँग्लो-अमेरिकन साम्राज्यवादी आणि त्यांचा पाळीव कुत्रा पंडित नेहरू हे तिबेट खालसा करण्यासाठी ल्हासामध्ये कट रचत होते‚’ असे तिबेटवरील आक्रमणाच्या समर्थनार्थ न्यू चायना न्यूज एजन्सी म्हणते.
"काही काळानंतर पंडितजी भारताच्या संयुक्त राष्ट्रसंघातील प्रतिनिधीला कोरियावर एक ठराव मांडायला सांगतात आणि हे आपण ‘चीन सरकारशी पूर्णपणे विचार विनिमय करून करत आहोत’ असे ते त्यांचे मित्र ब्रह्मदेशचे पंतप्रधान उ नू यांना सांगतात. ठराव मांडल्यावर तो अमान्य असल्याचे ते (चीन) म्हणतात आणि सोव्हिएत रशियाबरोबर त्याचा निषेध करतात : ‘सौम्य भाषेत सांगायचे तर तुम्ही स्वप्नाळू आणि आदर्शवादी आहात आणि खरे तर तुम्ही अमेरिकेच्या भयंकर धोरणाचे साधन आहात‚’ असे सोव्हिएत प्रतिनिधी म्हणतो; चाऊ एन-लाय त्या ठरावाची ‘बेकायदा‚ अन्याय्य‚ गैरवाजवी’ अशा शब्दात निंदा करतात. पंडितजी दुखावले जातात : ‘यामुळे मला अतिशय क्लेश झाला आहे‚’ ते उ नू यांना सांगतात‚ ‘कारण आम्ही आमच्या परीने चीनशी मैत्रीचे संबंध प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करत आहोत आणि त्यांच्या इच्छेविरुद्ध काहीही करण्याचा आमचा हेतू नव्हता.’ त्यांना ते स्थितप्रज्ञ वृत्तीने घेण्याशिवाय गत्यंतर नसते : ‘पण आहे हे असे आहे‚’ ते म्हणतात‚ ‘कम्युनिस्टांच्या वागणुकीमागचे हेतू समजणे नेहमी सोपे नसते.’ २९
"या तंत्राचा − त्यांना सतत अस्थिर ठेवण्याचा − परिणाम काय? त्यांच्या कसोटीला उतरण्यासाठी त्यांना आणखी प्रयत्न करायला उद्युक्त करावे हा? त्या काळातील उदारमतवाद्यांकडून ज्याची अपेक्षा करावी तेच म्हणजे ते आणखी कसोशीने प्रयत्न करतात. त्यांच्याशी आणि भारताशी अगदी पुसटपणेसुद्धा निगडित असणार्या कोणत्याही बाबतीत चीनला थोडेही आवडणार नाही असे काहीही करू नये‚ असा प्रयत्न ते करतात.
"चीनची सेना तिबेटमध्ये पुढे जात आहे अशी बातमी आहे. त्यांचे सहकारी आणि चेले कृष्ण मेनन‚ रॉयटर्सला मुलाखत देताना सूचित करतात की‚ या प्रश्नावर भारत चीनच्या संपर्कात राहिला आहे आणि आम्ही चीनला ‘कायदेशीर हक्क असले तरी सबुरीने घ्या’ असा सल्ला दिला आहे. ‘तिबेट ही फार नाजूक समस्या आहे‚’ पंडितजी मेननना सांगतात‚ ‘त्याबाबतीत आपल्याला सावधपणे वागले पाहिजे आणि या प्रश्नावर आपण चीनशी बोलत आहोत असे कोणी म्हणता कामा नये. ते (चिनी) अतिशय संवेदनशील आहेत आणि यामुळे त्यांच्यात अनिष्ट प्रतिक्रिया निर्माण होईल...’ ते स्वत:चचे उदाहरण देतात : ‘गेल्या काही दिवसात पत्रकार परिषदांमध्ये मला तिबेटविषयी प्रश्न विचारण्यात येतात. मी त्यांना मोघम उत्तरे दिली. कोणतेही थेट आणि ठाम असे उत्तर दिले नाही... आपल्याला कोणतेही स्पष्ट असे विधान करायचे नाही‚ कारण आपण जे काही बोलू ते चीनच्या किंवा तिबेटच्या दृष्टिकोनातून अडचणीत आणणारे असू शकते. आपण चीनला काही सांगितले आणि ते जाहीर झाले तर त्याची परिणामकारकता कमी होते.’ ३०"
"चीनच्या आक्रमणाविरुद्धचा रोष वाढून नेते आणि नागरिक ऑगस्ट १९५३ मध्ये ‘तिबेट दिन’ पाळायचे ठरवतात. पंडितजी अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या महासचिवांना एक पत्र पाठवतात. ‘साहजिकच‚ कोणाही काँग्रेसपक्षीयाने अशा समितीत जाऊ नये किंवा तिबेट दिवस पाळण्यात भाग घेऊ नये‚’ ते आज्ञा देतात. ‘हे कृत्य चीनशी अमित्रत्वाचे होईल आणि आपण अनुसरत असलेल्या धोरणाशी विसंगत होईल. या घडीला असा कोणताही दिवस पाळण्याची गरज नाही. प्रोफेसर रंगा किंवा इतरांनी अचानक हा दिन पाळायचे का ठरवले ते खरोखरीच मला समजत नाही.’"
" ... सीमेबाबत मतभेद नाहीत असे चाऊ स्वत:च म्हणाले असल्याने त्या प्रश्नावर आणखी चर्चा करावी असे पंडितजींनी सुचवण्याला कारणच उरत नाही : असे असेल तर धडा हा आहे की चीनची तिबेटवरील पकड घट्ट व्हावी आणि सीमेलगतच्या त्यांच्या पायाभूत सुविधा आपल्यापेक्षा खूप उच्च दर्जाच्या व्हाव्यात यासाठी चाऊ त्यांना फसवत होते; किंवा पंडितजींनी चाऊ एन-लाय यांचे विधान खोटे आहे असे गृहीत न धरता ते त्यांच्या केबलमध्ये म्हणत होते त्याप्रमाणे सीमेबाबत औपचारिक कराराचा आग्रह धरायला हवा होता : उदाहरणार्थ‚ हे आठवा : तिबेटमधील चिनी सैन्याला तांदूळ पुरवण्याच्या विनंतीला त्यांची प्रथम प्रतिक्रिया आणि त्यांची अशी ताकीद की आपण फुटकळ प्रकारे गोष्टी हाताळू नयेत‚ त्याऐवजी सीमेसह सर्वंकष कराराचा आग्रह धरावा. ते कसेही असले तरी चाऊ लवकरच त्यांचा भ्रमनिरास करणार आहेत."
"१६ ऑक्टोबर १९५३ ला चाऊ एन-लाय पंडितजींच्या पत्राला उत्तर देतात. चीन आणि भारत यांच्यात तिबेट किंवा सीमेवरून मतभेद नाहीत याला चाऊ एन-लायने पुष्टी दिल्याची पंडितजींनी आठवण करून दिली होती. त्यावर परिस्थिती कशी होती आणि आहे हे सांगत चाऊ गालबोट लावतात. ते म्हणतात : ‘चीनच्या तिबेट विभागातील चीन-भारत संबंधांची स्थिती हा पूर्वी ब्रिटिशांनी चीनवर केलेल्या आक्रमणाच्या प्रक्रियेचा अवशेष आहे.’ ‘या सगळ्याला भारत सरकार जबाबदार नव्हते’ − याचा अर्थ एकच होता : पूर्वी घडलेल्या गोष्टींसाठी आम्ही आजच्या भारताला दोष देत नाही आहोत आणि त्याचप्रमाणे पूर्वी जी स्थिती होती त्यातून भारताला कोणतेही हक्क किंवा दावा करता येणार नाही. ‘ब्रिटिश सरकार व जुने चीन सरकार यांच्यातील असमान करारातून मिळालेले विशेष हक्क आता अस्तित्वात नाहीत‚’ चाऊ म्हणतात. सरदार पटेलांनी चीन कसा वागेल याचे जे भविष्य वर्तवले होते अगदी त्याचप्रमाणे चाऊ वागत होते. सरदारांनी पंडितजींना लिहिलेल्या त्यांच्या पत्रात असे लिहिले नव्हते का की‚ ‘स्वामित्वा’चा चीन लावत असलेला अर्थ आपण लावत असलेल्या अर्थापेक्षा वेगळा आहे? आणि याचा परिणाम काय होईल हेही त्यांनी सांगितले नव्हते? ‘त्यामुळे आपण असे निश्चित गृहीत धरू शकतो की लवकरच ते तिबेटने आपल्याबरोबर पूर्वी केलेल्या करारातील सर्व अटी अमान्य असल्याचे सांगतील. त्याचा परिणाम म्हणजे ज्यांच्या आधारे आपण गेली पन्नास वर्षे काम करीत आहोत ते तिबेटबरोबरचे पूर्वीचे सीमाविषयक आणि व्यापारी असे सर्व समझोते पुन्हा ‘कढईत’ टाकले जातील.’
"‘म्हणून‚’ चाऊ एन-लाय पुढे म्हणतात‚ ‘नव-चीन आणि भारत सरकार यांच्यातील चीनच्या तिबेट प्रदेशातील संबंधांची वाटाघाटी करून नव्याने बांधणी करावी लागेल.’ या ‘संबंधां’मध्ये सीमेचा समावेश नसेल?
"पंडितजींना निश्चितच धक्का बसतो‚ पण नेहमीप्रमाणेच ते त्या गोष्टीवर विचार करणे पुढे ढकलतात. ते जे उत्तर पाठवतात त्यात चाऊ एन-लाय यांच्या पत्रातून निघणार्या वेगवेगळ्या मुद्द्यांच्या अर्थाला पूर्णपणे बगल दिली जाते. त्यांच्या मनातील काळजी ते राघवनना पाठवलेल्या संदेशाच्या ‘ता.क.’मध्ये व्यक्त करतात. ते राघवनना सांगतात : ‘चाऊ एन-लाय यांनी मला पाठवलेल्या पत्रातून काही वादाचे मुद्दे निर्माण होतात आणि त्यात अनेक चुकाही आहेत. पण मी त्यांच्यावर माझ्या पत्रात चर्चा केलेली नाही कारण तो तपशिलाचा भाग आहे.’ ३३
"‘तपशिलाचा भाग?’ चाऊ एन-लाय अगदी स्पष्टपणे म्हणताहेत की ‘संबंध’− म्हणजे सर्व प्रकारचे संबंध − नव्याने वाटाघाटी करून ठरवावे लागतील आणि आपण ‘तपशिलाचा भाग’ आणि ‘चुका’ यावर समाधान मानून बसतो?
"एस. सिन्हा आणखी एक नोट सादर करतात. ‘भारताच्या उत्तर-पूर्व सीमेवरील चीनचे मनसुबे’ असा मथळा असलेल्या या नोटमध्ये तिबेटमध्ये आणि अगदी आपल्या सीमेवर चीन जी पावले उचलत आहे त्याचे आपल्यावर होणार्या अटळ परिणामांचे विवेचन केले होते. अपेक्षेप्रमाणेच टाळाटाळ होते. ती नोट आपल्या पणिक्करांच्या टिप्पणीसाठी त्यांच्याकडे पाठवली जाते. पणिक्कर म्हणतात‚ ‘समस्या भारताच्या सीमांवर चीनने किंवा चीनच्या प्रेरणेने दुसर्या कोणी साहस करण्याची नाहीये.’ ‘मुद्दा आहे तो सीमेच्या आपल्या भागाचा विकास करणे‚ प्रशासनाला बळकटी आणणे‚ त्या भागातील लोकांमध्ये आपण भारतीय आहोत‚ आपल्याला भारतात महत्त्वाचे स्थान आहे अशी भावना निर्माण करणे‚ हा आहे.’ चीन तिबेटच्या लोकांचे काय करत आहे हे त्यांच्या नजरेला आणण्याचा उपयोग होणार नाही? एका प्रकारचे उपाय हे दुसर्या प्रकारच्या उपायांच्या जागी येऊ शकतात‚ जोडीने नाही‚ असे का? आपण दोन्ही उपाय करायला हवेत असे का नाही? चीनच्या हालचालींचा आपल्या सुरक्षेवर काय परिणाम होईल हे बघून ते अमलात आणावेत आणि त्याचबरोबर आपल्या सीमा प्रदेशाचा विकास करावा असे का नको?
"पणिक्करांच्या टिप्पणीमुळे बळ येऊन पंडितजी सिन्हांवर बरसतात. ‘सिन्हांच्या चीनच्या हेतूविषयी बोलण्यावरूनच त्यांनी स्थितीचा वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोन ठेवलेला नसून ते काही गोष्टी गृहीत धरून बोलत आहेत असे दिसते‚’ अशी ते सुरुवात करतात. ‘अशा घटना तिबेटमध्ये‚ आपल्या सीमांवर किंवा इतर ठिकाणी घडण्याची शक्यता मी नाकारत नाही‚ पण आपण संतुलित दृष्टिकोन ठेवायला हवा.’ त्यांना पसंत न पडणारा दृष्टिकोन हा नेहमी असंतुलितच असतो‚ किंवा इतिहासात हरवलेला असतो‚ किंवा शीतयुद्धाच्या मानसिकतेत अडकलेला असतो किंवा विषयनिष्ठ आणि भावुक असतो...
"आतापर्यंत पंडितजी तिबेटमधील व्यवस्थेच्या विरुद्ध ठामपणे मत मांडत आहेत. त्यांचा पवित्रा आता ‘आपण तिबेटला समर्थन देऊ शकत नाही‚ एवढेच नाही तर आपण तिबेटला समर्थन देताच कामा नये‚’ असा आहे. कारण आहे त्यांचा इतिहासाबद्दलचा प्रागतिक दृष्टिकोन! तिबेटी समाजव्यवस्था सरंजामशाही आहे आणि आपण सरंजामशाहीला कसा पाठिंबा देऊ शकतो? ‘आम्ही तिबेटमधील सरंजामशाही तत्त्वांना पाठिंबा देऊ शकत नाही‚’ आणि हा पाया धरल्यावर आपण नुसते तर्कशुद्ध असावे : ‘त्या निर्णयाप्रत आल्यावर आपण ते स्वीकारला पाहिजे आणि वेगळ्या धोरणासाठी हट्ट धरू नये− तसेसुद्धा ते आपल्या आवाक्याबाहेरचे आहे.’"
" ... पंडितजी चीनपुढे नेहमी दोन पर्याय ठेवतात − वाटाघाटी करून प्रश्न सोडवणे किंवा चीनने भारतावर पूर्ण आक्रमण करणे. ती शक्यता ते सहज फेटाळून लावतात आणि ती फेटाळल्यावर ते प्रशासकीय निष्कर्षाला येतात की पूर्ण आक्रमण शक्य नसल्यामुळे आपण काय करायचे त्यासाठी हवा तितका वेळ घेऊ शकतो."
"‘ ... अखेरीस सीमेचे रक्षण हा मूलभूत हक्क आहे’ − पण १९६२ वरून जे दिसणार आहे त्यावरून फाइलमध्ये मारलेले जोरदार शेरे पुरत नाहीत; सीमेचे रक्षण करण्यासाठी प्रत्यक्षात बळ असावे लागते आणि ते प्राप्त करण्यासाठी पुढील ९ वर्षांत काय प्रयत्न केले गेले त्याचे फलित प्रत्यक्षात दिसते. नेहमीप्रमाणे‚ ते सौम्य करणे सुरू होते : ‘इतरही काही हक्क आणि प्रथा आहेत पण त्या फार विवाद्य नाहीत. आम्ही कोणताही मूलभूत हक्क सोडणार नाही. इतर (हक्कांसाठी) आम्ही चीनशी मैत्रीपूर्ण व्यवहार करू.’ हा आणि संभाव्य धोक्यांबद्दल उगीच कुरकुर न करणे हाच योग्य व संतुलित दृष्टिकोन : ‘हे आज महत्त्वाचे आहे. दूरच्या भविष्यासाठी तर आणखीनच महत्त्वाचे आहे की भारत व चीन यांच्यात मैत्रीचे संबंध असावेत आणि सीमेवर धोका असू नये. हे आपल्या बाजूने साध्य करण्याचा उत्तम मार्ग म्हणजे सीमेवरील आपले प्रदेश विकसित करणे − फक्त रस्ते वगैरे अशा गोष्टींनीच नाही तर भारत या संकल्पनेसाठी तेथील लोकांचे हृदय जिंकणे.’ सामान्यच पण खूपच उदात्त.
"पण विस्तृत दृष्टिकोनाचा उल्लेख केल्याशिवाय पंडितजी नोट पुरी कशी करतील? आणि संबंधित अधिकार्याला खडसावल्याशिवाय? त्यामुळे‚ शेवट करण्यापूर्वी पंडितजी म्हणतात :
"सिक्कीममधील राजकीय अधिकार्याचे पद महत्त्वाचे आहे हे अगदी खरे आहे. त्या अधिकार्याला आपले धोरण स्पष्ट समजलेले असावे− फक्त सीमेवरील भागाबद्दलचे किंवा तिबेटबद्दलचेच नाही तर पूर्ण जगाबद्दलच्या विशाल दृष्टिकोनाचेही.
"श्री. सिन्हांना आपले धोरण नीट समजलेले नाही असे दिसते. त्यांना मार्गदर्शन करायला हवे. ३४"
"पुढील काही महिन्यांनी पंडितजी जगाला वाचवण्यात गुंतलेले असतात. इंडो-चायना‚ फोर्मोसा‚ अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री डलस यांच्या बेजबाबदार घोषणा‚ हायड्रोजन बॉम्ब‚ वंशभेद‚ वसाहतवाद‚ कोलंबो परिषद... त्यामध्ये आपण चीनबरोबर तिबेटशी व्यापाराच्या करारावर सह्या करतो. त्याचा मसुदा राष्ट्रकुल देशांच्या सरकारांना पाठवा असे पंडितजी सांगतात. आपण सर्व सोयी आणि हक्क सोडून दिले आहेत. पण प्रस्तावनेतील ‘काव्या’तून नंतरच्या काळात बरेच समाधान मिळते − तिच्यात म्हटले आहे की‚ ‘हा करार परस्परांच्या प्रदेशांची अखंडता आणि सार्वभौमत्व; परस्परांवर आक्रमण न करणे‚ परस्परांच्या अंतर्गत व्यवहारात हस्तक्षेप न करणे; समता आणि परस्परांना लाभ आणि शांततामय सहजीवन या तत्त्वांवर आधारित आहे’ − ही तत्त्वे भविष्यकाळात मंत्र बनून राहणार आहेत. लवकरच पंडितजी चाऊ एन-लाय यांना ब्रह्मदेशाबरोबरसुद्धा याच मंत्रावर आधारित निवेदन काढायला सुचवणार आहेत. तसेच लवकरच ही तत्त्वे बांडुंग जाहीरनाम्याचा आधार बनणार आहेत. सध्या या कराराचा मसुदा राष्ट्रकुल पंतप्रधानांना ज्या पत्राबरोबर पाठवायचा आहे त्या पत्रात कोणते मुद्दे असावेत हे पंडितजी सांगतात : ‘तिबेटमध्ये नुकत्याच झालेल्या बदलांमुळे’ नव्या कराराची गरज; उभ्या राहिलेल्या लहान-मोठ्या अडचणी; दीर्घकाळ चाललेल्या चर्चा... आणि अर्थात जास्त विशाल दृष्टिकोन : ‘हा करार केवळ तिबेटशी संबंधित अनेक मुद्द्यांचे − ज्याचा आम्हाला गेले दोन-तीन वर्षे त्रास होत होता − निराकरण करतो’ − निराकरण या अर्थाने की भारत तिबेटला ‘चीनचा तिबेट प्रदेश’ म्हणून मान्यता देतो − ‘एवढेच नाही तर आम्हाला आशा आहे की‚ त्याचा या भागात आणि आमच्या मते‚ काही प्रमाणात आशियातील व्यवहारातसुद्धा स्थैर्य आणण्यात उपयोग होईल...’ ३६
"ते भविष्याबद्दलसुद्धा काही सूचना देतात. त्यात सीमेविषयी अशा सूचनांची यादी देतात :
"सर्व वादग्रस्त जागांवर‚ मग त्या कुठेही असोत‚ आपण आपल्या चौक्या स्थापन कराव्यात आणि त्या सीमांपर्यंत आपले प्रशासन पोहोचवावे याच्याशी मी सहमत आहे. या गोष्टीला उशीर झाला आहे. ती त्वरेने करण्याचा प्रयत्न करावा. अशा प्रकारे‚ उत्तर प्रदेश सरकारने तिबेट सीमेबद्दल‚ विशेषत: त्या सीमेपर्यंत संपर्क व्यवस्था विकसित करण्याबद्दल‚ अनेकदा लिहिले होते. स्थिती कशी आहे ते शोधून काढावे आणि निर्णय व कृती त्वरेने करण्याबद्दल काहीतरी करण्याचा प्रयत्न करावा.३७
"जाता जाता दोन मुद्दे लक्षात घ्यावेत. एक म्हणजे पंडितजी ज्या सूचना गेली दोन वर्षे देत होते त्याच पुन्हा देत आहेत. स्थिती अशी आहे की त्यांना त्यांच्या मंत्रालयाला आदेश द्यावा लागत आहे : ‘स्थिती कशी आहे ते शोधून काढावे आणि निर्णय व कृती त्वरेने करण्याबद्दल काहीतरी करण्याचा प्रयत्न करावा.’ लक्षात घ्यावा असा दुसरा मुद्दा म्हणजे सेनेने त्या वेळी दिलेला सल्ला. नुसत्या ‘चौक्या’ उभ्या करणे हे त्या नसण्यापेक्षा अनिष्ट होईल‚ असे वरिष्ठ अधिकारी म्हणाले होते. त्यांचे (चौक्यांचे) रक्षण करण्यासाठी सक्षम असे पाठबळही दिले पाहिजे. नाही तर त्या चौक्या एकाच फटक्यात पाडल्या जातील... ज्या अधिकार्यांनी हा सल्ला दिला त्यांचा शेवट दु:खद होणार.
"घटनाक्रम आता पूर्ण वळण घेतो. त्याला सुरुवात होते. जिनिव्हामध्ये इंडो-चायनामधील लढाईबद्दल एक परिषद चाललेली असते. पंडितजी तिच्यात व्यग्र असतात. त्यांचे व भारताचे प्रतिनिधित्व कृष्ण मेनन करत आहेत. एक उदयोन्मुख सहसचिव सुचवतो की चाऊ एन-लाय यांना अनौपचारिकपणे सुचवावे की‚ त्यांनी जिनिव्हाहून चीनला परतताना भारताला भेट द्यावी. पंडितजींना ही कल्पना आवडते. ‘चाऊ एन-लाय यांना जिनिव्हाहून चीनला परत जाताना भारतमार्गे जाण्याचे आमंत्रण द्यावे ही कल्पना मला आवडली.’ ते सुचवतात की कृष्ण मेनन जिनिव्हातच आहेत. त्यांनी चाऊना ही कल्पना अनौपचारिकरीत्या सुचवावी. ३८"
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................
................................................
January 02, 2022 - January 03, 2022.
................................................
................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
समाधानकारक शिकवणी
................................................................................................
................................................................................................
"जिनिव्हा परिषद चालू असताना कृष्ण मेनन चाऊ एन-लायना अधूनमधून भेटत असतात. चाऊ एन-लाय यांनी भारताला भेट द्यावी असे पंडितजींचे आमंत्रण ते त्यांना कळवतात. चाऊ ते स्वीकारतात. कृष्ण मेनन पंडितजींना केबल पाठवतात. ‘ते एक उत्तम आणि माझ्या मते‚ महान आणि कर्तबगार व्यक्ती आहेत‚’ असे मेनन म्हणतात‚ ‘चीनच्या विस्तारवादी आकांक्षा आहेत यावर माझा विश्वास नाही... त्यांच्या जवळ जाण्यात मला काहीच अडचण आली नाही. दुसर्या दिवसानंतर अगदी कठीण गोष्टींबाबतसुद्धा त्यांनी माझ्याकडे कधीही टाळाटाळ केली नाही. ते अतिशय धूर्त आणि चाणाक्ष आहेत. अगदी अस्सल चिनी‚ पण आधुनिक.’ १
"चाऊ एन-लाय भारताला भेट देतात. पंडितजींच्या त्यांच्याबरोबर २५‚ २६ व २७ जूनला चर्चेच्या ५ फेर्या होतात. त्यांच्यातील संभाषणाचा शब्दश: वृत्तान्त ‘सिलेक्टेड वर्क्स’ मध्ये ४६ पानात आहे. ज्यात तिबेटचा उल्लेख अजिबात नाही. आपल्या सीमेबद्दलची अनिश्चितता‚ जिच्याबद्दल पंडितजींना वाढती काळजी वाटत आहे‚ तिचा कुठेही उल्लेख नाही. पहिली फेरी जिनिव्हात काय झाले त्यावर झाली. पंडितजी प्रश्न करतात. चाऊ त्यांना माहिती देतात. या फेरीनंतर चाऊ फारच थोडे बोलतात − एका वेळी एक किंवा दोन वाक्ये. बहुतेक वेळ पंडितजी बोलत असतात. खरेतर‚ चाऊ आणखी एक गोष्ट करतात‚ जे येणार्या काळात त्यांचे खास कौशल्य म्हणून ओळखले जाणार असते; ते पंडितजींची भरमसाट स्तुती करतात.
"पंडितजींची स्वत:बद्दलची प्रतिमा काय आहे − अजाण लोकांच्या मूर्खपणापासून जगाला वाचवणारे‚ जग आणि जागतिक व्यवहाराबद्दल सखोल ज्ञान असलेले असे − हे माहीत असल्यामुळे चाऊ उत्सुक विद्यार्थ्याची भूमिका वठवतात.
"‘या दक्षिण-पूर्व आशियातील शांतता आणि आशियातील शांततेच्या बाबतीत मला एकमेकांच्या दृष्टिकोनांची माहिती करून घ्यायला आवडेल; तेव्हा आपला दृष्टिकोन काय आहे‚’ ते पंडितजींना विचारतात ‘...जर या मुद्द्यावर आम्ही आणखी काही करावे असे आपल्याला वाटत असेल तर आम्ही ते आनंदाने करू.’ पंडितजी त्यांना दक्षिण-पूर्व आशियाचे ‘शांतता क्षेत्रात’ रूपांतर करण्याची कल्पना उलगडून सांगतात‚ पंडितजी पाकिस्तानकडे वळतात आणि त्याबद्दलही तितकेच सविस्तर निरूपण करतात.
"पंडितजींचे बोलणे संपल्यावर चाऊ विचारतात‚ ‘सीलोनबद्दल काय?’ पंडितजी बोलू लागतात‚ ‘श्रीलंकेबद्दल बोलण्यासारखे फार काही नाही. ते छोटे बेट आहे. त्यांचा आंतरराष्ट्रीय घडामोडींशी फार संबंध नसतो. त्यांचे स्वातंत्र्य हा एक अपघात होता‚ भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यातून निर्माण झालेला... त्यांची जमीन सुपीक आहे‚ फार श्रम न करता बरेच उत्पन्न येते...’
"दुसर्या दिवशीची चर्चा इंडो-चायना‚ त्या संबंधात नेमले जाणारे कमिशन आणि कमिशनचा अध्यक्ष म्हणून भारताची नेमणूक झाली तर भारतावर येणार्या जबाबदार्या यावर झाली.
"चीन आणि भारतामधील व्यापारी करारात तरतूद केलेल्या तत्त्वांबद्दल पंडितजींचे प्रेम माहीत असल्यामुळे चाऊ संभाषण तिकडे वळवतात. पुढे ‘पंचशील’ म्हणून प्रसिद्ध झालेल्या तत्त्वांचा मसुदा. ‘चीन आणि भारतामध्ये असलेली मैत्री कशी वाढवावी आणि तिच्यात इतर देशांना कसे समाविष्ट करून घ्यावे’ याबद्दल चाऊ म्हणतात‚ ‘हे देश आणि त्यांची सरकारे याबद्दल आपल्यालाच जास्त चांगली माहिती आहे त्यामुळे त्याबद्दलचे आपले विचार ऐकायला मला आवडेल.’ पंडितजी चाऊना ‘ब्रह्मदेशापासून सुरुवात करू’ आणि त्यांनी उ नू यांना काय सुचवावे ते सांगतात. ‘आपल्या सल्ल्याबद्दल मी आपला आभारी आहे‚’ चाऊ म्हणातात‚ ‘आम्ही त्यावर विचार करू...’ उ नू यांच्याशी कशाप्रकारे संपर्क साधण्यासाठी कोणता क्रम अनुसरावा ते नेहरू सांगतात. ‘होय‚’ चाऊ म्हणतात‚ ‘आपण सुचवली ती कल्पना फार चांगली आहे. मी आपल्या सूचनेचा अभ्यास करीन.’
"चाऊ सीटो (SEATO)‚ अँथनी ईडन यांच्या लोकार्नो कराराच्या धर्तीवर पूर्वेसाठी कराराचा प्रस्ताव‚ याबद्दल विचारतात. पंडितजी आणखी एसक निरुपण सुरू करतात.
'‘आपल्याला आपली चर्चा उद्या पुढे चालू ठेवता येईल अशी मला आशा आहे‚’ त्या दिवशीच्या फेरीच्या शेवटी चाऊ म्हणतात‚ ‘आपल्याबरोबर अतिशय मोकळेपणे आणि पूर्णपणे विचारांची देवाणघेवाण करण्याची अलभ्य संधी मला मिळाली याचा मला आनंद होतो.’
"‘मला आज मॉस्कोहून एक संदेश आला आहे‚’ पुढच्या दिवशी चर्चेची सुरुवात करताना पंडितजी म्हणतात. त्यांच्या या चर्चेतील किती आणि काय कोलंबो परिषदेतील देशांना सांगायचे या प्रश्नाकडे ते वळतात... ‘होय‚’ चाऊ एन-लाय म्हणतात‚ ‘त्या देशांना काय पाठवायचे ते तुम्ही ठरवायला हवे‚’ ‘तारतम्य वापरावे लागेल‚’ प्रश्नावर विचार करत पंडितजी म्हणतात.
"‘आशियातील सध्याच्या स्थितीबद्दल आपले विचार जाणून घ्यायची मला फार उत्सुकता आहे‚’ चाऊ सुरुवात करतात आणि पंडितजींच्या पुढे बोलण्यासाठी विस्तृत क्षेत्र उघडे करतात.
"‘सुमारे तीन आठवड्यांपूर्वी ऑस्ट्रेलियाचे परराष्ट्रमंत्री श्री. कॅसे माझ्याबरोबर होते‚’ पंडितजी सुरुवात करतात‚ ‘आपण त्यांना भेटलात का?’ आणि मग खुलासा करतात : ‘ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड यांचे‚ एका बाजूला‚ इंग्लंडशी घनिष्ट संबंध आहेत...’
ते त्यांची दृष्टी पश्चिमेकडे वळवतात जिकडे अजून चाऊ वळलेले नाहीत : ‘पश्चिम आशियातील देश अतिशय मागासलेले आहे− अगदी प्रत्येक देश‚’ ते चाऊ एन-लायना सांगतात. ‘ते लहान आहेत आणि त्यांना पैसे आणि शस्त्रे पुरवणार्यांच्या प्रभावाखाली आहेत...’
"‘आपण जेव्हा म्हणालात की इस्राईल सर्व अरब राष्ट्रांशी मिळून सामना करायला समर्थ आहे ते लष्करी दृष्टीने समर्थ आहेत असे आपल्याला म्हणायचे होते का?’ जिज्ञासू विद्यार्थ्याची भूमिका चालू ठेवत चाऊ विचारतात.
"पंडितजी शांतपणे समजावून सांगतात. ‘मी गेल्या वर्षी इजिप्तमध्ये गेलो होतो‚’ ते सुरुवात करतात. ‘इजिप्तमधील नवे सरकार आता बर्यापैकी स्थिरस्थावर झाले आहे का?’ चाऊ विचारतात. ‘ते सध्या मजबूत आहे‚’ पंडितजी सांगतात‚ ‘पण त्याच्या प्रमुखपदी तरुण लष्करी अधिकारी आहेत. ते उत्साही आहेत पण त्यांना अनुभव किंवा राजकारणाचे ज्ञान नाही. ते राष्ट्रवादी आहेत पण त्यांची मुळे जनतेत नाहीत. पण त्यांनी राजाला हाकलून लावले म्हणून लोकप्रिय आहेत.’ ते त्यांचे मूल्यमापन समजावून देतात.
"‘आपण म्हणालात की पश्चिम आशियातील राष्ट्रीय आणि लोकप्रिय चळवळी परिपक्व नाहीत‚’ चाऊ म्हणतात‚ ‘याचा अर्थ त्या राष्ट्रांमध्ये परिपक्व नेते नाहीत का?’...
"‘सध्याची परिस्थिती अशी आहे का की अमेरिका हळूहळू ब्रिटनची जागा घेत आहे आणि अमेरिकेचा प्रभाव वाढतोय?’...
"‘त्या भागातील लोकांचे राहणीमान अजून खूप वाईट आहे?’...
"‘अफगाणिस्तानचे भारताबरोबर फार चांगले संबंध आहेत. तो (देश) पश्चिम आशियातील इतर देशांपेक्षा वेगळा आहे का?’...
"‘या भागात लोकसंख्या फार नाही का?...’ ‘तो वाळवंटी प्रदेश आहे. सर्व अरब देशांची मिळून लोकसंख्या तीन कोटींपेक्षा कमी आहे त्यापैकी अर्ध्यापेक्षा जास्त इजिप्तमध्ये आहे‚’ पंडितजी सांगतात.
"‘त्यात अफगाणिस्तानही आला का?’
"‘नाही‚ अफगाणिस्तान अरब नाही.’
"‘इराण आणि अफगाणिस्तान हे इस्लामिक देश आहेत?’ पंडितजी इस्लामचे पुनरुज्जीवन आणि इराणचे लोक वेगळ्या वंशाचे कसे आहेत ते समजावून सांगतात...
"‘थायलंडला दक्षिण-पूर्व देशांच्या करारात (सीटोमध्ये) सामील करून घेणे भारताला अशक्य आहे का...?’
"पंडितजी थायलंडवर सुरू करतात : ‘...एक मूठभर लोकांचा गट वर आहे‚ बाकीचे लोक आळशी आहेत. कारण त्यांना काम करण्याची गरज पडत नाही.’
'‘ते बराच तांदूळ निर्यात करतात का? ते खूप मोठ्या प्रमाणात तांदूळ निर्यात करतात?’ चाऊ निरागसपणे विचारतात.
"‘इंग्लंड आणि अमेरिकेचे थायलंडविषयी काय धोरण आहे?’
"चाऊ एन-लाय जे विचारायला विसरले असावेत त्यावर आता पंडितजी बोलू लागतात : ‘आफ्रिकेतील एक मोठी रंजक घटना म्हणजे सुदान या नव्या देशाचा उदय‚’ ते त्यांच्या ‘विद्यार्थ्या’ला सांगतात‚ ‘तिथे निवडणुका घेण्यासाठी आम्ही आमचा एक तज्ज्ञ पाठवला होता.’"
"चाऊ तो धागा पकडतात : ‘निवडणुकीनंतर काय होईल? ते स्वतंत्र राहतील की इजिप्तशी संलग्न होतील?’
"‘भारताचे जपानबरोबर कसे संबंध आहेत?’... ते तुमच्या कापड उद्योगाला कसा मार देतात?
"‘आज सकाळी मी आपल्याला खूप प्रश्न विचारले आणि मला आपल्याकडून खूप शिकायला मिळाले‚’ भोजनासाठी जाताना चाऊ म्हणतात.
"नंतर त्यांची बोलणी पुढे चालू होतात. पंडितजी : ‘सकाळी निरोप घेताना आपण म्हणालात की आपल्याला मला एक-दोन प्रश्न विचारायचे आहेत. मलाही आपल्याला अनेक प्रश्न विचारायचे आहेत. अर्थात प्रश्नांना अंतच नाही.’
"‘ठीक आहे. मी सुरू करतो‚’ चाऊ‚ त्यांनी निवडलेल्या विद्यार्थ्याच्या भूमिकेत जात म्हणतात. आपल्या दोन देशांमध्ये आर्थिक‚ सांस्कृतिक आणि राजकीय क्षेत्रात सहकार्य वाढण्यासाठी काय करावे?...
"पंडितजी बरेच विस्तृतपणे बोलतात − लहान राष्ट्रांना मोठ्या राष्ट्रांची वाटणारी भीती; त्या परिस्थितीचा शत्रू कसा फायदा घेतात; भीतीमुळे दृष्टी कशी विकृत होते; त्यांना स्वत:ला संघर्ष आणि दु:खाचा अनुभव असल्यामुळे ‘मला चीनची पार्श्वभूमी‚ गेल्या दहा-वीस वर्षांतील घटना समजण्यात आणि उमजण्यात कोणतीच अडचण येत नाही.’ पुढे ते म्हणतात‚ ‘दुर्दैवाने मी अजून तिथे आलेलो नाही आणि माझी यायची इच्छा आहे...’ गांधीजींचा प्रभाव; भारताची राष्ट्रकुलातील भूमिका − ‘राष्ट्रकुलात भारताचा प्रभाव वाढला आहे आणि राष्ट्रकुलाच्या धोरणावरही आम्ही प्रभाव टाकला आहे;’ अमेरिका − ‘ते बलवान राष्ट्र आहे पण तरीही ते भितात‚ आणि ते युरोपातल्या कोणत्याही देशापेक्षा जास्त भित्रे आहेत...’ ‘मला अमेरिकेतून‚ सामान्य लोकांची‚ अमेरिकेच्या सध्याच्या धोरणाविरुद्ध मतदर्शन करणारी आणि भारताच्या धोरणाचे कौतुक करणारी अनेक पत्रे येतात‚ पण अमेरिकेच्या विचारांवर मी फार प्रभाव टाकू शकत नाही...’; राज्यक्रांती कशी निर्यात करता येत नाही; भारतातील कम्युनिस्ट... आणि मग ज्यांच्याबद्दल विचारायला चाऊ विसरले असावेत‚ अशा आणखी एका देशाबद्दल : ‘आपल्याला ब्रह्मदेशाच्या लोकांची माहिती आहे का?’ पंडितजी चाऊना विचारतात. ‘मला त्यांची ओळख होण्याची संधी मिळाली नाही‚’ असे उत्तर देऊन चाऊ मदत करतात. ‘ते मैत्रीपूर्ण लोक आहेत‚ जरा बालकांप्रमाणे. ते शांत आणि गंभीर आहेत. ते फार अभिमानी आहेत आणि त्यामुळे कधी-कधी सहजपणे दुखावले जातात. पण ते फार चांगले लोक आहेत. आदरातिथ्य करणारे आणि मैत्रीपूर्ण...’
"पंडितजी एक प्रश्न विचारतात : ‘उद्या आपण आग्र्याला असाल तेव्हा आम्ही निवेदनाचा मसुदा तयार करण्याचा प्रयत्न करू... त्या निवेदनात काय असावे?’
"चाऊ त्यांच्या ‘शिष्या’च्या भूमिकेपासून ढळत नाहीत. ‘जगाविषयी आणि आशियाविषयी माझ्यापेक्षा आपल्याला जास्त ज्ञान आहे. आणि मी उगाच नम्रपणा दाखवत नाहीये...’
"ते दोघे २७ जूनला अखेरच्या भेटीसाठी भेटतात. ‘आपण निवेदनाचा मसुदा पाहिला का?’ पंडितजी विचारतात. ‘होय. सिनेमाला जायच्या काही मिनिटे आधी मी पाहिला.’ चाऊ म्हणतात − त्यांना सोहराब मोदींचा ‘झाँसी की रानी’ बघायला नेले होते. ‘चांगला आहे चित्रपट. टेक्निकलरमध्ये आहे.’
"पंडितजी आता चित्रपट समीक्षक बनतात‚ ‘कथा इतकी चांगली नाहीये‚’ ते म्हणतात.
"चाऊ एन-लाय सौजन्यपूर्ण राहतात‚ ‘चांगली आहे आणि परकीयांना केलेला विरोध दाखवते.’
"पंडितजी प्रागतिक निकषापासून हटणार नसतात : ‘तो सरंजामशाही तत्त्वांनी परकीयांना केलेला विरोध होता.’
"‘होय‚’ चाऊ उदारपणा दाखवतात‚ ‘विरोध नेहमी वरच्या वर्गाकडून सुरू होतो.’
"पुन्हा त्यांचे संभाषण जगभरातल्या विषयांवर होते− पण तिबेट‚ आपल्या सीमा‚ चीनच्या त्या भागातील कारवाया आणि उद्दिष्टे हे सोडून. पंडितजींचे अमेरिका आणि त्यांच्या पद्धती याविषयी फार चांगले मत नाही : ‘आपण हे लक्षात ठेवावे की अमेरिकेच्या घटनेत अनेक वाईट गोष्टी आहेत... अमेरिकेत अधिकारपूर्वक कोणीही बोलू शकत नाही − अगदी राष्ट्राध्यक्षसुद्धा − कारण काँग्रेस त्यांना कानपिचक्या देऊ शकते.’ पंडितजी खुलासा करतात.
"चाऊ मध्ये काही बोलतात ज्यामुळे पंडितजी आणखी खुलतात : ‘आपण मांडलेल्या शेवटच्या मुद्द्याशी मी सहमत आहे... आपल्याला भविष्यातही सतत आपल्या विचारांची देवाणघेवाण करता आली तर ते शांततेला पोषक होईल.’
"‘अर्थात‚’ पंडितजी म्हणतात‚ ‘मला तशी आशा आहे’ − आणि त्यांचे अमेरिकनांबद्दलचे निरूपण पुढे नेतात : ‘मी मगाशी म्हटले त्यातून एक उपसिद्धान्त निघतो. अमेरिकन लोकांच्या मागे कोणीच जात नसल्यामुळे ते भयंकर हताश झालेले आहेत आणि हताश झालेला माणूस काय करेल ते कोणीच सांगू शकत नाही.’
"त्यानंतर आणखी एक प्रवचन : चीनने ब्रिटनशी संबंध का आणि कसे प्रस्थापित करावेत... अमेरिकेचा हताशपणा... जिनिव्हा परिषद.
"‘होय‚’ चाऊ मध्येच म्हणतात‚ ‘मला आता भारत आणि चीनच्या संबंधी‚ आणखी एका प्रश्नाकडे वळायचे आहे.’
"‘पण मला आणखी फक्त एकच गोष्ट सांगायची आहे‚’ पंडितजी चाऊंच्या बोलण्याकडे लक्ष न देता म्हणतात. ब्रिटन‚ ऑस्ट्रेलिया... ते खासगीत अमेरिकेच्या धोरणाविरुद्ध कसे बोलतात पण उघडपणे बोलायचा त्यांना धीर कसा होत नाही... ‘आता ग्वाटेमालात काय झाले ते आपण पाहिलंच...’ आणि मग श्वासाचीही उसंत न घेता‚ ‘ब्रह्मदेशाबद्दल एक छोटी गोष्ट. उ नू हे कट्टर बौद्ध आहेत. अनेक तास प्रार्थना करण्यात आणि माळ ओढण्यात घालवतात. मी भिक्षू होणार असे ते म्हणतात‚ पण ते तसे करतील असे मला वाटत नाही − निदान नजीकच्या भविष्यात तरी नाही − कारण त्यांची जागा घ्यायला दुसरा कोणीच नाही...’
"अखेरीस चाऊंना बोलण्याची संधी मिळते : ‘मी पुन्हा आपल्या दोन राष्ट्रांमधील संबंधाकडे वळतो‚’ ते म्हणतात‚ ‘आपण आमच्या देशाला हे वर्ष संपण्यापूर्वी भेट द्याल का?’
"पंडितजी ताबडतोब होकार देतात. पण अजून त्यांचे प्रबोधन संपलेले नाही आणि चाऊसुद्धा ते वठवत असलेली अजाण विद्यार्थ्याची भूमिका वठवत राहतात. ‘आजच्या पत्रकार परिषदेत अनेक पत्रकार असतील. मला कोणत्याही प्रश्नांची उत्तरे देता येणार नाहीत.’ चाऊ म्हणतात‚ ‘मी जिनिव्हातसुद्धा पत्रकार परिषद बोलावली नव्हती.’
"‘मीसुद्धा बर्याच काळात पत्रकार परिषद बोलावलेली नाही आणि पत्रकारांना भेटायलाही नकार दिला आहे‚’ पंडितजी म्हणतात‚ ‘जरी काही जण केवळ त्यासाठी परदेशातून आले होते तरी त्यांना परत जावे लागले.’
"‘अगदी बरोबर‚’ चाऊ म्हणतात‚ ‘मी असं सांगू का की केवळ आपण विनंती केली म्हणून मी पत्रकारांना भेटत आहे.’
"पंडितजींना त्यांच्या ‘विद्यार्थ्या’ला शेवटचा एक कानमंत्र देण्याचा मोह आवरत नाही. ‘हो. अर्थात आपल्याला हे माहीत आहेच की तुम्हाला एखाद्या प्रश्नाचे उत्तर द्यायचे नसेल तर विनोद करायचा.’ २
"धूर्त‚ जग फिरलेल्या चाऊंचे नेहरूंबद्दल काय मत झाले असेल? की त्यांना जगाबद्दल खूप माहिती आहे? की आपल्याला जगाबद्दल खूप माहिती आहे अशी चाऊंवर छाप पाडायला ते उत्सुक होते? की जगभरातले नेते रोज त्यांच्या संपर्कात असतात म्हणून? की त्यांचा मदत करण्याचा स्वभाव होता आणि म्हणून ते त्यांना काही धडे द्यायला उत्सुक होते? की त्यांनी तसे करण्यात आगाऊपणा केला?"
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................
................................................
January 03, 2022 - January 03, 2022.
................................................
................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
वाहत गेले
................................................................................................
................................................................................................
"आपल्या राजदूतांचे नव्या कम्युनिस्ट सत्ताधार्यांशी चांगले संबंध प्रस्थापित झाले आहेत असे म्हणून व के. एम. पणिक्करांच्या कारकिर्दीचा उल्लेख करून ते म्हणतात‚ ‘पण चीन सरकार काय करेल याविषयी माझ्या मनात नेहमीच अनिश्चितता होती’ − याचा आणि पणिक्करांना व पणिक्करांविषयी ते वापरत असलेले गोड शब्द तसेच इतरांपेक्षा त्यांचा सल्ला घेण्याची वृत्ती यातील विरोधाभास लक्षात घ्या‚ आणि पुढचे वाक्य बघा : ‘तिबेटवर चीन सार्वभौमत्व प्रस्थापित करणार हे स्पष्ट होते.’ यात काही अनिश्चितता दिसते? आणि ‘सार्वभौमत्व’ हा शब्द लक्षात घ्या− ‘स्वामित्व’ नाही जो ‘सार्वभौमत्वा’पेक्षा वेगळा आहे असे ते नेहमी म्हणत. ‘हे चीनचे अनेक शतकांपासूनचे धोरण राहिले आहे आणि आता बलवान चीन सरकार आलेले असल्यामुळे ते त्यानुसार कृती करणारच. ती थांबवण्याचा आपल्याकडे काही मार्ग नव्हता आणि तसे करण्यासाठी आपल्याकडे कायदेशीर कारणही नव्हते. चीनच्या सार्वभौमत्वाखाली तिबेटला काही प्रमाणात स्वायत्तता दिली जाईल‚ एवढी आशा करणेच आपल्या हातात होते.’
"या स्थितीला भक्कम आणि वैध अशी कारणे होती. एक म्हणजे आपले तिबेटबरोबरचे संबंध हा साम्राज्यवादी ब्रिटनचा वारसा होता : ‘त्यामुळे त्याचा परिणाम म्हणून आपण ब्रिटिश सरकारच्या काही विस्तारवादी धोरणांचे वारसदार होतो. ते सगळे हक्क धरून ठेवणे शक्य नव्हते‚ कारण कोणत्याही स्वतंत्र देशाला ते मान्य झाले नसते.’ अर्थात‚ सर्वांत मोठा परिणाम करणारा घटक जो होता‚ तो म्हणजे ‘भारताचा खरा प्रभाव... अगदीच थोडा पण महत्त्वाचा.’ तो निर्माण होण्याचे कारण म्हणजे तिबेटचे लोक आपल्याकडून मार्गदर्शनाची अपेक्षा करत असत. पण ‘ही वृत्ती पूर्वीच्या ब्रिटिश वर्चस्वाचा अवशेष होती आणि काही अंशी चीन जास्त ठामपणे वागायला लागेल अशी भीती होती.’ पण आपल्याला जे करणे शक्य होते ते राजनैतिक माध्यमातूनच. आणि ‘आपल्यामुळे काही फरक पडणार नाही याची जाणीव असल्यामुळे आपण ते जितक्या खुबीने करता येईल तितके केले.’ ‘पण मला असे वाटते की आपल्या प्रयत्नांचा थोडासा परिणाम झाला आणि चीनचे तिबेटवरचे आक्रमण थोडेसे लांबणीवर पडले’− त्यांच्या दोन वर्षांपूर्वीच्या केबल्सवरून याचा अंदाज करता आला नसता!"
Funny, his - the then PM Jawaharlal Nehru's - looking back is limited to colonial invader empires, in both India and Tibet! He never looks at era prior to Kublai Khan in case of Tibet, much less that before Mongolian migration to Tibet; and as for India, neither pre-colonial era nor sentiments of any Hindus seem to matter to him.
It a hardly likely that he was unaware of the reverence and love in India for Himaalayan ranges, which top pilgrimage destinations for India. And this isn't out of an enforced faith, but a history that goes back several millennia.
"पंडितजी मुख्यमंत्र्यांना सांगतात की‚ चीनच्या तिबेटमधील सामर्थ्याला विरोध करणे हे ‘व्यवहारी राजकारणाशी पूर्णपणे विसंगत होते.’ आणि शिवाय‚ परिस्थिती काही इतकी वाईट झाली नाही : ‘त्यांनी (चीनने) तिबेटच्या अंतर्गत व्यवस्थेत ढवळाढवळ न करण्याची काळजी घेतली आहे‚ सामाजिक स्थिती जरी सरंजामशाहीची असली तरी तिच्यात अजिबात हस्तक्षेप केलेला नाही. (‘सरंजामशाही’ हा शब्दप्रयोग पंडितजींच्या पत्रांमध्ये वरचेवर येऊ लागला आहे हे लक्षात यावे) : आपण सरंजामशाहीचे रक्षण करणे योग्य नाही असे ते वारंवार म्हणू लागतात. अर्थात‚ चीनने रस्ते‚ विमानतळ वगैरे बांधणे सुरू केले आहे; पण तेही साहजिकच आहे ‘कारण तिबेटमध्ये दळणवळण व्यवस्था अगदीच वाईट होती.’
"‘आपल्या तिबेटच्या सीमेवर चीनच्या सैन्याची जमवाजमव होण्याबद्दल बरीच चर्चा होत आहे‚’ पंडितजी मुख्यमंत्र्यांना सांगतात. ‘काही चिनी सैन्य सीमेवर आणि तिबेटच्या वेगवेगळ्या भागात तैनात आहे. याव्यतिरिक्त त्यात फार तथ्य नाही. एकूण संख्या फार मोठी नाही आणि जे आहे ते पसरलेले आहे.’
"पण असे सैन्य आहे म्हणून बंगालचे मुख्यमंत्री बी. सी. रॉय आणि इतर लोक त्यांना वेळोवेळी कळवत नाहीयेत? त्यालाही पंडितजींकडे उत्तर आहे : ‘तिबेटमधील चीनच्या लष्करी तयारीबद्दल आम्हाला बरेचदा कॅलिम्पाँगहून बातमी कळते‚’ ते खुलासा करतात‚ ‘हे लक्षात ठेवले पाहिजे की कॅलिम्पाँग हा सर्व प्रकारच्या हेरांचा अड्डा आहे आणि ते लोक जी माहिती गोळा करतात ती अगदी बिनभरवशाची असते. बहुतेककरून ती तिबेटमधून स्थलांतरित झालेल्या लोकांकडून येते.’
"ते पुन्हा त्यांच्या भूगोलावरील विश्वासाकडे वळतात : ‘खरोखरी‚ तिबेटचा अतिशय खडतर भूप्रदेश आणि प्रतिकूल हवामान हे त्याचे प्रमुख संरक्षक कवच आहे. बाहेरचे लोक मोठ्या संख्येत तिथे राहणे सोपे नाही.’
"आपल्या कल्पना स्पष्ट असल्यामुळे‚ जिथे आपण मदत करू शकत नाही अशा गोष्टीवर व्यर्थ लक्ष केंद्रित करण्यापेक्षा ‘आम्ही आपल्या दृष्टीने महत्त्वाच्या अशा एका गोष्टीवर लक्ष केंद्रित केले ती म्हणजे तिबेटबरोबरची सीमा...’ ‘...या गोष्टीवर आम्ही कोणाशीही चर्चा करायला तयार नव्हतो. मी संसदेत आणि इतरत्रही जाहीरपणे म्हणालो की ती सीमा‚ मॅकमहोन रेषेसहित‚ पक्की आहे आणि तिच्यावर चर्चा होऊ शकत नाही.’ ‘किंबहुना‚ मी त्याच्याही पुढे जाऊन म्हणालो‚’ आपण किती ठाम होतो याचे वर्णन करत ते पुढे म्हणतात‚ ‘की सरंक्षणाच्या दृष्टिकोनातून नेपाळची तिबेटबरोबरची सीमासुद्धा आम्ही आमचीच सुरक्षा सीमा मानतो. यामागे आपला एक हेतू होता : ‘चीन सरकारला आपल्या धोरणाबद्दल जराही शंका राहू नये या उद्देशाने मी मुद्दाम तसे म्हणालो.’ पण मग चीनला तसे थेट का नाही सांगू? त्याला पंडितजींकडे उत्तर आहे : ‘या प्रश्नावर चीन सरकारबरोबर मला बोलावेसे वाटले नाही‚ कारण तसे केल्याने आपल्याच मनात त्याबद्दल संभ्रम आहे असे दिसले असते.’
" ... चीनबरोबर नुकत्याच केलेल्या तिबेटशी व्यापार करण्याच्या कराराकडे पंडितजी वळतात − तोच करार ज्यावर पेकिंगमध्ये २९ एप्रिल १९५४ ला सह्या झाल्या. आपण आधी बघितल्याप्रमाणे‚ तो असा पहिलाच करार होता ज्यात चीनने केलेला तिबेटचा ‘चीनचा तिबेट प्रदेश’ असा उल्लेख स्वीकारून आपण त्यावर सह्या केल्या‚ ज्यामुळे भारताला तोपर्यंत तिबेटमध्ये जे हक्क आणि सुविधा होत्या त्यावर पाणी सोडले गेले. ... "
Repeatedly, he takes the stance that India cannot encourage Tibet to look to India for help, and any such indication from India will harm Tibet; this reminds one of the typical stance taken by most society, including very often parents and police, when confronted with domestic violence.
" ... ‘तिबेटचे स्वातंत्र्य किंवा स्वायत्तता यांच्या बाजूने खरा मुद्दा तो देश कोणत्या प्रकारचा आहे तो आहे. पंडितजी लिहितात‚ ‘तो परकीयांसाठी अतिशय प्रतिकूल आहे. तिथे परदेशी व्यक्ती फार मोठ्या संख्येने राहणे शक्य नाही. तिबेटच्या लोकांनी स्वातंत्र्याची जिद्द ठेवली तर ते बर्यापैकी स्वायत्तता राखू शकतील आणि चीन हस्तक्षेप करणार नाही. तिबेटींनी जोमाने बंड केले तर चीन ते निर्दयपणे मोडून काढेल. तिबेट सोव्हिएत युनियन व चीन यांच्यामध्ये आहे आणि या दोघांपैकी एकाचा त्यांच्यावर मोठाच राजकीय दबाव राहील. आपण भारतीय भौगोलिक आणि इतर कारणांमुळे तसे करू शकणार नाही. चीनचे मित्रराष्ट्र म्हणून कधी-कधी आपण राजनैतिक क्षेत्रात मदत करू शकू.’ काहीही कृती न करण्याच्या समर्थनासाठी दुसर्या कारणाची पुनरुक्ती − आणि ते कोणत्या प्रकारे ‘कधी-कधी राजनैतिक क्षेत्रात मदत करू’ शकणार? आपण बघितले आहे : चीन करत असलेल्या गळचेपीची संयुक्त राष्ट्रसंघात नुसती चर्चा होण्यालाही प्रतिबंध करणे आणि तसे करून तिबेटी जनतेला त्याहून जास्त दमन होण्यापासून वाचवणे!"
These words from the then PM of India, Jawaharlal Nehru, remind one of Gandhi's repeatedly demanding refugees to be sent back to the newly created Pak, explicitly mentioning that they should go back even if only to be massacred, but do so with love of the muslims who were murdering them, without any rancour.
Nehru isn't going that far, but almost.
"थोडक्यात म्हणजे‚
◗ तिबेटमधील व्यवस्था सरंजामशाहीची होती व आहे.
◗ जे असंतुष्ट झाले आहेत ते सरंजामशहा आहेत.
◗ आपण सरंजामशाहीचे रक्षक होऊ शकत नाही.
◗ शिवाय तिबेटची भूरचना आणि उंची त्यांच्या स्वायत्ततेचे रक्षण करील.
◗ ते काहीही असले तरी ही इतकी चिंता का? चीन त्यांच्या धर्मात आणि सामाजिक प्रथांमध्ये‚ अगदी जमीनदारीसुद्धा हस्तक्षेप न करण्याची काळजी घेत आहे."
" ... पंडितजी सहज‚ उदाहरण म्हणून‚ परदेशात राहणार्या चिनी लोकांच्या एकनिष्ठतेबद्दल बोलतात. दुसर्या देशांच्या − उदा. ब्रह्मदेशात − प्रदेशाचे मोठे भाग चीनचे भाग म्हणून दाखवणारे नकाशे चीन प्रसिद्ध करत राहतो याचा उल्लेख करतात. पंडितजींना काय म्हणायचे आहे ते चाऊ समजतात. "
Did he not realise just how hitleresque thus was, with Chinese maps taking the place of German concern for ethnic German minorities across the border?
"थोडे नंतर‚ चाऊ एन-लाय नकाशांच्या प्रश्नाकडे वळतात. ते म्हणतात : नकाशे : हा ऐतिहासिक प्रश्न आहे आणि आम्ही बहुतेक जुनेच नकाशे छापत आलेलो आहोत. आम्ही सीमांचे सर्वेक्षण केलेले नाही आणि शेजारी देशांशी विचारविनिमयही केलेला नाही. सीमारेषा निश्चिच करण्यासाठी आमच्याकडे काही आधारही नाही. आम्ही आमचे नकाशे बनवले आणि इतर देशांच्या नकाशांवरून ते दुरुस्त केले. निदान ‘के एम टी’प्रमाणे जाणूनबुजून सीमा बदलण्याचा प्रयत्न आम्ही करणार नाही. हे सगळे हास्यास्पद आहे. चीन आणि ब्रह्मदेशातील सीमेचा प्रश्न मांचूंच्या काळातसुद्धा सुटलेला नव्हता. आणि तुम्हाला आमच्या आणि सोव्हिएत युनियनच्या तसेच मांचुरियाच्या सीमेतही फरक आढळेल. आम्ही उ नू यांच्याबरोबर पुढे चर्चा करू पण आम्हाला तयारीसाठी वेळ हवा.९"
" ... चाऊ त्यांचे विधान फिरवणार नाहीत याची खातरी करून घेण्यासाठी ते त्यांच्या विधानाकडे वळतात. पंडितजी चाऊ एन-लायना म्हणतात :
"नकाशांच्या बाबतीत आमच्या काही शेजार्यांना वाटत असलेल्या धास्तीचा सहज उल्लेख केला. आम्हाला या गोष्टीची चिंता वाटत नाही. आमच्या सीमा स्पष्ट आहेत; पण मी ब्रह्मदेशचा उल्लेख केला कारण अशा प्रश्नांमुळे शत्रूच्या हातात कोलीत मिळते. समजा आम्ही तिबेट भारताचा भाग आहे असे दाखवणारा नकाशा काढला तर चीनला कसे वाटेल? पण मी म्हणालो तसे‚ ते नकाशे जुने होते आणि तुमचा तसा उद्देश नव्हता याबद्दल मला खातरी आहे.१०
"येणार्या वर्षांमध्ये पंडितजी या आश्वासनांवर बराच विश्वास ठेवणार आहेत आणि अनेकदा त्यांचा हवाला देणार आहेत. ११ तरी चीन नेहमीच्या सहजतेने ते दृष्टीआड करणार आहे आणि चीनच्या विधानांमध्ये धोकादायक असा वेगळाच अर्थ होता असे पंडितजी नंतर मान्य करतील. मात्र त्याहूनही जास्त परिणामकारक ठरेल आणि डोळ्यांना झापडे बसवणारी गोष्ट म्हणजे चीनने घडवून आणलेले पंडितजींचे स्वागत."
"गेल्या अनेक दशकांमध्ये प्रवासी आणि शंकेखोर पाहुणे यांना कम्युनिस्ट सरकारांनी कसे सतावले हे वर्णन करणारे अनेक ग्रंथ आहेत. स्वत: पंडितजी जेव्हा १९२७ मध्ये त्यांच्या वडिलांबरोबर सोव्हिएत युनियला गेले तेव्हा त्यांच्यावर सोव्हिएतची जी छाप पडली होती‚ त्यांना अशा साहित्याची चांगली माहिती होती − स्टॅलिनच्या काळातील खोटे खटले‚ पोटेमकिन खेडी‚ स्टाखानोव्हाइट कामगार आणि आर्थिक चमत्कार यांच्यामागील सत्य‚ हे सगळे त्यांच्या पिढीचे मुख्य साहित्य होते. त्यामुळे पंडितजी इतके भाबडे होते असे नाही. आणि तरी ते पूर्णपणे भाळले आणि प्रागतिक सत्तांबद्दलच्या एकूणच त्यांच्या पसंतीपेक्षा हे त्यांना आणि त्यांच्या माध्यमातून भारताला‚ १९६२ कडे घेऊन जाणारे होते.
"‘विमानतळापासूनच्या १२ मैल लांबीच्या रस्त्यावर दुतर्फा दहा लाखांपेक्षा जास्त लोक उभे होते‚’ पेकिंगमधील स्वागताबद्दल संपादकाच्या टिपेमध्ये म्हटले आहे‚ ‘प्रथमच चीनने त्यांच्या बुलेटप्रूफ गाड्यांना रजा दिली आणि नेहरू उघड्या कारमधून गेले. ‘डेली मेल’च्या डेस्माँड डोनेलीने त्यांच्या स्वागताचे ‘रोमचा विजय’ असे वर्णन केले.’ १२
"एकामागून एक संदेशात पंडितजी त्यांना मिळालेल्या अचाट स्वागताबद्दल लिहितात. चीनहून निघताना कँटनहून ते चाऊ एन-लाय यांना एक पत्र लिहितात. ते म्हणतात‚
"माझी या नव्या चीनला भेट आणि नेते‚ चीन सरकार व जनता यांच्याकडून माझे झालेले स्वागत यामुळे मी किती प्रभावित झालो आहे त्याचे वर्णन करण्यासाठी माझ्याकडे पुरेसे शब्द नाहीत. इतक्या मोठ्या स्वागताने कोणीही भारावून गेला असता. मला माझ्या स्वत:च्या देशात आणि इतर देशांतसुद्धा मोठे जमाव आणि लोकांच्या स्वागताचा बराच अनुभव आहे आणि मला जे दिसते त्यामुळेच नव्हे तर मला जी जाणीव होते त्यामुळे मी संवेदनशील झालो आहे. माझ्या या चीनमधील दहा दिवसांच्या वास्तव्यात‚ एका व्यक्तीच्या‚ मग ती कोणीही असो‚ लोकांनी केलेल्या स्वागतापेक्षा काहीतरी आणखी गहिरे असे मला वाटले आहे. त्यामागे काही भावना होती‚ आपल्या दोन देशांच्या इतिहासातील या वेळच्या माझ्या भेटीच्या महत्त्वाची जागरूक किंवा सुप्त जाणीव होती असे मला वाटते. आपल्या भारताच्या भेटीलासुद्धा तेच महत्त्व होते आणि जरी आपली भेट अनपेक्षित होती तरी लोकांनी आपले जे स्वागत केले यावरून त्यांनी तिच्या महत्त्वाची जाणीव असल्याचे दाखवले."
Fattening the lamb.
Shouldn't congress, especially his descendants, hate China for what they did to him? Instead of which, one finds the quarter Italian heir anxious to give Indian territory over to China! Well, it isn't his to give, but one may safely bet he wouldn't be so quick to hand over his other heritage.
................................................................................................
................................................................................................
................................................
................................................
January 03, 2022 - January 03, 2022.
................................................
................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
दोन मैल या बाजूला किंवा दोन मैल त्या बाजूला
................................................................................................
................................................................................................
त्यांचे (पंडितजींचे) सर्व लक्ष इंडो-चायनातील देशांकडे असते. मध्यपूर्वेत तणाव निर्माण होतो − तो दूर करण्यात ते व्यग्र होतात... या समस्यांमध्ये त्यांचे महिनोन् महिने जातात. अचानक एक धक्का बसतो : चाऊ म्हणाले होते तरी चीन जुनेच नकाशे छापणे चालू ठेवतो‚ ज्यात भारताचे मोठे भाग चीनमध्ये दाखवलेले असतात. पण आता पंडितजींना समजते की सोव्हिएत युनियनसुद्धा चीनच्या नकाशाप्रमाणे हद्द दाखवू लागला आहे.
"६ मे १९५६ ला पंडितजी कृष्ण मेनन यांना एक नोट पाठवतात. आसामचा मोठा भाग तिबेटचा असल्याचे चीनच्या नकाशांमध्ये दाखवले आहे. नकाशे जुने आहेत आणि सर्वेक्षण करून त्यांची अचूकता तपासायला वेळ मिळाला नाही असे चीन म्हणतो याची ते आठवण करतात. ते मेननना सांगतात की सरकारने हा मुद्दा उपस्थित न करण्याचे ठरवले‚ कारण ‘आपल्या बाजूने तंटा नाहीच आहे. तिबेट सीमा मॅकमहोन रेषेवर आहे आणि ती निश्चित सीमा आहे असे आम्ही मानतो. तसे मी संसदेत अनेकदा म्हणालो आहे.’ ‘
"मी चीनला गेलो होतो तेव्हासुद्धा‚’ ते आठवण करून देतात‚ ‘मी चाऊ एन-लाय यांच्याकडे चिनी नकाशांचा सहज उल्लेख केला. मला आठवते त्याप्रमाणे ते नकाशे जुने आहेत आणि सीमेबद्दलचे प्रश्न आपण नंतर मैत्रीत सोडवू असे काहीतरी ते म्हणाले होते."
"आणि आता हा नवा प्रश्न :
"मला असे दिसते की रशियन नकाशांमध्येसुद्धा (आणि मॉस्कोमध्ये दिलेले चांगले सोव्हिएत अॅटलास आपल्याकडे आहेत) भारत-चीन सीमा चीनच्या नकाशांमध्ये आहे तशीच दाखवली आहे‚ ज्यात भारताचा भाग तिबेटमध्ये दाखवला आहे.
"आणि प्रत्यक्षातही काही गोष्टी घडू लागल्या आहेत : दरवर्षी उ.प्र.-तिबेट सीमेवर किरकोळ घटना घडत असतात. काही चिनी सैनिक दहा-पंधरा मैल किंवा जास्तही आत येतात. ते ‘दहा-पंधरा मैल किंवा जास्तही आत येतात‚’ हे ते दरवर्षी करतात आणि तरीही या केवळ ‘किरकोळ घटना?’ पंडितजी म्हणतात :
"‘आत्तापर्यंत प्रत्यक्ष चकमक अशी झालेली नाही‚ पण थोडी गरमागरमी होते. शेवटी ते परत गेले आहेत.’"
"पंडितजी पुन्हा एका अधिकार्यावर आगपाखड करतात. या वेळी तो अधिकारी आहे अप्पा पंत‚ सिक्कीम आणि भूतानमधील राजकीय अधिकारी. त्यांनी त्यांना मिळालेली माहिती पुढे पाठवली आहे − त्यांना सांगण्यात आले की आता तिबेटमध्ये चीनचे एक लाख वीस हजार सैन्य आहे. पंडितजी म्हणतात : ‘अप्पा पंत यांच्या ७ मार्चच्या पत्रावरून‚ तिबेटच्या वेगवेगळ्या भागात एकूण चिनी सैन्याचा त्यांचा अंदाज एक लाख वीस हजार आहे हे वाचून मी आश्चर्यचकित झालो. हा आकडा सहज विश्वास ठेवण्यासाठी फार मोठा आहे. शिवाय‚ मेनन यांचा चाळीस-पंचेचाळीस हजारांचा आकडा आणि त्यात फार मोठा फरक आहे. मला वाटते आपण पंत यांना हा आकडा कसा आला असे विचारावे.’ ३"
"चीनच्या ब्रह्मदेशातील मोठ्या प्रमाणावरील घुसखोरीच्या बातम्या वर्तमानपत्रात येऊ लागतात. त्यासाठी कोणतेच कारण झालेले नव्हते. ते सरळ आत घुसतात‚ ब्रह्मदेशाचा हजार चौरस मैलांचा प्रदेश व्यापतात आणि आपले बस्तान बसवतात.
"‘आपल्याला काहीतरी करायलाच हवे‚’ पंडितजी त्यांच्या अधिकार्यांना सांगतात. ब्रह्मदेश सरकारने आपल्याशी संपर्क साधला आहे. ही घुसखोरी म्हणजे पंचशील तत्त्वांचे उल्लंघन आहे. त्याचा आपल्या सीमेवरही परिणाम होऊ शकतो. वेगवेगळ्या विकल्पांचा विचार केल्यावर चीनला पाठवण्यासाठी एक खलिता तयार करा असे ते सांगतात. त्यासाठीचे मुद्दे ते सांगतात.
"‘ही नोट बनवायला फार काळजीपूर्वक तयारी करावी लागेल आणि तिच्यात काय म्हणायचे आणि काय म्हणायचे नाही हे ठरवावे लागेल‚’ ते सुरुवात करतात. भारताशी थेट संबंधित असलेल्या प्रश्नाच्या बाबतीत ते जरा गोंधळात आहेत : ‘मला वाटते आपण तिबेट किंवा चीनच्या सीमेबाबतचा प्रश्न थेट उभा करू नये. पण तो मॅकमहोन रेषेच्या संबंधात वर येईल आणि असे म्हणतात की चीनचे सैनिक ब्रह्मदेशाच्या सीमेजवळील आपली सीमा ओलांडून आत आले आहेत. (याची शक्य तितकी लवकर शहानिशा केली पाहिजे).’"
"साधारण एक आठवड्यानंतर‚ ४ सप्टेंबर १९५६ ला‚ पंडितजी रंगूनमधील भारतीय राजदूतामार्फत एक संदेश उ नू यांना पाठवतात. चिनी सेनेने ब्रह्मदेशाच्या प्रदेशावर पकड घट्ट केल्यावर चाऊ एन-लाय उ नू यांना सीमेवरील तणावावर चर्चा करण्यासाठी पेकिंगला येण्याचे आमंत्रण देतात. पंडितजी उ नू यांना सल्ला देतात की‚ ‘आपण हे आमंत्रण स्वीकारून चाऊ एन-लायबरोबर मोकळेपणे आणि अनौपचारिकरीत्या या गोष्टीवर चर्चा करणे योग्य होईल. केवळ अधिकृतरीत्या आणि सरकारी पातळीवर हाताळण्यापेक्षा हे जास्त उपयुक्त होईल.’ स्वत:च्या बाबतीत अनुसरत असलेल्या मार्गाच्या किती विरुद्ध! या संदेशानंतर ते एक जास्त विस्तृत पत्र पाठवतात. ‘ब्रह्मदेशाविषयी वाटणार्या काळजीशिवाय आम्हाला या प्रकरणात मोठे स्वारस्य आहे हे मी आपल्याला सांगण्याची गरज नाही.’ पंडितजी लिहितात. ‘हा प्रश्न ब्रह्मदेशाप्रमाणेच भारतावरही परिणाम करणार आहे.’ ‘एक महत्त्वाचा घटकसुद्धा आहे‚ जो आपल्या मनात असणार याबद्दल मला शंका नाही...’ ते म्हणतात. ‘ब्रह्मदेश व चीन यांच्यातील हा तंटा मैत्रीपूर्ण आणि शांततेच्या मार्गाने हाताळला नाही तसंच समाधानकारकपणे सोडवला नाही तर पंचतत्त्वांच्या आणि सहजीवनाच्या डोलार्यालाच तडा जाईल. ते फार दुर्दैवी ठरेल आणि त्याचे दूरगामी परिणाम होतील.’ आणि म्हणून ते मदत करायला अतिशय उत्सुक आहेत. पण‚ पंडितजी म्हणतात की उ नू यांनी चाऊ एन-लाय यांचे पेकिंगला येण्याचे आमंत्रण स्वीकारावे हे उतम होईल. तिथे त्यांना या प्रश्नावर चाऊ यांच्याशी थेट चर्चा करता येईल. ‘मी कदाचित योग्य वेळी चाऊ एन-लाय यांना व्यक्तिगत संदेश पाठवीन.’ ६
"तो संदेश १२ सप्टेंबर १९५६ ला जातो. या तंट्यामुळे पंचशीलच्या डोलार्याला कसा धोका निर्माण होऊ शकतो यावर पंडितजी भर देतात. जगाच्या या भागातील देशांमधील मैत्रीच्या वाइटावर असलेल्या सत्ता त्याचा कसा उपयोग करतील ते उल्लेख करतात. ते एक तत्त्व सांगतात जे भारत-चीन सीमेवरील भारताच्या बाजूशी संबंधित असते. ‘मला असे म्हणावेसे वाटते की‚ शक्यतो‚ तुरळक वस्ती असलेल्या या पर्वतमय सीमाप्रदेशात‚ ज्या सीमा आणि जागा पूर्वीच्या करारांवर आधारित आहेत आणि प्रत्यक्ष वापर‚ प्रथा व परंपरा यांच्यामुळे दीर्घकाळ स्वीकारल्या गेल्या आहेत‚ त्या मैत्रीपूर्ण कराराव्यतिरिक्त दुसर्या कोणत्याही मार्गाने बदलल्या जाऊ नयेत.’ ७"
Why did he assume China could care, when obviously they were more interested in German style acquisition of more living room for their own race?
"आपल्याला लवकरच दिसणार आहे की जेव्हा लडाखमधील ‘तुरळक वस्ती असलेल्या पर्वतमय सीमाप्रदेश’ चीन गिळंकृत करतो तेव्हा पंडितजी म्हणतात‚ ‘तिथे गवताचे एक पातेसुद्धा उगवत नाही...’ मला असे सांगण्यात आले की संसद सदस्य महावीर त्यागी म्हणाले‚ ‘माझ्या डोक्याकडे बघा’ − त्यांना बरेच टक्कल होते − ‘इथेही गवताचे एकही पाते उगवत नाही. मग माझे डोके जवाहरलाल कोणाला देऊन टाकणार?’"
The version more popularly known is less polite.
"दहा दिवससुद्धा झाले नसतील‚ २०/११ सप्टेंबर १९५६ रोजी धोक्याची घंटा जोरात वाजू लागते − चिनी सैनिक हिमाचलमधील एक खिंड‚ शिपकी ला‚ ओलांडतात. हा सीमा पार करून आत बरेच अंतर येण्याचा निर्णय मुद्दाम घेतला गेला असावा असे दिसत होते. चिनी अधिकारी म्हणतो की‚ त्यांना सिमल्यापासून फक्त १९६ मैलांवर असलेल्या ‘हुपसंग खड’पर्यंत गस्त घालायचा आदेश आहे. नंतर असे बाहेर येते की गेल्या काही आठवड्यात ते तीनदा तिथपर्यंत आले होते. ‘ही गंभीर बाब आहे‚’ पंडितजी नमूद करतात‚ ‘ही स्थिती आम्ही मान्य करू शकत नाही.’ आपण‚ अर्थात निषेध करायला हवा; पण तेवढे पुरेसे होणार नाही. ‘संघर्षाचा धोका पत्करूनसुद्धा’ आपल्या जवानांनी त्यांच्या जागा सोडू नये. ८
"लवकरच चाऊ एन-लाय भारताला केव्हा भेट देऊ इच्छितात त्या तारखा कळवणारी केबल आर. के. नेहरूंकडून येते. या कारणामुळे असेल किंवा लष्कराच्या ऐवजी पोलीस जास्त योग्य होतील असे वाटल्यामुळे असेल‚ ८ ऑक्टोबर १९५६ ला पंडितजी जरा मवाळ दृष्टिकोन घेतात. शिपकी ला येथे सैन्य पाठवण्याचा प्रस्ताव ते ठामपणे नामंजूर करतात. ‘खरे म्हणजे‚ पुढील वर्षाच्या वसंत ऋतूतसुद्धा सेनेच्या तुकड्या पाठवण्याची आवश्यकता मला दिसत नाही. शिपकी लाचे नशीब लढाई करून किंवा आपल्या बळाचे मोठे प्रदर्शन करून ठरणार नाही... मुख्य गोष्ट ही की तिथे एक पोलीस चौकी असावी आणि बर्फ वितळायला लागेल तेव्हा शिपकी लाचा प्रत्यक्ष ताबा आपल्या लोकांकडे असला पाहिजे.’ लष्कराचे काही लोक त्या भागाचे सर्वेक्षण करायला पाठवले तर उपयोग होईल हे ते कबूल करतात. ९
"भारताच्या आमंत्रणावरून दलाई लामा भारतात आले आहेत. पंडितजी त्यांना २६ आणि २८ नोव्हेंबर १९५६ ला भेटतात. दलाई लामा उदास आहेत. त्यांच्या बोलण्यातील मुद्दे पंडितजी लिहून ठेवतात. तिबेटमधील चीनच्या सेनेची संख्या दलाई लामा १‚२०‚००० देतात‚ जी अप्पा पंतांनीही दिली होती आणि त्यामुळे पंडितजींनी केलेल्या टिपणात परराष्ट्र सचिव एक परिच्छेद घालतात : ‘दलाई लामांनी भारताला मदतीची विनंती केली. पंतप्रधान म्हणाले की‚ इतर गोष्टी विचारात न घेतासुद्धा भारताने आणि इतर देशांनी तिबेटला कोणतीही परिणामकारक मदत करता येणे शक्य नाही; दलाई लामांनी जमीनविषयक सुधारणांना विरोध करू नये‚’ मदत करण्याऐवजी पंडितजी सल्ला देतात. त्यांनी दिलेल्या सल्ल्याची ते अशी नोंद करतात : ‘दलाई लामांनी सुधारणांचे नेतृत्व करावे. आम्ही मदत करण्याचा उत्तम मार्ग म्हणजे चीनशी चांगले संबंध ठेवणे‚ नाहीतर चीनला आमच्या तिबेटविषयीच्या हेतूबद्दलच शंका येईल.’ गृहीतकावर आधारलेली एक पळवाट − ‘नाही तर चीनला आमच्या तिबेटविषयीच्या हेतूबद्दलच शंका येईल.’ १०
चाऊ एन-लाय २८ नोव्हेंबर १९५६ ला दिल्लीला येतात. पंडितजी त्यांचे विमानतळावर स्वागत करतात. ‘पंचशीलचा हा नवा आदर्श जगात गाजत आहे‚’ ते म्हणतात‚ ‘यात आपल्याबरोबर अनेक देश आहेत. जगाला गंभीर धोके आहेत आणि म्हणून जगापुढे हे ध्येय ठेवण्याची पूर्वीपेक्षाही जास्त आवश्यकता आहे. हे करून आपण जागतिक शांततेला हातभार लावू शकू.’ ११
"चर्चेच्या चार फेर्या हातात. एक फेरी भाक्रा नांगलला; एक परतीच्या प्रवासात ट्रेनमध्ये रात्री १०.३० ते पहाटे २.३० पर्यंत; आणि दोन फेर्या दिल्लीत.
"चाऊ प्रथम दिल्लीला आले त्यावेळची बोलणी आणि यावेळची बोलणी यात दोन फरक होते. एक म्हणजे पंडितजींएवढेच चाऊ एन-लायही बोलतात. दुसरा हा की बोलण्यात अनेक विषय येतात − उदा. सुवेझ आणि हंगेरीतील संकट − पण दोघेही तिबेट आणि चीन-भारत सीमेबद्दल मोकळेपणे बोलतात. १२
"चाऊ एन-लाय तिबेटचा विषय काढतात. चीनला तिबेटी जनतेला शांत करता आले नाही हे सर्वांना माहीत आहे. उद्रेक होणे चालूच राहते. सर्वत्र अविश्वास आणि चकमकी चालू आहेत. चाऊ एन-लाय तिबेटमध्ये काय घडत आहे याबद्दल त्यांची बाजू सविस्तर सांगतात. चिनी अधिकार्यांचा संयम‚ लोकांना भडकवणारा छोटा गट‚ हा गट कॅलिम्पाँगमधील तिबेटींच्या संपर्कात आहे... चाऊ त्यांचा निष्कर्ष सांगतात : ते कृती करण्याची जबाबदारी भारतावर टाकतात. दलाई लामा भारतात आहेत म्हणून तिबेटमध्ये अशांतता वाढत आहे; कारस्थाने आणि राष्ट्रद्रोही कारवायांचे केंद्र कॅलिम्पाँगमध्ये आहे; दलाई लामांच्या भावाचासुद्धा यात हात आहे. त्यांना अमेरिका आणि तैवानमधील उरलेसुरले कुओमिंटांग यांची फूस आणि मदत आहे. स्थानिक सरकार आणि चीनची सेना तिबेटमधील परिस्थिती हाताळत आहेत. ‘त्यामुळे आतापुरता प्रश्न संपला आहे‚’ चाऊ म्हणतात‚ ‘पण जोपर्यंत दलाई लामा बाहेर आहेत तोपर्यंत काहीही घडू शकते. कॅलिम्पाँगचे लोक दलाई लामांना शक्य तितके जास्त ठेवून घ्यायचा प्रयत्न करत आहेत‚ जेणेकरून त्यांच्या गैरहजेरीचा फायदा घेता येईल. याला मुख्यत: अमेरिका आणि तैवानची फूस आहे. दलाई लामा भारतात आहेत त्यामुळे जर काही घडले तर ते फार दुर्दैवी होईल. आम्ही अर्थातच तिबेटमध्ये काही घडले तर ते निपटून टाकू; पण तरीही काही झाले तर ते चांगले नाही.’"
How's this different from Hitler's pronouncements re Jews in the world?
Obviously it was an attempt to not so subtly blackmail Jawaharlal Nehru into forcing Tibetan refugees, including Dalai Lama, to be handed over to China for extermination.
And wasn't China's occupying Tibet on strength of the flimsy, not quite legitimate connection of a treaty between Tibet and Kublai Khan who styled himself"Mongolian emporer of China" directly in violation of Woodrow Wilson's principles whereby League of Nations had heard various groups through the world petition regarding their independence?
Why did Jawaharlal Nehru think China invading Tibet was any different from Hitler's invasion of Europe, or Chingis Khan invading Asia and Europe?
................................................................................................
"लवकरच चाऊ पुन्हा त्यांचा युक्तिवाद सुरू करतात : ज्या गोष्टी चीन सरकार चीनविरोधी मानते त्या गोष्टी तिबेटी लोक करणार नाहीत‚ याची भारताने खातरी करावी. ते पंडितजींना सांगतात की‚ दलाई लामा कॅलिम्पाँगला गेले तर त्यांना तिथेच ठेवून घेण्याचा प्रयत्न केला जाईल आणि पंचेन लामा तिथे गेले तर त्यांना ‘असभ्यपणे’ वागवले जाईल. ‘जर अशा घटना घडल्या‚’ चाऊ म्हणतात‚ ‘तर त्यात हस्तक्षेप करण्याचा आणि नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार भारत सरकारला आहे. कारण अशा घटनांचे स्वरूप चीनविरोधी कारवाया किंवा स्वतंत्र तिबेटची स्थापना करण्याच्या उद्देशाने केलेल्या कारवाया किंवा हेरगिरी किंवा सरकार उलथून टाकण्यासाठी केलेल्या कारवाया हे असेल. आम्ही या शक्यतांचा आपल्या सरकारकडे आधीच उल्लेख करत आहोत. कारण काही घडले तर भारत सरकारला प्रतिबंधात्मक उपाय करता येतील.’
"बाण बरोबर लागतो. पंडितजी चाऊ एन-लायना आश्वासन देतात की ‘दलाई लामांच्या बाबतीत‚ कॅलिम्पाँगमध्ये किंवा ते भारतात असेपर्यंत काहीही घटना घडू नये अशी आमची इच्छा आहे. आपण आणि दलाई लामा जे ठरवाल त्याप्रमाणे आम्ही करू. कोणत्या प्रकारची घटना घडेल अशी भीती आपल्याला वाटते? आपण त्याबद्दल नेमकी अशी कल्पना दिली तर आम्ही तिला प्रतिबंध करू.’ दलाई लामा कॅलिम्पाँगला जात नाहीत. तिबेटी लोकांना इशारा देण्यात येतो. दलाई लामा तिबेटला परत जातात."
................................................................................................
"चाऊ पंडितजींना म्हणतात की‚ तुम्हाला तिबेटविषयी विस्तृत माहिती आहे; तिबेट चीनचा ‘प्रांत’ म्हणून नव्हता‚ पण तो नेहमीच चीनचा भाग राहिला आहे... पंडितजी त्यांना म्हणतात की‚ तिबेट हा पूर्वी चीनचा ‘प्रांत’ नव्हता‚ असे जे आपण म्हणालात‚ त्याचा अर्थ मी समजलो नाही. त्यावर चाऊंचे उत्तर महत्त्वाचे आहे. ते म्हणतात‚
"तिबेट चीनचा भाग आहे ही वस्तुस्थिती आहे; पण तो चीनचा शासकीय प्रांत कधीच नव्हता‚ त्याला स्वायत्तता होती. त्यामुळे आम्ही जेव्हा तिबेटच्या शांततामय मुक्तीसाठी बोलणी सुरू केली तेव्हा आम्ही सुरुवातीपासूनच त्या प्रदेशाच्या स्वायत्त स्वरूपाला मान्यता दिली.
"पंडितजींना तिबेटबद्दल त्यांच्या (चाऊंच्या) पेक्षा जास्त माहिती आहे याचा अर्थ चाऊ स्पष्ट करतात :
"मी जेव्हा असं म्हणालो की‚ भारताला तिबेटबद्दल जास्त माहिती आहे त्याचा संबंध पूर्वीच्या इतिहासाशी आहे. उदाहरणार्थ‚ चीनच्या मुक्तीनंतर मी सीमाप्रश्नाचा अभ्यास करू लागलो तोपर्यंत मला मॅकमहोन रेषेबद्दल काहीच माहिती नव्हती.
"पंडितजी दिलदार आहेत. आपले तिबेटबद्दलचे ज्ञान बाजूला ठेवून ते तिबेटच्या स्वायत्ततेचे समर्थन करण्यावर लक्ष केंद्रित करतात. ते चाऊना म्हणतात‚
"इतिहासाचे ज्ञान महत्त्वाचे नाही‚ पण पार्श्वभूमीची माहिती म्हणून उपयुक्त असते. इतिहास होऊन गेला. माझा समज होता की औपचारिकरीत्या काहीही असले तरी प्रत्यक्षात तिबेट सतत स्वायत्त राहिला आहे. त्याचबरोबर‚ चीनमध्ये कोणतेही सरकार असले तरी त्यांनी नेहमीच तिबेटवर चीनचा हक्क सांगितलेला आहे. झारच्या रशियाच्या भीतीमुळे ब्रिटिशांनी गडबड करायचा प्रयत्न केला; पण हा आता इतिहास झाला. कायद्यानुसार आणि प्रत्यक्षात चीनचे तिबेटवर स्वामित्व (suzeranity) आहे‚ ते त्यांनी प्रत्यक्षात वापरले नसेल तरी‚ हे आम्ही मान्य करतो. आपण म्हणालात त्याप्रमाणे तिबेट स्वायत्तपणे व्यवहार करत होता आणि त्याचे इतर देशांबरोबर काहीही संबंध नव्हते. स्वतंत्र राष्ट्राच्या निकषांप्रमाणे त्या राष्ट्रांचे स्वतंत्र परराष्ट्र संबंध असणे आवश्यक आहे. तिबेटचे इंग्लंड सोडून इतर कोणत्याही राष्ट्राशी संबंध नव्हते.
"हा निकष लावला तर उत्तर आणि दक्षिण अमेरिकाच काय पण युरोपातीलसुद्धा एखादेच राष्ट्र आजच्या स्थितीत असते. शिवाय‚ तिबेटला परराष्ट्रांशी व्यवहार करण्याचा अधिकारच नव्हता हे एकदा मान्य केले‚ तर त्यांनी भारताबरोबर सीमेविषयी केलेले करार वैध आहेत असे कसे म्हणणार? पण पंडितजींना कोणतीच अडचण दिसत नाही. आपल्याला काही काळापूर्वीपर्यंत मॅकमहोन रेषेबद्दल काहीच माहिती नव्हती या चाऊंच्या विधानाचे सूत्र पकडून ते म्हणतात :
"मॅकमहोन लाइन ही १९१३ मध्ये चीन‚ तिबेट आणि ब्रिटन यांच्यातील एका परिषदेत मांडण्यात आली. त्या परिषदेत मॅकमहोन रेषाच नव्हे‚ तर आणखी दोन मुद्दे ठरवण्यात आले. चीन सरकारने फक्त त्या दोन मुद्द्यांनाच हरकत घेतली. १३ अर्थात चीन सरकारला तिच्याबद्दल (मॅकमहोन रेषेबद्दल) नेहमीच माहिती होती.
"संभाषण पुन्हा कॅलिम्पाँगमधील तिबेटींना कसे हाताळायचे याकडे वळते... तिबेटच्या इतिहासाबद्दलची चीनची बाजू चाऊ पुन्हा सांगतात. ते तिबेटची स्थिती भूतान आणि सिक्कीमच्या स्थितीपेक्षा कशी वेगळी आहे − भूतान आणि सिक्कीम कधीच चीनच्या अधिपत्याखाली नव्हते − हे सांगतात. ते पुन्हा मॅकमहोन रेषेकडे वळतात.
"मॅकमहोन रेषा − मला असं म्हणायचं होतं की माझ्यासारख्या लोकांना आता आतापर्यंत तिच्याबद्दल काहीच माहिती नव्हती. त्यावेळच्या चिनी सरकारांना‚ म्हणजे पेकिंगमधले राजेरजवाडे आणि केएमटी यांना साहजिकच तिच्याबद्दल माहिती होती. कदाचित उ नूंनी आपल्याला सांगितले असेल की आम्ही या प्रश्नाचा अभ्यास केला. जरी या रेषेला आम्ही कधीच मान्यता दिली नव्हती तरी असे दिसते की ब्रिटन व तिबेटमध्ये गुप्त करार होता. तो त्यांनी सिमला परिषदेच्या वेळी जाहीर केला. आणि आता ती अस्तित्वात आहे‚ त्यामुळे आपण ती मानावी.
"चाऊ‚ त्यांच्या नेहमीच्या सवयीप्रमाणे‚ नंतर मागे घेता येईल असे एक कलम ताबडतोब सुचवतात. ते आता तिबेटी लोकांचा पाचर म्हणून वापर करतात. ते पंडितजींना म्हणतात‚
"पण अजून आम्ही तिबेटला विचारलेले नाही. आपण सह्या केलेल्या तिबेटवरील करारात‚ ही रेषा मान्य नसल्याचे नमूद करावे अशी तिबेटींची इच्छा होती; पण आम्ही त्यांना सांगितले की तो प्रश्न तात्पुरता बाजूला ठेवू. मला वाटतं‚ भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ताबडतोब तिबेट सरकारने या विषयावर भारत सरकारला लिहिलेसुद्धा होते. पण आता आम्हाला असं वाटतं की ती मान्य करण्यासाठी तिबेटींचे मन वळवावे. या प्रश्नाचा चीन-ब्रह्मदेश सीमेशीही संबंध आहे आणि दलाई लामा ल्हासाला परतले की या प्रश्नावर निर्णय घेता येईल. त्यामुळे‚ हा प्रश्न अजून अनिर्णित असला आणि तो आमच्यावर अन्यायकारक असला तरी या रेषेला मान्यता देण्यासारखा चांगला मार्ग नाही.
"थोडक्यात म्हणजे‚ चाऊ तीनदा सांगतात की चीन सरकारने असे ठरवले आहे की‚ पूर्वीचे काहीही असले आणि पूर्णपणे समाधानकारक नसले तरी मॅकमहोन रेषा आता स्वीकारावी
"◗ आणि आता ती अस्तित्वात आहे त्यामुळे आपण ती मानावी.
"◗ पण आता आम्हाला असं वाटतं की ती मान्य करण्यासाठी तिबेटींचे मन वळवावे.
"◗ त्यामुळे‚ हा प्रश्न अजून अनिर्णित असला आणि तो आमच्यावर अन्यायकारक असला तरी या रेषेला मान्यता देण्यासारखा चांगला मार्ग नाही. पंडितजी हा मुद्दा आणखी एक पायरी पुढे नेतात. ही रेषा स्वीकारली गेल्यावर तिच्यात ज्या काही किरकोळ दुरुस्त्या कराव्या लागतील त्यांची तत्त्वे ठरवणे :
"सीमा उंच डोंगराळ प्रदेशात आहे आणि तिथे वस्ती फार तुरळक आहे. मुख्य प्रश्नाव्यतिरिक्त दोन मैल इकडे किंवा दोन मैल तिकडे असे किरकोळ प्रश्न आहेत. पण आपण जर एखादे तत्त्व स्वीकारले‚ उदाहरणार्थ पूर्वीची सामान्य वहिवाट किंवा पर्जन्यछायेचे तत्त्व‚ तर असे किरकोळ मुद्देसुद्धा आपल्याला सोडवता येतील. अर्थात याचा मॅकमहोन रेषेशी काही संबंध नाही.
"‘होय‚’ चाऊ म्हणतात‚ ‘प्रश्न सोडवता येईल आणि आम्हाला वाटते की तो लवकर सोडवावा.’
"दोन मुद्दे लक्षात ठेवायला हवेत. एक म्हणजे मॅकमहोन रेषा स्वीकारण्याबद्दलची चाऊंची विधाने अगदी स्पष्ट आहेत आणि ती त्यांनी तीनदा केली. तरीही चीनला पुढे ती न पाळण्यात कोणतीही अडचण वाटणार नव्हती. दुसरा हा की चाऊ पूर्वेकडील सीमेबद्दल हे सर्व बोलत असतानाच चीन सरकारने आपल्या पश्चिमेकडील प्रदेशातील हजारो चौरस मैलांचा तुकडा वेगळा करणारा रस्ता बांधायला सुरुवात केलेली असते.
................................................................................................
"चाऊ आणखी पुढे जाऊन पंडितजींना सांगतात की‚ खरे म्हणजे तिबेटने आशियातील इतर बौद्ध राष्ट्रांशी संपर्क ठेवावा आणि तो वाढवावा अशीच चीन सरकारची इच्छा आहे. फक्त इतर देशांनी कट करून त्याचा गैरफायदा घेता कामा नये. ते पूर्वी मांडलेला मुद्दा पुन्हा मांडतात आणि आणखी काहीतरी करण्याची जबाबदारी भारतावर आणि व्यक्तिश: पंडितजींवर टाकतात : ‘पण त्यात परकीय प्रभाव असेल तर ते त्रासदायक होते. म्हणून आमचे असे म्हणणे आहे की आशियाई देशांमध्ये धार्मिक संपर्क विकसित व्हायला हवा‚ पण त्याचबरोबर आपण विध्वंसक कारवायांना पायबंद घालणे आवश्यक आहे. कॅलिम्पाँगमध्ये उघडपणे हेरगिरी चालू आहे. आम्हाला असे वाटते की भारत सरकारने हस्तक्षेप करावा‚ कारण या कारवाया धार्मिक संपर्क आणि देवाणघेवाण यांच्यात व्यत्यय आणतील.’
"चीन सरकारविषयी बोलायचे झाल्यास‚ ‘आम्ही धर्माचा आदर करतो;’ चाऊ म्हणतात. सरकारने जरी बदल घडवण्यात तिबेटी लोकांना सहभागी करून घेतले तरी गडबड होणार नाही याची खातरी नाही‚ ‘कारण काही लोकांवर परदेशी प्रभाव पडू शकतो तर काहींना समजच कमी आहे.’ शिवाय‚ तिबेटींमध्येसुद्धा मतभेद आहेत : ‘जे प्रागतिक आहेत त्यांना सुधारणा त्वरित हव्या आहेत‚ पण त्यामुळे प्रागतिक नसलेल्या लोकांच्या मनात त्यांच्याविषयी संशय निर्माण होतो आणि त्यांच्यावर हण लोकांचा प्रभाव आहे असे त्यांना वाटते.’
Here, obviously, is the source of lying by the opposition since 2014, with false accusations against victims and presenting facts as propaganda against themselves. The tactics were probably learned, at that, by china from other totalitarian regimes of earlier in 20th century, but they are at least as old as church uniting with Rome and turning on Jews, accusing the latter fraudulently, followed by relentless persecution and false propaganda."
................................................................................................
"चाऊ एन-लाय यांनी पंडितजींना जे सांगितले त्याचा कोणी कोणताही अर्थ काढू शकतो : की चीन तिबेटच्या स्वायत्ततेचा मान ठेवेल; किंवा धर्म पाळण्याच्या नावाखाली त्यांना कोणी विरोध केला तर एकतर तो माणूस परदेशी प्रभावाखाली आहे किंवा सुधारणा नको असणारा प्रतिगामी आहे. भविष्यकाळासाठी धडा घेण्याच्या दृष्टिकोनातून आणखी महत्त्वाचे म्हणजे धोरणाच्या ज्या दोन पैलूंचा तिबेटी लोक आणि त्यांचा धर्म यांच्यावर जास्तीत जास्त परिणाम होईल त्यांचा चाऊ उल्लेखच करत नाहीत. ते म्हणजे चीन सरकार‚ तिबेटमध्ये हण चिनी भरून तिबेटींना त्यांच्याच देशात अल्पसंख्य बनवेल; आणि तिबेटच्या ‘तीन भागांचे’ तीन तुकडे करून दोन भाग त्यांना लागून असलेल्या (चीनच्या) प्रांतांमध्ये विलीन करतील आणि उरलेला तिसरा भाग हाच ‘तिबेट स्वायत्त विभाग’ म्हणून जाहीर करतील."
This was copied, too, from Hitler's breaking Czechoslovakia into three pieces, Yugoslavia repeatedly declared not a nation, and pieces of neighbouring countries declared parts of one's own.
"चर्चेच्या शेवटच्या दोन फेर्या जानेवारी १९५७ मध्ये होतात. पंडितजींचे समाधान होते. सीमेबाबतचा मुद्दा उपस्थित न करण्याच्या त्यांच्या धोरणाचा उपयोग झाला असे दिसते − चाऊ एन-लाय यांनी मॅकमहोन रेषेनुसार असणारी सीमा मान्य केली.
................................................................................................
"दुसरे एक आश्चर्य
"तीन महिने झाले नसतील तेवढ्यात पंडितजींना आश्चर्य वाटेल असेच घडते. उ नू त्यांना लिहितात‚ चीन-ब्रह्मदेश सीमेवरील बोलण्यात चीन अडचणी आणत आहे. त्यांना काही जुने दस्तऐवज काढून हवे आहेत. पंडितजी त्याच दिवशी त्यांना उत्तर लिहितात‚ ‘चीन सरकारबरोबरच्या सीमाप्रश्नावर तोडगा काढण्यात अडचण येत आहे हे समजून खेद वाटला.’ ते लिहितात‚ ‘पंतप्रधान चाऊ एन-लाय यांची या बाबतीतील वृत्ती मला फारशी पसंत नाही हे मला कबूल केले पाहिजे. माझा असा समज करून देण्यात आला आहे की त्यांनी आपल्याला आणि उ बा स्वे १५ यांना पूर्वी जे सांगितले होते त्याला पूर्णपणे अनुसरून ते वागत नाहीयेत. पण याची शहानिशा आपणच करू शकाल.’"
Did china ever relinquish the occupied part of Burma?
................................................................................................
"पंडितजी म्हणतात की ‘मॅकमहोन रेषा’ हे नाव काढून टाकावे यावर ते सहमत आहेत − ‘ते ब्रिटिशांच्या घुसखोरीची आणि आक्रमणाची आठवण करून देते.’ मूलभूत मुद्दा हा आहे की ‘आमची चीनबरोबरची सीमा‚ दोन-तीन किरकोळ गोष्टी सोडून‚ निश्चित अशी आणि सर्वांना माहीत असलेली सीमा होती आणि तिच्याबद्दल कोणताही वाद नव्हता. आम्ही तो प्रश्न चीनपुढे कधीच उपस्थित केला नव्हता‚ पण मी इथे संसदेत आणि पेकिंगला चाऊ एन-लाय यांना म्हणालो होतो की‚ आपल्या सीमेबद्दल चर्चा करण्यासारखे काहीच नाही‚ कारण ती निश्चित असून सर्वांना माहीत आहे. आता त्या पूर्ण सीमेवर आमच्या चौक्या आहेत.’
"‘त्यामुळे‚ आमच्या बाबतीत ही सीमा (जी पूर्वी मॅकमहोन रेषा म्हणून ओळखली जात असे) अजिबात विवाद्य नाही आणि चाऊ एन-लाय यांनी ती स्वीकारली आहे. हे खरे आहे की त्यांची मान्यता तोंडी होती पण ती अगदी स्पष्ट आणि नेमकी होती.’ १६
"ज्या दोन-तीन किरकोळ जागांबद्दल वाद आहे असे पंडितजी सर्वांना सांगतात‚ त्यांच्याबद्दल चर्चा करण्यासाठी एक बैठक बोलावली आहे. ते उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री संपूर्णानंद यांना लिहितात. पंडितजी म्हणतात‚ पूर्वी जरा वाद झाला होता अशा तीन जागा आहेत. ‘या जागांबद्दल आम्हाला फार काळजी वाटत नव्हती‚’ ते लिहितात‚ ‘आणि वाद असलेला प्रदेश काही मैल या बाजूला तर काही मैल त्या बाजूला होता.’ खरा महत्त्वाचा पैलू भारत आणि चीनमधील पूर्ण सीमेशी संबंधित आहे. ‘तुम्हाला माहीतच आहे‚’ ते मुख्यमंत्र्यांना सांगतात‚ ‘ही सीमा फार पूर्वी एका त्रिपक्षीय बैठकीत निश्चित झाली आणि तिचा बरेचदा ‘मॅकमहोन रेषा’ असा उल्लेख होतो. चीनच्या नकाशांमध्ये भारताचे मोठे भाग चीनचे म्हणून दाखवण्यात येत आहेत. आपल्या बाजूने आपण संसदेत आणि इतरत्र पुन:पुन्हा हे स्पष्ट केले आहे की ही सीमा निश्चित आहे तसेच तिच्याविषयी चर्चा करण्यासारखे काहीही नाही‚’ पंडितजी म्हणतात‚ ‘मी पेकिंगला गेलो तेव्हा चाऊ एन-लाय यांनी या विषयावर चर्चा करण्याचा थोडा प्रयत्न केला. चर्चा करण्यासारखे काही नाही असे मी त्यांना सांगितले.’"
" ... ‘मात्र ही चीन आणि भारतामधील मान्य झालेली सीमा आहे असे समजता येत नाही‚’ ते त्यापुढे लगेच लिहितात‚ ‘आणि चीन हा प्रश्न केव्हाही उपस्थित करण्याची शक्यता आहे. त्याचा परिणाम डोंगराळ भागातील काही मैलांवरच नाही तर मोठ्या प्रदेशावर होईल.’"
"पंडितजी पुढे म्हणतात की‚ चाऊ एन-लाय यांच्या दिल्लीच्या शेवटच्या भेटीत ते चीन-ब्रह्मदेश सीमेबद्दल बोलले होते. त्या संदर्भात म्हणाले होते की‚ चीन आणि ब्रह्मदेश यांच्यामधील सीमा म्हणून चीनने मॅकमहोन रेषा स्वीकारली आहे. पुढे‚ ‘ते (चाऊ एन-लाय) आणखी म्हणाले की‚ त्या काळातील ब्रिटिश सरकार वेगवेगळ्या ठिकाणी आक्रमण करत होते त्यामुळे ही बाब स्पष्ट नाही‚ पण तरीही‚ भारत आणि चीन मित्र असल्यामुळे मॅकमहोन रेषा ही भारत आणि चीनमधीलसुद्धा सीमा म्हणून मानायला ते तयार आहेत.’ ‘आमच्या दृष्टिकोनातून हे अतिशय महत्त्वाचे विधान होते आणि कबुली होती‚’ पंडितजी संपूर्णानंदांना सांगतात‚ ‘आणि म्हणून मी ते त्यांच्याकडून पुन्हा स्पष्टपणे वदवून घेतले. त्यांनतर मी म्हणालो की जिच्याबद्दल काही प्रश्न उठू शकत नाही अशा या दीर्घ सीमेव्यतिरिक्त सीमेबद्दल दोन किंवा तीन लहानसे वाद आहेत आणि त्यांच्यावर आपण जितक्या लवकर तोडगा काढू तेवढे चांगले. हा तोडगा वहिवाट आणि भौगोलिक वैशिष्ट्यांवर आधारित असावा‚ यावर त्यांनी सहमती दर्शवली.’"
"चीनने तिबेटमधील जुलूम वाढवला आहे. भारताने मदत करावी अशी तिबेटींची अपेक्षा आहे. ते दूत पाठवतात‚ दिल्ली काहीच करत नाही; उलट‚ आम्ही काही केले तर तुमच्या हालअपेष्टांमध्ये भरच पडेल असे म्हणतात. जानेवारी १९५८ : तिबेटचे माजी पंतप्रधान पंडितजींना भेटतात. पंडितजी कामात आहेत. माजी पंतप्रधान ‘तिबेटी लोकांच्या हालांची दीर्घ कहाणी ऐकवतात‚ त्यांना स्वातंत्र्य हवे आहे आणि ते मिळवण्यासाठी भारताची मदत हवी आहे‚’ पंडितजी परराष्ट्र खात्याचे सचिव सुबिमल दत्त यांना कळवतात. ‘यालाच खूप वेळ लागला आणि त्याहून जास्त वेळ देणे मला शक्य नव्हते.’"
"संसदेचे अधिवेशन सुरू होते. ४ सप्टेंबर १९५८ ला आसाममधील प्रजा समाजवादी पक्षाचे सदस्य हेम बरुआ यांनी विचारलेले‚ आसामसह उत्तर-पूर्व भारताचे मोठे भाग चीनचे भाग दाखवणार्या नकाशांबद्दलचे प्रश्न येतात. पंडितजी म्हणतात‚ ‘चिनी अधिकार्यांचे लक्ष या नकाशांवर वेधले असता हे नकाशे चँग कै-शेक अधिकारांवर असतानाच्या सरकारने काढलेल्या नकाशांचे पुनर्मुद्रण आहे आणि त्यांचे पुनर्विलोकन करायला त्यांना वेळ मिळालेला नाही म्हणूनच तेच प्रकाशित होत आहेत असे आम्हाला सांगण्यात आले.’ पंडितजींच्या मतेसुद्धा हे स्पष्टीकरण समाधानकारक नव्हते हे दिसत होते : ‘चीनच्या आताच्या सरकारने चँग कै-शेक च्या राजवटीतील अनेक गोष्टी दुरुस्त केल्या आहेत हे उघड आहे‚ पण ही गोष्ट राहून गेली आहे.’ पंडितजी पुढे म्हणतात‚ ‘आम्हाला काही प्रसंगात खासगीत असे आश्वासन देण्यात आले आहे की‚ ते या नकाशांना महत्त्व देत नाहीत आणि ते काही काळात दुरुस्त केले जातील. ही आत्ताची स्थिती आहे. आम्ही पुन्हा त्यांचे लक्ष याच्याकडे वेधले आहे.’"
"भारताचा जो भाग या नकाशांमध्ये चीनचा म्हणून दाखवला आहे त्याचे क्षेत्रफळ किती आहे? − बारुआ विचारतात. नकाशा फार लहान मापाचा आहे‚ पंडितजी उत्तरतात. केवळ एखादी रेषा (रेषेची जाडी) २० मैल किंवा ५० मैल भरेल. ‘तो भाग एकूण १७०० मैल आहे का हे मला कळेल का?’ बारुआ विचारतात. ‘सांगता येत नाही‚’ पंडितजी उत्तरतात‚ ‘मला कल्पना नाही.’ २१
"‘अतिशय किरकोळ... डोंगरात कुठेतरी‚ या बाजूला दोन मैल किंवा त्या बाजूला दोन मैल... बोलाचाली झाली− तंटा हा जरा मोठा शब्द आहे... त्यांना खास असे महत्त्व नाही. संबंधित क्षेत्र अतिशय लहान आहे आणि त्याला दुसरे कोणतेही महत्त्व नाही...’ इथपासून तर २०१३ मध्ये ‘क्षुल्लक’ आणि पुढे ‘स्थानिक समस्या‚’ एक सलग रेषा!
"दोन महिने झाले नाहीत एवढ्यात भारतीय सर्वेक्षकांच्या एका पथकाला चीनच्या सैनिकांनी काराकोरम खिंडीच्या दक्षिणेला श्योक येथे अटक केली. महिनाभर त्यांच्याबद्दल काही कळत नाही. चौकशी केल्यावर चीन आपल्या पेकिंगमधील वकिलातीला त्यांनी एक महिन्यापूर्वी एका पथकाला अटक केली असे कळवतात. आपल्या पेकिंग वकिलातीतील अधिकार्याला घटनेचे महत्त्व कळत नाही. ही बातमी दिल्लीला केबलने कळवण्याऐवजी तो पत्र पाठवतो. पेकिंगला कडक निषेध नोंदवावा अशा परराष्ट्र सचिवांच्या प्रस्तावाला पंडितजी मान्यता देतात. पण त्यांची नोट मोघम असते‚ सीमा निश्चित झालेली आहे‚ पक्की आहे‚ मान्य झालेली आहे याचा उल्लेख नाही‚ चीनने त्या पथकाला कसे वागवले आणि भारत सरकारला त्यांच्याबद्दल आणि त्यांचे काय केले याबद्दल कळवले नाही यावर भर होता; ‘...आम्हाला असे नमूद करायचे आहे की तो विशिष्ट प्रदेश भारताचा आहे की चीनचा हा दोन्ही देशांतील वादाचा मुद्दा आहे. त्याच्यावर वेगळेपणे चर्चा करता येईल. पण आमचे पथक त्यांच्या कामाचा भाग म्हणून तिथे गेले ही चीनचा असण्याची शक्यता असलेल्या प्रदेशात घुसखोरी होती असे म्हणता येत नाही.’ २२
"ही घटना अणि तिबेटमधून येणारी माहिती यांच्यामुळे सीमेच्या लडाख भागाबद्दल तातडी निर्माण होते. पंडितजी परराष्ट्र सचिवांना सूचना देतात की त्यांना (पंडितजींना) जे सांगण्यात आले होते त्यानुसार मॅकमहोन रेषा स्वीकारल्यामुळे फक्त पूर्वेतीलच नव्हे तर लडाखची सीमासुद्धा निश्चित झालेली आहे. त्या वेळी (मॅकमहोन रेषा) ही संज्ञा नवी होती आणि ते तिचा वापर ढोबळ अर्थाने करत होते; त्यानंतर चाऊ एन-लाय यांच्याशी होणार्या पत्रव्यवहारात ते जास्त काटेकोर झाले. म्हणून‚ ते पुढे म्हणतात‚ ‘एका भागासाठी मॅकमहोन रेषा स्वीकारली तर तसे इतरत्र का करू नये याला काही विशेष कारण नाही.’ चाऊ एन-लाय त्यांना काय म्हणाले होते त्याचा ते पुनरुच्चार करतात : भारत आणि चीनमधील मैत्रीपूर्ण संबंधांमुळे चीन मॅकमहोन रेषा स्वीकारायला तयार आहे. ‘मी त्या वेळी लिहिलेल्या नोटवरून दिसेल की त्यांनी हे अगदी स्पष्ट केले होते.’ पंडितजी म्हणतात‚ ‘अर्थात‚ आपल्याकडे त्यांचे लेखी काहीच नाही. तरीही‚ मला वाटते‚ आपण मॅकमहोन रेषा असाच उल्लेख करावा कारण ती आपली सीमा म्हणून मान्य झाली होती आणि तेव्हापासून स्वीकारण्यात आली आहे...’ २३
"चाऊ एन-लाय काय म्हणाले तेच नव्हे तर ते जे म्हणाले त्यावर भरवसा ठेवण्याचा भाबडेपणा करणे हे नित्याचे होऊन बसत आहे. आणि ज्या अर्थी पंडितजी म्हणाले की चर्चा करण्यासारखे काही नाही आणि त्यानंतर चाऊंनी आग्रह धरला नाही त्या अर्थी सीमा निश्चित झालेली आहे‚ पक्की आहे‚ हे आपले म्हणणे चाऊंनी मान्य केले असा निष्कर्ष काढणे तर जास्तच भाबडेपणाचे होते."
................................................................................................
................................................................................................
................................................
................................................
January 03, 2022 - January 03, 2022.
................................................
................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
‘आम्ही रस्ता बांधत होतो‚ हे तुम्हाला समजलेही नाही...’
................................................................................................
................................................................................................
"परिस्थिती बिघडत जाते. नकाशे जुने आहेत हे कारण देऊन ते आता वेगळाच युक्तिवाद करतात. आतापर्यंत त्यांचे म्हणणे होते की हे कोमिंटांग जमान्यातील नकाशे आहेत आणि ते दुरुस्त करायला त्यांना वेळ मिळालेला नाही. आता ते शेवटचे विधान गाळून टाकतात. हे नकाशे जुने आहेत याचा अर्थ ते अधिकृत आणि खरे आहेत; कारण ते मुक्तीच्या आधीच्या काळापासून सतत प्रकाशित होत आहेत!"
"बदलाचे गांभीर्य पंडितजींच्या लक्षात येते. १४ डिसेंबर १९५८ ला त्यांना चाऊ एन-लायना औपचारिक पत्र पाठवणे भाग पडते − नकाशांविषयी आणि एकंदर सीमाप्रश्नाबद्दल. पंडितजी लिहितात की १९५४ मध्ये जेव्हा चीन-भारत करारावर वाटाघाटी झाल्या तेव्हा डोंगरातील अनेक खिंडीचा उल्लेख केला होता. ‘त्यावेळेस सीमेविषयी कोणताही प्रश्न उपस्थित केला गेला नव्हता आणि आमचा असा समज झाला की आपल्या दोन देशांमध्ये कोणतेही सीमाविषयक वाद नाहीत. किंबहुना आम्हाला असे वाटले की १९५४ मध्ये सही केलेल्या चीन-भारत करारामुळे आपल्या दोन देशांमधील सर्व प्रश्न निकालात निघाले.’
"पंडितजी आठवण करून देतात की‚ त्यांच्या ऑक्टोबर १९५८च्या चीनभेटीत त्यांच्यात दीर्घ चर्चा झाल्या आणि ‘आपल्यातील संबंधांवर अनिष्ट परिणाम करेल असा कोणताही तंटा किंवा प्रश्न नाही हे बघून मला आनंद झाला होता.’ त्यांनी भारताचे मोठे भाग चीनमध्ये दाखवणार्या नकाशांचा थोडक्यात उल्लेख केला होता‚ ते लिहितात‚ ‘हे चुकीने झाले असणार असे मी गृहीत धरले होते आणि आपल्याला त्या वेळी म्हणालो की‚ भारतापुरते बोलायचे झाल्यास‚ आम्ही या गोष्टीची फार काळजी करत नाही‚ कारण आमच्या सीमा अगदी स्पष्ट आहेत आणि त्याबाबत वादाचा प्रश्न उत्पन्न होत नाही.’ पंडितजी म्हणतात‚ ‘आपण मला उत्तर दिले की हे नकाशे मुक्तीपूर्व काळातील जुन्या नकाशांच्याच प्रती आहेत आणि त्यांची तपासणी करायला वेळ मिळालेला नाही. आपले सरकार अनेक गोष्टींमध्ये गुंतलेले असल्यामुळे नकाशांचे पुनर्विलोकन होऊ शकले नसेल हे मी समजू शकत होतो. सीमारेषा लवकरच दुरुस्त करण्यात येईल अशी मी आशा व्यक्त केली होती.’"
Hence the leftists and others in India influenced by them taking the position that it was fault of India in refusing to negotiate, while in reality china deliberately employed vague statements until grabbing territory and attacking for more.
................................................................................................
"चाऊ २३ जानेवारी १९५९ ला उत्तर लिहितात. पंडितजींना पायाखालची जमीन सरकल्यासारखे वाटले असणार − चाऊंनी संपूर्ण सीमेचा प्रश्न पुन्हा उघडला आहे; पंडितजींच्या धोरणाचा प्रत्येक आधार‚ आतापर्यंतचे त्यांचे प्रत्येक जाहीर विधान − संसदेत केलेल्या विधानांसकट − मोडीत निघतो.
"‘आपल्या पत्रात आपण चीन-भारत सीमेचा प्रश्न मांडण्यासाठी बरीच जागा घेतली आहे आणि त्यामुळे भारत सरकारची या प्रश्नावरील बाजू जास्त चांगल्या रीतीने समजायला मदत झाली आहे‚’ चाऊ लिहितात. त्याचप्रमाणे ते चीन सरकारची बाजू आणि दृष्टिकोन काय आहे ते मांडणार आहेत असे ते म्हणतात.
"‘सर्वप्रथम’ ते म्हणतात‚ ‘मला असे निदर्शनाला आणायचे आहे की चीन-भारत सीमा औपचारिकरीत्या कधीच आखली गेलेली नाही. इतिहासात बघता‚ चीनचे मध्यवर्ती सरकार आणि भारत सरकार यांच्यात चीन-भारत सीमेविषयी कोणताही करार किंवा समझोता कधीच झालेला नाही.’ गेल्या काही वर्षांत प्रत्यक्षात काही मतभेद झालेले आहेत‚ असे ते निदर्शनाला आणतात. ‘सर्वांत शेवटची घटना चीनच्या अखत्यारीतील दक्षिणेकडील भागात घडली. त्या भागात चीन सरकारचे सीमारक्षक सतत गस्त घालत आलेले आहेत. आणि आमच्या देशाने १९५६ मध्ये बांधलेला सिंकियँग-तिबेट महामार्ग त्या भागातून जातो. तरीही तो भाग भारतीय प्रदेश आहे असा दावा भारत सरकारने नुकताच केला. या सगळ्यातून हेच दिसून येते की चीन आणि भारत यांच्यात सीमेबद्दल विवाद आहे.’
"फारसे संयुक्तिक कारण नाही‚ पण नमुनेदार : क्ष तुमच्या घरात घुसतो; तुम्ही त्याला सांगता की हे घर माझे आहे; तो म्हणतो‚ ‘बघा! त्याबद्दल विवाद आहे!’
"ते कसेही असले तरी पंडितजींना ते फारच लागले असणार‚ कारण मोठीच नजरचूक झाली होती − जिची किंमत आपण आजही मोजत आहोत. चाऊ म्हणतात की‚ चीनने अक्साई चीनमधील रस्ता १९५६ मध्ये बांधला. तीन पूर्ण वर्षांत भारत सरकार काहीही बोलले नाही. त्यांना माहीतच नव्हते. तीन वर्षे गेल्यावर आता तुम्ही एकदम जागे झालात आणि ज्या भागात रस्ता बांधला तो आमचा आहे असे तुम्ही म्हणता : चाऊंच्या विधानाचा खरा अर्थ हा आहे. काही वर्षांनी‚ हेन्री किसिंजरशी बोलताना चाऊ याच मुद्द्यावरून भारतीय अधिकार्यांची टिंगल करतात. चाऊ किसिंजरना‚ चीनने तो रस्ता पश्चिम सिंकियँगपासून तिबेटमधील अली जिल्ह्यापर्यंत कसा बांधला आणि पंडित नेहरूंनी एकाएकी प्रश्न कसा उभा केला ते सांगतात. चाऊ किसिंजरना म्हणतात‚ ‘मी म्हणालो‚ गेली तीन वर्षे आम्ही रस्ता बांधत होतो हे तुम्हाला माहीतही नव्हते आणि आता एकदम तो आमचा प्रदेश आहे’ असे म्हणता हे विचित्रच आहे...’ २"
"मॅकमहोन रेषा आणि तिचा ब्रह्मदेशाच्या बाबतीत सीमा म्हणून केलेला स्वीकार यावर त्यांचे उत्तर पंडितजी चीन-भारत सीमेबद्दल जे गृहीत धरत आले आहेत त्यातील हवाच काढून घेते. ‘ती रेषा हा ब्रिटनच्या साम्राज्यवादी आक्रमणातून निर्माण झाली. ती बेकायदा आहे. चीनने ती कधीच मान्य केलेली नाही.’ तिबेटसुद्धा या एकतर्फी रीतीने काढलेल्या रेषेबाबत असमाधानी होता :
"चीन-भारत सीमेशी संबंधित एक महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे तथाकथित मॅकमहोन रेषेचा प्रश्न. त्याच्यावर मी आपल्याबरोबर तसेच पंतप्रधान उ नू यांच्याबरोबर चर्चा केली. याबद्दल चीन सरकारची भूमिका मी पुन्हा स्पष्ट करतो. आपल्याला माहीत आहे की ‘मॅकमहोन रेषा’ ही ब्रिटिशांच्या चीनच्या तिबेट विभागाविरुद्धच्या आक्रमणाच्या धोरणाचा परिणाम होता आणि त्यामुळे चीनच्या जनतेत संतापाची भावना होती. कायद्याच्या दृष्टिकोनातूनसुद्धा ती वैध समजता येत नाही. मी आपल्याला सांगितले आहे की चीनच्या मध्यवर्ती सरकारने ती रेषा कधीच मान्य केलेली नाही. यासंबंधीच्या दस्तऐवजांवर चीनच्या तिबेट विभागाच्या स्थानिक अधिकार्यांनी सही केलेली असली तरी खरे म्हणजे स्थानिक तिबेटी अधिकारी या एकतर्फी पद्धतीने काढलेल्या रेषेबद्दल असमाधानी होते. आणि या असमाधानाबद्दल मी आपल्याला औपचारिकरीत्यासुद्धा सांगितले आहे."
"एक महत्त्वाचा बदल आहे. पूर्वी चाऊ एन-लाय यांनी पंडितजींना सांगितले होते की‚ ही रेषा दीर्घकाळ अस्तित्वात असल्यामुळे आणि भारत व चीनमधील मैत्रीचे संबंध लक्षात घेता‚ चीन-भारत सीमा आखण्यासाठी चीन ही रेषा स्वीकारायला तयार आहे. आता ते म्हणतात‚ ‘पण‚ आमचा असा विश्वास आहे की चीन आणि भारत यांच्यात प्रस्थापित झालेले मैत्रीचे संबंध लक्षात घेता सीमेच्या या भागासाठी कालांतराने मैत्रीपूर्ण तोडगा काढता येणे शक्य होईल.’ मैत्रीचे संबंध लक्षात घेता चीन ही रेषा मान्य करायला तयार आहे असे खातरी देणारे विधान गाळले गेले आहे."
"त्यानंतर‚ ते नकाशे जुने असल्याचा प्रश्न चाऊ एन-लाय उलटा करतात. सीमा निश्चितपणे आरेखित केलेली नसल्यामुळे दोन्ही देशांत वापरले जाणारे नकाशे परस्परांपासून भिन्न असणार असे चाऊ म्हणतात. चीनमध्ये वापरात असलेल्या नकाशांच्या बाबतीत ‘चीनच्या सीमा गेली अनेक दशके चीनच्या नकाशांमध्ये जशा दाखवल्या जात होत्या तशाच आहेत. या सीमेचा प्रत्येक भाग पुरेशा पुराव्यावर आधारित आहे असे आमचे म्हणणे नाही. पण सर्वेक्षण केल्याशिवाय आणि संबंधित देशांशी सल्लामसलत केल्याशिवाय त्यात बदल करणे अयोग्य होईल.’
"आणि बदल करण्यात व्यवहारी अडचणीही आहेत. तुम्ही म्हणता की आमच्या नकाशासंबंधी तुम्हाला कठीण प्रश्नांना तोंड द्यावे लागत आहे; पण भारतात प्रकाशित झालेल्या नकाशांच्या बाबतीत आमचेही तेच होत आहे! ‘शिवाय‚ असे बदल करण्यातील अडचण अशी की त्यामुळे आमच्या लोकांमध्ये गोंधळ निर्माण होईल आणि आमच्या सरकारची नालस्ती होईल.’ चाऊ पंडितजींना सांगतात. ‘खरे म्हणजे भारतात प्रकाशित झालेल्या नकाशांमध्ये चीन-भारत सीमा‚ विशेषत: तिचा पश्चिमेकडील भाग‚ ज्याप्रकारे दाखवला जातो त्याबद्दल आमच्या लोकांनीसुद्धा आश्चर्य व्यक्त केले आहे. त्यांनी आमच्या सरकारला ही बाब भारत सरकारपुढे उपस्थित करायला सांगितले आहे. तरीही आम्ही तसे केलेले नाही‚ पण त्यांना चीन-भारत सीमेची प्रत्यक्ष स्थिती समजावून सांगितली आहे. सीमाप्रश्न सोडवला − ज्यासाठी सर्वेक्षण करण्याची तसेच परस्परात विचारविनिमय करण्याची गरज आहे असे आमच्या सरकारने पुन:पुन्हा म्हटले आहे − की नकाशांमधील सीमारेषा काढण्याचा प्रश्नही सुटेल.’"
................................................................................................
"दोन दिवसांनी‚ २२ मार्च १९५९ ला पंडितजी चाऊ एन-लायना उत्तर पाठवतात. होय‚ हे खरे आहे की सीमा सर्व विभागांमध्ये जमिनीवर आखण्यात आलेली नाही. पंडितजी म्हणतात‚ ‘पण ही सीमा चीन सरकारने कधीच मान्य केली नव्हती‚ हे वाचून मला आश्चर्य वाटले. पारंपरिक सीमा हिमालय पर्वतरांगेच्या शिखरांवरील पर्जन्यछायेला धरून आहे असे ते म्हणतात. शिवाय बहुतेक भागांमध्ये तिला भारत सरकार आणि चीनचे मध्यवर्ती सरकार यांच्यातील आंतरराष्ट्रीय कराराचा आधार आहे.’ पंडितजी त्याची यादी देतात. ते म्हणतात की जुन्या महसूल कागदपत्रांवरूनसुद्धा ते भाग भारतीय शासनाखाली होते हे सिद्ध होते. मॅकमहोन रेषेबाबत पंडितजी म्हणतात की‚ ही रेषा उत्तरेला तिबेटचे पठार आणि दक्षिणेला पर्वतउताराचा प्रदेश यांना दुभागणार्या हिमालय पर्वतरांगेच्या शिखरावरून जाते. या सोयीव्यतिरिक्त‚ ‘आपल्या पूर्वीच्या चर्चांमध्ये आणि विशेषत: जानेवारी १९५७ ला आपण भारताला दिलेल्या भेटीत झालेल्या आपल्या चर्चेत ही रेषा त्या भागातील चीन आणि भारतामधली सीमारेषा म्हणून स्वीकारायला आपण तयार आहात असे दिसल्यामुळे आम्हाला समाधान वाटले होते. त्याच आधारावर आपण समझोता करू शकू अशी मला आशा आहे.’
"पंडितजी चाऊंनी उल्लेख केलेल्या बाराहोती येथील घटनांकडे वळतात. ते जे म्हणतात ते रंजक आहे − त्या प्रसंगानंतर चीन जे करत आला आहे तेच त्यांनी (चीनने) केले आणि आपणसुद्धा सरकार त्या वेळी जे करायला तयार होते तेच करत होतो. ते म्हणजे जो प्रदेश भारतामध्ये आहे अशी आपली खातरी होती त्या भागातसुद्धा आपले लोक न पाठवणे. ‘हा प्रदेश भारतीय अखत्यारीत आहे आणि आमच्या सीमेच्या आत आहे याबद्दल विस्तृत कागदपत्रांचे पुरावे’ आपण सादर केले. आपण सुचवले की दोन्ही बाजूंनी त्या भागात मुलकी किंवा लष्करी अधिकारी पाठवू नयेत. ‘दुर्दैवाने आपल्या शिष्टमंडळाने आमची सूचना मान्य केली नाही.’ पण त्यानंतर बदल झाला आहे : ‘मला असे समजते की त्या स्थितीत आता मोठा बदल झालेला आहे − गेल्या हिवाळ्याच्या सुरुवातीला आमचे नागरी पथक मागे घेण्यात आल्यावर सशस्त्र अशा चिनी नागरी व लष्करी तुकड्या पाठवण्यात आल्या आणि त्यांनी तिथे तळ ठोकला आहे. आम्हाला समजल्याप्रमाणे‚ सशस्त्र चिनी पथके होटी येथे तळ ठोकून आहेत आणि पक्क्या इमारती बांधत आहेत. हे खरे असेल तर त्या विवाद्य भागावर आपला कब्जा करण्यासाठी आपण एकतर्फी कृती केलेली आहे आणि ती पारंपरिक प्रथेला धरून नाही.’
"भारताच्या नकाशात चीनचे मोठे भाग भारतात दाखवण्यात येत आहेत‚ या चाऊंच्या आरोपाने पंडितजी व्यथित होतात. ‘स्वतंत्र भारत आपल्या प्रस्थापित सीमांच्या पलीकडे जाऊन अतिक्रमण करणार्यांमध्ये सर्वांत शेवटचा देश असेल हे सांगण्याची गरज नसावी‚’ ते लिहितात‚ ‘आपल्या सामाईक सीमेविषयी सामान्य प्रश्न दोन्ही देशांचे समाधान होईल अशा प्रकारे सुटलेला आहे अशा विश्वासातूनच मी अनेकदा जाहीरपणे आणि संसदेत बोललो की प्रकाशित झालेल्या नकाशांमधील आपल्या सीमांबद्दल संशयाला जागा राहिलेली नाही. आमची बाजू आपल्या सरकारला पूर्णपणे समजली आणि ती मान्य केली असे आम्हाला वाटले.’"
"चीनचा धडाका जास्तच जुलमी होतो. प्रत्यक्ष ल्हासा चिरडून टाकण्यात येते. दलाई लामांच्या निवासाच्या परसात तोफगोळे येऊन पडतात. ते आणि त्यांचे सर्वांत जवळचे सल्लागार ठरवतात की आत्ता ताबडतोब निघणे आवश्यक आहे. खडतर प्रवास करून ते आणि त्यांचा लहानसा गट भारताच्या सीमेवर पोहोचतो. भारत सरकार त्यांचे योग्य त्या सन्मानाने स्वागत करते आणि त्यांना औपचारिकरीत्या आश्रय देण्यात येतो. ते त्यांचा निवास कुठे ठेवतील याचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत ते‚ त्यांचे जवळचे नातेवाईक आणि सहकारी यांना मसुरीला नेण्यात येते."
................................................................................................
"थोड्याच वेळात पंडितजींची उत्तरे आणखी अपारदर्शक होतात. त्यांच्याच काँग्रेस पक्षाचा एक सदस्य विचारतो‚ ‘चीन आणि भारत यांच्यात सीमेवरील प्रदेशाबद्दल किंवा कोणत्याही प्रकारच्या प्रदेशाबद्दल वाद आहे का आणि नसेल तर भारताचे काही भाग‚ जे उघडपणे भारतात आहेत ते चीनचे भाग म्हणून का दाखवले आहेत?’
"‘या प्रश्नाला उत्तर देणे मला जरा कठीण आहे‚’ पंडितजी उत्तर देतात. ‘आमच्यात लहान आकाराच्या एक-दोन किरकोळ भागांबद्दल‚ एखादा मैल इकडे किंवा एखादा मैल तिकडे उंच डोंगरात‚ जिथे कोणाची वस्ती नाही‚ अशा भागांबद्दल चर्चा झाली आहे‚ आणि त्यावर निर्णय व्हायचा आहे. त्यांच्यावर आम्ही चर्चा केली आहे आणि आजमितीला त्यावर सहमती झालेली नाही. दुसरा कोणताही प्रश्न चर्चेसाठी उपस्थित केला गेलेला नाही...’
"ही प्रश्नोत्तरे २२ एप्रिल १९५९ ला होतात. चाऊ एन-लाय यांनी त्यांचे पत्र २३ जानेवारीला पाठवले − त्यात त्यांनी संपूर्ण सीमेबद्दलच वाद उपस्थित केला होता.
"सदस्यांचे अजिबात समाधान झालेले नाही. ‘नकाशाव्यतिरिक्त‚ कारण नकाशांचा प्रश्न तात्त्विक आहे‚ भारत आणि तिबेट यांच्यामधील असे काही प्रदेश आहेत का जिथे त्यांनी नकाशाच्या आधारे अतिक्रमण केले आहे. − आपल्या भूमीत अतिक्रमण केले आहे का − विशेषत: ताकलाकोटमध्ये जे अलमोराच्या सीमेजवळ आहे?’ पंडितजींच्याच काँग्रेस पक्षाचे एक सदस्य विचारतात. ते लोकसभेत नैनीतालचे प्रतिनिधित्व करतात. ‘ताकलाकोटला ते त्यांच्या नकाशानुसार सहा मैल या बाजूला आलेले आहेत तो फक्त नकाशाचाच प्रश्न नाहीये. त्यांनी आपल्या भूमीवर प्रत्यक्षात अतिक्रमण केले आहे‚ एकाच पल्ल्यात सहा मैल.’
"पंडितजी पुन्हा एकदा चीनच्या कृतीचे गांभीर्य कमी करतात. ‘मला अशा प्रश्नांना अचूक उत्तर द्यायला आवडेल‚’ असे ते म्हणतात आणि त्याच्या उलट करतात. ‘मला ढोबळ उत्तर देणे आवडणार नाही. ताकलाकोट आणि दुसरी एक जागा − होटी − यांच्याबद्दल काही दिवसांपासून वाद चालू आहे आणि कधी-कधी‚ आम्हाला मिळालेल्या बातम्यांवरून काही चिनी उंच डोंगरात‚ एक-दोन मैल पुढे आले आहेत‚ ते खरे आहे. आम्ही त्याची चौकशी करत आहोत. अडचण अशी आहे की हिवाळ्याच्या महिन्यात या बहुतेक ठिकाणांना पोहोचता येत नाही आणि त्यांच्या बाजूपेक्षा आपल्या बाजूकडून पोहोचणे जास्त कठीण असते.’
"सभापती सुचवतात की सदस्यांनी याच प्रश्नावर प्रश्नोत्तरांचा पूर्ण तास घेण्याऐवजी त्यावर वेगळ्या अर्ध्या तासाच्या वेळात चर्चा करता येईल. पंडितजी म्हणतात की ते त्याला राजी नाहीत. त्यामुळे आणखी काही प्रश्न विचारले जातात. एक सदस्य विचारतो‚ ‘अनेक वृत्तपत्रांमध्ये असे वृत्त आले आहे की चीनने ३०‚००० चौरस मैल एवढ्या आपल्या प्रदेशावर दावा केला आहे आणि त्यांनी मॅकमहोन रेषेबद्दलसुद्धा वाद उपास्थित केला आहे. त्याकडे सरकारचे लक्ष वेधले गेले आहे का?’
"पंडितजींचे उत्तर त्यांच्या नेहमीच्या धाटणीचे असते : ते दिशाभूल करणारे असते. ‘नाही‚’ ते म्हणतात आणि सदस्यांवरच जबाबदारी टाकतात. ‘मी माननीय सदस्यांना सुचवतो की त्यांनी कधी हाँगकाँगहून तर कधी इतर ठिकाणांहून येणार्या बातम्यांकडे फारसे लक्ष देऊ नये. असा कोणताही दावा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे करण्यात आलेला नाही.’
"आतापर्यंत चीनने अक्साई चीनवर कब्जा केलेला आहे. आताचा पूर्ण अरुणाचल प्रदेश आणि आसामचे मोठे भाग चीनचे भाग असल्याचे दाखवणारे नकाशे त्यांनी अधिकृत केले आहेत. मॅकमहोन रेषा स्वीकारण्याची दाखवलेली तयारी ते आता नाकबूल करत आहेत. आता ‘प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे’ दावा करायला त्यांनी आणखी काय करावे?"
"दलाई लामा − त्या वेळी केवळ २४ वर्षे वयाचे आणि त्यांच्या बरोबरच्या लोकांना मसुरीला नेण्यात आले आहे. त्यांच्या राहण्यासाठी तिथले बिर्ला हाऊस घेण्यात आले आहे. दलाई लामांना भेटण्यासाठी पंडितजी मसुरीला जातात.
"२४ एप्रिल १९५९ रोजी त्यांची चार तास भेट होते. ... "
"दलाई लामा म्हणतात ‘केव्हातरी स्वातंत्र्य मिळेल‚ अशी तिबेटींची अपेक्षा आहे.’
"‘आपण वास्तवाला सामोरे जाऊ या‚’ पंडितजी त्यांना सांगतात. ‘माझी कितीही इच्छा असली तरी भारतातील लोकांसाठी स्वर्ग आणून देणे शक्य नाही. चीनची संपूर्ण बांधणी नष्ट केल्याशिवाय संपूर्ण जगसुद्धा तिबेटला स्वातंत्र्य मिळवून देऊ शकणार नाही. अमेरिका‚ इंग्लंड‚ कोणालाही ते सध्या शक्य नाही. दलाई लामांनी हे लक्षात घ्यावे की सध्याच्या परिस्थितीत तिबेटचे स्वातंत्र्य म्हणजे चीन या राष्ट्राचे पूर्ण विघटन होणे आहे‚ जे शक्य कोटीतले नाही. चीनचा पराभव करणे सोपे नाही. फक्त एखादे जागतिक युद्ध किंवा अणुयुद्ध झाले तरच तसे होण्याची शक्यता. असे जागतिक युद्ध कोणी सुरू करू शकेल का? भारत जागतिक युद्ध सुरू करू शकेल? आपण वर्तमानकाळाविषयी बोलू या‚ भविष्याबद्दल नाही आणि जास्त वास्तववादी होऊ या.’
"‘आतासुद्धा मदतीची गरज आहे‚’ दलाई लामा म्हणतात. ‘२० मार्चपासून चिनी सरकार आमच्या लोकांना मोठ्या संख्येत वाटेल तसे मारत आहेत आणि जाळत आहेत. ते थांबवता नाही का येणार?’
""‘मी कसा थांबवणार?’ पंडितजी उद्गारतात‚ ‘तिबेटमध्ये घडणारी कोणतीही गोष्ट मी कशी थांबवू शकतो?’
"‘विमानातून मशीनगनने लोकांना मारत आहेत. त्याला काही उपाय नाही का?’ दलाई लामा विचारतात.
"पंडितजी तर्कशास्त्री होतात‚ ‘हे संघर्षाचे बोलणे आणि मरण्याची भीती यात एक निश्चित विरोधाभास आहे. तिबेटला जर स्वातंत्र्य मिळवायचे असेल तर अखेरीस ते तिबेटच्याच लोकांचे धैर्य‚ त्यांची‚ जे काही हाल होतील ते सहन करण्याची तयारी यांनीच मिळेल‚ सगळ्या जगाने मदत करून नाही मिळणार.’
"‘आमच्या स्वातंत्र्यासाठी चीनशी हिंसक लढा देण्याची आमची अजिबात इच्छा नाही‚’ दलाई लामा म्हणतात‚ ‘तिबेटी लोकांनी संघर्ष सुरू केला असे चीन म्हणाले पण ते पूर्णपणे खोटे आहे.’
"‘कोणी संघर्ष सुरू केला याने फरक पडत नाही‚ तसेच तक्रार करूनही उपयोग नाही‚’ पंडितजी म्हणतात. ‘तक्रार फक्त म्हातार्या बायका करतात! प्रत्यक्षात तिबेटतर्फे लढणे शक्य नाही. असे सुचवण्यानेसुद्धा तिबेटींना आणि त्यांच्या उद्दिष्टांना धोका निर्माण होईल. कोणत्याही देशाला तिबेटबद्दल वाटत असलेल्या सहानुभूतीचे मदतीत रूपांतर करता येणार नाही. दलाई लामांनी खोटी आशा बाळगू नये आणि म्हणून त्यांचे धोरण वास्तवाच्या आधाराने ठरवावे.’ कोणताही देश सध्या मदत करू शकणार नाही आणि भारताने शक्य तेवढे केले आहे− ‘...सध्या दलाई लामांनी वर्तमानपत्रे वाचली तर त्यांना चीनचा भारताविरुद्धाचा संताप कळून येईल. उदाहरणार्थ पंचेन लामांचे निवेदन बघा. १३ आम्हाला शक्य होते ते सर्व आम्ही केले आहे. फार काही केलेले नाही हे खरे आहे. आता या संशयामुळे आम्ही चीनला खासगीतसुद्धा काही सल्ला देणे शक्य राहिलेले नाही. तुम्हाला देण्यात येत असलेल्या तथाकथित मदतीमुळे मदतीचे सर्व दरवाजे बंद होतील.’"
"‘केवळ दलाई लामा भारतात राहतात या गोष्टीचासुद्धा भारत‚ तिबेट‚ चीन आणि उर्वरित जगावरसुद्धा काही परिणाम होऊ शकतो.’ पंडितजी दलाई लामांच्या नजरेस आणतात. ‘चीनमध्ये ताबडतोब नाराजी आणि संशय निर्माण होईल. दलाई लामांच्या भारतात असण्यामुळे जगाच्या मनात तिबेटचा प्रश्न जिवंत राहील. तिबेट प्रकाशझोतात राहील. परिस्थिती हाताळणे आणखी कठीण होईल. तिबेटला शक्य तितक्या लवकर चिरडून टाकावे हे चीनचे धोरण राहील. कोणीही मदत करू शकणार नाही...’"
"पत्रकारांशी कमीत कमी बोला‚ असा सल्ला पंडितजी दलाई लामांना देतात. ‘निवेदने देणे आवश्यक असेल तर ती‚ शांतता प्रस्थापित करणे आणि तिबेटमधील संघर्ष थांबवणे यासंबंधी असावीत. इतक्या हालअपेष्टा सहन करत असूनसुद्धा तिबेटचे चीनबरोबर भांडण नाही असा संदेश दिला तर मदत होईल. आम्हाला स्वातंत्र्यच हवे‚ दुसरे काही (चालणार नाही)’ अशा प्रकारच्या पवित्र्याला पंडितजी उत्तेजन देत नाहीत. त्याने किंवा चीनला शिव्या देण्याने काहीही साध्य होणार नाही. शांतताभंग व संघर्ष आणि हत्या थांबवणे यावर भर देण्याने विषय योग्य जागी आणि योग्य पातळीवर राहील.’
"नंतर पंडितजी तिबेटचे विस्थापित सरकार (Government-in-exile) स्थापन करण्याच्या बातमीबद्दल विचारतात. दलाई लामा काही माहिती देतात.
"‘याचे काही परिणाम आहेत‚’ पंडितजी म्हणतात‚ ‘आम्हाला − भारताला − आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार या सरकारला मान्यता देता येणार नाही. आम्ही तसे केले तर लगेच आम्हाला आमच्या ल्हासा येथील काउन्सल जनरलला परत बोलावावे लागेल आणि आमचा तिबेटशी असलेला सर्व संपर्क संपुष्टात येईल.’
"दलाई लामा विचारतात की काउन्सल जनरल जुन्या तिबेट सरकारला जबाबदार नव्हते का आणि ते सरकार आता बरखास्त झालेले असल्यामुळे स्थिती बदलत नाही का?"
"आता त्यांना चीन अणि विशेषत: तिबेटबद्दल‚ ते अनुसरत असलेल्या धोरणाबद्दल स्पष्टीकरण द्यावे लागत आहे. चीनचे तिबेट व्यापणे‚ तिबेटचे दमन आणि विशेषत: मोठ्या संख्येने हण लोकांना तिबेटमध्ये आणून बसवण्याच्या चीनच्या धोरणाविरुद्ध खंपांनी तीव्र चळवळ सुरू केली आहे. तिबेटींना धोका स्पष्ट दिसत आहे. त्यांना त्यांच्याच भूमीत अल्पसंख्य केले जात आहे. २५ मार्च १९५९ च्या पत्राचा मोठा भाग पंडितजी त्यांच्या धोरणाचे समर्थन करण्यात खर्ची घालतात. आता आपल्याला परिचित झालेली कारणे ते देतात. चीनला तिबेटवर परिणामकारक नियंत्रण करता आले नव्हते तरी कोणत्याही चिनी सरकारने तिबेटवरचा दावा सोडला नव्हता; चिनी सैन्याने तिबेटमध्ये प्रवेश केल्यावर आपल्याला फार काही करता येण्याजोगे नव्हते; १७ कलमी १९५१ चा करार − त्यात चीनच्या सार्वभौमत्वाखाली तिबेटच्या स्वायत्ततेला कशी मान्यता देण्यात आली‚ दलाई लामासुद्धा त्या करारात एक पक्ष कसे होते‚ ‘हे खरे आहे की तो करारसुद्धा तिबेटींनी नाइलाजाने त्या परिस्थितीत पर्याय नाही म्हणूनच स्वीकारला. पण तो त्यांनी स्वीकारला होता...’ हिंसेला सुरुवात कोणी केली − खंपांनी की चीनने − ते स्पष्ट नाही... ... "
................................................................................................
................................................................................................
................................................
................................................
January 04, 2022 - January 04, 2022.
................................................
................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
नांदी
................................................................................................
................................................................................................
"संसदेतील विरोधी पक्षांचे सदस्य गदारोळ करतात. १९५९ च्या बजेट अधिवेशनात या प्रश्नावर चारदा चर्चा होते. त्यांनी तिबेटचा बळी कसा दिला आहे. त्यांनी कम्युनिस्ट चीनवर विश्वास ठेवण्याची चूक कशी केली... ३० मार्च १९५९ ला चर्चेमध्ये पंडितजींना बचावात्मक पवित्रा घ्यावा लागतो. पण त्यांच्या सवयीप्रमाणे आपल्या धोरणाचे समर्थन करताना − ज्या धोरणाबद्दल त्यांना लवकरच पश्चात्ताप होणार आहे − १९५४ च्या करारापर्यंत भारताला तिबेटमध्ये असलेले हक्क आणि दर्जा सोडून देण्याचे ते आणखी समर्थन करतात. ते म्हणतात की ते हक्क हे ब्रिटिश साम्राज्यवादाचा परिणाम आणि वारसा होते. ब्रिटिशांनी तिबेटच्या कारभारात ढवळाढवळ करायचे ठरवले. त्यासाठीच त्यांनी यंगहजबंड मोहीम पाठवली. ‘त्यांनी तिथे मुक्काम ठोकला आणि ब्रिटिश सरकारची हुकमत प्रस्थापित केली‚’ ते म्हणतात‚ ‘...आणि तिबेटमध्ये‚ यातुंग‚ ग्यांत्सेमध्ये आपले सैन्य बळजबरीने पाठवले. स्वत:ला सर्व प्रकारचे बहि:स्थ हक्क तिबेटला द्यायला लावले‚ कारण तिबेट दुर्बळ होता आणि यांचे साम्राज्य होते. भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा काही फरक करून ते हक्क वारसाने आपल्याकडे आले.’"
"लवकरच त्यांना एक वेगळाच इतिहास सांगावा लागणार आहे. जर चीन‚ त्याचा विस्तारवाद आणि साम्राज्यवाद यांच्या माध्यमातून कब्जा केलेले प्रदेश नाकारत असेल तर आताचा चीन कसा झाला असता? − हा प्रश्न त्यांना लवकरच विचारावा लागणार आहे‚ कारण मूळचे चीन साम्राज्य हे १९४९ मध्ये चीन जेवढा होता त्याच्या एकतृतीयांश आकाराचे होते. पण हे विचारण्याची वेळ अजून तीन वर्षांनी येईल. सध्या ते चिनी सत्ताधार्यांच्या नजरेतून इतिहास बघत आहेत. तो म्हणजे : तिबेट कधीच स्वतंत्र नव्हता; कोणत्याही चीन राजवटीने तिबेटवरील हक्क सोडला नव्हता; भारतातील पूर्वीच्या राजवटींनी चीनचे तिबेटवरील सार्वभौमत्व मान्य केले होते; जो काही हक्क आणि दर्जा भारताला होता तो ब्रिटिशांच्या साम्राज्यवाद आणि विस्तारवादातून प्राप्त झाला होता.
"पण चीनने तिबेटला पायदळी तुडवले आहे. त्यांची सेना लोकांना चिरडून टाकत आहे. हे परिपूर्ण आक्रमणच आहे. ऐतिहासिक काळापासून आपले धोरण तिबेटच्या स्वायत्ततेसह चीनचे तिबेटवरील स्वामित्व किंवा सार्वभौमत्व मान्य करणे हे राहिले आहे... ‘ते कसेही असले तरी‚’ पंडितजी म्हणतात‚ ‘चीनच्या कृतीचा न्यायनिवाडा करणे किंवा हस्तक्षेप करणे किंवा कायदेशीर किंवा इतर कारवाई करणे आपल्याला शक्य नव्हते. आपल्याला काहीही करणे शक्य नव्हते. तो सगळा इतिहास झाला... मला फक्त एवढेच म्हणता येईल की‚ चीनच्या तिबेटवरील सार्वभौमत्वाला मान्यता देणे आपल्याला भाग होते.’ ‘आपल्याला न्याय करणे शक्य नव्हते?’ ते सतत न्यायाधीशाचीच भूमिका बजावत आले आहेत − कोरिया ते इंडो-चायना ते काँगो ते ग्वाटेमाला. पण तिबेटच्या बाबतीत‚ ‘ते कसेही असले तरी न्याय करणे शक्य नव्हते...’ होय‚ आपण गडबड करायला चिथावणी देत आहोत असा चीन आरोप करत आहे. आम्ही तो नाकारला आहे. हे कसेही असले तरी मला जास्त बोलता येणार नाही; कारण ‘मी जे काही बोलेन‚ सरकार जे काही करेल‚ त्याचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात.’ १
"या चर्चेनंतर लवकरच‚ ३ एप्रिल १९५९ ला‚ पंडितजी सभागृहाला सांगतात की चीनने पोटाला पॅलेसवर गोळाबारी सुरू केल्यावर दलाई लामा एका छोट्या गटाबरोबर तेथून निसटले आणि ते भारतात आले आहेत.
"तिबेटमधील उद्रेकासाठी चीन आधीच भारताला दोष देत होता‚ त्याने आता उच्चरवात ओरड सुरू केली. पंडितजी आणि त्यांच्या सहकार्यांचे ‘भारतीय विस्तारवादी’ असे नामकरण झाले आणि ब्रिटिश साम्राज्यवाद्यांचीच कारस्थाने पुढे चालू ठेवल्याबद्दल त्यांचा धिक्कार केला गेला. चीन आरोप करतो की आपले खास हक्क जातील अशी भीती वाटणार्या समाजाच्या ‘वरच्या स्तरातील प्रतिक्रियावाद्यांना’ भारत चिथावत आहे. ‘भारतातील अतिउत्साही लोक‚ मूठभर बंडखोर म्हणजे तिबेटी जनता असे समजून बंडाला पाठिंबा देत आहेत‚’ असे गरळ चिनी वृत्तपत्रे ओकू लागतात. भारताला तिबेटचे मांडलिक राज्य करायचे आहे असा आरोप ते करतात. भारताने दलाई लामांना पळवून नेले असून त्यांना बळजबरीने डांबून ठेवले आहे‚ असा ते आरडाओरडा करतात. असे आरोप होत असताना आणि दिल्लीतील चीनची वकिलात ते आरोप असलेली पत्रके वृत्तपत्रांना वाटत असताना लोकसभेत २७ एप्रिल १९५९ ला हा प्रश्न पुन्हा चर्चेला आला."
"‘खंपांचे बंड तिबेटला लागून असलेल्या चीनच्याच भागातून तीन वर्षांच्याही पूर्वी निर्माण झाले‚’ पंडितजी म्हणतात‚ आणि विचारतात‚ ‘त्यालाही कॅलिम्पाँग जबाबदार आहे?’ शिवाय तिबेटमध्येसुद्धा ‘उच्च स्तरातील प्रतिक्रियावादी’ लोक त्रास देत आहेत हे ‘गुंतागुंतीच्या परिस्थितीचे अजब स्पष्टीकरण आहे‚’ असे पंडितजी म्हणतात. ‘अगदी चिनी स्रोतांकडून येणार्या माहितीनुसारसुद्धा तिबेटमधील बंड बरेच मोठे आहे. ते राष्ट्रवादाच्या तीव्र भावनेतूनच निर्माण झाले असले पाहिजे आणि ती भावना समाजातील केवळ वरच्या स्तरातील लोकांमध्येच नाही तर इतरांमध्येसुद्धा निर्माण झालेली असते...’ ‘वापरून गुळगुळीत झालेले जुनेच शब्द‚ वाक्ये‚ घोषणा यांचा वापर करून एखाद्या परिस्थितीचे स्पष्टीकरण करणे क्वचितच उपयोगी पडते‚’ पंडितजी म्हणतात."
"आचार्य कृपलानींच्या आणि एका तरुण सदस्याच्या भाषणातील मुख्य मुद्दे बघू. कृपलानींचे पडिंतजींबरोबर तिबेट आणि चीनवरून अनेकदा खटके उडाले होते. त्यांची कटू टीका नंतर खरीही ठरली होती. ते आता देत असलेल्या भाषणावरून पंडितजींच्या युक्तिवादामुळे कशा प्रतिक्रिया होत होत्या त्याची कल्पना यावी.
"चीन एकामागून एक धिक्काराची विषारी घोषणा करत आहे : तिबेटला अस्थिर करणार्या बंडखोरांचा भारत हा अड्डा आहे; कॅलिम्पाँग हे सगळ्या कारस्थानांचे मध्यवर्ती ‘नियंत्रण केंद्र’ आहे; भारत पंचतत्त्वांचे उघड उघड उल्लंघन करून चीनच्या अंतर्गत बाबींमध्ये ढवळाढवळ करीत आहे. चीनच्या राज्यकर्त्यांमध्ये मैत्रीची भावना आहे असे पंडितजी जे अनेक वर्षे बोलत होते त्याला या धिक्कारांनी उत्तर मिळाले आहे. शिवाय‚ आचार्य कृपलानी म्हणतात‚ ‘देशांनी अंतर्गत आणि बाह्य धोरणात एकमेकांवर टीका करण्यात नवे काही नाही. अशी टीका म्हणजे आपल्या अंतर्गत कारभारात ढवळाढवळ आहे असे कोणी मानत नाही. तसे असते तर चीन स्वत:च युगोस्लाव्हियावर करत असलेली टीका हा त्या देशाच्या अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप मानायला हवा. पण कम्युनिस्ट जगतात न्यायाची दोन मानके आहेत − एक स्वत:साठी आणि दुसरे‚ जे आपल्या विरोधात आहेत असे त्यांना वाटते‚ त्यांच्यासाठी.’
"आचार्य कृपलानी सभागृहाला आठवण करून देतात की‚ पाच वर्षांपूर्वी‚ १९५४ मध्ये‚ जेव्हा चीन-भारत करारावर सह्या झाल्या तेव्हा ते सभागृहात म्हणाले होते : ‘नुकताच आपण चीनबरोबर एक करार केला आहे. मला असं वाटतं की चीनने कम्युनिस्ट झाल्यावर तिबेटवर आक्रमण केले आहे. त्याचे समर्थन असे आहे की‚ चीनला प्राचीन काळापासून स्वामित्वाचा हक्क होता. हा हक्क कालबाह्य आणि जुना होता. तो प्रत्यक्षात कधीच वापरला गेला नव्हता. जसा काळ गेला तसा तो रद्द झाला होता. जरी तो रद्द झाला नसता तरी सध्याच्या लोकशाहीच्या जमान्यात‚ ज्याच्याशी आपले कम्युनिस्ट बांधिलकी सांगतात‚ चीन बांधिलकी सांगतो; प्राचीन काळातील स्वामित्वाची गोष्ट करणे आणि ज्या देशाचा चीनशी काहीही संबंध नव्हता आणि नाही अशा तिबेटवर ती नव्या स्वरूपात लादणे योग्य नाही.’ ‘इंग्लंडने जर्मनीवर युद्ध पुकारले याचे कारण जर्मनीने इंग्लंडवर अतिक्रमण केले होते हे नाही‚ तर जर्मनीने पोलंड आणि बेल्जियमवर आक्रमण केले हे होते‚’ याची ते सभागृहाला आठवण करून देतात. आचार्य कृपलानी म्हणतात की‚ १९५४ मध्येसुद्धा तोच युक्तिवाद केला जात होता आणि त्यांनी त्या वेळी हे निदर्शनाला आणले होते की ‘चीनच्या नव्या नकाशात नेपाळ‚ सिक्कीम वगैरेंसारखे सीमेलगतचे इतर प्रदेशही आहेत. त्यावरून आपल्याला चीनच्या आक्रमक हेतूची कल्पना येते. स्वत: चीनने कोरियन युद्धात काय केले ते बघू या. संयुक्त राष्ट्रसंघाचे किंवा जास्त अचूक म्हणजे अमेरिकन सैन्य‚ चीनच्या सीमेवर पोहोचल्याबरोबर चीनला असुरक्षित वाटू लागले आणि तो कोरियन युद्धात सामील झाला... ‘मी असे म्हणत नाही की चीनने तिबेट पादाक्रांत केला म्हणून आपण त्यांच्याबरोबर युद्ध करायला हवे होते.’ ते सुरुवातीपासून हे सुचवत होते की आपण नव्या सरकारला मान्यता देण्याची घाई करू नये. त्यांना आधी त्यांचे रंग दाखवू द्या‚ असा सल्ला त्यांनी दिला होता. आपण जगभर जाऊन चीनला मान्यता द्या म्हणून इतरांच्या मागे लागू नये. दुसरे‚ सगळे सोडून त्यांना संयुक्त राष्ट्रात जागा मिळावी म्हणून धडपड करू नये. त्यांनी तिबेटवर आक्रमण केले म्हणून आपण त्यांच्यावर युद्ध पुकारू नये हे खरे. आचार्य कृपलानी म्हणाले होते‚ ‘पण याचा अर्थ आपण चीनचा तिबेटवरील हक्क मान्य करावा असा नाही. आपल्याला हे समजायला हवे की ते एका परकीय देशावरील आक्रमणाचेच कृत्य आहे.’
"गेल्या वर्षी‚ १९५८ मध्ये पंचशीलबद्दल बोलताना आपण काय म्हणालो होतो याची ते आठवण करून देतात. ‘या महान कल्पनेचा (पंचशीलचा) जन्म पापात झाला‚ कारण जो प्राचीन देश आपल्याशी आध्यात्मिक आणि सांस्कृतिकरीत्या संलग्न होता त्याच्या विनाशावर आपल्या संमतीची मोहोर उमटवण्यासाठी तिचा वापर केला गेला.’"
"एक तरुण सदस्य महत्त्वाचे मुद्दे मांडतात. आपण आंतरराष्ट्रीय मंडळांमध्ये चीनची बाजू स्वत: चीनपेक्षासुद्धा जास्त हिरीरीने मांडत आहोत असे ते म्हणतात− मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त... १९५१ च्या कराराप्रमाणे तिबेटला त्याच्या अंतर्गत कारभारात स्वायत्तता असायला हवी. पण चीनने या कराराचा भंग केला आहे. त्यांनी तिबेटच्या अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप केला आहे. चीनमधील लाखो लोक तिबेटमध्ये आणून वसवले जात आहेत ज्यामुळे तिबेटी स्वत:च्याच भूमीत अल्पसंख्य होतील... तिबेटमधून हजारो लोकांना नवे विचार देण्यासाठी नेण्यात आले आहे... आपण चीनचे तिबेटवरील स्वामित्व मान्य करून मोठी चूक केली. तो दुर्दैवी दिवस होता... जेव्हा कम्युनिझमखाली लोक स्वत:च्या धर्माचे आचरण आणि संरक्षणसुद्धा करू शकत नाहीत‚ तर कम्युनिझम आणि लोकशाही हे परस्परांशी सुसंगत आहेत असे कसे म्हणता येईल?... तिबेट ही चीनची अंतर्गत बाब नाही... भारत सरकारने आपल्या धोरणाचा पुनर्विचार करावा... आपण जर अल्जिरियाच्या स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करतो तर तिबेटच्या स्वातंत्र्याबद्दल का बोलू शकत नाही? तोच निकष लावला तर अल्जिरिया हा फ्रान्सचा अंतर्गत मामला होत नाही का?... आमच्या पक्षाचा तिबेटच्या स्वातंत्र्याला पाठिंबा आहे... तिबेटला चीनमध्ये कधी स्वायत्तता मिळेल अशी कल्पना तरी करता येईल का? कम्युनिझम आणि स्वायत्तता हे परस्परविरोधी आहेत. आपण जसा संयुक्त राष्ट्रसंघात चीनसाठी प्रयत्न करत होतो तसा तिबेटसाठीही करता आला असता. युक्रेन हा सोव्हिएत युनियनचा भाग आहे पण तरीही तो स्वत:सुद्धा संयुक्त राष्ट्रसंघाचा सभासद आहे... जरी आपल्या पंतप्रधानांनी आपले धोरण अनुसरताना कितीही संयम राखला तरी जर त्या धोरणाचा तिबेटचा प्रश्न सुटायला मदत होत नसेल तर आपल्या धोरणात थोडा कणखरपणा‚ थोडी क्रियाशीलता आणण्याची गरज आहे हे मान्य करावेच लागेल... एका मोठ्या देशाने एका लहान देशाला गिळंकृत केले आहे... आपल्या बाबतीत बोलायचे तर चीनची आपल्यावर वाईट नजर आहे... चीनच्या नव्या सरकारने चँग कै शेकला फेकून दिले‚ पण त्याचे नकाशे मात्र ठेवले हे कसे? हे भारतावरच छुपे आक्रमण आहे. उत्तर प्रदेशात चीनने दोन जागा बळकावल्या आहेत आणि त्यांनी तिथे मुक्काम ठोकला आहे. या सगळ्या घटना येणार्या संकटाची सूचना देत आहेत. आपल्या स्वातंत्र्ययोद्ध्यांनी आपल्या स्वातंत्र्यासाठी परदेशात लढा दिला तसा भारतात असलेल्या तिबेटी विस्थापितांनासुद्धा त्यांच्या देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी मोहीम करायला परवानगी द्यायला हवी... हा नवा साम्राज्यवाद आहे. त्याचा धोका हा आहे की तो क्रांतीचा वेश घालून येतो. तो नव्या युगाच्या घोषणा देत येतो. पण हा साम्रज्यवाद आहे‚ विस्तारवाद आहे... ४"
"पंडितजी विस्ताराने सांगू लागतात : चेंगीझ खानने काय केले... कुबलाइ खानच्या जमान्यात काय झाले... अगदी मांचू घराण्यापर्यंत. आणि मग असा समारोप करतात : ‘पण या सगळ्याचा काही संबंध नाही. आजच्या परिस्थितीचा विचार करताना आपल्याला आज काय आहे‚ काल काय घडलं याचाच विचार करावा लागतो.’
"त्या तरुण सदस्याने इतका विचित्र प्रस्ताव सुचवला आहे की‚ त्यानेसुद्धा तो कसा केला याचे आश्चर्य वाटावे... तो तरुण सभासद ज्याच्याबद्दल पंडितजी म्हणतात : ‘आत्ताच जे बोलले त्या मा. सभासदांना याच्याबद्दल थोडीतरी माहिती आहे की नाही हे कळत नाही.’ − त्या इतिहासाच्या पुस्तकांबद्दल ज्यांचे ढीगच्या ढीग पंडितजींनी वाचले आहेत − तो तरुण सदस्य म्हणजे अटलबिहारी वाजपेयी... कडक भाषा वापरणार्यांची पंडितजी कानउघडणी करतात‚ ‘युद्धासारखी भाषणे करून आणि युद्धासारखे धोरण ठेवून शांततामय तोडगे निघत नाहीत...’
"ते दोन घटकांचा उल्लेख करतात − ज्यांचा चीनला पळवाटीसाठी चांगला उपयोग झाला असता. पहिला आहे बदल. तिबेट भूतकाळात अडकलेला आहे. त्याला एकाएकी आपल्या ‘माथेफिरू जगात फेकण्यात आले आहे − शीतयुद्धे आणि काय वाटेल ते घडत आहे. गतिमान धोरणे‚ हिंस्र धोरणे‚ हुकूमशाही धोरणे.’ बदल सावकाश झाला असता तर बरे झाले असते आणि खरे म्हणजे चीनचे सत्ताधारी तेच करणार होते : ‘मला वाटतं‚ चीन सरकारचे तसेच धोरण होते; त्यांच्या लक्षात आले की अशा देशाच्या बाबतीत घाई करून चालणार नाही. तथाकथित सुधारणा किंवा जे काही असेल ते‚ त्याच्याबाबतीत घाई करून चालणार नाही...’ पण उखडून टाकणे ही ‘क्लेशकारक प्रक्रिया’ असते − जेव्हा कधी होते तेव्हा. बदल सहकार्यातून घडवले असते तर जास्त बरे झाले असते. ‘पण तिबेटमध्ये जे काही घडत आहे त्याच्यावर मला टिप्पणी करता येत नाही. खरे काय आहे ते मला माहीत नाही. आणि या सभागृहातील दुसर्या कोणालाही नाही‚ फक्त थोडी तुटक माहिती आहे. पण मला असे म्हणावेसे वाटते की या सगळ्या गुंतागुंतीच्या परिस्थितीमुळे तिबेटच्या लोकांचे हाल होत आहेत यात शंका नाही. आणि ते टाळायला मला आवडले असते; पण मी काय करू शकतो?’
"पण तिबेटला स्वायत्तता असेल‚ त्यांच्या धर्माचे रक्षण केले जाईल असा चाऊ एन-लायनी शब्द दिला नव्हता? त्या १७ कलमी करारात स्वायत्ततेची हमी दिली होती ना? ‘खरे आहे’ पंडितजी म्हणतात‚ ‘पण कदाचित भाषेची अडचण असेल!’ ‘माझ्या किंवा आपल्या या गोष्टी हाताळण्यात एक अडचण असते आणि ती म्हणजे आपण वापरत असलेल्या शब्दांचा इतर लोक वेगळा अर्थ काढतात‚’ पंडितजी सभागृहाला सांगतात. ‘उदाहरणार्थ आपण तिबेटच्या स्वायत्ततेबद्दल बोलतो. पण माझ्या मनात शंका येते की या शब्दाचा आपण जो अर्थ काढतो तोच तेही काढतात का? मला तसे वाटत नाही. इतरही असे अनेक शब्द आहेत. मी मुद्दाम अर्थ बदलण्याबद्दल बोलत नाही. त्याशिवाय विचार करायच्या पद्धतीही बदलल्या आहेत. त्या अशाही बदलतातच पण शीतयुद्धाच्या पद्धतींमुळे त्या आणखी बदलल्या आहेत. एकच भाषा बोलणे भयंकर कठीण असते‚ म्हणजे मनाची भाषा असं मला म्हणायचंय. त्यामुळेसुद्धा अडचण निर्माण होते आणि प्रचंड गैरसमज निर्माण होतात. पण मी त्या गोष्टींमध्ये जाऊ शकत नाही...’ चीनला याहून जास्त सोयीचे कारण मिळाले असते?
"भाषणाच्या उरलेल्या भागात ते भारतीयांना सल्ला देतात − भांडणाची भाषा टाळा‚ प्रतिष्ठा राखा‚ हक्कांना जपा‚ प्रतिष्ठा जपा‚ ‘आणि तरीही चुकीच्या मनोवृत्तीत जाऊ नका. शत्रुत्वाची मनोवृत्ती बाळगू नका...’
"त्याचबरोबर ते चिनी वृत्तीचा आतापर्यंत भर देत असलेल्यापेक्षा वेगळाच अर्थ मांडतात : ‘...मला वाटतं मंगोल काळापासून चिनी लोक तिबेटींकडे तुच्छतेने बघत आले आहेत असे म्हटले तर चुकीचे होणार नाही. एवढेच कशाला‚ चिनी लोक स्वत:चा देश सोडून इतर सर्व देशांकडे तुच्छतेने बघतात. ते स्वत:ला स्वर्गीय वंशाचे समजतात‚ महान देश समजतात‚ मग ते तांग साम्राज्य असो नाहीतर मिंग साम्राज्य किंवा नंतर दीर्घकाळ होते ते मांचू असोत...’
"जाता जाता ते चिनी नकाशांकडे वळतात आणि त्यांचा सूर किंचित बदलतो. ते तक्रार करतात− नकाशांबद्दल नाही पण त्यांचा वापर चालू राहण्याबद्दल :
"एका गोष्टीचा दोन-तीन सदस्यांनी उल्लेख केला तो म्हणजे नकाशांचा प्रश्न. याबद्दल शंका नाही की चीन ज्याला जुना नकाशा म्हणतो‚ ज्यात भारताचे मोठे भाग जणू काही ते चीनच्या मालकीचे आहेत असे दाखवले आहे. त्यामुळे या देशातील लोकांच्या मनात सतत असंतोष राहिला आहे. त्यामुळे काही मोठे संकट आले आहे असे नाही‚ पण ही गोष्ट वर्षानुवर्षे सतत कशी होत आहे हे आपल्या लोकांना साहजिकच पटत नाही. आणि हे लक्षात घ्या की हा एखाददुसरा इकडचा किंवा तिकडचा छोट्या भागाचा − ज्याबद्दल वाद असू शकेल आणि ज्याबद्दल आपण बोलू शकू − प्रश्न नाहीये − दोन-तीन असे लहान भाग आहेत आणि त्यावर आम्ही चर्चा करणार आहोतच − पण हे वास्तवावर आधारित नसलेले‚ खोटे असणारे आणि जे इतिहासकालीन− मार्शल चँग कै-शेकच्या किंवा त्यापूर्वीच्या कुठल्या सत्ताधार्यांच्या काळातले आहेत या कारणासाठी चालू ठेवणे.५"
"संसद संतापली आहे. दोन्ही सभागृहात प्रश्नाच्या तासात तीनदा आणि तहकुबीच्या ठरावावर संतप्त सामना होतो आणि सदस्य चालू घटनांविषयी माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न करतात.
"पंडितजी घुसखोरीचे गांभीर्य कमी करण्याचा आटोकाट प्रयत्न करतात‚ देशाच्या संसदेच्या दृष्टीने त्याचे फार महत्त्व नाही असे सांगायचा प्रयत्न करतात. सदस्य विचारत असलेल्या नेमक्या आणि टोकदार प्रश्नांना उत्तर टाळायचा किंवा मोघम उत्तर द्यायचा ते प्रयत्न करतात. केवळ त्यांच्या उच्च प्रतिष्ठेमुळे त्यांची त्यांनी दिलेल्या उत्तरांवर सुटका होते. पण ते (प्रतिष्ठेचे) भांडवल कमी होत जात आहे."
"आताची स्थिती काय आहे? −सदस्यांना जाणून घ्यायचे आहे. अजून तो भाग चीनच्या ताब्यात आहे का? नाही‚ उ. प्र. पोलिसांचे पथक तिथे मुक्काम ठोकून आहे‚ असे पंडितजी सांगतात. पंडितजी म्हणतात‚ ‘हे लक्षात ठेवले पाहिजे की तो सपाट जमिनीचा भाग सुमारे दीड चौरस मैलांचा आहे‚ तो छोटा तुकडा आहे. हिवाळ्यात तर तिथे पोहोचताही येत नाही. उन्हाळ्यात मेंढपाळ बकर्या‚ मेढ्यांना चारायला तिथे जातात. ते जास्त करून तिबेटच्या बाजूने येतात‚ कारण आपल्या बाजूला उभे डोंगर आहेत...’
"आपले जवान तिथे हिवाळ्यातसुद्धा राहू शकतील अशी काही व्यवस्था केली आहे का?− एक सदस्य विचारतात. हे खरे आहे की गेल्या वर्षी आपले जवान हिवाळ्यातसुद्धा तिथे राहिले होते तेव्हा थोडे चिनी सैनिकही तिथे आले‚ पंडितजी सांगतात. ‘आता मला हे समजत नाही की आपण आपल्या जवानांना हिवाळाभर इतक्या थंडीत तिथेच बसून रहा म्हणून का सांगावे?...’ वाटाघाटी सोडून दिलेल्या नाहीत‚ पंडितजी सांगतात. दोन्ही बाजूंनी असे ठरवले आहे की या प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत दोन्ही बाजूंनी तो पट्टा कोणाच्याही ताब्यात ठेवायचा नाही. कोणताही पक्ष तिथे सशस्त्र माणूस पाठवणार नाही. अशा गोष्टी चर्चेने सोडवायच्या असतात‚ ते सदस्यांना सांगतात. डोंगरमाथ्यावर बसलेले राहून त्या कशा सोडवायच्या? मामला नकाशांचा आहे− आपल्याकडे आपले नकाशे आहेत‚ त्यांच्याकडे त्यांचे आहेत. तिथे बसून हा प्रश्न कसा सोडवणार‚ त्या भागात भटकून? ९
"अनेक सदस्यांनी दुसरा एक प्रश्न पाठवला होता : ‘चिनी सेनेने लडाखी प्रदेश व्यापणे.’ त्यांनी विचारले की लडाख प्रदेशाचा मोठा भाग नुकताच चिनी सेनेने व्यापला आहे हे खरे आहे का? लेखी उत्तरात पंडितजी नेहमीप्रमाणे तो भाग किती दूर आणि पोहोचण्यास कठीण आहे हे सांगून सुरुवात करतात : ‘पूर्व आणि उत्तर-पूर्व लडाखचा मोठा प्रदेश निर्मनुष्य आहे. तो डोंगराळ असून दर्यासुद्धा १३००० फुटांच्या वर उंचीला आहेत...’ सरकारने या भागात काही चौक्या स्थापन केल्या आहेत...
"नंतर ते चिनी सैन्याने केलेल्या दोन वेगवेगळ्या घुसखोरींचा उल्लेख करतात − एक ऑक्टोबर १९५७ मधील आणि दुसरी फेब्रुवारी १९५८ मधील − आणि हे की त्यांच्याकडे चीन सरकारचे ताबडतोब लक्ष वेधण्यात आले. त्यानंतर एक तिसरी आणि खूपच जास्त गंभीर अशी घटना घडली. जुलै १९५९ मध्ये दोन गस्ती पथके पाठवली होती. त्यापैकी एक पथक चीनने १९५७ आणि १९५८ मध्ये केलेल्या घुसखोरीच्या ठिकाणांकडे जात असताना त्यांना एका खूप मोठ्या चिनी पथकाने अटक केली. असे दिसले की चीनने ‘भारताच्या भूमीवर बरेच आत’ स्पंगूर येथे छावणी स्थापन केली होती. निषेध नोंदवण्यात आला. चीन म्हणतो की‚ भारतीय जवानांनी चीनच्या मालकीच्या प्रदेशात प्रवेश केला होता म्हणून त्यांना अटक करण्यात आली. ‘या दाव्याबद्दल आम्ही आश्चर्य व्यक्त केले‚ पंडितजी म्हणतात. त्या पत्राला अजून उत्तर आलेले नाही...’"
" ... ‘पण चीनने लडाखी प्रदेशाच्या मधून रस्ता काढला नाही का?’− एन. जी. गोरे विचारतात‚ ‘होय‚ ते उत्तर लडाखमध्ये झाले‚’ पंडितजी मान्य करतात‚ ‘अगदी बरोबर याच जागेजवळ नाही पण लडाखी प्रदेशातच.’"
"एन. जी. गोरे पंडितजींना विचारतात‚ ‘याचा अर्थ असा का‚ की आपल्या देशाचे जे दुर्गम भाग आहेत त्यात कोणताही देश येऊन रस्ते आणि छावण्या बांधू शकतो? आपण पथक पाठवतो‚ ते त्या पथकाला अटक करतात आणि आपले संबंध चांगले असल्यामुळे ते त्याला सोडून देतात. एवढेच? रस्ता तिथेच असणार आहे‚ आपला प्रदेश व्यापलेलाच राहणार आहे‚ आणि त्याबद्दल आपण काहीही करत नाही.’
"पंडितजींचे उत्तर त्या काळात नेहमी जसे असायचे तसे होते : ‘मी या प्रश्नाला उत्तर द्यावे अशी मा. सदस्यांची अपेक्षा आहे की कसे ते मला समजत नाही.’ मग ते घुसखोरीचे प्रकार‚ सीमांचे प्रकार यांच्यातील फरक सांगू लागतात : जिथे सीमेचे आरेखन झालेले असते तिथे घुसखोरी केली तर ते आक्रमण होते आणि ते मागे घ्यायला लावायलाच लागते; जिथे दोघांचाही दावा आहे असे भाग; ज्या प्रदेशाबद्दल नकाशे स्पष्ट आहेत पण सीमा जमिनीवर आखलेली नाही‚ वगैरे. आपल्या गस्ती पथकाला जिथे अटक करून जबरदस्तीने नेण्यात आले त्याबद्दल ते म्हणतात‚ ‘त्याबद्दल आमचा पत्रव्यवहार चालू आहे आणि दोन्ही सरकारांनी विचार करावा असे आम्ही सुचवत आहोत.’
"अटलबिहारी वाजपेयी विचारतात : त्या भागात सुरक्षेच्या उपायांची अंमलबजावणी करण्यासाठी कोणती पावले उचलली आहेत? कोणते उपाय केले आहेत ते सांगण्याऐवजी पंडितजी दटावतात : ‘हजारो मैलांची सीमा आहे‚ मा. सदस्याने प्रश्न विचारताना जरा अचूक असले पाहिजे. ते जर या विशिष्ट कोपर्याबद्दल‚ म्हणजे अक्साई चीनबद्दल बोलत असतील तर तो असा प्रदेश आहे की‚ त्यातील काही भागात‚ मी असं म्हणेन की काय स्थिती आहे ते स्पष्ट नाही. इतर ठिकाणी आपल्याला स्पष्ट आणि पक्की माहिती आहे. सीमा २५०० मैल लांब आहे...’ सुशीला नायर विचारतात की‚ तो प्रदेश चीन त्यांचा म्हणून म्हणत आहे त्यातच या घटना घडत आहेत का आणि तसे असेल तर त्याचा भविष्यावर काय परिणाम होईल?
"सभापती विचारतात‚ ‘नकाशातील सीमांमध्ये घुसखोरीच्या आणखी घटना झाल्या आहेत का?’
"पंडितजी सहज जाता जाता अशाप्रकारे आणखी थोडी चिंताजनक माहिती देतात : ‘मी उत्तर दिले तो प्रश्न एका भागाशी संबंधित होता. आणखीसुद्धा असे भाग आहेत जिथेसुद्धा अशा घटना घडल्या आणि खरे म्हणजे‚ आताही घडत आहेत.’ अर्थात हे सदस्यांच्याच हितासाठी आहे की ते वेगवेगळ्या घटना एकत्र करत नाहीयेत : ‘मला ते याच्याबरोबर जोडायचे नव्हते. नाही तर मनात गोंधळ निर्माण होईल. ही २००० मैलांपेक्षाही लांब सीमा आहे.’
"अटलबिहारी वाजपेयी : सीमा खूप लांबीची आहे हे सारखे सांगायची काय गरज आहे? आपल्याला तिचे रक्षण करता येत नाहीये का?
"पंडितजी : ‘मला एवढेच म्हणायचे होते की दोन-तीन ठिकाणच्या घटना एकत्र केल्याने सदस्यांच्या मनात गोंधळ निर्माण होईल...’"
"प्रश्नोत्तरांच्या तासानंतर लगेचच लोकसभा उत्तर-पूर्व सीमेवरील परिस्थितीबाबत अनेक सदस्यांनी दाखल केलेले तहकुबी ठराव चर्चेला घेते. या चर्चेदरम्यान पंडितजींना‚ १९६२ च्या मोठ्या आक्रमणाची नांदी म्हणावी अशी अतिशय गंभीर माहिती द्यावी लागते. ते लोकसभेला सांगतात की‚ चीनचे सैन्य मोठ्या संख्येने पूर्ण सीमेवर जमवण्यात आले आहे. ते सांगतात की उत्तर-पूर्वेत तीन ठिकाणी ते खोलपर्यत आत आले आहे. लोंगजू खेड्यात धडक मारण्यात आली आहे. ‘गेल्या दोन-तीन वर्षांच्या काळात चिनी सेनेच्या एखाददुसर्या तुकडीने घुसखोरी केल्याच्या घटना‚ अनेकदा नाही पण घडल्या आहेत‚’ पंडितजी म्हणतात‚ ‘यात विशेष असे काही नव्हते; कारण सीमा रेखांकित केलेली नसल्यामुळे पथके इकडून तिकडे जातात. आम्ही १९५७/५८ मध्ये चीन सरकारचे याच्याकडे लक्ष वेधले आणि ते मागे गेले. ती गोष्ट तिथेच संपली.’ आता दोन घटना घडल्या आहेत. एका घटनेत सुमारे २०० चिनी सैनिकांनी कामेंग विभागात आपली सीमा ओलांडली. आपल्या १०-१२ जवानांच्या पथकाला त्यांनी घेरले आणि मागे ढकलले. चिनी परत गेले. आपले पथक पुन्हा पूर्वीच्या जागी गेले. ‘हे सगळे दोन मैलांच्या मुद्द्यावरून झाले‚’ पंडितजी म्हणतात. २५ ऑगस्टला मोठ्या संख्येने चिनी सैन्य आपल्या हद्दीत तीन-चार मैल घुसले आणि आपल्या डझनभर जवानांच्या तुकडीला त्यांनी घेरले आणि कैद केले. त्यातले सात किंवा आठ जण निसटले आणि पुन्हा आपल्या चौकीत जाऊन बसले. चिनी सैनिकांनी त्यांना घेरले. बराच वेळ दोन्ही बाजूंनी गोळीबार झाला. पण संख्याबळ अपुरे असल्यामुळे आपल्या जवानांना लोंगजू खेड्यातली चौकी सोडावी लागली."
"मोठीच चूक ही : एखादी कृती आपल्याला वेडेपणाची वाटते म्हणून शत्रू ती करणार नाही असे गृहीत धरणे ही. आठवा‚ हाच विचार करून चीनने तिबेटवर आक्रमण करण्याची आणि नंतर तो कोरियन युद्धात सामील होण्याची शक्यता (पंडितजींनी) फेटाळली होती. ३१ ऑगस्ट १९५९ ला राज्यसभेत हा विषय येतो. घुसखोरीचे काय? अक्साई चीनमधील रस्त्याचे काय? पकडल्या गेलेल्या जवानांचे काय? पंडितजी सदस्यांना सांगतात की चीन सरकारच्या अधिकृत घोषणेनुसार तो रस्ता सप्टेंबर १९५७ मध्ये पूर्ण झाला− हे लक्षात घ्या की ही चर्चा ऑगस्ट १९५९ मध्ये होत आहे. नवी दिल्लीतील चिनी राजदूताला १८ ऑक्टोबर १९५८ रोजी एक पत्र देऊन चीनने भारतीय प्रदेशात रस्ता बांधला आणि भारतीय टेहळणी पथकाच्या १५ जणांना भारताच्या सीमेच्या आत अटक केली याकडे लक्ष वेधण्यात आले."
"दुसरे एक सदस्य‚ जसवंतसिंग विचारतात‚ ‘पंतप्रधान थोड्या वेळापूर्वी म्हणाले की‚ लडाखचा तो भाग अगदी निर्मनुष्य आणि ओसाड आहे आणि तिथे गवताची एक काडीसुद्धा उगवत नाही. तरीही चीन त्या भागाला महत्त्व देत आहे आणि तिथे रस्ता बांधत आहे. मला असं विचारायचं आहे की‚ या ओसाड प्रदेशाला जर चीन इतके महत्त्व देत आहे तर तो प्रदेश आपला असून किंवा वादात असूनही आपण त्याला महत्त्व का देत नाही आहोत?’
"पंडितजी : ‘मी फक्त येचेंग प्रदेशाबद्दल बोललो. पूर्ण लडाखबद्दल नाही. जरी‚ एकंदरीतपणे‚ पूर्ण लडाख ११‚००० ते १७‚००० आणि २०‚००० फूट उंच आहे. चीन त्या भागाला महत्त्व देत असावा‚ कारण कदाचित तो मार्ग चिनी तुर्कस्तानचे काही भाग आणि गारटोक येचेंग यांना जोडतो. तो महत्त्वाचा दुवा आहे.’ इतर कोणत्याही कारणाव्यतिरिक्त‚ तो भाग चीनच्या दोन भागांमधील महत्त्वाचा दुवा आहे याच कारणामुळे तो आपल्यासाठी सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचा नाही का?
"चीनने जे केले − त्यांनी बांधलेला रस्ता‚ त्यांनी बळकावलेला प्रदेश − त्याचे गांभीर्य कमी करण्याचा पंडितजींचा प्रयत्न अनिष्ट आहेच. पण ते पुढे जे म्हणतात तो बेफिकीरपणा वाटतो : ‘तो केव्हा बांधला गेला ते मला अजूनही निश्चित सांगता येत नाही‚ पण मी म्हणालो त्याप्रमाणे‚ ती माहिती आम्हाला एका लहानशा चिनी नकाशावरून दोन वर्षांपूर्वी समजली.’ पंडितजी चीनच्या कृत्याचे नुसते गांभीर्यच कमी करत नाहीत. या चर्चेच्या दरम्यान तीनदा ते असे दाखवतात की वादग्रस्त भागावरील त्यांचा दावा आणि आपला दावा दोन्ही एकाच पातळीवर आहेत. हे ते‚ चीनच्या घुसखोरीचे गांभीर्य कमी करण्यासाठी आणि सरकारला त्या प्रदेशाचे रक्षण करण्यात आलेले अपयशाचे थातुरमातुर स्पष्टीकरण देण्यासाठी म्हणत आहेत. पण ते उच्चारत असलेल्या वाक्यांना आताच्या घुसखोरीच्या पलीकडे महत्त्व आहे.
"‘माननीय सदस्य सुरुवातीला म्हणाले की ही भारतीय भूमी आहे‚’ डी. पी. सिंग यांच्या नेमक्या प्रश्नांना उत्तर देताना पंडितजी म्हणतात‚ ‘पण चीनला ते मान्य नाही. हा विरोधाभास आहे. वस्तुस्थिती ही आहे की तो भारताचा भाग आहे आणि आम्ही तसा दावा करतो कारण आम्हाला असं वाटतं की पुरावे आमच्या बाजूने आहेत−नकाशे वगैरे. पण चीन त्यांचे स्वत:चे नकाशे दाखवतो‚ तितकेच जुने आणि ते त्यांच्या बाजूचे आहेत.’ दोघांचे दावे समतोल असल्यामुळे त्या भागासाठी भांडण कशाला करा? हाच त्याचा स्पष्ट अर्थ.
"इतकेच नाही. पंडितजी पुन्हा त्यांच्या ‘तिथे गवताचे पातेसुद्धा उगवत नाही’ या सिद्धान्ताकडे वळतात. ‘आणि तो प्रदेश नापीक आहे. त्याचे वर्णन ओसाड‚ गवतही नसलेला‚ जीवसृष्टी नसलेला‚ १७००० फूट उंचीवरील प्रदेश असे केले आहे.’
"अशा प्रकारे‚ तो रस्ता आणि ती घुसखोरी यांच्यामुळे इतके उद्दीपित न होण्याला एकच नाही तर दोन कारणे आहेत.
"आणखी थोडी माहिती बाहेर पडते आणि पंडितजी तोच पवित्रा घेतात. डी. पी. सिंग विचारतात : ‘रस्त्यामुळे अलग झालेल्या भागाशिवाय चीनने आणखी काही भाग व्यापले आहेत का?’ पंडितजी टाळाटाळ करतात : ‘त्या विशिष्ट भागात नाही. सर‚ पण मला वाटतं दुसरा एक प्रश्न आहे‚ मला निश्चित सांगता येणार नाही...’
"पंडितजींचा आवाज कमी होत जाताना बघून अध्यक्षपदी असलेले डॉ. राधाकृष्णन विचारतात‚ ‘आणखी प्रश्न आहे?’
"पंडितजी : ‘ते वेगळे आहे. त्याबद्दल प्रश्नच नाही. या महिन्यात एक बातमी आली‚ ऑगस्टमध्ये‚ या भागाबद्दल नाही‚ पण लडाखजवळच्या एका भागाबद्दल‚ या भागापासून खूप दूर‚ तिबेटच्या लडाख सीमेच्या पूर्व भागात‚ तिथे गस्तीवर असलेल्या एका छोट्या भारतीय पथकाने एक चिनी तुकडी बघितली. आणि अखेरीस मला वाटतं‚ ७‚ ८ किंवा १० जणांना− मला नक्की आकडा आठवत नाही− चीनच्या तुकडीने अटक केली आणि नंतर त्यांना सोडून दिले.’ ... "
"चर्चा उत्तर-पूर्वेकडे वळते. पंडितजी पाच दिवसांपूर्वी लोंगजू येथे झालेल्या चीनच्या घुसखोरीबद्दल सांगतात. ‘आम्ही ताबडतोब निषेध केला‚’ ते म्हणतात. जमिनीवरील स्थिती स्पष्ट नाहीये : ‘चिनी तुकड्यांनी लोंगजू व्यापले आहे की ते त्याच्याभोवती फिरत आहेत हे स्पष्ट नाही‚’ पंडितजी म्हणतात. आपले दोन सीमारक्षक निसटले आणि त्यांनी काय घडले ती हकिगत सांगितली‚ ‘बाकीचे सहा जण कुठे आहेत याची मला कल्पना नाही...’"
"एक सदस्य‚ जसवंतसिंग विचारतात : ही घुसखोरी जिथे झाली त्या जागेच्या मालकीबद्दल काही शंका आहे का? पंडितजी पुन्हा चीनचा दावा आणि आपले हक्क समान पातळीवर आणतात."
"अखेरीस ८ सप्टेंबर १९५९ ला भारत सरकार पाठवत असलेल्या पत्रांना आणि निषेध खलित्यांना चाऊ एन-लाय उत्तर देतात. ते निषेध किंवा दावे नुसते फेटाळून लावत नाहीत. ते ४०‚००० चौरस मैलांपेक्षाही जास्त प्रदेश चीनचा आहे असा दावा करतात. पंडितजी त्यांच्या बाजूने हा दावा फेटाळतात. यावर तोडगा काढण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी भेटावे आणि तोपर्यंत ‘जैसे थे’ स्थिती ठेवावी असे ते सुचवतात.
"दोन दिवसांनी चिनी घुसखोरीवर राज्यसभा पुन्हा चर्चा करत आहे. नेहरूंबरोबर दीर्घकाळ संबंध असलेले डॉ. कुंझरूंसारखे जुने सदस्यसुद्धा म्हणतात की‚ या घटना आणि आता स्पष्ट झालेले चीनचे हेतू यांच्यामुळे आपल्या परराष्ट्र धोरणावर नव्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. आपल्या सीमांचे रक्षण करण्याची पुरेशी व्यवस्था न करता सरकार जी आश्वासने देत आली आहे ती चुकीची होती...
"आता पंडितजी चीनच्या धोरणाची आणि दाव्यांची योग्य अशी संभावना करतात. पण चीनने त्याच्या दाव्यांच्या समर्थनासाठी किती तयारी केली आहे हे मान्य करायला ते अजून तयार नसतात. तिबेटमधून येणारे आश्रित आणि इतर लोक माहिती देतात की‚ चीनची सेना आता तिबेटभर आणि अगदी आपल्या सीमेपर्यंत मोठ्या संख्येने पसरली आहे. या बातम्या पंडितजी धुडकावून लावतात : चीनच्या सैन्याचे मोठमोठे विभाग सीमेवर तळ ठोकून आहेत किंवा येत आहेत अशी समजूत वाढत चाललेली दिसत आहे. ही समजूत बरोबर नाही. असे करणे सोपे नाही आणि तसे झालेच तर त्याचा सामना केला जाईल.
"ते आपले निवेदन सशर्त पश्चात्ताप व्यक्त करून संपवतात :
"मी यापूर्वी कागदपत्रे सदनाच्या पटलावर ठेवण्यात दिरंगाई करण्याची चूक केली असेन तर तशी चूक पुन्हा होणार नाही. पंतप्रधान चाऊ एन-लाय यांचे हे उत्तरच माझ्या पत्रानंतर सहा महिन्यांनी आले आहे. पण परिस्थिती अशी आहे की आपण देशाला आणि विशेषत: संसदेला होणार्या घडामोडींची पूर्ण माहिती देत राहायला हवे. चीन सरकारच्या धोरणातील या दृश्य बदलाबरोबर आलेली त्यांची मागणी अशी आहे की तिचा विचार करणे अजिबात आणि जरासुद्धा शक्य नाही.१४"
................................................................................................
................................................................................................
................................................
................................................
January 04, 2022 - January 04, 2022.
................................................
................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
या सबबी नाहीत‚ केवळ वस्तुस्थिती आहे
................................................................................................
................................................................................................
January 04, 2022 - January 05, 2022.
................................................
................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
प्रपात
................................................................................................
................................................................................................
"जूनमध्ये आणि पुन्हा ऑक्टोबरमध्ये चिनी सैन्य घुसखोरी करते − नेफामध्ये आणि नंतर सिक्कीममध्ये. पंडितजींना उलगडत जाणार्या घटनांना सामोरे जावेच लागते. भारताने सीमातंटा चीनच्या अटींवर सोडवण्याची तयारी दाखवेपर्यंत आत घुसत जायचे असा चीनचा डाव असल्याचे लक्षात न येण्ेा अशक्य आहे. दुर्दैवाने देशाला स्पष्ट आवाहन करायला पंडितजी अजून तयार नाहीत. संघर्ष वाढला तर केवढा आर्थिक बोजा येईल इकडेच ते अजून बोट दाखवत आहेत. २३ ऑक्टोबर १९६० च्या त्यांच्या पत्रात ते जगाच्या वेगवेगळ्या भागांतील समस्या आणि तणावांबद्दल विस्तृत माहिती देतात आणि मग लिहितात‚ ‘आजच्या जगाचे पूर्ण आकलन व्हावे यासाठी मी हे सर्व तुम्हाला लिहीत आहे. कम्युनिस्ट देश आणि पाश्चिमात्य देश यांच्यातील शीतयुद्धापासून धोका आहे. चीनभोवतालची परिस्थिती आणि चीनचे मूलभूत धोरण यांच्यापासून धोका आहे. जर्मनी आणि बर्लिनमधील परिस्थितीत धोका आहे‚ इंडो-चायनामध्ये आणि अगदी लहानशा क्युबामध्येसुद्धा धोका आहे. आणि शिवाय आफ्रिका आहे − त्यांची स्फोट होऊ पाहणारी गतिशीलता जी अनेकदा अनियंत्रित असते...’ १ जर लोकांच्या कंबर कसण्याने जग आणखी जास्त वेगाने विनाशाकडे जाणार असले तर लोकांनी तयारी करावीच का?
"जाणारा प्रत्येक महिना समस्या‚ यश‚ संधी‚ निराशा... काश्मीर‚ गोवा‚ संयुक्त राष्ट्रसंघातील चर्चा यांनी भरलेला असतो. जाणार्या प्रत्येक महिन्याबरोबर चीनची भाषा जास्त भांडखोर होते. पंडितजींच्या मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रांचा संपादक म्हणतो त्याप्रमाणे‚ मे १९६२ मध्ये चीन भारताला इशारा देतो की लोंगजूच्या बाबतीत आम्ही नुसते ‘गुपचूप उभे राहणार नाही.’ दोन आठवड्यांनी ते भारतावर ‘महासत्ता असल्याच्या ताठ्या’चे धोरण ठेवत असल्याचा आरोप करतात. आणखी तीन आठवड्यांत ते भारतावर त्यांच्या ‘हवाई हद्दीचा वाढत्या प्रमाणात’ भंग करत असल्याचा आरोप करतात. सरकार हे ‘बिनबुडाचे आरोप’ फेटाळून लावते आणि चीननेच भारतीय प्रदेश अयोग्यपणे व्यापल्याच्या आरोपाचा पुनरुच्चार करते. २
"१० जुलै‚ १९६२ च्या पत्रात पंडितजी पुन्हा म्हणतात की‚ आक्रमणाचा सामना करायची तयारी करत असतानाच पाकिस्तानप्रमाणेच चीनबरोबरचे तंटे शांततामय मार्गाने सोडवण्याचा प्रयत्न करण्याचे धोरण आम्ही अनुसरत राहू. ते म्हणतात : आपण आपली स्थिती मजबूत करत आहोत आणि त्यांची कमजोर करत आहोत हे बघून चीनचे सरकार आपल्याला पाठवत असलेल्या संदेशांमध्ये जास्त आक्रमकता आणत आहे. ‘हे कसले चिन्ह आहे ते मला माहीत नाही. आपल्याला अगदी जागरूक आणि सावध राहायला हवे.’ ‘पण मी पुन्हा असे म्हणेन की उच्च नैतिकतेव्यतिरिक्त पाकिस्तान आणि चीनच्या बाबतीत आपण शीतयुद्धाच्या सापळ्यात न सापडणे हे सुबुद्धपणाचे लक्षण होईल‚’ असे पंडितजी मुख्यमंत्र्यांना लिहितात. ‘त्यांची सरकारे जरी (आपली) शत्रू असली तरी त्यांचे लोक आपले शत्रू आहेत असे आपण समजता कामा नये‚’ असे मला वाटते. जेव्हा सरकारे जे करतात त्यात लोकांचा काहीच सहभाग नसतो हे बघता हा सल्ला निरर्थक आहे असे मला वाटते. ३"
Well, these two nations' populations have certainly proved him wrong, but he could have known from example of nazi regime. Innocence claimed after proven genocide doesn't contradict the fact of general population being happy occupying homes of others, getting free slaves from conquered lands or free champagne and silk stockings.
"२२ ऑगस्ट‚ १९६२ ला राज्यसभा चीनच्या सीमेवरील हालचाली आणि त्यांची वाढती विषारी निवेदने यांच्यावर चर्चा करते. पंडितजींच्या उत्तरांमध्ये आतापर्यंत परिचित झालेली विधाने आहेत. लडाख प्रदेश काश्मीरच्या महाराजांच्या अमलाखाली कसा होता‚ तो कसा शांततापूर्ण प्रदेश होता याची ते आठवण करतात. दैनंदिन प्रशासनाची यंत्रणा सीमेपर्यंत नेण्याचा प्रसंगच आला नव्हता. अगदी महाराजांच्या सत्तेलासुद्धा तिबेटमध्ये हक्क कसे होते त्याचे ते वर्णन करतात : ‘इतकेच नाही तर‚ लडाख सीमेपासून दूर‚ तिबेटच्या अंतर्भागात असलेली चार-पाच खेडी काश्मीरची जमीनदारी होती आणि आपला जमीनदारी हक्क बजावण्यासाठी काश्मीर सरकार दर दोन-तीन वर्षांनी आपले प्रतिनिधी पाठवून त्या खेड्यांमधून १०० किंवा २०० रुपये कर वसूल करत असे. हे सर्व शांततेत चालायचे. महाराजांच्या काळात त्या सीमेवर कोणतीही संरक्षण यंत्रणा ठेवण्याचा प्रश्नच उद्भवला नाही.’
"पंडितजी सभागृहाला सांगतात की‚ चिनी सैन्याच्या जमवाजमवीची घटना त्यांनी स्वत: चाऊ एन-लाय यांच्या निदर्शनाला आणली होती आणि तीसुद्धा त्यांच्या चुशुलच्या भेटीत त्यांनी स्वत: जे काही पाहिले त्यावरून. ज्या दोन वेळा त्यांनी त्या दूरच्या भागाला आणि तिथल्या आपल्या विमानतळाला भेट दिली त्याचे ते वर्णन करतात :
"सुमारे सहा-सात वर्षांपूर्वी मी त्या विमानतळाला भेट दिली. त्यामुळे मी श्री. चाऊ एन-लायना म्हणालो की इतरांव्यतिरिक्त स्वत:च्या अनुभवावरून मी सांगू शकतो की‚ त्या विमानतळाच्या जवळपास कुठेही त्यांचे लोक दिसले नव्हते; मी दुसर्यांदा गेलो तेव्हा जवळच्या एका टेकडीच्या माथ्यावर मला त्यांचे लोक दिसले आणि त्या (पहिल्या भेटी)नंतर ते आलेले होते. याला त्यांच्याकडे खास उत्तर नव्हते.
"‘मुख्य गोष्ट ही की इतिहासावर आधारित कोणत्याही दाव्याव्यतिरिक्त पूर्वी तिथे चिनी (सैनिक) नव्हते आणि आता ते आहेत.’ ४
"‘पत्रे’चा संपादक म्हणतो की २७ ऑगस्ट १९६२ ला चीन सरकार जाहीर करते की‚ ‘भारत सरकारचे‚ त्यांचे (आमच्या) प्रदेशावरील महत्त्वाकांक्षी दावे बळजबरीने प्रत्यक्षात आणण्याचे आणि चीनला शरणागती पत्करायला लावण्याचे प्रयत्न अयशस्वीच होणार.’ ‘जर भारताने अशा कारवाया चालूच ठेवल्या तर चीनला स्वसंरक्षणाचे उपाय करावे लागतील आणि त्याच्या परिणामांची जबाबदारी भारतावर राहील.’ २८ ऑगस्टला ते एक पाऊल आणखी पुढे गेले. ते म्हणाले की‚ स्वत:च्या आक्रमक कारवायांवर पांघरूण घालण्यासाठीच भारत चीनवर भारताचा प्रदेश व्यापल्याचा आरोप करत आहे. ‘आम्ही हे भोंगळ प्रयत्न फार काळापासून जाणून आहोत आणि ते अजिबात यशस्वी होणार नाहीत.’ ५
"अशा वाढत्या प्रमाणातील खोट्या आणि बनावट आरोपांच्या मागील संगती कोणाच्या लक्षात येणार नाही? हल्ला करण्यासाठी कारण म्हणून चीन पार्श्वभूमी तयार करीत आहे हे स्पष्ट होते. चीनच्या अशा विधानांवरून आणि सीमेवर त्यांचे सैन्य मोठ्या संख्येत जमत असल्याच्या वृत्तांवरून पंडितजींनासुद्धा चीनच्या हेतूची कल्पना येते. ते एखादा आशेचा किरण दिसतो का‚ चर्चा करून काही तोडगा निघेल का हे बघत आहेत... ‘पण परिस्थिती गंभीरच राहते आणि चीन सरकारकडून येणार्या खलित्यांची भाषा जास्त आक्रस्ताळी आणि शिवराळ होते’ असे ते म्हणतात. ‘हे कशाचे निदर्शक आहे ते सांगणे कठीण आहे. पण हे मला साहजिक दिसते आहे की आपण सावध राहून देशाचे रक्षण करायला हवे. त्याचबरोबर आपल्याला दीर्घकाळ तणावपूर्ण आणि लहान-मोठ्या संघर्षांच्या काळाची तयारी ठेवावी लागणार आहे. − जर मोठा संघर्ष झाला नाही तर.’ ६
"हे पत्र पाठवल्यावर तीन दिवसांतच चीनचे सैन्य उत्तर-पूर्वेत थागला खिंड ओलांडते‚ काही चौरस मैल बळकावते आणि तिथे तळ ठोकते. ‘ही नवी घटना होती आणि त्यामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती हाताळण्यासाठी आम्हाला ताबडतोब पावले उचलावी लागली‚’ पंडितजी त्यांच्या १२ ऑक्टोबर १९६२ च्या पत्रात लिहितात. चीनची तयारी आणि आपण अर्धवट उचललेली पावले यांच्यातील प्रचंड फरक पंडितजींच्या डोळ्यात भरतो. ते लिहितात‚ ‘इतर ठिकाणांप्रमाणेच‚ चीनकडे दळणवळणाच्या सोयींचा मोठा फायदा आहे. त्यांच्याकडे जवळ-जवळ तिबेटच्या आंतरराष्ट्रीय सीमेपर्यंत रस्ते आहेत‚ तर आपल्या लोकांना खडतर डोंगराळ प्रदेशातून लांब अंतर जावे लागते.’ ... "
"पंडितजींना अनिष्टसूचक भविष्य दिसू लागते : ‘उत्तर-पूर्व सीमेवरील स्थिती निश्चितच धोक्याची आहे आणि तिच्यातून मोठे संघर्ष निर्माण होऊ शकतात.’ पंडितजी म्हणतात : गेल्या सप्टेंबरपर्यंत मॅकमहोन रेषेच्या पलीकडे चिनी सैन्य नव्हते. त्यामुळे त्यांचे खिंड ओलांडणे आणि प्रदेश व्यापणे हे दुसरे काही नसून नवे आक्रमण आहे. ७
"त्यांच्या नेहमीच्या पद्धतीप्रमाणे‚ हल्ला केल्याबरोबरच चीन जाहीर करतो की भारतीय सेनेने चीनच्या ठाण्यांवर मोठा हल्ला केला आणि शूर चिनी सैनिकांनी त्यांना पिटाळून लावले! ज्या जागा त्यांनी बळकावल्या त्या आपण ‘परत घेतल्या’ असे ते म्हणतात. हे धक्के सर्वांच्या मनात असताना आणि त्यांच्या धोरणाची फाटून लक्तरे झाल्यामुळे पंडितजींच्या हातात गोंधळ आणि खेद व्यक्त करण्याव्यतिरिक्त दुसरे काही नसते : ‘धादांत खोट्या बातम्या पसरवण्यात चीन कोणत्या टोकाला जात आहे ते आश्चर्यकारक आहे... त्यांना जे करायचे असते त्याचा दोष दुसर्याच्या माथी मारणे ही चीनची सवयच झाली आहे... आक्रमण करून व्यापलेला प्रत्येक प्रदेश ही आपलीच भूमी आहे असे समजणे ही त्यांची सवयच दिसते...’ ८
"दुसर्या दिवशी‚ २२ ऑक्टोबर १९६२ ला‚ पंडितजी ऑल इंडिया रेडिओवरून देशाला उद्देशून भाषण करतात. ... "
" ... ‘चीनने गेल्या पाच वर्षांत सतत केलेले आक्रमण आणि भाषणे व वादविवाद करून सतत खोटे बोलून त्याचे समर्थन करण्याचा त्यांनी सतत केलेला प्रयत्न आणि आपल्या देशाविरुद्ध बदनामी करण्याची आणि गरळ ओकण्याची त्यांची मोहीम यांचा दीर्घ इतिहास सांगण्याचा माझा इरादा नाही‚’ ते जनतेला सांगतात. ‘इतिहासात बहुतेक अशी अगदी छोटी उदाहरणे असतील की जसे एका देशाने‚ म्हणजे भारताने वाट वाकडी करून चीनचे सरकार आणि जनता यांच्याशी मैत्री करण्याचा‚ सहकार्य करण्याचा प्रयत्न केला‚ जागतिक संघटनांमध्ये त्यांची बाजू मांडली आणि चीन सरकारने चांगल्याची फेड वाइटाने केली. इतकेच नाही तर आपल्या पवित्र भूमीवर आक्रमण केले. कोणताही स्वाभिमानी देश हे सहन करणार नाही‚ स्वातंत्र्यप्रेमी भारत तर नाहीच नाही‚ मग त्याचे परिणाम काहीही होवोत...’ ९
" ... आताच्या संकटात लोक ज्याप्रकारे प्रतिसाद देतात त्यामुळे पंडितजींना दिलासा मिळतो. ‘चीनच्या आक्रमणाचा दर्जा आणि आवाका हे जवळ-जवळ वीज कोसळल्याप्रमाणे होते‚’ ते जमलेल्या मंत्र्यांना आणि मुख्यमंत्र्यांना सांगतात‚ ‘आणि भारतातून आलेल्या प्रतिक्रियासुद्धा तितक्याच अनपेक्षित आहेत. देशभरातील सर्व स्तरांतील‚ सर्व भागांतील लोकांचा प्रतिसाद खरोखरीच उत्कृष्ट आणि आश्चर्यकारक आहे. आपल्या वृत्तपत्रांमध्ये दिसणारे तंटे आणि समस्या गायब झाल्या आहेत. त्यावरूनच आपल्या लोकांचा खरा कस दिसून येतो. बारीकसारीक गोष्टींवरून वाद करणे वेगळे आणि मोठे संकट येताच ते मागे टाकून एक होणे वेगळे. निराशा वाटावी असे भूतकाळात बरेच घडलेले आहे‚ पण आता जे होत आहे त्यामुळे माझा ऊर भरून आला आहे आणि मला खातरी आहे की तुम्हालाही तसेच वाटत असेल.’ १०
"सर्व लोक एक झाले. अर्थात‚ ते तसे झाले नसते तर फारच अनिष्ट झाले असते. पण अगदी असा उत्कृष्ट प्रतिसादसुद्धा प्रत्यक्ष सीमेवर फार उपयोगी पडत नाही."
"चार दिवसांनंतर‚ ८ नोव्हेंबर १९६२ ला‚ पंडितजी संसदेत एक ठराव मांडतात. ... "
"हा ठराव मांडतानाचे पंडितजींचे भाषण मिश्र आहे : त्यात दगा दिला गेल्याचा संताप आहे; सीमेचे रक्षण करण्यासाठी जास्त उपाय का केले नाहीत त्याचे स्पष्टीकरण आणि टीकाकारांवर − ज्यांचे भाकीत खरे ठरले होते त्या − त्यांच्या परिचित शैलीत ओढलेले फटकारे यांचे मिश्रण. ... "
"‘...चमत्कारिक गोष्ट म्हणजे साम्राज्यवाद विरोधकांचे पुरस्कर्ते‚ म्हणजे पीपल्स गव्हर्नमेंट ऑफ चायना − चीन सरकार − साम्राज्यवादी आक्रमण आणि विस्तारवादाचा अवलंब करत आहे‚’ पंडितजी म्हणतात. या ‘प्रचंड आक्रमणा’ने ‘आम्हाला धक्का बसला आहे.’ ‘आमचे स्वातंत्र्य आणि ऐक्याला निर्माण झालेला हा धोका...’ ‘या क्रूर आणि रानटी आक्रमणामुळे आम्हाला धक्का बसला आहे...’ पंडितजी नुकत्याच झालेल्या घटनांची उजळणी करतात... थागला रिज‚ धोला... १३ सप्टेंबरला त्यांनी एक धमकावणारे उत्तर पाठवले...
"‘त्यांची तथाकथित सीमा फारच हलती आहे‚’ पंडितजी आता म्हणतात − १९५९ मध्ये चीनचे आणि आपले दावे एकाच मापाने तोलण्याचा निष्पक्षपातीपणा दाखवला होता त्याच्या उलट. ‘त्यांना हवी तिथे ते सीमा दाखवतात आणि या बाबतीतसुद्धा ते परस्परविरोधी विधाने करत आहेत...’
"पंडितजी चीनची वाटाघाटी करण्याची क्लृप्ती सांगतात‚ ‘अनेकदा आमच्या चर्चेदरम्यान आम्हाला सांगण्यात यायचे ते स्पष्ट नसायचे. आता आमच्या लक्षात आले आहे की ते जे शब्द बोलायचे त्यांना दोन अर्थ असायचे. त्यांचा अर्थ कसाही काढावा असे. आम्हाला एक आश्वासन द्यायचे आणि नंतर आम्ही तसे काही आश्वासन दिलेच नाही असे म्हणायचे...’ पंडितजी त्यांची चाऊ एन-लाय यांच्याबरोबर मॅकमहोन रेषेसंबंधी जी दीर्घ बोलणी झाली होती ती आठवतात. ‘आमचे दीर्घ बोलणे झाले आणि ते विसरू नये म्हणून ते झाल्याबरोबर मी ते लिहून काढले‚’ पंडितजी सभागृहाला सांगतात‚ ‘त्यानंतर बर्याच काळाने मी माझ्या टिपणाचा सारांश चीन सरकारला पाठवला आणि त्यांनी त्याची सत्यताच नाकारली!’
"‘मला फार आश्चर्य वाटले आणि मी दुखावलोही गेलो; कारण माझी खातरी होती‚’ पंडितजी म्हणाले‚ ‘आम्ही बोलत होतो तेव्हा मी एकदाच नाही विचारलं‚ मी तोच प्रश्न दोनदा‚ तीनदा विचारला होता आणि त्यांनी निश्चित तेच उत्तर दिले होते...’ चाऊ एन-लाय यांनी मॅकमहोन रेषेबद्दल काय सांगितले होते ते पंडितजी सांगतात − चीनच्या दृष्टीने ते न्याय्य नसले तरी चीन सरकारने ती स्वीकारायचे ठरवले होते‚ कारण ती निर्णय झालेली बाब होती आणि चीन व भारत यांच्यात आता मैत्रीचे संबंध आहेत म्हणून...
"कर्नाळचे सदस्य स्वामी रामेश्वरानंद मध्येच बोलतात : ‘चिन्यांची मनोवृत्ती कशी आहे याची आता तरी तुम्हाला जाणीव व्हायला हवी.’
"पंडितजी : ‘मला वाटतं माननीय सदस्यांना त्याबद्दल एवढे वाढत असेल तर आपण त्यांना सीमेवर पाठवू. कदाचित भाषणांमुळे चीनची खातरी पटेल...’"
" ... चीनने आपल्या सैन्याच्या विरुद्ध किती प्रचंड सेना उभी केली आहे आणि आपल्या एका जवानाच्या मागे त्यांचे ‘सहा‚ सात‚ आठ पट सैनिक कसे आहेत याबद्दल पंडितजी बोलतात.
"‘मला सांगा की तुम्ही काय करत होतात?’ स्वामी रामेश्वरानंद मध्येच विचारतात.
"अनेक लोक बोलू लागतात. गोंधळ माजतो.
"‘मला एवढेच जाणून घ्यायचे आहे की ते काय करत होते?’ रामेश्वरानंद आग्रह धरतात. ‘ते आपल्यावर आक्रमण करत होते तेव्हा हे काय करत होते?’"
"१४ नोव्हेंबरला पंडितजी उत्तर देतात. तो त्यांच्यासाठी आनंदरहित वाढदिवस असतो. ... "
" ... आपली सज्जता नसण्यावर केलेल्या काही टीकेबद्दल पंडितजी म्हणतात‚ ‘वेगवेगळे आरोप करून सदस्यांनी अन्याय केला आहे तो कोणा मंत्र्यावर किंवा आणखी कोणावर नाही तर आपल्या सशस्त्र दलांवर...’ मूळ मुद्दा हा आहे की ‘आपल्या पूर्ण मानसिकतेवर शांततेच्या मार्गाचा प्रभाव आहे. याचा अर्थ आम्ही युद्धाचा किंवा आपल्या देशाचे रक्षण करण्याचा विचार केला नाही असे नाही. ते अर्थातच सतत आमच्या मनात होतेच. पण कशाचा तरी नकळत पगडा असतो आणि मला वाटतं‚ अगदी अजूनसुद्धा आमच्यावर तोच पगडा आहे.’
"क्षणभर हे खरे आहे असे समजू या. यापासून हा धडा घेणे आवश्यक आहे की १९६२च्या पराभवासारखी मनावर आघात करणारी गोष्ट टाळायची असेल तर देशाच्या जनतेने आणि नेत्यांनी असा पगडा झुगारून दिला पाहिजे."
"आतुरतेच्या भरात जो दोष त्यांच्यावर ठेवता येईल तो ते इतरांना देत आहेत असे दिसते. पंडितजी म्हणतात‚ ‘२० ऑक्टोबरच्या आधी कोणते संकट आपल्यावर येऊ शकते याची आम जनतेला कल्पना नव्हती. त्यांच्या डोळ्यांसमोर फक्त सीमेवरील घटना होत्या. या सभागृहाच्या माननीय सदस्यांनी चिन्यांना लडाखमधून घालवून न दिल्याबद्दल आमच्यावर टीका केली. तसे करणे सोपे नव्हते याची त्यांना जाणीव नव्हती. या गोष्टी इतक्या सोप्या नसतात. त्यासाठी केवळ ताकदच नाही तर तिचा योग्य वापर‚ प्रचंड पूर्वतयारी आणि लष्करी घटकांची जाण लागते हे आता कदाचित त्यांना समजले असेल...’"
"चीनने तैनात केलेल्या लष्कराचे प्रचंड संख्याबळ. त्यांच्याकडे ‘जरा जास्त चांगली शस्त्रे होती...’ आपल्या जवानांकडे पुरेसे कपडे नव्हते किंवा त्यांची शस्त्रे पुरेशी आणि योग्य नव्हती असे म्हणणे अगदी चुकीचे आहे. प्रत्येक जवानासाठी चार ब्लँकेट होती‚ पण जेव्हा त्यांना वर जावे लागले तेव्हा ती मागे ठेवावी लागली‚ कारण त्यांना सामानात खूप जागा लागायची. त्यामुळे ती विमानातून टाकावी लागली. ते करणे त्या भूप्रदेशात फार कठीण होते. अनेक गठ्ठे सेनेपासून दूर पडले आणि हरवले... जवानांचे बूट आणि कपडे चांगल्या दर्जाचे होते... फक्त काय झाले की चिनी सैन्याच्या प्रचंड संख्येची कल्पना आल्यावर आयत्या वेळी काही तुकड्यांना उन्हाळी पोशाखात पाठवावे लागले...
"त्यांची शस्त्रे चांगली होती... अगदी इंग्लंडमध्येसुद्धा अर्ध-स्वयंचलित शस्त्रे आत्ता आत्ताच आली आहेत. आणि मग शस्त्रांची निवड करण्यातील समस्या‚ ती विकत घेणे किंवा त्यांचे उत्पादन करण्यातील अडचणी... याच अडचणी आजही ऐकू येतात. ‘गेली चार वर्षे आम्ही त्या गोष्टींवर विचार आणि चर्चा करतोय‚’ पंडितजी म्हणतात‚ ‘अनेक प्रकारच्या अडचणी आल्या. मते वेगळी होती.’"
"एकामागून एक विभागात भारतीय सैन्य मागे ढकलले जात आहे. पंडितजी उद्विग्न आहेत : ‘माझ्या भावना आसामच्या जनतेबरोबर आहेत‚’ ते नि:श्वास सोडतात − दिल्लीला आमची पर्वा नाही‚ पंडितजी आम्हाला आक्रमकांच्या तोंडी द्यायला तयार होते‚ याचा पुरावा म्हणून आजही आसामची जनता या वाक्याकडे बोट दाखवते. योग्य तयारी नसलेल्या‚ योग्य शस्त्रास्त्रे नसलेल्या भारतीय सैन्याला नामोहरम केल्यानंतर २१ नोव्हेंबरला चीन युद्धविराम जाहीर करतो आणि आपण २० किलोमीटर मागे जाणार असल्याचेही जाहीर करतो."
"पंडितजींचे सहकारी आणि संरक्षणमंत्री कृष्ण मेनन आणि त्यांनी ज्यांना एकदम बढती दिली ते अधिकारी‚ यांच्याबद्दल संपूर्ण देशात तीव्र असंतोष आहे. पंडितजी त्यांचा बचाव करतात : ‘ज्या चुका झाल्या त्या सेनादलाच्या स्थानिक कमांडर्सच्या होत्या‚ ज्यांना प्रचंड संख्येत शत्रू एकदम आल्यामुळे काय करावे ते त्या क्षणी ठरवावे लागले. सेनादलाचे प्रमुख आणि सेनेचे इतर अधिकारी‚ ज्यांनी राजीनामे दिले आहेत ते प्रत्यक्ष जबाबदार होते असे म्हणता येत नाही. ते सक्षम आणि शूर होते आणि जे त्यांच्या नियंत्रणाबाहेरच्या अनेक घटकांमुळे झाले त्याबद्दल त्यांच्यावर आरोप करणे योग्य होणार नाही.’ १४
"त्या ‘प्रसिद्ध‚ ३०३ रायफल’बद्दल एक टिप्पणी उचित होईल : १९८७ मध्ये‚ एल.टी.टी.ई.ने भारतीय सेनेला शस्त्रांच्या बाबतीत निष्प्रभ केले. आणि १९९९ मध्ये कारगिल युद्धातसुद्धा आपल्या सेनेकडे योग्य असे कपडे आणि बूट नव्हते."
................................................................................................
................................................................................................
................................................
................................................
January 05, 2022 - January 05, 2022.
................................................
................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
एक द्राविडी प्राणायाम
................................................................................................
................................................................................................
................................................
................................................
January 05, 2022 - January 05, 2022.
................................................
................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
दरी
................................................................................................
................................................................................................
"चीनला ‘अनिर्बंध युद्ध’‚ ‘संपर्करहित युद्धकला’ यांची तयारी करावी असे सुचवणारी पुस्तके‚ निबंध‚ प्रबंध‚ सामरिक तत्त्वज्ञ‚ लष्करी अधिकारी आणि इतरांनी प्रसिद्ध केले. त्यांचे असे म्हणणे होते की‚ देशाच्या सीमेपलीकडे सैन्य पाठवणे‚ शत्रुदेशातील शहरांवर व्यापक बॉम्बफेक करणे असे प्रकार युद्धशास्त्रात कालबाह्य झाले आहेत− आधुनिक परिस्थितीत इतर एखादे राष्ट्र शत्रूच्या मदतीला वेगाने धावत येऊ शकते किंवा आंतरराष्ट्रीय संघटना त्वरेने युद्धबंदीची मागणी करू शकतात. शिवाय जुनी पद्धत वापरल्यास मिळणारे यश मर्यादितच असेल. त्यामुळे‚ डावपेच तज्ज्ञांनी सुचवले की संपूर्ण शत्रुराष्ट्राला काही मिनिटांत शरण आणता येईल‚ अशी क्षमता चीनने विकसित करायला हवी. यासाठी शत्रूचे ‘अक्युपंक्चर पॉइंट्स’ (मर्मस्थळे) एकाच फटक्यात निकामी करण्याची क्षमता विकसित करावी. यामागील मुद्दा असा आहे की एखादा समाज जितका आधुनिक होतो तितक्या त्याच्या प्रणाली (systems) परस्परांशी जोडलेल्या आणि एकसंध होतात. त्यामुळे‚ हवाई वाहतूक नियंत्रण आणि व्यवस्थापन यंत्रणा‚ रेल्वे वाहतूक‚ दूरसंपर्क व्यवस्था‚ रेडिओ/टीव्ही प्रक्षेपणाचे जाळे‚ बँकिंग आणि वित्त व्यवहार‚ राष्ट्रीय वीज वितरण जाळे यांचे काम बंद पाडणे‚ शत्रुराष्ट्राचे उपग्रह निकामी करून किंवा त्यांची नियंत्रण यंत्रणा नष्ट करून शत्रूला ‘आंधळा व बहिरा’ करायचे. माहिती युद्ध हे खुनी माणसाच्या खंजिराप्रमाणे आहे; ते अशा प्रकारे वापरून चीन शत्रुराष्ट्राला काही मिनिटांत दिशाहीन आणि निष्क्रिय करू शकेल. अशा हल्ल्याचे अनेक फायदे आहेत असे विश्लेषक निदर्शनाला आणतात. त्याने जे प्रचंड नुकसान होईल (पूर्ण जाळे आणि पूर्व विभागांचे देशभरातील कामकाज थंडावेल) ते कोणत्याही बॉम्बहल्ल्यापेक्षा खूप जास्त असेल; आणि तेसुद्धा अतिशय अल्प खर्चात. शिवाय‚ हे ‘लोकांचे युद्ध’ (पीपल्स वॉर) या संकल्पनेला अगदी जवळचे होईल. कारण सामान्य नागरिक त्यांच्या घरात किंवा ऑफिसात बसून दूरवरच्या शत्रूच्या प्रदेशातील व्यवस्था आणि विभाग नष्ट करण्याच्या कामात सहभागी होऊ शकतील. शिवाय‚ असा हल्ला छुपेपणे करता येईल : दूरवरच्या तिसर्याच देशातील कॉम्प्युटरांवर ताबा मिळवून त्यांच्या माध्यमातून हा हल्ला करता येईल. १९९०च्या दशकाच्या शेवटीच‚ चीनने ‘हॅकर्स’ची सेना उभारणे आधीच सुरूच केले आहे‚ अशा बातम्या येऊ लागल्या होत्या."
" ... अनेक हल्ल्यांच्या बाबतीत लक्ष्याला धोक्याचा इशारा मिळू शकतो− जसे अमेरिकेचे संरक्षण खाते आणि संरक्षणाशी संबंधित प्रकल्प हाताळणार्या अनेक कंपन्यांवरील ‘टायटन रेन’ या यशस्वी हल्ल्याच्या बाबतीत झाले."
"आपल्या बाबतीत मंक सेंटरचा अहवाल हा नेमका आणि थेट असा जागे करणारा इशारा होता. तिबेटच्या परागंदा सरकारमधील काही लोकांना संशय आला. एखाद्या व्यक्तीला‚ समजा ऑस्ट्रियामध्ये राहणार्या‚ दलाई लामांच्या भेटीची अमुक एका तारखेची अमुक एक वेळ दिली की त्या व्यक्तीला लवकरच धमकीचे फोन येऊ लागत. तिबेटी अधिकार्यांनी टोरोंटो विश्वविद्यापीठाच्या मंक सेंटरकडे (जे युद्धशास्त्रातील नव्या घटनांचा माग ठेवते) मदत मागितली.
"जून २००८ ते मार्च २००९ या काळात दलाई लामांचे खासगी कार्यालय‚ तिबेटच्या परागंदा सरकाराचे कार्यालय आणि तिबेटी सामाजिक संस्थांच्या कार्यालयातील कॉप्युटर्सवर आणि त्यांच्यातील संदेश वाहतुकीवर लक्ष ठेवले गेले. लवकरच असे दिसून आले की एका विशिष्ट सॉफ्टवेअरच्या साहाय्याने त्यांच्यातून − अगदी दलाई लामांच्या खासगी कार्यालयातील कॉम्प्युटरमधूनसुद्धा − डॉक्युमेंट पळवले जात होते. त्यात तिबेटच्या परागंदा सरकारच्या चीनबरोबरच्या चाललेल्या वाटाघाटींबद्दलचे डॉक्युमेंट आणि कोणत्या पर्यायांचा ते सरकार विचार करत आहे‚ अशी अतिशय गोपनीय माहिती होती. या तपासातून असे सिद्ध झाले की−
"बाधित (इन्फेक्टेड) कॉम्प्युटर्सना हल्ला करणार्यांच्या नियंत्रणाखालील अतिरिक्त कमांड सर्व्हर्समधून फाइल डाउनलोड करायचा आदेश दिला जातो. काही वेळा हे सर्व्हरच स्वत: नियंत्रक सर्व्हरचे काम करतात; काही सर्व्हर बाधित कॉम्प्युटर्सनी ज्या फायली डाऊनलोड करायच्या असतात त्या ठेवण्याचेच काम करतात. हल्ला करणारा नियंत्रण सर्व्हरवर आदेश ठेवतो ज्यानुसार बाधित कॉम्प्युटर्सना ‘घोस्ट आरएटी’ सारखे दूरस्थ प्रशासक ‘ट्रोजन’ डाउनलोड करतो आणि त्यामुळे हल्ला करणार्या बाधित कॉम्प्युटरवर नियंत्रण मिळवता येते."
"वेगवेगळ्या तंत्रांचा वापर करून (उदा. हनिपॉट अकाउंट प्रस्थापित करणे) बाधित कॉप्युटरवरील माहिती चोरणे आणि मॅलवेअर प्रस्थापित करणे यांचा माग चार नियंत्रक सर्व्हर आणि सहा कमांड सर्व्हर्सकडे गेला. अहवालातून निष्पन्न झाले की ‘चार नियंत्रक सर्व्हर्सपैकी तीन सर्व्हर्स चीनमध्ये तीन वेगवेगळ्या ठिकाणी आहेत : हैनान‚ गुवांगडोंग आणि सिचुआन. एक सर्व्हर अमेरिकेत वेब होस्टिंग कंपनीत आहे. सहापैकी पाच कमांड सर्व्हर मेनलॅन्ड चीनमध्ये आहेत. (हैनान‚ गुवांगडोंग‚ सिचुआन आणि जियांगसू) आणि एक हाँगकाँग येथे.’ आयपी पत्त्यांचासुद्धा माग काढला गेला; तेसुद्धा चीनमधलेच होते. प्रत्येक बाबतीत‚ पळवलेले डॉक्युमेंट एकापेक्षा जास्त सर्व्हरना पाठवण्यात येत होते. प्रत्येक बाबतीत ‘ट्रॅफिक’ नेहमीच्या http:// पद्धतीची दिसेल अशी काळजी घेतली जात होती.
"तपासात १०३ देशांमध्ये असलेले १२९५ बाधित ‘होस्ट’ सापडले. यापैकी एकतृतीयांश होस्ट अतिमहत्त्वाचे होते. ज्या कॉप्युटर्समधून डॉक्युमेंट चोरले जात होते आणि ज्यांच्यावर लक्ष ठेवण्यात आले होते आणि जे या एकाच तपासात उघडकीला आले ते भारताच्या बेल्जियम‚ सर्बिया‚ इटली‚ कुवेत‚ अमेरिका आणि झिंबाब्वे येथील वकिलाती आणि सायप्रस आणि इंग्लंडमधील हायकमिशनांचे होते.
"अहवालाचा निष्कर्ष अंगावर काटा आणेल असा होता :
"घोस्टनेट हे जगभरातील अनेक देशांतील अतिमहत्त्वाच्या राजकीय‚ आर्थिक आणि माध्यमांचे केंद्रस्थान असलेल्या ठिकाणच्या बाधित कॉम्प्युटर्सच्या नेटवर्कचे प्रतिनिधित्व करते. सध्या या संस्थांना त्यांच्या खासगी/गोपनीयतेचा भंग झालेला आहे याची कल्पना नाही हे जवळ-जवळ निश्चित आहे. राजनैतिक अधिकारी‚ लष्करी अधिकारी‚ पत्रकार‚ व्यक्तिगत मदतनीस‚ पंतप्रधानांचे सचिव यांचे आणि इतरही लोकांचे कॉम्प्युटर अज्ञात हल्लेखोरांच्या नियंत्रणाखाली आहेत.
"धर्मशाळा येथे इतरत्र कॉम्प्युटर्सबद्दलची माहिती व गोपनीय डॉक्युमेंट्स काढले जाताना आम्ही बघितले आहेत. आमच्या प्रयोगशाळेत आम्ही आमच्या स्वत:च्या ‘आमिष’ म्हणून वापरण्यात येणार्या (हनिपॉट) बाधित कॉम्प्युटरचे विश्लेषण केले आहे आणि त्यावरून असे दिसून आले की घोस्टनेटची क्षमता अतिशय व्यापक आणि प्रचंड आहे. जवळ-जवळ निश्चितपणे‚ ‘लक्ष्या’च्या नकळत डॉक्युमेंट्स पळवले जात आहेत‚ की स्ट्रोक्सची नोंद आहे‚ वेब कॅमेरे आवाज न करता चालू केले जात आहेत आणि ध्वनिरूप माहिती (ऑडिओ इनपुट्स) गुप्तपणे नोंदली जात आहे."
" ... सर्व शक्यतांचा विचार करून तपास करणारांनी खालील निष्कर्ष काढला :
"सर्वांत उघड शक्यता‚ जिला परिस्थितीजन्य पुराव्याचाही आधार आहे ती म्हणजे या उच्चस्तरीय कॉम्युटर्सवर चीन सरकारने लष्करी आणि सामरिक माहिती मिळवण्यासाठी नियंत्रण मिळवले आहे. किंबहुना‚ वर नमूद केल्याप्रमाणे आम्ही शोधून काढलेल्या गोपनीय आणि उच्चस्तरीय लक्ष्यांपैकी अनेक चीनच्या परदेश आणि संरक्षण धोरणाशी− विशेषत: दक्षिण आणि दक्षिण-पूर्व आशियाशी संबंधित धोरणाशी− संलग्न आहेत. रडारने चीनच्या दक्षिण सीमेवरून झोत फिरवावा तशी बाधित केंद्रांची कमान दिसून येते− भारत‚ भूतान‚ बांगलादेश‚ व्हिएतनाम पासून लाओस‚ ब्रूनाई‚ फिलिपिन्स‚ हाँगकाँग‚ तैवान अशी उच्चस्तरीय लक्ष्यांपैकी अनेक लक्ष्ये चीनला त्रासदायक वाटणार्या − तिबेट आणि तैवानसह − परदेशनीती आणि संरक्षणविषयक धोरण यांच्याशी संबंधित आहेत. याशिवाय हल्ला करणार्यांचे आयपी स्रोत (IP Addresses) आपल्याला अनेकदा‚ लिंगशुई सिग्नल्स इंटेलिजन्स यंत्रणा आणि पीपल्स लिबरेशन आर्मीच्या ‘थर्ड टेक्निकल डिपाटमेंट’ यांचे केंद्र असलेल्या हैनान बेटाकडे नेतात. १२"
................................................................................................
................................................................................................
................................................
................................................
January 05, 2022 - January 05, 2022.
................................................
................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
अटळ असणे हीच आपली आशा?
................................................................................................
................................................................................................
"डेंगच्या मताप्रमाणे २००८ पर्यंत चालत होते. त्यांच्या मते चीन अजून गरीब आणि कमजोर असल्यामुळे त्याने स्थानिक युद्धांमध्ये पडू नये‚ मग ती प्रभावक्षेत्राबद्दलची असोत किंवा नैसर्गिक संपत्तीसाठी असोत. ‘दूरच्या काळावर नजर ठेवून आज नमते घ्यावे‚’ असा त्याने सल्ला दिल्याचे म्हणतात. नेते म्हणून मिरवू नका‚ ‘आपली मान कशात अडकवू नका.’ अर्थात‚ व्हिएतनामला ‘धडा शिकवण्यासाठी’ त्यांच्यावर हल्ला करताना त्याने हे सर्व विचार गुंडाळून ठेवले.
"‘चमकणारे असेल ते लपवा; सामान्यपणा जोपासा‚’ असे डेंग सांगायचा किंवा त्यांच्या चौपदी वचनाच्या अधिकृत अनुवादानुसार ‘आपली वेळ येण्याची वाट बघा‚ (दरम्यान) आपली क्षमता वाढवा.’ १ याला‚ अॅकॅडमी ऑफ मिलिटरी सायन्सच्या एका तत्कालीन उपप्रमुखाने पुस्ती जोडली : ‘आपली वेळ येण्याची वाट बघा‚ आपली क्षमता वाढवा‚ सुडाच्या इच्छेचे गुपचूप जतन करा.’ जोडलेले शेवटचे पद खूप बोलके आहे. पण त्याव्यतिरिक्त यात एक नवे वास्तव लपलेले होते.
"जसा चीनच्या विकासाला वेग आला आणि विशेषत: पश्चिमी देशांच्या अर्थव्यवस्थांवर २००८-०९ मध्ये आलेल्या संकटांनंतर‚ तसा चीनमधील अधिकार्यांनी आता आपली वेळ आली आहे‚ असा निष्कर्ष काढला. त्यांचे राजदूत उच्चरवात बोलू लागले. २ त्यांच्या दाव्यांचा परीघ वाढू लागला− उदा. उत्तरेतील सेंकाकू बेटावरील दावा आणि दक्षिणेतील स्प्रॅटली बेटे‚ पॅरॅसेल्स आणि नातुना बेटांवरील दावे. भारताबरोबरच्या सीमाप्रश्नावरील वाटाघाटींच्या तत्त्वांबद्दलच्या कराराचा एकाएकी असा अर्थ लावला गेला की ज्यामुळे तोपर्यंत झालेले समझोते निकालात निघाले. सीमेवरील बोलणी ठप्प झाली. घुसखोरी अनेक पट वाढली. चीनचे सैनिक भारतात आणखी आत आले. परदेशात केवळ आर्थिक मालमत्ता घेणेच नव्हे तर नौदल आणि लष्करासाठी सोयी‚ सवलती मिळवणेही चीनने सुरू केले."
"जास्त संघर्षवादी असणार्या पुढील संस्थांची लटविक नावे देतो : मच्छीमारी आणि मच्छीमारी बंदर देखरेख प्रशासन‚ द चायना मेरीटाइम सर्व्हेलेन्स‚ द मेरीटाइम सेफ्टी अॅडमिनिस्ट्रेशन. सुज्ञपणा आणि संयम नसणारी ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक कारणे अशी : आपल्यामुळे इतर राष्ट्रांमध्ये निर्माण होणार्या भावनांबद्दल संवेदनशील असण्याची महासत्तेची अक्षमता (ज्याला लटविक ‘महासत्तेचा स्वयंकेंद्रीपणा’ म्हणतो); चिनी लोकांची आपली डावपेचात्मक विचारक्षमता इतरांपेक्षा जास्त चांगली असल्याचा निराधार अभिमान (गेल्या हजार वर्षांत हण घराण्याने चीनवर फक्त २८० वर्षे राज्य केले. उरलेल्या काळात‚ ते ज्यांना रानटी मानायचे‚ अशा लोकांनी राज्य केले)‚ प्राचीन वाङ्मयामध्ये आढळणारा श्रेष्ठ सामरिक ज्ञानाबद्दलचा अनाठायी गर्व आणि ‘चीन हुशार युक्त्या वापरून शत्रूचा नेहमी पराभवच करणार असा त्यातून निर्माण होणारा ठाम विश्वास.’
"लटविक पुढे म्हणतो की‚ त्यात भर म्हणजे चिनी कम्युनिस्ट पार्टीच्या नेत्यांमधील असुरक्षिततेची भावना − त्यांच्या सत्तेला लोकतांत्रिक पाठबळही नाही किंवा त्यांच्या आधीच्या नेत्यांना असलेली तात्त्विक वैधताही नाही − मग त्या तत्त्वज्ञानाचे वस्तुनिष्ठ गुण कसेही असोत. याचा परिणाम म्हणजे चीनच्या नेत्यांना‚ त्यांच्या सत्तेच्या स्थैर्याला लहानसा जरी धोका दिसला तरी‚ तो प्रचंड मोठा असल्याचा भास होतो; त्यामुळे अगदी लहान-सहान‚ किंबहुना अस्तित्वात नसलेल्या आव्हानांनासुद्धा त्यांची प्रतिक्रिया फार मोठी असते. या आणि इतर कारणांमुळे चीन त्याचे लष्करी बल जास्तीत जास्त वेगाने आणि जितके वाढवता येईल तितके वाढवेल. आपल्या विश्लेषणाच्या समर्थनासाठी लटविकने मोठ्या प्रमाणात आकडेवारी आणि युक्तिवाद दिला आहे.
" ... चीनने स्प्रॅटली आणि पॅरॅसेल बेटांवर आपला हक्क सांगायला सुरुवात केल्यापासून फिलिपिन्स लष्करी सहकार्यासाठी आणि चीनचे दावे हाताळण्यासाठी ASEAN भूमिका बजावण्याला राजी झाला आहे. ऑस्ट्रेलियाने अमेरिकन सेनादलांना उत्तर भागात तळ ठेवायला मान्यता देऊ असे जाहीर केले आहे. सेंकाकू बेटांभोवतीच्या चीनच्या आक्रमक हालचालीनंतर जपानमधील जनमतात मोठा बदल घडला आहे : अमेरिकेचे तळ बंद करण्याची मागणी ओसरली आहे. जर चीनच्या बोटी जपानच्या सागरी सीमेत किंवा सेंकाकू बेटावर आल्या तर सरकार काय करेल‚ असे जपानचे नवे पंतप्रधान शिंझो आबे यांना जपानच्या संसदेत विचारले गेल्यावर त्यांनी जपानची सेनादले बळाचा वापर करतील असा इशारा दिला. भारताने १९९८ मध्ये अण्वस्त्र चाचण्या केल्यापासून प्रथमच जपानने भारताला लष्करी सामग्री विकण्याचा विचार करण्याचे कबूल केले आहे. मोठ्या संख्येने असलेल्या चिनी वंशाच्या लोकांकडे नेहमीच संशयाने बघणारा इंडोनेशिया‚ नऊ टिंबांची रेषा नतुना बेटांपर्यंत आल्यावर हादरला आहे. भारतातील जनमतातसुद्धा बदल झाला आहे हे आपण बघितले आहे : देशाला मुख्य धोका चीनपासून आहे इकडे आता जनमत झुकू लागले आहे; आपण फार काळ वाया घालवला आहे‚ आपण चीनला आता एकट्याने तोंड देऊ शकणार नाही आणि म्हणून इतर राष्ट्रांबरोबर समझोते करायला हवेत असे लोकांना वाटू लागले आहे− अमेरिकेविरुद्धची ओरड आता मंद झाली आहे. स्वत: अमेरिकेनेसुद्धा जाहीर केले आहे की त्यांच्या दलांना डावपेचात्मक दृष्टीने तैनात करताना आशिया-पॅसिफिक हे केंद्र धरले जाईल."
" ... चीनच्या बांधकाम कंपन्यांची कधीही न संपणारी गरज भागवण्यासाठी आपली जंगले किती झपाट्याने आणि बेपर्वाईने तोडली जात आहेत हे इंडोनेशियन लोक बघत आहेत. व्हिएतनाम सरकारने एक अध्यादेश काढून काम करण्याचा परवाना नसलेला‚ तीन महिन्यांपेक्षा जास्त राहिलेला परदेशी नागरिक सापडल्यास‚ त्याला परत पाठवण्याचे अधिकार स्थानिक अधिकार्यांना दिले आहेत. तसेच ज्या जागांसाठी स्थानिक लोक उपलब्ध नाहीत त्या जागांसाठी आपल्याकडे पात्रता आहे असे आता परदेशी अर्जदाराला सिद्ध करावे लागते. हा अध्यादेश काढण्याचा आणि नियम कडक करण्याचा उद्देश चीनमधून येणार्या कामगारांना पायबंद घालणे हा आहे‚ असे सांगितले जाते. तिबेटमधून येणार्या मेकाँग नदीचे पाणी नजीकच्या काळात उत्तर आणि पूर्व चीनकडे वळवण्याच्या उद्देशाने चीन त्या नदीवर तिबेटमध्ये धरणे बांधत आहे हे बघून त्या नदीवर अवलंबून असलेले देश आता जागे झाले असून आपल्या हितसंबंधांचे रक्षण कसे करता येईल याचा विचार करू लागले आहेत. दूरवरच्या ब्राझीलमध्ये‚ देशाच्या काही भागाची आणि काही जनतेची सुबत्ता झपाट्याने होणार्या विकासाशी निगडित होत असताना‚ त्यांनी परदेशी नागरिकांनी जमिनी खरेदी करण्यावर बंधने आणणारा कायदा संमत केला आहे. अर्जेंटिनानेही तसाच कायदा संमत केला आहे. दोन्ही देशांच्या बाबतीत चिनी कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणात जमिनी घेतल्यामुळे असे करण्यात आले‚ असे लटविक निदर्शनाला आणतो.
"आफ्रिकेतसुद्धा‚ जिथे गेल्या काही वर्षांतील प्रगतीचे मोठे श्रेय चीनची गुंतवणूक आणि प्रकल्प यांना आहे‚ विशेषत: जिथे उच्चवर्गीयांची भरभराट मुख्यत: चीनच्या प्रचंड गुंतवणुकीमुळे झाली तिथेसुद्धा चीनशी असलेले आर्थिक संबंधसुद्धा पूर्वीच्या साम्राज्यशाही देशांनी लादलेल्या संबंधांपेक्षा वेगळे नाहीत− जी खनिजे आणि तेल आफ्रिकेने स्वत:च्या औद्योगिकीकरणासाठी राखून ठेवायला हवे ते चीन घेऊन जात आहे आणि दुसर्या बाजूला ते जी स्वत:ची उत्पादने कमी किमतीला इथल्या बाजारात ओतत आहेत त्यामुळे त्या उद्योगांनासुद्धा धोका निर्माण होत आहे− अगदी द. आफ्रिकेसारख्या बर्यापैकी औद्योगिकीकरण झालेल्या देशालासुद्धा. झांबियाचे राष्ट्राध्यक्ष मायकेल साता‚ चीनविरोधाचा मुद्दा घेऊनच २०११ची निवडणूक पुन्हा लढले : झांबियन कामगारांना नीट वागणूक देत नाहीत म्हणून मी चिनी गुंतवणूकदारांना हाकलून देईल असे त्यांनी जाहीर केले; चिनी लोक गुंतवणूकदार नाहीत‚ बांडगुळे आहेत असे ते म्हणाले. ते जिंकले. झांबियाने चिनी मालकीच्या ‘कोलम’ कोळसा खाणीचा परवाना कंपनीवर‚ पर्यावरण आणि सुरक्षेच्या नियमांचा भंग केल्याचे आणि रॉयल्टीची रक्कम न दिल्याचे कारण देऊन रद्द केला. मालावीमध्ये जून २०१२ मध्ये‚ उत्तरेतील करोंगा गावात चिनी किरकोळ विक्री दुकानांविरुद्ध निषेधाचे आंदोलन झाले. त्या सरकारने परदेशी किरकोळ विक्रीच्या दुकांनांना फक्त मोठ्या शहरांमध्येच परवानगी देणार्या कायद्याचा आधार घेतला. नामिबियाने मध्यम आकाराच्या सार्वजनिक वाहतूक कंपन्यांमध्ये आणि कटिंग आणि ब्यूटी सलूनमध्ये परदेशी गुंतवणुकीला बंदी घातली आहे. ब्लूम्बर्गने संबंधित मंत्र्यांचे वक्तव्य दिले आहे : ‘चिनी व्यापार्यांच्या कारनाम्यांमुळे असे करावे लागत आहे.’ गॅबॉनने चिनी खनिज उत्खनन कंपन्यांचा समूह कॉमिबेल याच्याशी बेलिंगा लोह खनिज साठ्यांसंबंधी पुन्हा वाटाघाटी सुरू केल्या आहेत. अनेक देशांनी मच्छीमारी करणार्या चिनी खलाशांनी बंदरात येणे‚ मासळी विक्री करणे आणि पैसे चीनला पाठवणे यावर बंधने घातली आहेत. दक्षिण सुदानमधून चिनी-मलेशियन तेल कंपनीच्या प्रमुखाला तेलचोरीबद्दल हद्दपार करणे‚ दोन चिनी कंपन्यांवर भ्रष्टाचार केल्याबद्दल सार्वजनिक निविदांमध्ये बोली लावण्यावर अल्जिरियात बंदी घालणे‚ अशा घटना घडत आहेत."
" ... जिथे चिनी व्यापारी आणि गुंतवणूकदार यांच्याविरुद्ध कारवाई करायला सरकार कचरते‚ तिथे आता सूत्रे आपल्या हातात घेऊन आपणच लढा दिला पाहिजे‚ असा विचार सामान्य नागरिक करू लागले आहेत. हिंसक घटना घडू लागल्या आहेत :
"दोघांमधील (चीन आणि आफ्रिका यांच्यातील) संबंध अनेक बाबतीत इतके घनिष्ट कधीच नव्हते. द्विपक्षीय व्यापार गेल्या तीन वर्षांत जवळ-जवळ दुप्पट झाला आहे : २००९ मध्ये ९१०० कोटी डॉलर‚ २०११ मध्ये १६‚६०० कोटी डॉलर. जुलैमध्ये चीनचे राष्ट्राध्यक्ष हु जिंताओ यांनी आफ्रिकेसाठी पुढील तीन वर्षांत २००० कोटी डॉलरची स्वस्त कर्जे देऊ केली. ते म्हणाले‚ चीन आफ्रिकेचा कायमचा ‘चांगला मित्र‚ चांगला भागीदार आणि चांगला बंधू’ असेल. पण आफ्रिकेतील १०० कोटी लोकांपैकी या बाबतीत फार आशावादी नसणार्यांची संख्या वाढत आहे. गेल्या नोव्हेंबरमध्ये दक्षिण आफ्रिकेतील ग्रामीण भागात चार चिनी नागरिकांना त्यांच्या घरासकट जिवंत जाळण्यात आले. गेल्या महिन्यात‚ झांबियामध्ये पगाराबाबतच्या तंट्यावरून कामगारांनी एका चिनी सुपरवायझरला ट्रकने चिरडून मारले. घानामध्ये सशस्त्र चिनी खाणवाले आणि स्थानिक तरुणांमध्ये संघर्ष झाला आणि सरकारला कडक कारवाई करावी लागली. चीनच्या झिनहुआ न्यूज एजन्सीच्या वृत्तानुसार अंगोलामध्ये काही आठवड्यांपूर्वी लोकांना पेट्रोलने पेटवून देऊन मग त्यांना जिंवतपणी पुरून टाकणारी टोळी चालवण्याच्या संशयावरून ३७ चिनी लोकांना चीनला परत पाठवण्यात आले. आणि पश्चिमेला सेनेगलपासून पूर्वेला केनियापर्यंत गुंतवणुकीच्या लाटेवर आरूढ होऊन आफ्रिकेत आलेल्या चिनी व्यापार्यांकडून होणार्या अन्याय्य स्पर्धेविरुद्ध स्थानिक व्यापार्यांनी उठाव केला आहे...७
"‘द इकॉनॉमिस्ट’नेही अशाच प्रकारचे वृत्त दिले आहे.
"‘चीनला लागणार्या तेलाच्या ३० टक्के तेल आता आफ्रिका पुरवते. द्विपक्षीय व्यापार गेल्या वर्षी ३९ टक्क्यांनी वाढला. गुंतवणुकीची नितांत गरज असलेल्या खंडाबरोबर सहकार्य सुरू केल्याबद्दल चीन प्रशंसेस पात्र आहे. लाखो आफ्रिकन लोक चिनी कंपन्यांनी बांधलेले रस्ते‚ शाळा आणि इस्पितळे वापरत आहेत. त्यामुळे अनेक आफ्रिकन नेत्यांनी चीनचे स्वागत केले आहे− विशेषत: मूलभूत सुविधांसाठी मोठी कर्जे देऊ केल्याबद्दल. नेते म्हणतात की‚ त्याउलट पाश्चिमात्य राष्ट्रांची सरकारे कारभार चांगला कसा करावा‚ या विषयावर उपदेश करण्यापलीकडे काहीही करत नाहीत. पण (चीनबरोबरचा) मधुचंद्र आता संपत आला आहे. पूर्वेकडून आलेल्या ‘तारणहारां’च्या विरुद्ध जाणार्या आफ्रिकन लोकांची संख्या वाढत आहे. त्यांची तक्रार आहे की लागणार्या कच्च्या मालासाठी ते राष्ट्रीय उद्याने नष्ट करत आहेत आणि ते कधीच सुरक्षिततेचे अगदी साधे नियमसुद्धा पाळत नाहीत. जवळ-जवळ रोज अनेक कामगार अपघातांमध्ये मरत आहेत. काहींना तर मॅनेजर सरळ गोळ्या घालून मारतात. जिथे चीन स्वत:च्या कंपन्यांना सवलतीची कर्जे देतो तिथे आफ्रिकन कंपन्यांना स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी झगडावे लागते. चिनी कंपन्यांनी बांधलेले रस्ते आणि हॉस्पिटले बरेचदा सदोष असतात− आणि तेही स्थानिक अधिकार्यांना आणि इन्स्पेक्टरना लाच दिल्यामुळे नव्हे. आफ्रिकेत भ्रष्टाचाराची समस्या जुनी असली तरी चिनी लोक ती आणखी वाईट करत आहेत‚ अशी लोकांची तक्रार आहे.’"
"‘या विद्वेषाच्या भावनेमुळे चीन सरकारला चिंता वाटावी. हे खरे की त्यामुळे चीन तिथल्या साधनसंपत्तीला मुकणार नाही‚ कारण तिच्यावर नियंत्रण असणार्या हुकुमशहांचा चीनच्या आगमनामुळे व्यक्तिगत लाभ झालेला होता. पण चीनची महत्त्वाकांक्षा साधनसंपत्ती मिळवण्याच्या खूप पलीकडची आहे. खासगी‚ तसेच सार्वजनिक मालकीच्या चिनी कंपन्या शेती‚ उत्पादन आणि दुकानदारी या क्षेत्रामध्ये गुंतवणूक करत आहेत. त्यापैकी अनेकांना स्थानिक लोकांच्या सहकार्यावर अवलंबून राहावे लागते‚ ज्यांची नाराजी वाढत आहे. टांझानियाची राजधानी दारेसलाममध्ये चिनी कंपन्यांना बाजारात माल विकण्याची बंदी आहे. द. आफ्रिकेत कामगार संघटनांमधील असंतोषामुळे अनेक कंपन्या बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. शिवाय चीनची गुंतवणूक आफ्रिकेव्यतिरिक्त इतरही अनेक ठिकाणी आहे. चीनच्या प्रतिष्ठेवरील कलंकाचा परिणाम इतर ठिकाणच्या त्यांच्या व्यापारी योजनांवर होत आहे− आणि इतर देशातील सरकारे चीनच्या मार्गात अडथळे निर्माण करण्यात आफ्रिकेतील सरकारांपेक्षा जास्त उत्सुक असणार. पोलंडमधील रस्त्यासाठीच्या एका कामासाठी प्रयत्न करणार्या चिनी बांधकाम कंपनीला त्यांनी अंगोलामध्ये बांधलेले एक हॉस्पिटल उद्घाटनानंतर काही महिन्यांतच बंद पडल्यामुळे‚ बरेच ऐकून घ्यावे लागले...’८
"‘इंटरनॅशनल हेराल्ड ट्रिब्यून’ म्हणतो‚ ‘घाना चीनला सर्वांत महत्त्वाच्या आर्थिक भागीदारांपैकी एक मानतो. त्यांच्याकडे तेल आणि महत्त्वाची खनिजे आहेत आणि चिनी कंपन्या तिथे सरकारी खात्यांच्या इमारती‚ एक प्रचंड धरण आणि एक स्टेडियमसुद्धा बांधण्यात गुंतले आहे.’ अशा देशात‚ सोन्याच्या खाणी खणण्यासाठी आलेल्या चिनी कामगार आणि व्यवस्थापकांना मिलिटरी पोलीस पाठलाग करून गोळा करत आहेत. ‘त्यातील जे नशीबवान आहेत ते कोकोच्या मळ्यात किंवा चिनी मालकीच्या कारखान्यांमध्ये लपले आहेत. घानाच्या सुरक्षा दलाच्या हातात पडण्याच्या भीतीने त्यांचा थरकाप होत आहे‚ त्यामुळे ते याम आणि पाण्यावर दिवस काढून सतत जागा बदलत आहेत. तेवढे सुदैवी नसलेल्यांना लुबाडले जाऊन मारहाणीला तोंड द्यावे लागले‚’ एका शेतात लपलेली आणि भयंकर घाबरलेली एक स्त्री कामगार म्हणते : ‘आम्हाला खायला अन्न नाही‚ प्यायला पाणी नाही आणि झोपसुद्धा नाहीये. प्रत्येक जण चीनला परत जाण्याच्या प्रयत्नात आहे.’ मिलिटरी पोलीस एकदम छापा घालतात; सोने‚ पैसे आणि इतर चीजवस्तू लुटून नेतात; कारसुद्धा घेऊन जातात. ‘मग आम्ही साइटवर जनरेटरसाठी जे डिझेल ठेवतो ते ओतून त्यांनी आमची खोदकामाची यंत्रे आणि कॅम्प पेटवून दिले;’ तशा एका प्रसंगाचे वर्णन करत एक खाणकामगार बोलला. हेराल्ड ट्रिब्यून वार्ताहर लिहितो : ‘झाडाझुडपातून लपतछपत चालत तो राजी ओब्वासी इथल्या एका चिनी मालकीच्या कंपनीत पोहोचला. त्यांनी त्याला आसरा देऊन अधिकार्यांपासून वाचवले. ‘आम्ही रात्री उंदराप्रमाणे पळत रस्ते ओलांडत त्या कंपनीत पोहोचलो.’ ‘घानामधील विश्लेषक म्हणाले की‚ बेकायदा खाणकाम करणार्यांविरुद्ध कारवाई करण्यावाचून आम्हाला गत्यंतर नाही.’ कारण? ‘लोकांमधील द्वेषभावना’‚ ‘बहुतांश चिनी आणि काही भारतीय‚ मध्यम आकाराच्या‚ विनाशकारी आणि बांडगुळासारख्या कंपन्यांविरुद्ध झगडा...’ ‘पोलिसांच्या छाप्यांमुळे चीनहून आलेल्या लोकांमध्ये भीती आणि चीनमध्ये संताप निर्माण होत आहे‚ आणि एका लोकप्रिय मायक्रो ब्लॉगवर दहा लाखांपेक्षा जास्त ‘पोस्ट’ केल्या गेल्या...’ ९"
" ... सुरक्षेसंबंधी घडामोडींवर बारीक लक्ष ठेवणारे आपले एक निरीक्षक सी. राजा मोहन‚ सिंगापूरमधील शांग्रीला चर्चेबद्दल − दक्षिण-पूर्व आशियात नव्याने वर आलेल्या एका महत्त्वाच्या व्यासपीठाबद्दल (हा वार्षिक कार्यक्रम असतो. ज्यात या प्रदेशातील सर्व महत्त्वाच्या देशांचे संरक्षणमंत्री भाग घेतात.) असे म्हणतात : ‘सुरुवातीला या व्यासपीठाच्या विरोधात असणारा चीन आता त्यासाठी मोठे शिष्टमंडळ पाठवतो‚’ राजा मोहन लिहितात‚ २०१३ ची चर्चा मेमध्ये झाली. आणि भारत? राजा मोहन यांच्या अहवालातील काही परिच्छेद खाली दिले आहेत ते बघा आणि ते वाचत असताना स्वत:ला विचारा‚ ‘आपण आपल्या जबाबदार्यांच्या बाबतीत असे केले तर (चीनविरुद्धच्या) प्रतिक्रियांचा थोडा तरी लाभ घेऊ शकू?’
"‘शांग्रीला चर्चेविषयीचे संरक्षण खात्याचे धोरण अव्यावसायिक राहिले आहे‚’ राजा मोहन लिहितात. ‘नवी दिल्लीचे निर्णय भारताच्या हिताचा काळजीपूर्वक विचार करून घेण्याऐवजी व्यक्तिगत लहरींवर घेतले जातात.’ भारताचे संरक्षणमंत्री कधी येतात‚ कधी येत नाहीत − २०१३ मध्ये ते आले नाहीत; जरी ते दुसर्याच दिवशी ऑस्ट्रेलिया आणि थायलंडच्या भेटीवरून परतताना सिंगापूरला थांबले यावरून त्यांना येता आले असते असे दिसते. एखाद्या वर्षी राज्यमंत्री येतात तर कधी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार येतात. या वर्षी नौदलप्रमुख आले होते. आणि या बैठकीला भारताच्या वतीने कोण हजर राहणार याचा निर्णय शेवटच्या क्षणी घेतला जातो.
"आणि आपण निवड कशी करतो त्याचा परिणाम होतो : राजा मोहन लिहितात‚ ‘मंत्र्यांपेक्षा खालच्या दर्जाचा माणूस पाठवला तर भाषणांच्या क्रमवारीमध्ये आणि बैठकीशिवाय इतर वेळी होणार्या अनौपचारिक चर्चेमध्ये शिष्टाचाराची समस्या निर्माण होते. या वर्षीच्या मानाच्या बैठकीत खुल्या अधिवेशनात भारतातर्फे वक्ताच नव्हता.’ अशा अक्षम्य निष्काळजीपणाची कल्पना येण्यासाठी राजा मोहन यांच्याच शब्दांत काही परिच्छेद वाचणे योग्य होईल :
"आपले विदेश मंत्रालय ‘पूर्वेकडे बघा’ (लुक ईस्ट) धोरणावर उच्च विचारांनी युक्त अशा निवेदनांवर पंतप्रधानांकडून सही करवून घेऊ शकतात आणि ASEAN राष्ट्रांबरोबर सामरिक भागीदारीची घोषणा करतात. पण जेव्हा आपले दक्षिण-पूर्वेतील साथीदार संरक्षण मंत्रालयाकडे पुढील कार्यवाहीसाठी जातात तेव्हा त्यांना प्रतिसाद मिळत नाही.
"दुसर्या पातळीवरील चर्चांमध्ये ASEAN चे धोरण ठरवणारे‚ आपल्या संरक्षण मंत्रालयाबरोबर काम करण्याचा हताश करणारा अनुभव दोन देशांच्या तसेच सर्व देशांच्या पातळीवर व्यक्त करतात. ASEAN देशांबरोबरचे संरक्षण सहकार्याबाबतचे अनेक करार तसेच पडून आहेत; कारण संरक्षण मंत्रालयाला त्यांची अंमलबजावणी करता येत नाहीये.
"त्याहूनही वाईट म्हणजे‚ आपली सर्व सशस्त्र दले आशियाई देशांच्या सेनादलांशी आणि परराष्ट्र मंत्रालयाशी (जे संरक्षण राजनीतीला आपल्या भात्यातील नवा बाण मानते) जास्त घनिष्ट संबंध प्रस्थापित करण्यास उत्सुक आहेत यावरून संरक्षण मंत्रालयाच्या मनात संशय निर्माण होतो.
"चीन आणि अमेरिकेने आशियाई संरक्षण राजनीतीवर जास्त भर द्यायला सुरुवात केली असताना आपले संरक्षण मंत्रालय झोपा काढत आहे...
"संरक्षण मंत्रालयाचे सध्याचे नेतृत्व − राजकीय आणि प्रशासकीय − ASEANच्या बाबतीत काही धाडसी पावले उचलेल‚ अशी अपेक्षा कोणीच ठेवत नाहीये. दक्षिण-पूर्व आशियातील देशांना आश्चर्य वाटते ते ASEANच्या वेगवेगळ्या व्यासपीठांवरील संरक्षण मंत्रालयाच्या सहभागाच्या निरुत्साही असंबद्धतेचे − नेतृत्व करायचीही तयारी नाही आणि प्रतिसाद देण्याचीसुद्धा.
"काही जण संरक्षण मंत्रालयाच्या निष्क्रिय संरक्षण राजनीतीचे भारताच्या डावपेचात्मक स्वयंशासनाचा भाग म्हणून समर्थन करण्याचा प्रयत्न करतात. प्रयत्न चांगला आहे. खरी समस्या आहे ती म्हणजे आशियातील संरक्षण राजनीतीला गंभीरपणे घेण्यासाठी लागणार्या राजकीय इच्छाशक्तीचा दिल्लीतील अभाव... १०"
"आणि अर्थात‚ ही निष्क्रियता‚ हा अक्षम्य निष्काळजीपणा हा केवळ दक्षिण-पूर्वेतील प्रस्तावांना प्रतिसाद देण्यापुरताच मर्यादित नाही. तो नेहमीचाच आहे. याबद्दल जी असंख्य उदाहरणे देता येतील त्यापैकी एक पुरेसे होईल : २००९ मध्ये माजी सेनापती वेद मलिक यांनी‚ सेनादलाने तयार केलेला राष्ट्रीय डावपेचात्मक धोरणासंबंधीचा प्रस्ताव राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांच्या कार्यालयात जानेवारी २००७ पासून धूळ खात पडून आहे याकडे लक्ष वेधले. ११"
"थोडक्यात म्हणजे‚
"◗ आपले सर्वंकष राष्ट्रीय बळ वाढवण्यात आपण गंभीर असणे आणि तसे आहोत हे दिसणे आवश्यक आहे.
"◗ आपल्या हितसंबंधांच्या रक्षणासाठी त्याचा वापर करण्यात आपण गंभीर असणे आणि तसे दिसणे आवश्यक आहे.
"◗ इतर राष्ट्रे आपल्याशी हातमिळवणी करण्यास जेवढे उत्सुक आहेत तेवढीच उत्सुकता आपणही दाखवली पाहिजे.
"◗ संयुक्त आघाडी (Alliance) मधील आपली जबाबदारी पार पाडायला आपण तयार असायला हवे.
"◗ सध्या आपण इतर देशांसाठी आणि इतर देशांमध्ये जे करत आहोत त्यापेक्षा आपण खूप जास्त केले पाहिजे. आणि आपण वेगळ्या गोष्टी करायला हव्यात. चीन लोकांसाठी सभागृहे बांधतो? मग आपण आफ्रिकेतील प्रत्येक देशात मुलांसाठी हॉस्पिटले स्थापन करावीत. ते कामगारांना मारहाण करतात‚ चीनमधून कामगार आणतात? आपण स्थानिक लोकांना काम शिकवावे.
"◗ यापैकी एकही गोष्ट होण्यासाठी आपण इथे कंबर कसायला हवी.
"जेव्हा संभाव्य मित्रराष्ट्रे आपल्या कारभारातील गोंधळ बघतात; जेव्हा प्रत्येक वेळी त्यांना प्रतिसाद न देण्यासाठी आपण कारणे शोधत बसतो; जेव्हा आपले सेनादलाचे नूतनीकरण आणि शस्त्रास्त्रे मिळवण्याचे प्रयत्न कसे ढेपाळतात हे ते बघतात; जेव्हा चीनने ज्या प्रदेशावर दावा केलेला आहे‚ त्या अरुणाचल प्रदेशातसुद्धा मूलभूत सुविधा निर्माण करण्याची कामे वेगवेगळ्या मंत्रालयांमधील कुरबुरींमुळे रखडताना बघतात; कोणी तरी घाशी राम काहीतरी आरोप करतो‚ त्यामुळे चौकशा सुरू होतात आणि दौलतबेग ओल्डीला जाणार्या रस्त्याचे काम ठप्प होते हे जेव्हा बघतात; जेव्हा ते हे बघतात की भारतीय सेनेच्या एका लेफ्टनंट जनरलला‚ बॉर्डर रोड्स ऑर्गनायझेशनच्या नागरी कर्मचार्यांच्या बायका‚ त्या संस्थेचे नियंत्रण नागरी अधिकार्यांना‚ म्हणजे त्यांच्या नवर्यांना द्यावे या मागणीसाठी (त्यामुळे रस्त्यांच्या बांधकामाचा वेग वाढेल यासाठी की दुसर्या उघड कारणासाठी?) त्यांच्या कार्यालयात प्रवेश करू देत नाहीत; सिंगापूरचे त्यावेळचे पंतप्रधान गो चोक टोंग यांच्यासारख्या दक्षिण-पूर्व आशियातील नेत्यांनी आपण त्यांच्याशी संबंध ठेवावेत‚ जलद प्रगती करण्यावर लक्ष केंद्रित करावे‚ या केलेल्या मैत्रीपूर्ण सूचनांना आपण कसा निरुत्साही प्रतिसाद दिला हे जेव्हा ते बघतात (आणि ही सूचना त्या नेत्यांनी इतक्या सौजन्यपूर्ण रीतीने केली की जणू काही ते ती त्यांच्या फायद्यासाठीच करत होते − उड्डाण करण्यासाठी सिंगापूरला दोन पंखांची गरज आहे); जेव्हा ते आपल्या नागरी-लष्करी संबंधाची स्थिती बघतात − जेव्हा लोक हे सर्व बघतात‚ तेव्हा आपल्या बळाचा विकास करण्याच्या बाबतीत भारत गंभीर आहे‚ असा निष्कर्ष ते काढतील? चीनने धक्का दिला तर भारत आपल्यासाठी उभा राहील असा विश्वास त्यांना वाटेल? आपल्याबरोबर सहकार्य करण्यात भारताला खरोखरीच रस आहे असे त्यांना वाटेल? आपण स्वत: काय निष्कर्ष काढू?"
................................................................................................
................................................................................................
................................................
................................................
January 05, 2022 - January 05, 2022.
................................................
................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
शिल्पा शेट्टी पुन्हा एकदा अरुणाचलला मागे टाकते
................................................................................................
................................................................................................
"नोव्हेंबर २१‚ २००७ : आम्ही सर्व जण भाजप खासदारांच्या साप्ताहिक बैठकीत होतो. श्री. एल. के अडवानी अध्यक्षस्थानी होते. त्या वेळी लोकसभेत अरुणाचलचे प्रतिनिधित्व आमचे दोन सहकारी करत होते− तपीर गाओ आणि किरण रिजिजू. त्यांनी या गोष्टीकडे आमचे लक्ष वेधले की चीनची अरुणाचलमधील घुसखोरी नुसती चालू आहे इतकेच नव्हे तर तिचे प्रमाण वाढले आहे आणि चिनी सैनिक आपल्या हद्दीत जास्त आत येत आहेत. सीमेवर तैनात आपल्या दलाचा प्रमुख असलेल्या एका वरिष्ठ अधिकार्याच्या विधानाकडे त्यांनी लक्ष वेधले : केवळ २००७ मध्ये चीनने १४६ वेळा घुसखोरी केली असे एका जाहीर निवेदनात सांगण्याशिवाय गत्यंतर नाही असे त्याला वाटले. त्या खासदारांना त्या भागाची चांगली माहिती होती‚ ते राज्यात बरेच फिरायचे आणि तिथले रहिवासी त्यांना नेहमी बातम्या सांगायचे. ते खासदार म्हणाले की आता चिनी सैनिक‚ स्थानिक लोकांना ते पूर्वी जिथे जनावरे चरायला घेऊन जायचे‚ तिथे जाऊ देत नाहीत आणि त्यांना आता चिनी दुकानातून माल पुरवण्यात येत आहे...
"त्यांनी‚ तीनच आठवड्यांपूर्वी घडलेल्या एका घटनेकडे विशेष लक्ष वेधले. सर्वांना आठवते त्या काळापासून भारतीय प्रदेशात‚ सीमेपासून बराच आत बुद्धाचा एक पुतळा होता. स्थानिक रहिवासी त्या पुतळ्यापाशी जाऊन प्रार्थना करायचे आणि फुले वगैरे अर्पण करायचे. चिनी सेनेच्या तिथल्या प्रमुखाने भारतीय जवानांना‚ हा पुतळा हलवला पाहिजे असे सांगितले. आपल्या सैनिकांनी त्यांना सांगितले की‚ पुतळा भारतीय हद्दीत आहे आणि त्यामुळे तो हलवण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. चिनी सैनिक आले आणि त्यांनी पुतळा उद्ध्वस्त केला."
" ... १९९३ मध्ये मला‚ बीजिंगला १९८६ मध्ये प्रकाशित झालेले‚ झाओ सोनकियाओ याने लिहिलेले ‘फिजिकल जिऑग्राफी ऑफ चायना’ हे पुस्तक मिळाले. मुखपृष्ठावर चीनचा नकाशा होता. पण सरावलेल्या वाचकाला तो नकाशा जरा विचित्र वाटला असता. का? कारण दक्षिणेला भारताचे जवळ-जवळ संपूर्ण अरुणाचल प्रदेश हे राज्य आणि आसाम राज्याचा काही भाग चीनमध्ये दाखवला होता. आता‚ ते पुस्तक चीनच्या राजकीय भूगोलावर नव्हते आणि भारताच्या चीनमध्ये दाखवलेल्या प्रदेशाबद्दल त्याच्यात उल्लेखही नव्हता. चीनची सीमारेषा भारतीय प्रदेशाच्या बरीच आत असल्याचे गृहीत धरण्यात येऊन‚ त्यातील डोंगरदर्या चीनच्याच आहेत असे गृहीत धरून त्यांच्यावर चर्चा केली होती. हे लक्षात घ्या की असा नकाशा‚ निदान १९८० मध्ये प्रकाशित झालेला‚ सरकारी संमतीशिवाय प्रकाशित केला गेला नसता. त्याची केवळ भारतानेच नाही तर जगातील सर्व देशांनी एक संभाव्य तंट्याचा मुद्दा म्हणून नोंद घ्यावी. २"
" ... नेहमीच्या काँग्रेसच्या आणि डाव्यांच्या बाजूच्या गटाने गडबड सुरू केली. ‘हे पुस्तक कधी प्रकाशित झाले?’ एकाने विचारले. मला प्रश्नाचा रोख समजला नाही; ‘पुस्तक केव्हा प्रकाशित झाले याचा लेखकाने दिलेल्या इशार्याशी काय संबंध आहे − विशेषत: या दोघा खासदारांनी दिलेल्या माहितीनंतर?’ मी विचारले.
"‘नाही‚ नाही. रालोआ सत्तेवर असतानासुद्धा हे पुस्तक असणार‚ मग तुमच्या सरकारने त्याबद्दल काय केले?’ मी पुस्तकाच्या प्रकाशनाची तारीख बघितली नव्हती‚ ती आता बघितली. माझ्या हातात जी प्रत होती ती २००७ मध्ये प्रकाशित झाली होती आणि पुस्तकाचे पहिले प्रकाशन २००५ मध्ये झाले होते! रालोआ सरकार २००४ पर्यंत सत्तेवर होते. तो पत्रकार थंड झाला. त्याचे नैराश्य थोडे कमी करण्याचा प्रयत्न करत मी म्हणालो की‚ मुद्दा पुस्तकात काय म्हटले आहे हा नसून पुस्तकात जे म्हटले आहे त्यावरून हे दिसते की इतरांना चिंता वाटत आहे आणि आपण मात्र झोपलेले आहोत. प्रत्यक्षात काय घडत आहे ते महत्त्वाचे आहे आणि ते माझ्या सहकार्यांनी‚ जे त्या राज्याचे संसदेत प्रतिनिधित्व करतात‚ त्यांनी सांगितले."
"‘पण रालोआने घुसखोरीबद्दल काय केले?’ त्याच गटातील एकाने विचारले. पहिली गोष्ट म्हणजे सीमेवरील सेनाप्रमुख घुसखोरीबद्दल प्रथम याच वर्षी‚ २००७ मध्ये बोलले हे मी त्यांच्या निदर्शनाला आणले. पण त्या वेळीसुद्धा घुसखोरी होत होती आणि रालोआ सरकारने काहीही केले नाही असे धरून चाला. आज काहीही न करण्याला ते समर्थन होऊ शकते का? आपल्या देशाचा जरा विचार करा‚ मी म्हणालो. इथे चीन आपल्या प्रदेशावर दावा सांगतोय आणि तो प्रत्यक्ष बळकावण्याच्या दृष्टीने पावले उचलतोय. त्याच्याकडे लक्ष देण्याऐवजी आपण ‘तू तू मै मै‚ रालोआ की यूपीए’ करत बसणार आहोत?
"‘मिस्टर शौरी‚ तसे नाही‚’ डाव्यांच्या बाजूचा पत्रकार बोलला‚ ‘भारत आणि चीनमध्ये संमत अशी आंतरराष्ट्रीय सीमा नाही हे तुम्ही मान्य करायलाच हवे. त्यामुळे...’
"‘ते चीनचे म्हणणे आहे‚ जे तुमचा पेपर नेहमी मांडत असतो‚’ मी म्हणालो. प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषेची आखणी कोणती बाजू करू देत नाहीये? विशेष प्रतिनिधींमधील बोलण्यांमध्ये प्रगती होऊ नये असे कोणती बाजू करते आहे?
"तोपर्यंत विषयाला बरेच फाटे फोडण्यात आले होते. पत्रकार परिषद लवकरच संपली. माझे अरुणाचल प्रदेशातील मित्र अर्थातच नाउमेद झाले − ‘देशातील वृत्तपत्रांना देशाबद्दल अशी काळजी असेल...’ मला संताप आला होता. असे गट अशा प्रकारे जीवन-मरणाच्या विषयापासून लक्ष दुसरीकडे वळवताना मी अनेक वर्षे बघत होतो. हे आणखी एक संतापजनक उदाहरण होते."
" ... जेव्हा आचार्य कृपलानी‚ राम मनोहर लोहिया‚ के. एम. मुन्शी आणि इतर लोकांशी भारतीय भूमीचे मोठे भाग चीनमध्ये दाखवणार्या नकाशांकडे लक्ष वेधले होते तेव्हा पंडितजी म्हणाले होते की‚ त्यांनी चीनपुढे ती बाब उपस्थित केली आहे. त्यांचे चीनचे म्हणणे होते की हे नकाशे जुने आणि चुकीचे आहेत; आम्ही आत्ताच सत्तेवर आलो असल्यामुळे ते दुरुस्त करायला आम्हाला वेळ मिळालेला नाही. नंतर त्याच नकाशांचा उपयोग‚ ते भाग पूर्वीपासून चीनचेच आहेत असा दावा करण्याकरता केला गेला. त्या वेळी माओ जाहीरपणे म्हणाला की‚ ‘तिबेट म्हणजे चीनचा तळहात आहे आणि हिमालयातील राज्ये ही त्याची बोटे आहेत.’ पत्रकारांना हे काहीच आठवत नव्हते?
"एका वृत्तवाहिनीच्या अँकरचा मला फोन आला. तो म्हणाला‚ मी तुमची पत्रकार परिषद पाहिली. आम्ही या ‘स्टोरी’चा गेले अनेक महिने पाठपुरावा करत आहोत. तुम्ही आमच्या स्टुडिओमध्ये याल का? मी म्हणालो‚ नाही. झाल्या प्रकाराने मी फार उद्विग्न झालो आहे. ‘पण मी तुम्हाला माझा शब्द देतो‚’ तो म्हणाला‚ आमच्या मते ही फार महत्त्वाची गोष्ट आहे आणि पुढेही आम्ही तिचा पाठपुरावा करत राहणार आहोत. मी एक ‘ओबी व्हॅन तुमच्या घरी पाठवतो‚’ तो म्हणाला.
:व्हॅन आली. रात्री उशिराच्या बातम्या. माझ्या कानात इअरपीस. सगळी तयारी झाली. खोळंबा− समजू शकतो. नंदीग्राममध्ये नव्याने दंगल झाली आहे. शेवटी एकदाचे अँकर आणि मी बोलू लागलो.
"‘पण काय घडले त्याबद्दल तुमची खातरी आहे का‚ की हे भाजपचे नेहमीचे भीती निर्माण करायचे राजकारण आहे?’ अँकरने विचारले. त्या भागाचे प्रतिनिधित्व करणार्या दोघा खासदारांकडून तुम्ही खातरी का नाही करून घेत? मी उत्तर दिले. त्याहून चांगले म्हणजे तुम्ही तुमचे स्वत:चे वार्ताहर आणि फोटोग्राफर त्या ठिकाणी का नाही पाठवत? मी विचारले. ‘पाठवू‚ पाठवू‚ मी शब्द देतो‚’ तो म्हणाला‚ ‘मी नुसती खातरी करून घेत होतो.’
"‘ते काहीही असो‚ पण चीनचा राजदूत स्वत: काय म्हणाला ते बघा‚’ मी म्हणालो. ‘तुम्हाला आठवतं‚ चीनचे राष्ट्राध्यक्ष हु जिंताओ भारतभेटीसाठी यायच्या थोडे दिवस आधी‚ इथे‚ भारताच्या भूमीवर चीनच्या राजदूताने जाहीर केले की अरुणाचल हा चीनचा भाग आहे...’
"अँकरने मला मध्येच तोडले : ‘तो कदाचित काही तरी सनसनाटी बोलण्यासाठी तसे म्हणाला असेल‚’ तो म्हणाला. सनसनाटी निर्माण करण्यासाठी? माझ्या हृदयाचा ठोका चुकला. टीव्ही चॅनेल्सप्रमाणे चिनी राजदूतसुद्धा टीआरपीच्या मागे आहे की काय? एक राजदूत अशा गोष्टी केवळ खळबळ माजवण्यासाठी करेल? आणि तोसुद्धा चीनचा राजदूत? तुम्हाला असे म्हणायचे आहे की एक राजदूत तोही दुसर्या कोणत्याही देशाचा नाही‚ तर चीनचा राजदूत‚ त्याची ज्या देशात नेमणूक झाली आहे त्या देशाच्या भूमीवर‚ केवळ खळबळ माजवण्यासाठी हक्क सांगेल? त्या देशाच्या एका संपूर्ण राज्यावर हक्क सांगेल? मी विचारले. आणि लक्षात घ्या की त्याने तोच दावा नंतर पुन्हा चंदीगडला केला. आणि चीनच्या सरकारकडे बघा− त्यांनी राजदूताच्या दाव्याशी आपला संबंध नसल्याचे म्हटलेले नाही. उलट‚ राजदूताने तसे विधान केल्यानंतर त्यांच्या ‘थिंक टँक’ने त्यावर ‘चर्चासत्रे’ घेतली; त्यात ‘विद्वान’ आणि ‘राजनीतीज्ञ’ आणि ‘सामरिक विचारवंत’ या सर्वांनी एका सुरात अरुणाचल हा भारताने बळजबरीने व्यापलेला चीनचा भूप्रदेश आहे‚’ असे जाहीर केले; तो ‘चीनचा तवांग प्रदेश’ आहे; तो दक्षिण तिबेटचा प्रशासकीय विभाग असून तो तिबेट स्वयंशासित विभागाच्या नियंत्रणाखाली आणायला हवा असे जाहीर केले. आणि याला तुम्ही ‘केवळ खळबळ माजवण्यासाठी’ म्हणता? हा वेडेपणा आहे!
"अँकर पुढल्या मुद्द्याकडे वळला : ‘ते काय असेल ते असो... आणखी एक वाद... थँक यू मिस्टर शौरी. तुमच्याशी बोलताना नेहमीच आनंद होतो. आता आपण जरा कमी वादाच्या ‘स्टोरी’कडे वळू या...’
"‘शिल्पा शेट्टी’ आवाज मोठा करत तो म्हणाला‚ ‘रिचर्ड गेरेच्या चुंबनानंतर ती प्रकाशझोतात नाहीये‚ पण ती इथे आली आहे. ती बघा‚ शिल्पा शेट्टी...’
"माझ्या इअरपीसमधला आवाज बंद झाला. शिल्पा शेट्टीने पुन्हा एकदा अरुणाचलला मागे टाकले होते!
"दोन्ही संभाषणे− पत्रकार परिषदेतील आणि टीव्ही चॅनेलवरील − नमुनेदार होती. काही अंशी‚ अतिरेकी आणि उघड उघड पक्षपात ही समस्या आहे आणि ती दोन रूपांत दिसते. एक म्हणजे‚ त्या डाव्या पत्रकारासारखी : भारताचे म्हणणे कधीच बरोबर असू शकत नाही. मुशर्रफ आणि त्याच्या धूर्त योजनांना आपल्याकडील अनेक नियतकालिकांमध्ये मिळालेली प्रसिद्धी बघा. कारगिलसंबंधीच्या त्यांच्या धडधडीत थापा आठवा : प्रथम‚ त्या कारवाईत पाकिस्तानी सैनिक नव्हते ही थाप‚ इतकी की त्यावेळच्या पाकिस्तानी सेनादलाच्या प्रमुखाने त्यांच्या मारल्या गेलेल्या सैनिकांची शवे स्वीकारायलासुद्धा नकार दिला होता. मग त्यांच्या आत्मचरित्रातील‚ कारगिल हे पाकिस्तानी सेनेच्या सर्वांत यशस्वी कारवायांपैकी एक होते‚ हा दावा. अशा प्रकारची थापेबाजी आठवा आणि भारतीय माध्यमांनी तिच्याकडे कसे दुर्लक्ष केले ते बघा. ...यामागचे गृहीतक हे आहे की काश्मीरच्या बाबतीत आपली बाजू चुकीची आहे त्यामुळे आपण नमते घेतले पाहिजे आणि पाकिस्तानचे समाधान होईपर्यंत तसे केले पाहिजे. ही विचारसरणी इतर अनेक बाबतीत आणखी तीव्र होते : आमच्या अनेक सहकार्यांना चीनच्या सर्व बाबतीतील पवित्रा योग्य आहे असे वाटत असणार याची खातरी बाळगा. याचा दुसरा प्रकार म्हणजे आपले लोक काही गोष्टी गृहीत धरतात त्या : उदा. अरुणाचलच्या वरील उदाहरणात‚ ‘भाजप म्हणजे मूर्तिमंत वाईट‚ हा प्रश्न भाजपने उपस्थित केला आहे त्यामुळे त्याच्यावर विश्वास ठेवता कामा नये.’ बांगलादेशी घुसखोरांचा जीवघेणा धोकासुद्धा अशाच प्रकारे आरडाओरडा करून दाबला गेला. अशाच प्रकारे काश्मीरमधील अनेकांच्या दुतोंडी देशविरोधी राजकारणाकडे दुर्लक्ष केले जाते. अशाच प्रकारे मतांसाठी लहान लहान गटांमध्ये केलेल्या लांगूलचालनाला सामाजिक न्याय समजले जाते. अशाचप्रकारे‚ अरुणाचलमध्ये जे घडत होते ते आरडाओरड करून दाबून टाकण्यात येते."
"चीनचे या सगळ्याकडे लक्ष असते. जेव्हा जेव्हा तो एखादा दावा करतो तेव्हा आपले सरकार‚ आणि त्याहून वाईट म्हणजे‚ आपला समाज‚ कशी गोंधळलेली‚ मिळमिळीत‚ परस्परविरोधी प्रतिक्रिया देतो हे ते बघत असतो. आणि तो आपले धोरण अमलात आणतो :
"◗ दावा करायचा.
"◗ पुन:पुन्हा दावा करायचा.
"◗ दाव्याचा सतत पुनरुच्चार करत राहायचा.
"◗ कब्जा करायचा.
"◗ (कब्जा केलेला प्रदेश) ताब्यात ठेवायचा.
"◗ काळ जाऊ द्यायचा आणि ते (म्हणजे भारत) नवी स्थिती स्वीकारतील.
"हे धोरण तिबेटच्या बाबतीत यशस्वी नाही झाले? कोणत्याही भारतीय पंतप्रधानाला ‘तिबेट’ किंवा ‘तैवान’ हे शब्द उच्चारण्याचे धाडस होणार नाही− कारण चीन नाराज होईल. पण चीन त्याला हवे त्यावर दावा करत जाणार− याचे कारण आपण जाणतोच!
"पण तिबेट आणि तैवान कशाला? अक्साई चीनच्या बाबतीत वरील सहा पायर्यांचे धोरण यशस्वी नाही झाले? सुरुवातीला आपण बघितल्याप्रमाणे पंडितजींच्या काळात संसदेने एकमताने ठराव संमत केलेला असूनसुद्धा‚ चीनने अक्साई चीन परत करावा‚ अशी मागणी करणारा एकतरी भारतीय नेता आहे? आणि लक्षात घ्या की त्यांनी अक्साई चीनमध्ये कब्जा केलेला प्रदेश ३७‚२४४ चौरस किलोमीटर आहे. काश्मीर खोरे केवढे आहे? १५‚९४८ चौरस किलोमीटर. म्हणजे चीनने आधीच गिळंकृत केलेला प्रदेश काश्मीरच्या अडीचपट आहे."
................................................................................................
................................................................................................
................................................
................................................
January 05, 2022 - January 05, 2022.
................................................
................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
त्यांना ओळखणे‚ ते स्वत: आणि आपण कसे आहोत असे त्यांना वाटते‚ ते ओळखणे
................................................................................................
................................................................................................
"‘मलासुद्धा १९६२ मधील‚ त्या वर्षीच्या ऑक्टोबरमध्ये सीमायुद्ध भडकण्याच्या आधी आर. के. नेहरू १ आणि चिनी पंतप्रधान चाऊ एन-लाय यांच्यातले संभाषण आठवते‚’ प्रसिद्ध राजनीतीज्ञ श्याम सरण २ म्हणाले. ‘जम्मू-काश्मीर हा वादग्रस्त प्रदेश आहे या पाकिस्तानच्या दाव्याकडे चीनचा कल आहे‚ अशा बातम्यांकडे आर. के. नेहरू यांनी लक्ष वेधले. त्यांनी चाऊ एन-लाय यांना पूर्वीच्या एका संभाषणाची आठवण करून दिली‚ जेव्हा जम्मू-काश्मीरवर भारताचे सार्वभौमत्व आहे हे चीनला मान्य आहे की नाही असे विचारले असता चाऊ म्हणाले होते − चीन भारताचे जम्मू-काश्मीरवरील सार्वभौमत्व मान्य करत नाही‚ असे चीनने कधी म्हटले आहे का? − हे किंवा अशाच अर्थाचे विधान त्यांनी केले होते. मात्र आताच्या संभाषणात चाऊंनी तेच विधान उलटे करत प्रश्न केला? जम्मू-काश्मीरवर भारताचे सार्वभौमत्व आहे असे चीनने कधी म्हटले आहे का?’ ३
"या पुस्तकात आधी बघितल्याप्रमाणे स्वत: पंडित नेहरूंना अशा अर्धवाक्यांचा अनुभव आला होता− किंवा त्यांनी तो येऊ दिला. नंतर चाऊ एन-लाय जेव्हा भारताच्या भेटीवर आले होते‚ तेव्हा पंडितजींनी चिनी नकाशांचा प्रश्न उपस्थित केला होता : त्यात भारतीय प्रदेशाचे मोठे भाग चीनचे म्हणून दाखवले होते आणि त्यामुळे अडचण येत आहे असे ते चाऊंना म्हणाले. त्यावर चाऊ एन-लाय म्हणाले होते की‚ ते जुने कोमिंटांग नकाशे आहेत आणि त्यांना− चीनच्या नव्या सरकारला− ते तपासायला वेळ मिळालेला नव्हता. याचा अर्थ भारताच्या नकाशांबाबतच्या म्हणण्याला चीनची संमती आहे‚ असे पंडितजी गृहीत धरून चालले. नकाशे भारताचे मोठे भाग चीनमध्ये दाखवत राहिले. जेव्हा त्यांनी आणि इतर भारतीय अधिकार्यांनी काही वर्षांनंतर ही गोष्ट चीनच्या अधिकार्यांपुढे उपस्थित केली तेव्हा त्यांना सांगण्यात आले की‚ होय‚ ते जुने नकाशे आहेत; ते तपासायला आम्हाला वेळ मिळाला नव्हता. त्यानंतर आम्ही ते तपासले आहेत आणि त्यात दाखवलेला चीनचा भूप्रदेश बरोबर आहे!"
"दक्षिण चीन सागरातही असेच होत आहे. त्यांच्या ‘नऊ टिंब नकाशांच्या आधारावर चीनने स्प्रॅटली आणि पॅरॅसेल बेटांवर दवा केला आहे. (पूर्वी ‘अकरा टिंबे नकाशा’ असे‚ ज्याच्या आधारे त्यांना ही बेटेच नाही तर व्हिएतनामच्या मोठ्या भागावर हक्क सांगता आला असता. दोन टिंबे कमी करून चीनने मोठ्या उदारपणे व्हिएतनामला सूट दिली!) ते कसेही असले तरी‚ चीनबद्दल नेहमी साशंक असूनसुद्धा‚ टिंबांच्या बाबतीत आपण सुरक्षित आहोत − नऊ टिंबांच्या बाहेर असल्यामुळे − असे इंडोनेशियाला वाटले असणार. पण एकाएकी नातुना बेटांवर कोणाचीच मालकी नसावी असे दिसले! एडवर्ड लटवाक‚ काय म्हणाले ते सांगतो : नातुना बेटे ही सर्वांत जवळच्या हैनान बेटाच्या चिनी किनार्यापासून हजार मैलांवर आहेत. पण या बेटांबद्दल इंडानेशियाबरोबर काहीच वाद नाही असे चीन म्हणत असे. त्यामुळे इंडोनेशिया विचार करू लागला! आणि मग‚ १९९५ मध्ये चिनी परराष्ट्र खात्याचा प्रवक्ता म्हणाला‚ ‘नातुना बेटांच्या मालकीबद्दल चीन आणि इंडानेशिया यांच्यात वाद नाही‚’ आणि पुढे : ‘या भागाची आखणी करण्यासाठी आम्ही इंडानेशियाबरोबर बोलणी करायला तयार आहोत.’ ४ ‘वाद नाही’ या शब्दांना एकदम नवा अर्थ आला! अर्थात‚ वाद नाहीये. ती बेटे आमचीच आहेत. पण आपण मित्र असल्यामुळे आम्ही तुमच्याबरोबर वाटाघाटी करायला तयार आहोत!"
" ... ‘१९६२ च्या युद्धानंतर नेहरूंनी जसे केले तसे चीनवर दगाबाजीचा आरोप करणे सोपे आहे‚ पण फसवणूक हा चीनच्या सामरिक संस्कृतीचा अविभाज्य भाग आहे. हे माहीत असेल तर त्यामुळे झालेले क्लेश कमी झाले असते. भविष्यकाळात चीनच्या आव्हानांचा सामना करताना ही जाणीव आपण डोळ्यांसमोर ठेवली पाहिजे.’ ‘रूज ऑफ द एम्टी सिटी’चा उल्लेख करून सरण म्हणतात‚ ‘फसवणुकीला कोणतेही नैतिक किंवा तात्त्विक अधिष्ठान कधीच नसते आणि फसवणुकीचे धोरण यशस्वी झाले असेल तर दगाबाजीचा आरोप केल्याचे त्यांना आश्चर्य वाटेल. आपले डावपेच ठरवणार्यांनी आणि राजनैतिक अधिकार्यांनी चीनच्या भात्यातील या महत्त्वाच्या अस्त्राची जाणीव ठेवून त्याचा परिणामकारकपणे सामना करायला शिकले पाहिजे.’"
"कोसोवो हा बाल्कन द्वीपकल्पाच्या (Peninsula) मधोमध आहे आणि बाल्कन द्वीपकल्प युरोप आशिया आणि आफ्रिका जिथे एकत्र येतात तिथे आहे. उत्तर‚ दक्षिण‚ पूर्व आणि पश्चिम यांना जोडणारा आणि आशिया व आफ्रिकेत प्रवेश देणारा तो एक महत्त्वाचा भूमार्ग आहे... अमेरिका बाल्कन प्रदेशाचे महत्त्व पूर्णपणे जाणून आहे आणि ती त्याला ‘विचाराधीन असलेली नवी प्राथमिकता’ मानते... त्या प्रदेशात अमेरिका पश्चिमेला भूमध्य समुद्र आणि उत्तर अटलांटिक भागात आपली सुरक्षाव्यवस्था जास्त बलवान करू शकते. मध्य-पूर्वेच्या धोरणाला जोडून दक्षिणेकडे नाटोचा दक्षिण विभाग बलवान करू शकते. पश्चिमेला काळा समुद्र आणि कॅस्पियन समुद्रात‚ म्हणजे कॉकेशस आणि मध्य आशियामध्ये शिरकाव करून विस्तार करू शकते. तसे करून रशियन सेनादलाला मागे जायला भाग पाडून रशियाचा प्रभाव कमी करू शकते. आणखी एक पाऊल पुढे जाऊन चीनच्या उत्तर-पश्चिम सीमेवर दबाव आणून त्याची आशिया-पॅसिफिक डावपेचांशी सांगड घालायची आणि अखेरीस‚ उत्तरेला असलेल्या युरोपीय मित्रदेशांवर आणि नाटोच्या दक्षिणेकडील हालचालींवर दबाव आणू शकते. अशा प्रकारे अमेरिका युरोपचे महत्त्व वाढवण्याची आणि जगावर अधिकार गाजवण्याची महत्त्वाकांक्षा पुरी करू शकेल.६"
"कलम ३७० ने आपले हात आणि पाय बांधले गेले आहेत. आणि चीन? चीनच्या साम्राज्याचे विस्तार करण्याचे आणि दमन करण्याचे सातत्याने आणि निर्दयपणे वापरलेले साधन म्हणजे (हे आजच्या ‘चीन’च्या बहुतेक भागाला लागू पडते. झिनजियांग‚ तिबेट‚ इनर मंगोलियाला तर निश्चितच) जिंकलेल्या प्रदेशात चिनी हण लोकांना नेऊन वसवायचे. त्याचा परिणाम म्हणजे ‘मंगोलियन स्वयंशासित प्रभागा’त मंगोल लोकांच्या चौपट हण आहेत आणि त्यामुळे मंगोल लोक प्रभावहीन झाले आहेत. ११ चीनमधील तेल आणि वायू यांचे सर्वांत जास्त उत्पादन करणार्या झिनजियांग राज्यात १९५० मध्ये हण लोक एकूण लोकसंख्येच्या ६ टक्के होते. ते आता कमीत कमी ४० टक्के आणि कदाचित अर्ध्यापेक्षाही जास्त आहेत. १२ काही पानांनंतर जॅकस काही आकडेवारी देतो जी अधिकृत माहितीच्या जवळपास आहे : ‘...झिनजियांगच्या २ कोटी २० लाख लोकसंख्येमध्ये आता हणवंशीय लोकांची संख्या ८३ लाख‚ म्हणजे जवळ-जवळ उइघर लोकांएवढीच आहे. हण लोकांची वस्ती बहुतांशी शहरांमध्ये आहे; विशेषत: राजधानी उरुमकीमध्ये जिथे २३ लाखांच्या लोकसंख्येत तेच आहेत. तसेच ते उत्तरेतील तेल आणि वायू उत्पादन करणार्या प्रदेशात जास्त संख्येत आहेत... तिबेटप्रमाणेच‚ कामगारवर्गाच्या सामाजिक आणि आर्थिक बांधणीतसुद्धा लक्षणीय वांशिक विभाजन दिसून येते : व्यापार‚ प्रशासन‚ तेल आणि वायू या क्षेत्रात हणांचे वर्चस्व आहे‚ तर उइघर लहान गावात आणि ग्रामीण भागात राहतात...’ १३ तिबेटच्या बाबतीत‚ दलाई लामा − देशाबाहेर घालवले; १९९५ मध्ये दलाई लामाने ज्या सहा वर्षांच्या मुलाला पंचेन लामा म्हणून घोषित केले होते − त्याला चीनने ‘पकडले’ आणि त्यानंतर तो कधी दिसलेलाच नाही. ‘त्याशिवाय‚ तिबेटमधील लोकसंख्येतील वांशिक प्रमाण बदलून तिबेटी लोकांची स्थिती कमकुवत करण्यासाठी हण लोकांना मोठ्या प्रमाणात तिबेटमध्ये स्थलांतर करायला उत्तेजन दिले. तिबेटी लोक बहुतकरून ग्रामीण भागात आणि शहरातील ठराविक वस्त्यांमध्ये राहतात‚ तर हण‚ ज्यांची संख्या ल्हासाच्या लोकसंख्येच्या अर्धी आहे‚ शहरांमध्ये केंद्रित आहेत. बीजिंग आणि ल्हासा यांना जोडणार्या नुकत्याच झालेल्या लोहमार्गामुळे थोड्या काळात मोठ्या प्रमाणात वाढलेल्या हणांच्या स्थलांतरामुळे भविष्यकाळात हणांचे तिबेट स्वयंशासित प्रदेशातील प्रमाण झपाट्याने वाढेल अशी शक्यता आहे. ‘विभागा आणि राज्य करा’ या नीतीचे नमुनेदार उदाहरण वाटावे अशा प्रकारे चीनने तिबेटी लोकांची मोठी वस्ती असलेल्या भागांना विभागून शेजारच्या सिचुआन‚ किंगहाय आणि गान्सू या प्रांतांच्या अधिपत्याखाली घातले...’ १४"
"आज चीन जे काही करतो त्यातील बर्याच गोष्टींचे स्पष्टीकरण असे दिले जाते की‚ चीनला ते ‘मानहानीचे शतक’ पुन्हा कधी यायला नको आहे − नानजिंगचा तह १८४२ मध्ये चीनवर लादला गेला तेव्हापासून १९४९ मध्ये माओचा विजय होऊन ‘चीन उभा राहिला’ तो काळ. पुन्हा कोणत्याही सत्तेने चीनवर असमान संबंध लादू नये यासाठी चीनने प्रयत्न करावे याला कोणीही पाठिंबाच देईल. त्याउलट भारतात कोणी हजार वर्षांच्या परकीय राज्याचा नुसता उल्लेख जरी केला तरी त्याची‚ विशेषत: भारतात ‘जातीयवादी’ किंवा त्याहूनही वाईट शब्दांत संभावना केली जाते! आणि हे पारतंत्र्य इतके वाईट होते की भारतातील बहुसंख्य जनतेला प्रथम मुस्लीम राज्यकर्त्यांच्या आणि नंतर ब्रिटिशांच्या राज्यात कोणतेही हक्कच नव्हते− ही असमानता इतकी भयंकर होती की तिच्यापुढे चीनवर एकोणिसाव्या शतकातील या तहांमुळे जी असमानता लादली गेली होती ती काहीच नव्हती असे वाटावे. शिवाय चीनवर लादल्या गेलेल्या असमान करारांबद्दल − ते लादले गेले होते आणि असमानही होते − लटवाक एक बोलका शेरा मारतो : ‘असमानतेचा एवढा विषाद वाटला नाही‚ पण पूर्वी सम्राट परदेशी लोकांचे दमन करायचे ते आता उलट झाले...’ १५
"अत्याचार :
"चिनी लोक जपान्यांनी त्यांच्यावर केलेल्या अत्याचारांची आठवण सतत बाळगून असतात आणि इतरांनाही ती करून देत असतात− इतके की जपानने त्यांच्याकडील मुलांच्या पाठ्यपुस्तकांमध्ये त्याबद्दल काय छापावे हेही सांगण्याचा ते प्रयत्न करतात. पण भारतात मात्र कोणी भारतावर आक्रमण करणार्या मुस्लीम सत्तांनी ज्या अगणित कत्तली केल्या किंवा ब्रिटिशांनी जे अत्याचार केले त्यांचा नुसता उल्लेख जरी केला तरी तो ‘भूतकाळाने पछाडलेला’ होतो."
"मार्टिन जॅकस म्हणतो की‚ चिनी लोकांच्या विचारात‚ संस्कृतीत आणि अगदी त्यांच्या मानसिकतेत वंश खोलवर रुजलेला आहे आणि चीन जी नवी विश्वप्रणाली प्रस्थापित करेल तिच्या चार किंवा पाच वैशिष्ट्यांपैकी वंश हे एक असेल. चीनमध्ये त्वचेच्या रंगाला नेहमीच खूप महत्त्व राहिले आहे‚ तो म्हणतो. गौरवर्ण ही एक मोठी देणगीच समजली जात असे आणि त्याची ‘पांढर्या जेड’शी तुलना केली जात असे. डिकोटरचे म्हणणे उद्धृत करत जॅकस म्हणतो की‚ स्वत: बुद्धाचेसुद्धा ‘काळ्या अर्धनग्न’ भारतीयातून योग्य असा उजळ वर्ण असलेल्या आणि जास्त व्यवस्थितपणे वस्त्रे परिधान केलेल्या दिव्य व्यक्तिमत्त्वात रूपांतर केले गेले’− जसे पाश्चिमात्य संस्कृतीत येशू ख्रिस्ताला गोरे केले गेले‚ जॅकस पुस्ती जोडतो. हण चिनी स्वत:चा गोरे असा उल्लेख करतात. मार्टिन जॅकस सांगतो की‚ समाजातील वर्गांमधील फरक हा त्वचेच्या रंगावरून केला जायचा. एकोणिसाव्या शतकात जेव्हा कॉकेशियन गोरे लोक चिनी लोकांवर अन्याय्य करार लादू लागले तेव्हा गोर्या आणि काळ्या लोकांपासून आपल्यात फरक दाखवण्यासाठी चिनी लोक स्वत:ला पीतवर्णीय (पिवळ्या रंगाचे) म्हणू लागले. परदेशी लोकांना ‘म्लेच्छ’ (अस्वच्छ) म्हटल्याबरोबर आपल्या पूर्वजांना असंख्य वेळा दूषणे देण्यात आली. पण चिनी लोक तर त्यांना ‘रानटी’ म्हणत − आणि केवळ ज्यांनी त्यांच्यावर विजय मिळवला त्या मंगोलांनाच नाही तर ज्यांनी उच्च दर्जाची चिनी संस्कृती अंगीकृत केली नव्हती त्या सर्वांना. जॅकस लिहितो की‚ त्यापैकी एका प्रकारच्या लोकांना ते ‘शेंगफान’ म्हणजे ‘कच्चे रानटी’ म्हणायचे‚ तर दुसर्या प्रकारच्या लोकांना ‘शुफान’ म्हणजे ‘शिजलेले रानटी’ म्हणत. परदेशी लोकांना सर्रास ‘राक्षस’ म्हटले जायचे‚ त्यापैकी कॉकेशियन लोकांना ‘गोरे राक्षस’ म्हणत. चीनमध्ये शिक्षणासाठी गेलेल्या आफ्रिकन विद्यार्थ्यांना कशी घृणास्पद वागणूक दिली जात असे त्याचे वर्णन मार्टिन जॅकसने केले आहे."
"‘...वांशिक द्वेष हा फक्त चीनपुरताच मर्यादित नव्हता‚’ मार्टिन जॅकस लिहितो‚ ‘तर तैवान‚ सिंगापूर‚ हाँगकाँग आणि परदेशी असलेल्या चिनी समाजातसुद्धा होता. त्यामुळे चीनचा बाहेरच्या जगाशी संपर्क न राहिल्यामुळे किंवा मर्यादित संपर्कच राहिल्यामुळे असे झाले...’ परदेशातील चिनी समाज दुसर्या लोकांशी फारसा संबंध ठेवत नाही. ते जिथे स्थायिक झाले असतील त्या देशातील बहुसंख्येने असलेल्या लोकांना ते कमी लेखतात आणि बरेचदा त्यांनाच ‘परदेशी’ म्हणतात."
"वंशाव्यतिरिक्त चीनच्या मनात भारताबद्दल एक स्पष्ट कल्पना आहे की भारत म्हणजे एक संभाव्य डोकेदुखी. ते आपल्याला खेकड्याची एक नांगी (claw) समजतात. खेकडा म्हणजे अमेरिका‚ ज्याचे उद्दिष्ट चीनला काबूत ठेवणे आहे; द. कोरिया‚ जपान‚ तैवान‚ व्हिएतनाम‚ ऑस्ट्रेलिया आणि भारत या नांग्या असलेला खेकडा. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध घनिष्ठ करणार्या नुकत्याच होत असलेल्या हालचाली आपल्यासाठी लाभकारक असल्या तरी वरील कल्पनेला पुष्टी देणार्या आहेत.
:अनेक दशकांपासून चीनमधील सामरिक लेखक असे म्हणत आहेत की‚ चीनला चार देशांपासून धोका आहे‚ खरे म्हणजे नजीकच्या काळात हा धोका आहे. हे चार देश म्हणजे अमेरिका‚ जपान‚ रशिया आणि भारत. चिनी विश्लेषकांचे असे ठाम मत आहे की या चार देशांचे उद्दिष्ट चीनचे तुकडे करणे हे आहे. १८"
"भारत आणि भारतीय लोकांबद्दल माओ आणि चाऊ यांना असलेला तिरस्कार त्यांच्या किसिंजर आणि निक्सन यांच्याबरोबरच्या पत्रव्यवहारातून प्रकर्षाने डोळ्यात भरतो."
" ... चिनी नेते म्हणतात की भारत दीर्घकाळ ब्रिटिशांच्या हातातील खेळणे होता‚ त्यामुळे भारत कोणाच्याही हातातील खेळणे व्हायला तयार असतो. तो सोव्हिएत युनियनच्या हातातील खेळणे झाला आणि आता अमेरिकेच्या हातातील खेळणे होत आहे. या महासत्तांना आपले साक्षीदार बनवून घेण्यासाठी‚ जपानप्रमाणे भारतसुद्धा ‘चीनच्या धोक्याचा पत्ता’ खेळत असतो‚ असे विश्लेषक म्हणतात.
"या सर्व देशांचे समान उद्दिष्ट चीनला दाबून ठेवणे आणि अखेरीस त्याचे तुकडे करणे हे आहे. भारताचे आणखी एक उद्दिष्ट आहे : तिबेटला स्वतंत्र होण्यात मदत करणे; तसे झाले की तो भारत आणि चीनमधले ‘बफर’ राष्ट्र होईल. भारताचा हा राजकीय डाव अमेरिका‚ जपान वगैरेंच्या उद्दिष्टाशी एकरूपच आहे‚ कारण चीनचे तुकडे करणे हे त्यांचेसुद्धा ध्येय आहे− तिबेट आणि झिनजियांग यांना स्वतंत्र करणे ही त्याची पहिली पायरी आहे.
"त्यामुळे चीनने भारताला नियंत्रणात ठेवणे आणि त्याला गुंतलेले ठेवणे‚ त्याला दक्षिण आशियातच अडकवून ठेवणे असे धोरण सातत्याने अवलंबले आहे. हे उद्दिष्ट डोळ्यांपुढे ठेवूनच त्याने पाकिस्तानला वेगवेगळ्या कारणांसाठी − अण्वस्त्रांचा विकास आणि क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान यासकट − मदत दिली आहे. ‘The Wiles of War’ मधील उपदेश आठवा : ‘उसना घेतलेल्या खंजिराने खून करा’ − म्हणजे‚ स्वत: काही तरी आक्रमक‚ हिंसक न करता तुमच्या शत्रूचा काटा काढण्याची नैसर्गिक इच्छा असेल अशा दुसर्याकरवी त्याचा परस्पर काटा काढा आणि त्याला शस्त्रे पुरवा‚ उत्तेजन द्या‚ चिथावणी द्या. तिबेटचे लष्करीकरण करण्यात आले आहे − अर्थात ते तिबेटी जनतेला दाबून टाकण्यासाठी; पण ते फक्त त्यासाठीच केले? आणि ते फक्त तिबेटी जनतेला दाबून टाकण्यासाठीच केले असेल तरी त्यामुळे चीनमध्ये जी क्षमता निर्माण झाली आहे तिचा आपल्याबाबतीत होणार्या परिणामाचा आपण विचार करायला हवा. चीनने श्रीलंका‚ मालदीव‚ सेचेलस‚ मॉरिशस यांच्यावरील प्रयत्न वाढवले आहेत. पाश्चिमात्य देशांच्या आणि स्वत: भारताच्यासुद्धा अदूरदर्शी धोरणामुळे म्यानमार चीनवर अवलंबून असलेले राष्ट्र झाला आहे. चीनने त्याचा चांगलाच फायदा घेतला आहे. त्यांनी म्यानमारच्या बंदरांच्या वापराचे हक्क मिळवले आहेत. अंदमानपासून केवळ ३० मैलांवर असलेले कोको बेट त्यांनी भाड्याने घेतले आहे. तो आपल्याभोवती खोल सागरातील बंदरांच्या वापराचा हक्क मिळवत आहे‚ ती विकसित करत आहे : बांगलादेशातील चितगाव‚ पाकिस्तानातील ग्वदर − केवळ ग्वदरच्या विकासावरच चीन तीन बिलियन डॉलर खर्च करत आहे. तो पाकिस्तानला त्यांच्या ओमारा नाविक तळाचा विकास करून देत आहे. ग्वदारचे बंदर बांधण्याबरोबरच ग्वदारला पाकिस्तानातील शहरे आणि अगदी झिनजियांगमधील उरुमकी यांना जोडणारा महामार्गही तो बांधत आहे. ते श्रीलंकेतील हंबंतोता बंदर बांधून देत आहे.
"आपण वर बघितल्याप्रमाणे २००५ च्या करारातील अटींचा‚ ज्या राजकीय परिमाणे आणि तत्त्वे यांच्या आधारे सीमेबद्दलची बोलणी व्हावीत‚ त्यांचा चीन वेगळाच अर्थ सांगत आहे. त्यांनी प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषेचे नकाशे देण्याचे सतत टाळले आहे. त्यामुळे त्या रेषेला निश्चितपणा नाही आणि त्याचा फायदा घेऊन ते भारतात पुढे येत राहिले आहेत. त्यांची सीमेवरील गस्त जास्त आक्रमक होत राहिली आहे. अरुणाचलवरील त्यांच्या दाव्याच्या बाबतीत त्यांची भूमिकासुद्धा जास्त स्पष्ट आणि जास्त आक्रमक होत आहे : चीनच्या भेटीवर जाणार्या शिष्टमंडळातील एका आयएएस अधिकार्याला त्यांनी व्हिसा देण्यास नकार दिला; कारण? तो अरुणाचलचा रहिवासी आहे‚ त्यामुळे तिबेट प्रशासन विभागातील प्रदेशाचा नागरिक आहे‚ त्यामुळे त्याला व्हिसाची गरजच नाही! त्यांनी जम्मू-काश्मीरबाबतचा पवित्रा बदलून ते राज्य भारताचा भाग आहे की नाही याविषयी शंका दर्शवली आहे आणि हे वेगवेगळ्या प्रकारे ठसवण्याचा प्रयत्न केला आहे : आम्ही काश्मीरच्या रहिवाशांना फक्त स्टेपल केलेला व्हिसाच देऊ असा आग्रह धरणे; २०१० मध्ये भारतीय सेनेच्या उत्तर विभागाचा प्रमुख असलेल्या जनरलला‚ जम्मू-काश्मीर त्या विभागात आहे या कारणावरून व्हिसा नाकारला. पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमध्ये त्यांनी अनेक प्रकल्पांचे काम हाती घेतले आहे.
"मात्र‚ तिबेटमधील पाणी उत्तर आणि पूर्व चीनकडे वळवण्याच्या योजनेची अंमलबजावणी त्यांनी सुरू केली आहे‚ तिच्याइतका परिणाम दुसर्या कोणत्याही उपायांपेक्षा जास्त होणारा आहे. ब्रह्मपुत्रेवर त्यांनी सुरू केलेले धरणांचे बांधकाम हा त्याच योजनेचा भाग आहे."
................................................................................................
................................................................................................
................................................
................................................
January 05, 2022 - January 05, 2022.
................................................
................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
बल हो बंधन छूटे...
................................................................................................
................................................................................................
................................................
................................................
January 05, 2022 - January 05, 2022.
................................................
................................................
................................................................................................
................................................................................................
ATMAVANCHANA
by Arun Shourie,
Ashok Patharkar (Translator)
'Self Deception' या इंग्रजी पुस्तकाचा अनुवाद
भारताचे चीनविषयक धोरण : उगम‚ पार्श्वभूमी आणि धडे
अरुण शौरी
अनुवाद अशोक पाथरकर
मेहता पब्लिशिंग हाऊस
मराठी अनुवादाचे व प्रकाशनाचे हक्क
मेहता पब्लिशिंग हाऊस‚ पुणे.
प्रकाशक : सुनील अनिल मेहता‚
मेहता पब्लिशिंग हाऊस‚
१९४१‚ सदाशिव पेठ‚
माडीवाले कॉलनी‚ पुणे − ३०.
मुखपृष्ठ : मेहता पब्लिशिंग हाऊस
प्रथमावृत्ती : डिसेंबर‚ २०२०
SELF DECEPTION by ARUN SHOURIE
Copyright © Arun Shourie 2008, 2013
Translated into Marathi Language
by Ashok Patharkar
P Book ISBN 9789353174071
E Book ISBN 9789353174088
eBook developed by Nandkumar Suryawanshi
आत्मवंचना : राजकीय
अनुवाद :अशोक पाथरकर
Email: author@mehtapublishinghouse.com
Purchased December 30, 2021
मराठी अनुवादाचे व प्रकाशनाचे हक्क
मेहता पब्लिशिंग हाऊस‚ पुणे.
प्रकाशक : सुनील अनिल मेहता‚
मेहता पब्लिशिंग हाऊस‚
१९४१‚ सदाशिव पेठ‚
माडीवाले कॉलनी‚ पुणे − ३०.
मुखपृष्ठ : मेहता पब्लिशिंग हाऊस
प्रथमावृत्ती : डिसेंबर‚ २०२०
P Book ISBN 9789353174071
E Book ISBN 9789353174088
eBook developed by Nandkumar Suryawanshi
................................................................................................
................................................................................................
................................................
................................................
January 02, 2022 - January 05, 2022.
Purchased December 30, 2021
Kindle Edition
Published November 13th 2020
ASIN:- B08NDDQQDT
................................................
................................................
................................................
................................................................................................
................................................................................................
SELF DECEPTION by ARUN SHOURIE
Copyright © Arun Shourie 2008, 2013
Translated into Marathi Language
by Ashok Patharkar
Kindle Edition
Published November 13th 2020
ISBN:- 9353174074
(ISBN13:- 9789353174071)
ASIN:- B08NDDQQDT
मराठी अनुवादाचे व प्रकाशनाचे हक्क
मेहता पब्लिशिंग हाऊस‚ पुणे.
प्रकाशक : सुनील अनिल मेहता‚
मेहता पब्लिशिंग हाऊस‚
१९४१‚ सदाशिव पेठ‚
माडीवाले कॉलनी‚ पुणे − ३०.
मुखपृष्ठ : मेहता पब्लिशिंग हाऊस
प्रथमावृत्ती : डिसेंबर‚ २०२०
P Book ISBN 9789353174071
E Book ISBN 9789353174088
eBook developed by Nandkumar Suryawanshi
................................................................................................
................................................................................................
https://www.goodreads.com/review/show/4449283373
................................................................................................
................................................................................................
